प्रमको चीन भ्रमण: निर्भरता विविधीकरणको अवसर
भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने युगीन अवसर बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउन फलदायी हुने/नहुने ओलीकै संवाद क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
२०६८ पुसमा नेपाल आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री वन च्यापाओ
यो साता हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तारका रूपमा मात्र होइन, धेरै हिसाबले अर्थपूर्ण मानिएको छ । त्यसमध्ये एक हो– भारतमाथिको आर्थिक निर्भरताको विविधीकरणको प्रश्न ।
२०७२ सालको अमानवीय नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ पनि त्यही हो– पारवहन, व्यापार र इन्धनमा रहेको निर्भरतालाई विविधीकरण गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितको विषय हुनेछ । र, यो भ्रमण त्यसका लागि कहिलेकाहीं मात्र आउने युगीन अवसर हो ।
तर, प्रश्न उठ्छ– के हामी त्यसका लागि तयार छौं ? संकेतहरू भने उत्साहजनक देखिंदैनन् । यो अवस्थामा विविधीकरणको प्रयास भारतबाट चीनमा सार्नेमा मात्र सीमित रह्यो भने नेपालको व्यापार घाटा र आयातमा निर्भर उपभोग अझै चुलिनेछ । त्यसले आन्तरिक उत्पादनको आधार निर्माण गर्नु साटो मुलुकलाई परनिर्भर नै बनाइराख्नेछ ।
चिनियाँ लगानीको अर्थ
चीनले नेपाललाई पोआओ फोरम र साङ्हाइ को–अपरेसन अर्गनाइजेसनमा औपचारिक निम्तो नपठाएको देखिनु आजको परिस्थितिमा आश्चर्यजनक हो ।
यसले नेपालमा चीनले पाएको महत्व र विगत केही समययता चीनले नेपाललाई दिंदै आएको महत्वबीच तादात्म्य नमिलेको त होइन भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा पाउने महत्व र चीनसँग नेपाललाई दिन तयार परियोजनाले यसको उत्तर दिनेछन् ।
नेपालमा विशेषगरी चीन–भारत जोड्ने रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल जस्ता ठूला परियोजनालाई विकास र समृद्धिको साधकका रूपमा हेरिंदैछ । त्यसकारण ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ– बीआरआई’ अन्तर्गत आउने पारवहनका पूर्वाधार यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।
चिनियाँहरू नेपालसँग जोडिएको उत्तर भारतको बजारसम्म पुग्न यो परियोजनाका लागि तयार भए पनि त्यो अनुदान हुनेछ वा ऋण भन्ने नेपाली पक्षको निगोसियसनको कुशलतामा निर्भर छ । किनभने, चिनियाँका निम्ति ऋण लगानी गरेर आफ्नो पारवहन मार्ग बनाउनु सहयोगका नाममा आफ्नो लागि पूर्वाधार विकास गर्नु जस्तै हुनेछ ।
पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ सहयोग भित्र्याउने विषयमा सशंकित हुनेहरूको एउटा तप्का ठूला परियोजनामा ऋण लिंदा नेपाल केही दक्षिण एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरू जस्तै ऋणको फन्दामा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छ, जुन आधारहीन होइन पनि ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउने भन्दा उसको बजारका लागि आवश्यक पारवहन परियोजनाबारे संवाद आवश्यक छ, ताकि ती परियोजनाहरू ऋणमा नभई अनुदान सहयोगबाटै बन्न सकून् ।
चीन–नेपाल–भारत जोड्ने रेल मार्ग दीर्घकालीन हिसाबले नेपालभन्दा चीनलाई लाभदायक रहेको तथ्य बुझेर यो परियोजना अनुदानबाट बनाउनका लागि जोड दिन आवश्यक छ ।
यस्तो पहल गर्ने वा तत्काल केही विकासका पूर्वाधार बनाइहाल्ने नाममा ऋणमै चित्त बुझउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको सुझबुझ र नेगोसियसन क्षमतामा भर पर्नेछ ।
चिनियाँ व्यापारका लागि चीनसँगै ऋण लिएर नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु तत्कालका लागि उपलब्धि जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा जाक्नेछ ।
पछिल्लो समय चीन सबैभन्दा ठूलो संचित पूँजी भएका मुलुकहरूमध्ये पर्छ । नाफामूलक लगानीको अवसर खोजिरहेको चिनियाँ पूँजी (निजी+सहकारी) विश्वभर लगानी विस्तारको होडमा छ । र, त्यो लगानी औपचारिक अनौपचारिक, सेतो, खैरो, कालो सबैखाले गतिविधिमा भइरहेको छ ।
