गण्डक नहरः कहिले मरुभूमि कहिले डुबान
गण्डक सम्झौतामा ‘नहरका कारण नेपाली भूमिमा कुनै दुर्घटना, क्षति भए तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने’ उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता दुर्घटना र क्षतिका पीडित नेपालीले भारतबाट क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
गण्डक नहर । तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली
“कति पटक बेच्न खोजें, सस्तोमा दिंदा पनि कसैले किनेन । ब्यांकमा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थिएँ, जोखिमयुक्त जमीन भन्दै कसैले पनि मानेनन्” विश्वनाथ गुप्ताले अँध्यारो मुख लगाउँदै भने ।
अहिलेको पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सूर्यपूरामा विश्वनाथ गुप्ता (५७) को १५ बिघा उर्वर जमीन छ । पहिले यही जमीनको उब्जनीले उनको पारिवारिक जीवन सुखी थियो, तर २०५० सालयता डुबानले क्षति पुर्याउन थालेपछि उनले जमीनबाट उब्जनी भित्र्याउन पाएका छैनन् । उनको जमीन पानी चाहिएका बेला मरुभूमि झैं हुन्छ भने बर्खाको समय डुबानमा पर्छ । कुनै बाली हुन छाडेपछि गत वर्ष उनले उखु लगाएका थिए, त्यो पनि सबै बाढीले बगायो ।
कृषिमै आश्रित उनको कुनै अन्य आम्दानी छैन । भएको जमीन पनि न बिक्छ, न त कुनै आम्दानीको स्रोत बन्छ । गुप्ता भन्छन्, “हाम्रा गाउँमा त बिहेवारी गर्न र छोरी दिन पनि नमान्ने दिन आउन थाले ।”
यस्तो समस्या झेल्नेमा विश्वनाथ एक्ला छैनन्, भारतीय गण्डक नहरका कारण अहिलेको पश्चिम नवलपरासीका साबिकका १३ गाविसका ८ हजार ४६४ घरधुरीको हालत उनको जस्तै छ ।
“भारतीय बाँधका कारण हामी डुबानमा परेका छौं” गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ता भन्छन्, “सबै भारतकै हातमा छ । मन लाग्दा पानी थुन्छन्, यता डुबाउँछ । खोल्छन्, यतै मरुभूमि हुन्छ ।”
पुरानो गण्डक सम्झाैता पुनरावलोकन नहुँदा र १० वर्षअघि नेपालीलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्झाैता समेत उल्लंघन भएपछि आफूहरू डुबानमा परेको दूधनाथको भनाइ छ ।
नेपाली भूमि कटान गर्दै घरै अगाडिबाट बग्ने नहरको पानीले भारतीय भूमि उर्वर भइरहे पनि नहर नजिकैका स्थानीय सिंचाइको अभावमा छन् । स्थानीय कृषक सावित्रा न्यौपाने भन्छिन्, “यही नहरले जग्गा बगायो, उखु, धान सबै डुबायो ।”
१८ किलोमिटर नेपाली भू–भाग हुँदै भारत पुग्ने गण्डक नहरको पानीबाट महाराजगञ्ज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर लगायत भारतीय भू–भागको लाखौं हेक्टर जमीन सिंचाइ हुने गर्छ । पूर्व–पश्चिम दुई नहरबाट भारतमा झण्डै ३३ हजार क्यूसेक पानी जाने गर्छ ।
यता, गण्डक नहरकै कारण साबिकका त्रिवेणी सुस्ता, गुठी सुरजपुरा, ठुलोखैरटवा, बैदौली, भुजहवा, कुडिया, रुपौलिया, नर्सही, प्रतापपुर, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी लगायत १३ गाविस बढी प्रभावित छन् । स्थानीयका अनुसार यहाँ ५०० बिघाभन्दा बढी जमीन कटान भएको छ । दुई हजार बिघा पूर्ण रूपमा र एक हजार बिघा अर्ध डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
सम्झाैता लागू गर्न दबाब दिइने
पश्चिम नवलपरासीका गण्डक प्रभावित नेपालीले तत्काल भारतले सम्झाैता अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिए भारतमा सिंचाइका लागि पानी जाने गण्डक नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । क्षतिपूर्ति दिने सम्झाैता पालना नहुँदा वर्षेनि झन् बढी क्षति भइरहेको भन्दै उनीहरू फेरि ‘पानी रोको’ आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
