मौद्रिक नीतिले हटाउला ब्याजदरको विकृति
अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक सुधार ल्याउँदै देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने ब्याजदरमा ब्यांकहरूको मनपरी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्र ब्यांकका पदाधिकारीहरु ।
२९ जेठमा मौद्रिक नीतिबारे छलफलका लागि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले ब्याजदर उतारचढावकै कारण व्यावसायिक वातावरण खलबलिएको बताए ।
“ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रणमा आउनैपर्छ र यसका लागि केन्द्रीय ब्यांकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ”, व्यवसायीको संयुक्त आवाज थियो ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले दुई वर्षदेखि बढिरहेको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने र तरलता समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा लामो राजनीतिक संक्रमणपछिको आर्थिक समृद्धिमा चुलिंदो ब्याजदर बाधक बनेको बताउँछन् । “हामीले औद्योगिक विकासबाट समृद्धिको जुन सपना देखिरहेका छौं, त्यसका लागि ब्याजदर नै सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ” उनी भन्छन्, “यही गतिमा ब्याजदर बढ्ने हो भने उद्योगहरूको भविष्य अनिश्चित छ ।” गोल्छाका भनाइमा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) बढी राखेर ब्यांकहरूले आफैं मात्र कमाउन खोज्दा यो समस्या निम्तिएको हो ।
ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न नियमनकारी केन्द्रीय ब्यांक अक्षम देखिएको छ । “दुई वर्षदेखि लगानीयोग्य वित्तीय साधन र ब्याजदरको उतारचढाव ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ”, राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
ब्याजदर उतारचढाव नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्यांकले दुई वर्ष अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘ब्याजदर करिडोर’ पनि प्रभावकारी देखिएन । अर्कोतर्फ वित्तीय बजार परिपक्व बनाउने ऋणपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार, फ्युचर्स बजार जस्ता अन्य उपकरणहरू भित्र्याउनै सकेको छैन ।
विभेदकारी व्यवस्था
ब्याजदरको सुधारमा राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीति मार्फत गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो काम भनेको ‘पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाउने कानूनी प्रबन्धको अन्त्य’ नै हो । यसका लागि ब्यांकहरूको आधार दर (बेस रेट) थपघट हुँदा पुरानो कर्जाको ब्याज पनि घटाउन वा बढाउन (समायोजन गर्न) पाइने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यही व्यवस्थामा टेकेर नै ब्यांकहरूले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) को प्रावधानको समेत गलत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र ब्यांकको यस्तो प्रावधानले ब्यांकहरूलाई ‘भाउ बढेपछि स्टकको चुरोट पनि महँगोमा बेच्ने पसले’ जस्तै बन्न छूट दिएको छ । यसले पहुँच भएकाहरूलाई ब्याज कम गर्ने र नहुनेलाई नियमबमोजिम भन्दै कस्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । “बढेको ब्याजदरलाई लिएर गुनासो नै गर्न आए केही घटाइने पनि गरिएको छ”, एक वाणिज्य ब्यांकका कर्जा अधिकृत भन्छन् ।
बीचमा ब्याज बढाउने सुविधाबाट ब्यांकलाई फाइदा भए पनि कर्जाको जोखिम बढाउने स्वयम् ब्यांकरहरू बताउँछन् । ‘ब्याजदर बढिरहने हो भने कर्जाको जोखिम बढ्छ’ भन्ने तर्क गर्दै गएको फागुनमा नेपाल ब्यांकर्स संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई अघिल्लो साता मात्रै रद्द गरिएको छ । योसँगै बजारमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेको छ, पुराना कर्जाको ब्याजदर पुनः बढाउन थालिएको छ ।
ब्यांकरहरूकै भनाइमा यसबाट कर्जा डुब्न सक्ने जोखिम झ्नै बढेको छ । पुरानो कर्जाको ब्याजदर थपघट गर्ने व्यवस्थाले निक्षेप र कर्जाको माग तथा आपूर्तिको असन्तुलन झन् बढाएको राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख समेत रहेका थापा बताउँछन् । “ब्यांकहरूले पुरानो कर्जाको ब्याजदर समायोजन नगरेमा बजारमा पूँजीको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सघाउ पुग्छ”, उनी भन्छन् ।
नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाको बुझइ पनि यस्तै छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेर कुन समयमा कति ब्याजमा कति कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन ब्यांकरहरू अक्षम देखिएको उनको भनाइ छ । सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनमा ब्यांकहरूले ध्यान नदिनुमा ब्याजदर समायोजन गर्न पाउने सुविधा नै प्रमुख देखिन्छ ।
ब्याजदर समायोजन गर्ने सुविधा हटाउँदा बजारमा वास्तविक ब्याजदर कति छ भन्ने हेर्न, व्यवसायीहरूलाई लगानीको योजना बनाउन र ब्यांकहरूको कार्यक्षमता मापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिलेजस्तो तथ्यांक बंग्याएर नाफा कमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुग्छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको प्रकार अनुसार ब्याजदर फरक गर्ने प्रणाली पनि अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यावसायिक घरानालाई ‘कर्पोरेट कर्जा’ भनेर सस्तो र उही प्रयोजनमा नवउद्यमीलाई महँगो ब्याजदर लिइने गरेको छ । “हामीले अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने क्रममै यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पठाएका थियौं”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन् ।
कतिपय व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरू संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमै सही, सरकारले ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुभन्दा तल–माथि नजाने गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल खुला बजार प्रणालीमा त्यस्तो नियन्त्रणात्मक पद्धतिमा फर्कन सम्भव नहुने तर्क गर्छन् ।
-1732180391.jpg)