प्राज्ञिक शोध र बहसहरूले वैदेशिक लगानी अस्थिर र अति नाफामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने तथा वैदेशिक लगानीबाट कुनै मुलुकको आर्थिक उन्नतिको आधार तय नभएको देखाउँछन् । नेपालमा भने आर्थिक विकासको एक मात्र उपायका रूपमा वैदेशिक लगानीलाई अर्थ्याइँदैछ ।
विकासको नवउदारवादी यस्तो दृष्टिकोणकै बीच चिनियाँ लगानी भिœयाउनु प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्राथमिकता देखिन्छ । त्यसो गर्दा पनि विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भिœयाउँदा मुलुकको दीर्घकालीन हित हेर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।
निर्भरताको विविधीकरण कि विस्तार
नेपालमा वर्चस्व भन्नासाथै प्रभुत्वलाई बुझने गरिन्छ, जुन आंशिक बुझाइ हो । जबकि, वर्चस्व कहिले सहमति (कन्सेन्ट) का रूपमा प्रकट हुन्छ, कहिले मेल (कम्बिनेशन) का रूपमा ।
किनभने यो आफैंमा गतिशील प्रक्रिया हो । यथास्थिति र नयाँ शक्ति सन्तुलनबीच वर्चस्वको निरन्तरता वा प्रति–वर्चस्व स्थापनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको दक्षिणएशियामा नेपाल अछुतो छैन । आर्थिक–पूर्वाधार सहयोग त्यसकै हिस्सा हो, जसमा सन्तुलन खोज्नु सरकारको कूटनीतिक सार हुनुपर्नेछ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा जनधारणा सकारात्मक मात्र छैन, अपेक्षा चुलिएको पनि छ । नेपाली जनमानस, राजनीति र सञ्चार क्षेत्रकै कारण चीनसँग गरिने सन्धि–सम्झौता विवादित बन्दैनन् ।
यो आफैंमा सरकारलाई अगाडि बढेर चीनसँग निगोसियसन गर्न सामथ्र्य दिने, गरिएका सहमति–सम्झौतामा विवाद ननिम्तिने र सहमति कार्यान्वयन मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने अनुकूलता पनि हो ।
सँगसँगै, ढिलासुस्ती भएका चिनियाँ परियोजना, गुणस्तरबारे आएका प्रतिक्रिया, चिनियाँले पाएका ठेक्कामा जोडिने राजनीतिक वृत्तका साँठगाँठ र अनियमितता तथा निर्माण सामग्रीदेखि जनशक्तिसम्ममा चीनकै हालीमुहालीले स्थानीय उत्पादन र रोजगारी निरुत्साहित भएको गुनासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमै सुमधुर बनाइराख्ने यी विषयमा सरकारको कूटनीतिक संवाद क्षमताको जाँच हुनेछ ।
रेलमार्गलाई पारवहन पूर्वाधार विकासको पूर्वशर्त मानिए योसँगै नेपालको औद्योगिक आधार निर्माणका परियोजना निर्माण आवश्यक छ ।
नेपालको औद्योगिक आधार विनाको आर्थिक करिडोर व्यापार घाटा थप्ने भार मात्र हुनेछ । त्यसकारण रेलमार्गसँगै आर्थिक करिडोर र नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाजन्य उद्योगमा सहयोग र सहुलियत लिने यो भ्रमणको मूलभूत कार्यभार हुनुपर्छ ।
चीनसँग व्यापारसँगै बढ्दो क्रममा छ, व्यापार घाटा पनि । यसले हामीलाई भारत निर्भर मुलुकबाट भारत र चीन निर्भर मुलुक बनाउनेछ । अर्थात्, सारमा हामी एकबाट दुई छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनेछौं ।
एउटा मुलुकमा निर्भर हुनुभन्दा यो विकल्प राम्रो र भूराजनीतिक संवेदनशीलता सम्बोधनका हिसाबले केही उपलब्धिमूलक भए पनि नेपालको आर्थिक प्रगति तथा आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका हिसाबले यो विविधीकरणको तात्विक अन्तर हुने छैन ।
चीनसँगको व्यापारमा वृद्धिसँगै व्यापार घाटाको सन्तुलनका लागि नेपालबाट हुने निर्यातमा अनुदान, कोटा र सहुलियतका निम्ति चीनसँग सार्थक संवादको खाँचो छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण यसमा सफल हुँदा हाम्रो औद्योगिक र आर्थिक आधार निर्माणको ढोका खुल्नेछ, असफल हुँदा चाहिं हामी चीनको बजार मात्र बन्नेछौं ।
सम्बन्धित रिपोर्ट
बेइजिङमा के होला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो भ्रमणमा चिनियाँ नेतृत्वलाई नीतिगत स्थिरतामा आश्वस्त पार्न सके द्विपक्षीय सम्बन्धले गति लिने देखिन्छ... विस्तृतमा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)