२०६५ सालमा भारत जाने पानी थुनेर आन्दोलनमा उत्रिएका गण्डक पीडितहरु । ३५ दिनसम्मको यो आन्दोलनपछि भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिने २१ बुँदे सहमति जनाएको थियो ।
“भारतीय पक्षले विगतको औपचारिक सम्झाैता अहिलेसम्म लागू गरेन । नेपाली पक्षले पनि त्यस्तो सम्झाैता लागू गर्न दबाब नै दिएन” संघर्ष समिति अध्यक्ष दूधनाथ भन्छन्, “अब अर्को आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको तयारीमा छौं ।”
६० वर्षअघि भएको गण्डक सम्झाैता अनुसार भारतीय पक्षले काम नगरेपछि गण्डक पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै ११ जेठ २०६५ बाट भारतमा सिंचाइका लागि पानी जाने नहर थुनेर ३५ दिनसम्म ‘पानी रोको’ आन्दोलन गरेका थिए ।
उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षबीच १२ असार २०६५ मा २१ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपालका तर्फबाट नवलपरासी जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनाल र भारतका तर्फबाट बिहार चम्पारणका जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिपत्रमा भारतीय अधिकारीको हस्ताक्षर छ, तर नाम उल्लेख छैन ।
सहमतिमा बाँधका कारण भएको क्षतिपूर्तिस्वरुप भारतीय पक्षले नेपाली क्षेत्रमा सरसफाइ गरिदिने, स्कूल, अस्पताल बनाइदिने, बालबालिकाका लागि मनोरञ्जनका संरचना र साधनहरू बनाइदिने लगायत बुँदा उल्लेख थिए ।
गण्डकपीडितले त्यतिबेला नहरमा रहेको सिल्ट इजेक्टर (बालुवा छान्ने ठाउँ) देखि नारायणी नदीको ‘ए ग्याप’ बाँधको किनारासम्म नयाँ तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्ने, ए ग्याप बाँधको उँचाइ थप दुई मिटर बढाउनुपर्ने लगायत २१ बुँदे माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, धोबाहा खोलाको साइफनसहितको पुल निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिवेणीको रानीनगरस्थित ३२ आरडीको जीर्ण पुलको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक ब्यारेजदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म तटबन्ध बनाउनुपर्ने, पक्लिहवा गाविसस्थित ‘बी ग्याप’ बाँधलाई भारतीय सीमासम्म नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, २०४२ सालदेखि हालसम्मको जग्गा कटान र डुबानको क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने, गण्डक क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढीका कारण मलेरिया रोग बढ्दै गएकाले रोग नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत माग पनि उनीहरूले राखेका थिए ।
त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा गण्डक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक सम्झाैतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाली नहरमा ३०० क्यूसेक पानीसहितको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र भारतले गण्डक नहर अन्तर्गत नेपालभित्र गर्ने निर्माणका कार्य नेपाली लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी वा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने माग समेत नहरपीडितले उठाएका थिए ।
गण्डकपीडितले आफ्ना माग राखी यसरी संगठित रूपमा आन्दोलन गर्न थालेको १० वर्ष भइसकेको छ । अध्यक्ष दूधनाथका भनाइमा त्यतिबेला अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।
“तर १० वर्षसम्म पनि ती कुनै सम्झाैता लागू भएनन्” संघर्ष समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाह भन्छन्, “सम्झैता पालना गराउन नेपाल सरकारले पनि तदारुकता देखाएन ।” उनका अनुसार बाँधकेन्द्रित आफ्नो क्षेत्रमा भारतले विभिन्न संरचना बनाइरहेको छ । तर सम्झाैता अनुसार नेपाली भू–भागमा लगानी गरेको छैन ।
