मौद्रिक नीतिः सबैलाई रिझाउने दस्तावेज
मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वको प्राथमिक लक्ष्य हासिल गर्ने आधार पहिल्याउन असफल मौद्रिक नीति सबैलाई खुशी पार्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २७ असारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिबाट ब्यांकहरू सबभन्दा खुशी देखिए । कारण हो– ब्यांकहरूलाई नै सर्वाधिक लाभ दिने यसको व्यवस्था ।
वाणिज्य ब्यांकहरूले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास ब्यांकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत रकम नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) को रूपमा राष्ट्र ब्यांकमा राख्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सबैले समान ४ प्रतिशत मात्र राख्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नीतिले गरेको छ । यसबाट रु.४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणलाई सीधै लगानी गर्न नपाए पनि यो रकम सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेर ब्यांकहरूले आम्दानी बढाउनेछन् । त्यस्तै ग्रामीण शाखाहरूको कारोबारलाई सीआरआरमा गणना गर्नु नपर्ने हुँदा ब्यांकहरूले थप रु.६ अर्ब लगानी गर्न पाउनेछन् ।
नयाँ मौद्रिक नीति सरकार, निजी क्षेत्र र शेयर बजारलाई समेत खुशी पार्नमा केन्द्रित देखिन्छ । जस्तो कि, सीआरआर घटाएर तरलता बढाउँदा सरकारलाई आन्तरिक बजारबाट ऋण लिन सहज हुन्छ । सरकारले यो वर्ष रु.१ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि घटाएर वाणिज्य ब्यांकले १०, विकास ब्यांकले ८ र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, यसअघि क्रमशः १२, ९ र ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी, राखेको नगद मौज्दात, ब्यांकको ढुकुटीमा रहेको नगद, नेपाली मुद्रामा जारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी, आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा जम्मा गरिएको रकम लगायतका तरल सम्पत्तिलाई एसएलआरमा समावेश गरिन्छ ।
यस्ता दर घटाएर अतिरिक्त तरलता प्रवाहको बाटो खोलिदिएपछि ब्यांकरहरू खुशी हुने नै भए । नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्, “विस्तारकारी मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ नीतिले यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।”
ब्यांकहरूलाई मुलुक बाहिरबाट ऋण लिने बाटो पनि खोलिदिएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई समग्रमा सकारात्मक ठान्ने नबिल ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह भन्छन्, “तर, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) घटाउने नीतिले भने ब्यांकको मुनाफालाई असर गर्छ ।” नयाँ नीतिमा ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे ४ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
शाहले ‘नकारात्मक’ देखेको यो व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले भने स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “ब्यांकले निक्षेपकर्ता र ऋणीको बीचमा बसेर नाफा लिने ब्याजदर अन्तरलाई घटाउने व्यवस्थाबाट बजारको ब्याजदर कम गर्न सघाउ पुग्छ ।”
मौद्रिक नीतिमा ‘अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको’ उल्लेख छ । ३ देखि ७ प्रतिशत बीचमा रहँदै आएको ब्याजदर ‘करिडोर’ लाई ३.५ देखि ६.५ प्रतिशतमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्ने गरी मौद्रिक नीतिले पुनः कर्जा कोषको आकार बढाएर रु.३५ अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) को मौद्रिक नीतिमा रु.२० अर्ब पुर्याइएको कोषको आकार मध्यावधि समीक्षा मार्फत रु.५ अर्ब थपेर रु.२५ अर्ब कायम गरिएको थियो, जुन कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
राष्ट्र ब्यांकको नाफाबाट पुनः कर्जा कोषमा रकम स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट रु.५ अर्ब छुट्याउन साउनभन्दा पहिले सम्भव देखिन्न । त्यसमाथि रु.१० अर्ब थप्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू बताउँछन् । “सरकारले पैसा हालिदिए तत्कालै रु.१५ अर्ब बढाउन नसकिने चाहिं होइन”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारीले भने, “तर, बजेटमा रकम नछुट्याइएकाले त्यस्तो सम्भावना देखिन्न ।”
मौद्रिक नीतिबाट शेयरका लगानीकर्ता पनि खुशी छन् । शेयरको धितोमा प्रवाह भएको ‘मार्जिन कर्जा’ को हकमा शेयर मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा ‘मार्जिन कल’ गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि १० प्रतिशत शेयर मूल्य सस्तिएपछि लगानीकर्ताले ब्यांकलाई अपुग पैसा तिर्नुपथ्र्यो । मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा गरिने लगानीको सीमा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसले बजारलाई भने असर गर्दैन ।
मूल्य र वित्तीय स्थायित्वको प्रश्न
मूलतः ब्याजदरको स्थायित्वमा केन्द्रित मौद्रिक नीतिमा मूल्य स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आधार भने देखिंदैनन् । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावले ब्याजदरमा मात्र उतारचढाव आएको छैन, कर्जाको ब्याज निकै महँगो हुँदा ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, “मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले १ देखि २ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्न सक्छ ।”
