चिकित्सा शिक्षाः कहाँ अड्कियो मुद्दा ?

सरकारी बदनियतकै कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन अन्त्यहीन बाध्यता बनिरहेको छ ।

२४ जेठमा विज्ञप्ति मार्फत एकपटक पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसपटक डा. केसीले ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि दुई वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, त्रिविले खोसेका अधिकारहरू चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा फिर्ता गर्ने र संस्थानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने’ लगायतका ६ वटा माग राखेका छन् ।

नसुल्झिएका विवाद
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०६८ र छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा पाँच वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने नियम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७२ मा जारी गरेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिले पनि यसैलाई सदर गरेको थियो ।

यता डा. केसीले अहिले नै यो माग राख्नुमा ‘छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५’ को मस्यौदालाई कारक मानिएको छ, जहाँ पाँचवर्षे सेवा अवधि नै उल्लेख गरिएको छ ।

तर डा. केसीले यसलाई दुई वर्ष बनाउन माग गरेका छन् । केसीले यसका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने भनेका छन् । विधेयकमा भने दुई वर्षकै सेवा अवधिको प्रावधान राखिएको छ ।

तीन वर्षको स्नातकोत्तर तहको पढाइपछि पाँच वर्षसम्मको अनिवार्य करार सेवा व्यावहारिक र जायज नभएको डा. केसीको तर्क छ । “त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवा अवधि दुई वर्ष कायम गर्नुपर्छ र छात्रवृत्ति सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा खारेज गर्नुपर्छ”, डा. केसी भन्छन् ।

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री पाँचवर्षे सेवा अवधिले स्नातकोत्तर पूरा गरेका चिकित्सकले ‘सुपर स्पेसियालिटी’ तह अध्ययन गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने र सरकारी अस्पतालमा डाक्टर थुप्रिने समस्या निम्तिने बताउँछन् । “पाँच वर्षको अवधिमा छात्रवृत्तिका करीब पाँच सय डाक्टर ‘पास आउट’ हुन्छन् । वर्षको सयका दरले यी विशेषज्ञ चिकित्सक पाँच वर्षसम्म सरकारी अस्पतालमा थुप्रिनुपर्छ”, क्षेत्री भन्छन् ।

डा. केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ् आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सरकारले २०७२ भदौमा डा. केसीसँग गरेको सहमतिकै आधारमा ४ वैशाख २०७४ आयोग गठन गरेको थियो ।

गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको आयोगले गत २२ माघ २०७४ मा सरकारलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन अहिले शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्ने काममा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लगायतका निकायका पूर्व र बहालवाला ४५ जना पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिश समेत गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको सार हिमाल (२८ माघ– ५ फागुन २०७४) मा प्रकाशित भएको थियो । तर चार महीना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन ।

२० पुस २०७३ को त्रिवि सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठकले आईओएम सहित मातहतका नौ वटा संस्थान तथा संकायका सीट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार कटौती गरेर आफू मातहत लगेको थियो । ती अधिकारहरू अझै फिर्ता भएका छैनन् ।

सरकार र डा. केसीबीच आईओएमलाई थप स्वायत्त बनाउनेबारे ३ फागुन २०७० मै सम्झाैता भएको थियो । ११ बुँदे उक्त सम्झाैताको खण्ड (क) को बुँदा ‘ङ’ मा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आईओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ’ भनेर आईओएमसँग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्ने उल्लेख छ । तर उक्त सम्झाैता तोड्दै त्रिविले आईओएमको स्वायत्तता खासेको थियो ।

सुधारका संकेत
डा. केसीको निरन्तरको आन्दोलन र खबरदारीकै कारण लामो समयदेखि विवादित शुल्क निर्धारणको विषय भने एक हदसम्म साम्य भएको छ । केयू र त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन शुल्क रु.२२ लाख कायम भएको छ ।

गत ८ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज (युसीएसएस) र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले मागे अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज स्नातकोत्तर तहमा रु.२२ लाखमा विद्यार्थी भर्ना लिन बाध्य भएका हुन् । २३ चैत २०७४ मा त्रिविले स्नातकोत्तर तहको अध्ययन शुल्क रु.२२ लाख तोक्ने निर्णय गरेपछि युनिभर्सल र गण्डकी कलेज त्रिवि विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

तीन वर्ष अघिसम्म त्रिवि अन्तर्गतका युनिभर्सल र गण्डकी लगायतका मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहको अध्ययनमा रु.१ करोडसम्म असुल्थे । यस विरुद्ध डा. केसीसहित चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि फागुन, २०७३ मा शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

६ असार २०७४ मा त्रिविले रु.३० लाख ९९ हजार ९६ शुल्क तोक्यो । त्रिविको यो शुल्क पनि व्यावहारिक नभएको भन्दै डा. केसी पुनः आन्दोलनमा उत्रिए ।

६ कात्तिकमा सरकारले मन्त्रिपरिषद मार्फत स्नातकोत्तर तहको शुल्क रु.२३ लाख तोक्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि त्रिविले शुल्क निर्धारणबारे थप अध्ययन गर्न आईओएमका प्रा.डा. अभिमन्यु झको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिको सुझावमा त्रिवि परिषद्ले २३ चैत २०७४ मा सरकारी घोषणाभन्दा घटाइ रु.२२ लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अर्कोतर्फ २९ जेठमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५’ अनुसार नै मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको छ । आयोगले पाँच सदस्यीय शिक्षण संस्थाको सीट संख्या निर्धारण समिति गठन गरेको छ ।

समितिको संयोजक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा छन्, सदस्य सचिवमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सचिव लालजंग चौहान । सदस्यहरूमा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका डीन डा. राजेन्द्र कोजु, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेन्द्र गुरागाईं छन् । यसअघि काउन्सिल नै सीट निर्धारणको निकाय भए पनि त्रिविले हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अघि केयू, त्रिवि र विभिन्न प्रतिष्ठानले आ–आफ्नै तरिकाले फरक–फरक मितिमा परीक्षा लिइरहेका थिए । एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन आईओएमका डीन समेत रहेका चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति पनि गठन भएको छ ।

समिति संयोजक डा. अग्रवाल एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भएपछि एकै पटक भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशित हुने बताउँछन् । “चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यो महत्वर्ण कदम हो”, उनी भन्छन् । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव लालजंग चौहान भने अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरिदिएकाले सीटको मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने काम अघि नबढेको गुनासो गर्छन् ।