जोखिमपूर्ण बाटोमा प्रादेशिक सरकार
विधि, पद्धति निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा जुटेका प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर मात्र होइन, अराजक बनाउँदैछ ।
प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु । तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा
जनकपुर, देशकै पुरानोमध्येको शहर । मिथिला संस्कृतिको केन्द्र यो शहर २०६३ सालको मधेश आन्दोलनपछि मूर्झाए झैं भयो । आन्दोलनका क्रममा लागेका कतिपय उग्र नाराले समुदायविशेषमा असुरक्षाको भावना बढाएपछि जनकपुर आफ्नै आँगनबाट भएको तीव्र बसाइँसराइको मौन साक्षी बन्न पुग्यो । व्यापार–व्यवसाय चौपट भयो । मैथिल संस्कृतिको धनी यो शहर क्रमशः अपराध र माफियाकरणको चंगुलमा पर्न थाल्यो ।
नेपाली उखान छ– १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ । २०७४ मंसीरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि जनकपुरमा यही उखान चरितार्थ बन्यो । प्रदेश–२ को राजधानी तोकिएसँगै मूर्झाएको यो शहरको रङ फेरिन थाल्यो । प्रादेशिक संसदसँगै प्रदेश सरकारको मुकाम बसेपछि राजनीतिक–आर्थिक गतिविधि र चहलपहल बढ्ने नै भयो । जनकपुरबारे फेरि चर्चा हुन थाल्यो । र, सात प्रदेशका सरकारमध्ये प्रदेश–२ को सरकार ज्यादा चर्चामा छ, अहिले । चर्चाको पछिल्लो विषय बनेको छ– प्रादेशिक प्रहरी सम्बन्धी कानून ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गएको ३१ जेठमा प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गर्दै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गर्दै यस सम्बन्धी ऐनको विधेयक पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश–२ ले त्यसमा अन्य प्रदेशहरूको पनि अगुवाइ गरेको बताएका थिए ।
प्रदेश क्याबिनेटबाट पारित ऐनको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला भर्ना गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन प्रस्तुत गर्ने प्रदेश–२ को निर्णयपछि संघीय सरकारसँग सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश सरकार संवैधानिक सीमा नाघेर मनपरी गर्न उद्यत भएको निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।
सीमा नाघ्ने होड
२८ वैशाखमा जनकपुरबाटै शुरू भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि प्रदेश–२ को सरकार एकाएक चर्चामा आएको थियो । चर्चाको कारण थियो– मोदीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली राजनीतिका आन्तरिक पक्ष उल्लेख गर्नु । मुख्यमन्त्री राउतको त्यस्तो व्यवहारप्रति संघीय सरकारले त आपत्ति जनायो नै, त्यसबारे संघीय संसदमा समेत कुरा उठेको थियो ।
मोदीसँगको भेटघाट प्रसंगलाई भर्खर काम शुरू गरेका अनुभवहीन मुख्यमन्त्रीको कमजोरी पनि मान्न सकिएला, तर प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा संवैधानिक सीमा नाघ्ने हुटहुटी देखिन्छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक पारित भएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने अधिकार संविधानतः प्रदेश सरकारको भएकोले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको’ बताएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई ‘प्रदेश सरकारको एकल अधिकार’ भनिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिएको भने छैन । जस्तो, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको संविधानको धारा २६८ मा भनिएको छ– ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।’ अर्थात्, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरीको प्रारूप तयार हुँदैन ।
अर्को व्यवस्था हो, संविधानको धारा १३३ । सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको यो धाराले ‘...प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझ्एिको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनेको छ ।
संविधानको धारा ५७ अन्तर्गत गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने’ उल्लेख छ ।
धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । सोही धारामा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ ।
प्रदेश–४ को प्रदेश सभा बैठक । तस्वीरः युवराज श्रेष्ठ