ब्याजदर घटाउन स्प्रेड कम गरिए पनि बजारमा खासै प्रभाव पर्ने देखिन्न । २०७४ चैत मसान्तसम्मको आँकडा अनुसार २८ मध्ये २० वटा वाणिज्य ब्यांकको स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसबाट बाँकी आठ वटा ब्यांकलाई मात्र या निक्षेपको ब्याजदर बढाउन, नभए कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ । त्यसका लागि पनि एक वर्षको समयावधि दिइएको छ ।
तरलता बढाएर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेस रेट) घटाउने रणनीतिको लाभ पनि प्रष्ट छैन । खुला बजारमा माग र आपूर्तिबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । देशमा अहिले कर्जाको माग अत्यधिक छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनामा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १७.६ प्रतिशत बढ्दा कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्जाको माग बढिरहेको बेला ब्यांकहरूले ब्याजदर घटाउने आधार देखिन्न ।
कर्जाको ब्याजदर नघट्दा तरलता कम गरेर वित्तीय स्रोतको लागत घटाइए पनि त्यसको लाभ ब्यांकलाई मात्र हुनेछ । ब्याजदरबारे ब्यांकहरूबीच ‘भद्र सहमति’ हुने अभ्यास हेर्दा पनि लागत घट्दैमा उनीहरू ब्याजदर घटाउन तयार हुने देखिंदैन ।
“कर्जाको माग अनुसार वित्तीय स्रोत (निक्षेप) वृद्धि नभएसम्म ब्याजदर घट्ने बलियो आधार छैन” राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन्, “यसबाट ब्यांकलाई नाफा बढाउन इन्सेन्टिभ मिलेको छ ।” ब्यांकले ब्याजदर केही घटाइहाले पनि त्यसको लाभ कर्पोरेट ऋणीले मात्र पाउन सक्छन् । किनभने, ब्यांकहरू ग्राहकलाई लाभ दिंदा सबभन्दा पहिले ठूला अर्थात् कर्पोरेट ग्राहक नै रोज्छन्, जुन वित्तीय समावेशीकरणमा थप चुनौती बन्न सक्छ ।
विदेशबाट ऋण
नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार ब्यांक, वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउनेछन् । नीतिले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र भारतीय मुद्रामा ऋण लिन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई बाटो खोलिदिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही ब्यांकरको अनुरोधमा राष्ट्र ब्यांकलाई आग्रह गरेअनुसार यो व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । सस्तो दरमा विदेशी मुद्रा ल्याएर लगानी गर्दा देशलाई लाभ पनि हुन सक्छ । बाङ्लादेशले पछिल्लो दशकमा विदेशबाट ल्याएको पैसाले आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेको छ । तर, यसलाई नियमित गर्न नसक्दा ठूलो जोखिम पनि निम्तिन सक्छ ।
“कम ब्याजदरमा मात्र पैसा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ” राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन्, “महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने अवस्था आएमा अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।”
अहिले नेपाली मुद्रा महँगिने संभावना देखिंदैन । आफ्नो मुद्रा सस्तिंदै जाँदा ऋण तिर्नुपर्ने पैसा झ्न् महँगो हुन्छ । विदेशीलाई ऋण तिर्ने बेला डलरको भाउ बढेमा मुलुकले विदेशी विनिमय सञ्चिति गुमाउन सक्छ र त्यसको परिणाम टाट उल्टिनेसम्मको हुनसक्छ । यस्तो जोखिम घटाउन ‘हेजिङ कोष’ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि प्रारूप सार्वजनिक गरिएको छैन ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेका बेला विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सक्दा ‘अर्थतन्त्रलाई सुधारेको’ जस मिल्न सक्छ । तर, यति सजिलै पैसा भित्रिने अवस्था भने देखिन्न । हेजिङको लागतबाहेक पनि अहिले नेपाली बजारभन्दा विदेशी पैसाको ब्याज महँगो पर्छ ।
भारतमा गत २१ असारमा एकवर्षे ट्रेजरी बिलको बट्टादर ७.२ प्रतिशत थियो । आफ्नै देशमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्न छाडेर भारतीय ब्यांकले नेपाली ब्यांकलाई ऋण दिने संभावना कमै छ, दिइहाले पनि लागत निकै महँगो पर्नेछ ।
विकसित मुलुकहरूमा एक प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजदरमा लगानी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले नेपालका लागि कम्तीमा ५.५ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने बताइसकेको छ । गत जेठ मसान्तसम्म नेपालका वाणिज्य ब्यांकहरूकोे औसत निक्षेप ब्याजदर ६.६१ प्रतिशत छ । वाणिज्य ब्यांकहरूले ४० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपमा ३ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिइरहेका छन् ।
अर्थात्, अहिले विदेशबाट ऋण लिंदा देशभित्र भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र ब्यांकको विदेशी विनिमय विभागका एक अधिकारी भारु या डलर जुन मुद्रामा विदेशी ऋण ल्याउँदा पनि ब्यांकिङ प्रणालीमा जोखिम थपिने बताउँछन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत विदेशी ऋण र अनुदान घटाएर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरूका शब्दमा, मौद्रिक नीति ‘उल्टो बाटो’ हिंड्न खोजेको छ । उनीहरू भन्छन्, “सस्तो ब्याजदरमा पाउँदा विदेशबाट पैसा ल्याउने ढोका खुला राख्नु पर्छ, तर यसलाई सकभर निरुत्साहित गरेकै राम्रो ।”
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
