कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका शर्त

दीपकप्रसाद दाहाल

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य मूलतः स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ ।

सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य किन पनि अर्थपूर्ण छ भने दुई वर्षअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकार हुँदा कृषि मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकाय, कृषि विज्ञ, कृषकहरूका संगठन, व्यवस्थापिका–संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतलाई संलग्न गराएर दिगो कृषि विकासका लागि २० वर्षे रणनीति (२०१५–२०३५) जारी गरेको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा त्यसबेला योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए ।

दुई वर्षअघि जारी दिगो कृषि विकास रणनीतिले नेपालमा सन् २०१५ मा १६ प्रतिशत अन्न आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै पाँच वर्षभित्र अन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र १० वर्षमा पाँच प्रतिशत अन्न निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

पाँच वर्षभित्र अन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने २० वर्षे रणनीतिको लक्ष्य र पाँच वर्षमै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य भने एकापसमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । उपलब्ध तथ्य र तथ्यांक केलाउँदा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न कठिन नभए पनि उत्पादन दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य भने सानोतिनो मिहिनेतबाट हासिल हुन सम्भव देखिंदैन ।

कृषि उत्पादनको वास्तविकता
यसबारे अझ् सजिलोसँग बुझ्न अन्नको पछिल्लो उपलब्धता हेरौं । सन् २०१७ को प्रतिव्यक्ति प्रति दिन अन्नको उपलब्धता नेपालमा ९०३ ग्राम छ भने छिमेकी भारतमा ६०५ ग्राम । भारतमा धानको प्रतिव्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता २३२ ग्राम छ, नेपालमा ४८५ ग्राम ।

जबकि, भारतले रु.६२० अर्बको चामल निर्यात गर्छ भने नेपालले रु.२४ अर्बको चामल आयात गर्छ । त्यस्तै, भारतमा मकैको प्रतिव्यक्ति प्रति दिन उपलब्धता ८१ ग्राम छ भने नेपालमा २१५ ग्राम । तर, नेपालले वार्षिक रु.१०.६३ अर्बको मकै आयात गर्छ । दाल र तेल बालीमा पनि त्यस्तै आँकडा भेटिन्छ । भारतमा दालको प्रति दिन उपलब्धता ४८ ग्राम र नेपालमा ३३ ग्राम छ भने तेलको उपलब्धता क्रमशः ६७ र २० ग्राम छ ।

यो आँकडा हेर्दा नेपालले दाल र तेल बालीको उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति लिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । गत वर्ष नेपालमा रु.३ अर्बको भटमासको गेडा, रु.८ अर्बको (भटमासको) पिना र रु.१२ अर्बको तेल आयात भयो । यसले नगदेबालीका रूपमा भटमास खेतीको सम्भावना र आवश्यकता दुवै देखाउँछ । नेपालमा उत्पादित धानको ढुटोमध्ये आधाबाट मात्र तेल निकाल्न सक्ने हो भने करीब रु.११ अर्बको खाने तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो ढुटो अहिले कौडीको मोलमा भारतमै गइरहेको छ ।

आयात र निर्यातको आँकडा केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ– नेपाल अन्नबालीमा १४ प्रतिशत, दाल बालीमा ३१.६, तेल बालीमा ७०, तरकारी तथा फलफूल बालीमा ११.३४, मसला बालीमा २२ र पशुपक्षी उत्पादनमा २.५ प्रतिशत परनिर्भर छ । समग्रमा कृषि उत्पादनको मूल्य हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको उत्पादन करीब रु.८ खर्ब र आयात रु.१ खर्ब ३६ अर्बको देखिन्छ ।

अर्थात्, कृषिमा परनिर्भरता १४.५ प्रतिशत छ । आवश्यकताको हिसाबले हेर्दा चाहिं करीब तीन करोड जनसंख्यालाई प्रति दिन २७०० किलोका दरले आवश्यक पर्ने क्यालोरी शक्तिका लागि करीब एक करोड टन अन्न चाहिन्छ । सुखद कुरा, नेपालमा अन्न उत्पादन योभन्दा बढी छ । अर्थात्, नेपाल अन्नमा आत्मनिर्भर छ ।

२० वर्षे कृषि विकास रणनीति र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धिकै कुरा गरे पनि निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा लैजानु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कृषि विकासको प्रमुख जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुन्छ ।

कृषि उत्पादन दोब्बर पुर्‍याउन संघ (केन्द्र) सरकारले रणनीति बनाउने, प्रदेश सरकारले संघसँगको सहकार्यमा स्रोत उपलब्ध गराउने र स्थानीय सरकारले रणनीति लागू गरेर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्न असम्भव छैन, तर त्यसका लागि खाँचो छ– व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकासका लागि किसानलाई ज्ञान, स्रोत र साधनको उपलब्धता, अनि लक्ष्य हासिल गर्ने स्थानीय सरकार र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरुप विशेष पुरस्कारको व्यवस्था ।