ब्याजदर घटाउन केन्द्रित मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्रमा ब्याजदर घटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
आज, २७ असारमा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउने, ब्यांकहरुले नाफाको रुपमा लिँदै आएको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)लाई घटाउनेजस्ता नीति लिएको छ ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्यांकमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने नगदको अनुपात पनि घटाइएको छ । यसले बजारमा रु. ४८ अर्ब तरल सम्पत्ती थपिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पैसाको अभाव भएका कारण ब्याजदरको उतारचढाव बढेको मात्र छैन, कर्जाको ब्याज पनि महँगो भएको छ ।
राष्ट्र ब्यांकको नयाँ नीतिले ब्यांकहरुको लागत घटेर आधारदर समेत कम हुने ब्यांकरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुलाई समेत विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्दा विनिमय दरको जोखिम हुनसक्ने भन्दै राष्ट्र ब्यांकले त्यस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्न हेजिङ कोषको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रशारण लाइन, सडक तथा अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय ब्यांकको छ ।
राष्ट्र ब्यांकले पुनर्कर्जा सुविधाका लागि ठूलो रकम छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्ष रु. २० अर्ब छुट्याइएको पुनर्कर्जा कोषमा आगामी वर्षका लागि रु. ३५ अर्ब छुट्याइएको छ ।
यसले एकातिर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पैसा रु. १५ अर्ब थपिने छ भने अर्कोतिर यस्तो पैसामा ब्याजदर पनि कम हुनेछ ।
जसका कारण कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदर घट्न सक्छ ।
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