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संविधानले गरेको यो व्यवस्था अनुसार संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । “संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि पनि त्योसँग नबाझिने गरी मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन मिल्छ” उनी भन्छन्, “प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने प्रदेश–२ सरकारको निर्णय संविधान अनुकूल छैन ।”
संवैधानिक व्यवस्थालाई ‘क्रस’ गर्ने यस्तो हुटहुटी प्रदेश–१ मा पनि देखिएको छ । प्रदेश–१ को सरकारले एफएम रेडियो र टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधानसहितको ‘प्रदेश रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण विधेयक’ ३१ जेठमा प्रदेश सभामा पेश गर्यो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेश गरेको विधेयकको दफा १२ मा संस्थाको इजाजत रद्द गर्न सक्ने तथा दफा ११ मा ‘रेडियो, एफएम, टेलिभिजन प्रसारणबाट कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
यो विधेयक पेश भएपछि प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरे । कारण थियो– संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको सञ्चारको हक कुण्ठित गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधान ।
मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध सञ्चारको हकबारे संविधानको धारा १९ मा भनिएको छ– “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।”
सर्वत्र विरोध र सत्तापक्षकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि विधेयकबाट यो प्रावधान हटाइयो । ६ असारमा प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकमा दफा १२ का प्रस्तावित प्रावधान हटाएर दफा ११ मा पहिले सचेत गराउने र रु.१० हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा दफा १६ (क) मा ‘राजनीतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने’ प्रावधान समेटिएको थियो । विधेयक पारित हुँदा सो दफालाई संशोधन गर्दै राजनीतिक दलसहित संघ–संस्था र व्यक्तिलाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने विषय प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्य विद्यानन्द चौधरी सत्तापक्षले दुईतिहाइ बहुमतको आडमा विवादास्पद विधेयक पारित गरेको बताउँछन् ।
प्रदेश–१ सरकारको जोडबलमा प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा निर्धारण गर्ने विधेयक पारित गर्न पनि अस्वाभाविक हतारो देखायो । प्रदेश सभामा छलफलका लागि निर्धारित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने गरी नियम निलम्बन गर्न सक्ने प्रदेश सभा नियमावलीको प्रावधानमा टेकेर सेवासुविधा सम्बन्धी चार सहित पाँच वटा विधेयक २४ वैशाखमा पेश गरेकै दिन पारित गरियोे ।
तिनमा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक, सेवासुविधा, बैठक भत्ता, आवास, फर्निचर, सञ्चार, दैनिक भ्रमणभत्ता (विदेश समेत) र बीमा सम्बन्धी सुविधा समेटिएका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत विधेयकबारे विशेष समितिहरूमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सभाको बैठकमा समेत छलफल भइसकेपछि विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइने व्यवस्था नियमावलीमै छ ।
तर, मन्त्री कार्कीले पेश गरेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनमा लैजाने नियम निलम्बन गरी निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो ।
यो कस्तो अभ्यास !
प्रदेश–५ को मन्त्रिपरिषदले १४ जेठमा निर्णय गर्यो– गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) मा प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको विदा संघीय सरकारले समेत कटौती गरेको बेला प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णयबाट तरंग पैदा हुने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, भइदियो उल्टो ।
त्यस दिन सरकारी संयन्त्रहरू नै कुनै विद्रोही संगठनले आह्वान गरेको बन्दको अवज्ञा कि समर्थन गर्ने भनेजस्तै अलमलमा देखिए । अन्ततः प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै सरकारी कार्यालयहरू खुले । “सुझबुझ विनाको त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो, भएन” रूपन्देहीका नागरिक अगुवा पदम कार्की भन्छन्, “यसले प्रदेश सरकारको हैसियत देखाइदियो ।”