अध्यक्ष दूधनाथका भनाइमा दश वर्षअघि नै क्षतिपूर्तिबापत भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो । त्यसयता झन् धेरै क्षति भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारको २८ पुस २०६६ को निर्णयानुसार सिंचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २९ पुस २०६६ मा क्षतिपूर्ति रकमका लागि पत्र पठाएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईपटक भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, “तर उपलब्धि केही भएन । त्यसयता सरकारले चासो पनि देखाएन ।”
गण्डकपीडितको माग जायज भन्दै मेचीदेखि महाकालीसम्मका राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता महासंघ, इन्दे्रणी लगायत एक दर्जन संघ–संस्थाले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
त्यो बेला नेपालीले पानी थुनिदिएपछि भारतीयले नेपालका लागि इन्धन रोक्ने चेतावनी दिएको समाचार भारतीय अखबार अमर उजाला ले लेखेको थियो । झण्डै एक साता पश्चिम तराईका तीन जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ रोकिएको थियो । त्यतिबेला भारतीय सांसद पंकज चौधरी र पूर्व सांसद हर्षवद्र्धन सिंह लगायतले भारतीय सरकारलाई पानी सुचारु गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
के हो गण्डक सम्झाैता ?
गण्डक सम्झाैता नेपाल र भारत सरकारबीच २०१६ साल मंसीर १९ गते राति भएको थियो । सिंचाइ र जलविद्युत्मा केन्द्रित उक्त सम्झाैतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
गण्डक नहरका कारण डुबानमा पर्ने नेपाली भाग देखाउँदै स्थानीय ।
पदीय हैसियतले समेत असमान व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झाैतालाई शुरूदेखि नै नेपालीले असमान भन्दै आएका थिए । सम्झाैता अनुसार गण्डक नदीको नियन्त्रणदेखि सिंचाइ र विद्युत् उत्पादनका कार्य पनि भए, तर त्यसबाट नेपालले निकै सीमित भूमिमा सिंचाइ र विद्युत् पायो । त्यस्तै, सम्झाैता अनुसार मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माणका काम पनि भारतले गरेको छैन ।
साढे आठ लाख क्यूसेक पानी धान्ने क्षमताको भनिएको गण्डक नहरको मुख्यद्वार कमजोर भएकाले ६ लाख क्यूसेक पानी धान्न नसकेर २०५० सालमा भत्कियो । त्यतिबेला नेपाली भू–भागमा ठूलो क्षति भयो । असमान गण्डक सम्झाैता विरुद्ध शुरूदेखि नै नेपाली पक्षबाट असन्तोषका स्वर उठे पनि २०६५ सालमा पहिलो पटक संगठित रूपमा आन्दोलन उँचाइमा पुगेको थियो ।
संघर्ष समितिका अगुवा प्रेमचन्द गुप्ताका अनुसार २०१६ सालको गण्डक सम्झाैता अनुसार भारत सरकारले गण्डक ब्यारेज रहेको नारायणी नदीको ठोकर मर्मत, साइफन सरसफाइ तथा जल निकासका कुलाहरू सरसफाइ लगायत महत्वपूर्ण काम नियमित रूपमा गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म ती कुनै पनि काम भएका छैनन् ।
त्यस्तै, दश वर्षमा हुनुपर्ने सम्झाैताको पुनरावलोकन पनि हुनसकेको छैन । “प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा यो विषय उठाउन माग गरेका थियौं” गुप्ता भन्छन्, “तर यसबारे कुरा नउठेको खबरले दुःखी छौं ।”
सम्झाैताको धारा २ को उपधारा २ मा नहरका कारण नेपाली भूमिमा कुनै दुर्घटना, क्षति भएमा भारतले तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट किटान छ । तर अहिलेसम्म ती र त्यस्ता कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगरेर भारतले सम्झाैताको पूरै उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