गणतन्त्र दिवसकै मिति १५ जेठमा संघीय सरकारको वार्षिक बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय सरकारले गणतन्त्र दिवसको विदा कटौती गर्दा यही तर्क दिएको थियो । त्यसलाई चुनौती दिने प्रदेश सरकारको निर्णय उट्पट्याङ सावित भयो । प्रदेश–५ को प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकका क्रममा अर्को तमासा पनि देखियो ।
बैठकमा प्रहरी अधिकृतहरू ‘युनिफर्म’ मै गएर दर्शक दीर्घामा बसे । बैठकस्थल प्रवेश गर्दा मर्यादापालकले पनि उनीहरूलाई केही भनेनन् । प्रदेश सभाको शुरूआती व्यवस्थापनमा खटिएका संघीय संसदका सचिव सुरेन्द्र अर्याल संसदीय परिपाटीमा संसद बैठकभित्र हातहतियारसहित र सुरक्षा फौजको पोशाकमा कोही पनि प्रवेश गर्न नपाउने बताउँछन् ।
संसदभित्र कुनै विज्ञापन वा कसैलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि सामग्री राख्न पनि पाइँदैन । प्रदेश–५ को प्रदेश सभाको पोडियममा भने लामो समयसम्म बुटवलको एउटा फर्निचर कम्पनीको लोगो रहिरह्यो ।
गएको २५ वैशाखमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न दार्चुला पुगेका प्रदेश–७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट रातो कार्पेटमा हिंडिरहेको तस्वीर सार्वजनिक भयो । मुख्यमन्त्रीहरूमा तुलनात्मक रूपमा सरल मानिने भट्टको त्यो तस्वीरले धेरैलाई अचम्मित तुल्यायो । मुख्यमन्त्री भट्ट त्यो ठाउँमा ‘रेड कार्पेट’ मा हिंड्दै थिए, जहाँ चार वर्षअघिको बाढीले मच्चाएको विनाशको घाउमा खाटा बसिसकेको छैन । बाढीपीडितले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली प्रादेशिक सरकारका प्रमुख कार्यकारी हुन्, मुख्यमन्त्री । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार सूचीकृत छन् । त्यस्तै, अनुसूची ७ अनुसार प्रदेशले २५ वटा अधिकारमा संघसँग साझेदारी गर्छ । तर, मुख्यमन्त्री भट्ट जेठ पहिलो साता ‘संविधानले दिएका अधिकार माग्न’ काठमाडौं आएर संघीय सरकारका मन्त्रालय–मन्त्रालय चहारे ।
उनले मन्त्रीहरूलाई भेटेर मन्त्रालयगत काम प्रदेशमा पठाइदिन आग्रह गरे । “धेरै कुरा केन्द्रबाट प्रदेशमा आउन नसक्दा अपेक्षित काम गर्न सकिएको छैन” भट्टको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य भन्छन्, “तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले काठमाडौंमा मन्त्रालय चहारेको दृश्य चाहिं शोभनीय थिएन ।”
त्यस्तै, प्रदेश–६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो प्रदेशमा ‘फेसबुक र गैरसरकारी संस्थालाई रोक लगाउने’ अचम्मको अभिव्यक्ति दिएर हलुका बने ।
बिहानीको संकेत
प्रदेशहरूका अस्थायी राजधानीमा अहिले बेग्लै रौनक छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका झण्डा र साइरनजडित गाडीहरूले प्रदेशहरूमा सिंहदरबारको झल्को दिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले घोषणा गरिरहेका महत्वाकांक्षी योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनस्तरमा आकांक्षा बढाइदिएका छन् । आम मानिसलाई छुने गरिका विकास योजना र कतिपय तामझामपूर्ण गतिविधिले प्रदेश सरकारहरूलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ ।
तर, करीब पाँच महीनाका गतिविधि केलाउँदा प्रदेश सरकारहरूले मुलुक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासनमा प्रवेश गर्नुको निहितार्थ बुझेको अवस्था देखिंदैन ।
संघीयता बिल्कुलै नयाँ अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकारहरूलाई यसमा आफ्नो भूमिका पहिल्याउन कठिनाइ हुनु अस्वाभाविक होइन, तर बिहानीले राम्रो दिनको संकेत गरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश–४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ केन्द्र सरकार र दलका प्रमुख नेताहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार मातहत रहने विकास योजना हस्तान्तरण नहुनु, जिल्लास्तरीय योजना समेत केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनु र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका क्षेत्राधिकार तोक्न ढिलाइ हुनुले आशंका उब्जाएको उनको भनाइ छ । अधिकार हस्तान्तरण गरे आफ्नो शक्ति कम हुन्छ भन्ने संघीय सरकारको बुझाइ समस्या बनेको उनी बताउँछन् । “तर, प्रदेश सरकार सफल हुँदा संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री नै सफल हुने हो” गुरुङ भन्छन्, “यो असफल भयो भने हामीले रोजेको व्यवस्था र लामो संघर्षबाट बनेको संविधान असफल हुनेछ ।”
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधान अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका भूमिका परिभाषित गर्ने सबै कानून नबन्नु र आवश्यक अभिमुखीकरण नहुनुलाई मूल समस्या मान्छन् । हुन पनि, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई निर्देशित गर्ने संघीय कानूनहरू नै बन्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रकै भरमा धेरै काम गर्नुपरेको छ ।
संविधानले अधिकार बाँडफाँड गरे पनि मुलुकको धरातलीय यथार्थ अनुसार कति कुरा प्रदेशको जिम्मामा छाड्ने र के कति संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत हुनसकेको छैन । “पहिलो त आवश्यक कानूनहरू बन्नुपर्यो, तर सबै कुरा कानूनले मात्र समाधान नगर्ने हुँदा केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र अन्य पदाधिकारीहरूबीचमा यसबारे अन्तरक्रिया हुनुपर्यो” आचार्य भन्छन्, “केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीको विषयकेन्द्रित सम्मेलन आयोजना गर्नुपथ्र्यो, त्यहाँबाट धेरै कुरा प्रष्ट भएर समन्वय अघि बढ्थ्यो ।”
कतिपय कुरा अभ्यासकै क्रममा परम्परा–पद्धतिका रूपमा स्थापित हुने हुँदा त्यसका लागि बाटो बनाउन यस्तो अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक विचलनतर्फ
निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा जनप्रतिनिधिका हातमा पैसा थमाउने केन्द्रीय राजनीतिको विकृत अभ्यास प्रादेशिक तहमा विस्तार भएको छ । प्रदेश–२ को सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा रु.१ करोड ५० लाख दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
१ असारमा प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यलाई संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रु.२५ लाख र निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रु.५० लाख दिने प्रस्ताव गरिएकोमा सदस्यहरूले कम भएको भन्दै विरोध गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले त्यसलाई क्रमशः रु.५० लाख र रु.१ करोड पुर्याउने निर्णय भएको जानकारी १३ असारमा सदनलाई गराए ।
प्रदेश–४ को सरकारले बजेट पेश गर्न प्रदेश सभामा मार्शल नै लगाउनु पर्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेपछि १ असारमा बजेट पेश गर्नका लागि २७ जेठमा प्रदेश कर र गैरकर राजस्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने क्रममा मार्शल प्रयोग गरियो ।
विधेयक पेश गरेको ७२ घन्टा नपुगेसम्म पारित गर्न नमिल्ने कानूनी बाध्यताका कारण १ असारसम्म बजेट पेश गर्न मार्शल प्रयोग गर्नुपरेको बताउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ त्यसरी सदन नचलाएको भए दुर्घटना हुन्थ्यो भन्छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका वडा सदस्यलाई तलब दिने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश–३, प्रदेश–१ र प्रदेश–५ ले पनि वडा सदस्यलाई तलब दिने निर्णय गरेका छन् । स्रोतको टुंगो नलाग्दै खर्चको घोषणा गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूसँग वडा सदस्यलाई समेत तलब दिंदा थपिने आर्थिक भार थेग्ने कुनै ठोस योजना छैन ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा पेश गरेकोे रु.२८ अर्ब २८ करोडको बजेटमा करीब रु.६ अर्ब जुटाउन स्रोत खोज्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश–५ को सरकारको रु.२८ अर्ब ९ करोडको बजेटमध्ये रु.२ अर्ब ५ करोड मात्र आन्तरिक स्रोत हुनेछ । बजेटको ठूलो हिस्साका लागि संघीय सरकार र दातृ निकायमा निर्भर हुनुपर्नेछ । विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल भन्छन् “यस्तो बजेट कसरी कार्यान्वयन होला ?”
साथमा दीपक ज्ञवाली बुटवल, युवराज श्रेष्ठ पोखरा, कमल रिमाल विराटनगर, लक्ष्मी भण्डारी सुर्खेत र ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर
पढ्नुहाेस् ।
संघीयतामा विचलन रोक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)