संगठित अपराधः अनुसन्धानमा अमिल्दो अभ्यास
राजेन्द्रसिंह भण्डारी
संगठित अपराध अनुसन्धानका निश्चित मान्यता, रणनीति र अभ्यास हुन्छन् । पछिल्लो सुन काण्डको अनुसन्धान भने त्यसअनुरूप भएको देखिंदैन ।
‘पहिले थुन, अनि सुन’ को विधिबाट गरिने अनुसन्धानले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने तथ्य संकलन हुन सक्दैन । किनभने, अपराध अनुसन्धान कार्यमा फौजी कारबाही जस्तो क्रमभंगताको नियम लागू हुँदैन ।
पछिल्लो सुन काण्ड अपराध अनुसन्धानमा प्रारम्भिक नियमलाई क्रमबद्ध रूपमा पालना नगरिएको ताजा उदाहरण हो, जसले ‘ठूला माछा समात्ने’ लक्ष्य सहित शुरू गरिएको कारबाही आफ्नै भुमरीमा रुमल्लिने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
साढे ३३ केजी सुन तस्करीसँग जोडिएको पछिल्लो प्रकरणलाई अनुसन्धानको क्रममा मिलाउँदा सबभन्दा पहिले सूचना संकलन, तत्पश्चात दसी (सुन) को बरामदी र अन्त्यमा थुन्ने अर्थात् ‘साना माछा उपयोग गर्दै ठूला माछा समात्ने’ अनुसन्धान रणनीति तय गरिनुपथ्र्यो ।
संगठित अपराधको अनुसन्धान जटिल र रोचक प्रक्रिया पनि हो, जसमा सत्य र असत्यबीच रहेका कैयौं भ्रम र रहस्यहरूलाई शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । संगठित अपराधमा संलग्न हुनेहरूले आपराधिक कार्यमा ‘कट–अफ’ रणनीति अख्तियार गर्ने हुँदा उनीहरूको सम्पर्क–सम्बन्धलाई तथ्यपरक ढंगबाट ‘लिङ्क–अप’ गर्न अनुसन्धानको विशेष रणनीति र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घटना विशेषको रूप वा परिणाममा देखा पर्ने तथ्य र तथ्याङ्कलाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने अनुसन्धानात्मक सोचले अनुसन्धान प्रणाली त संकुचनमा पर्छ नै, ‘ठूला माछा समात्ने’ योजना समेत तुहिन सक्छ । संगठित अपराधको अनुसन्धान ‘पपुलिष्ट’ विषय नभएकाले यसलाई प्राकृतिक र कार्यविधिगत विषयमा केन्द्रित गर्नै पर्छ ।
‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने’
राजनीतिक चिन्तक म्याकियाभेलीले राजनीतिमा प्रयोग गरेर फ्याँक्ने ‘युज एण्ड थ्रो’ रणनीति प्रतिपादन गरेका थिए, जसमा मूल लक्ष्य हासिल गर्न घुम्ती मोडमा आइपर्ने पात्र र प्रवृत्तिसँग निगोसियसनका माध्यमबाट सूचना संकलन गर्ने र उपयुक्त समयमा उनीहरूलाई नै प्रहार गर्ने रणनीति निहित थियो ।
नेपालका माओवादीहरूले पनि युद्धताका ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने’ फौजी कारबाही खुबै प्रचलनमा ल्याए, जसका योजनाकारमध्ये एक सम्भवतः वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि थिए । तर, सुन काण्डको अनुसन्धानमा यस्तो रणनीतिको उपयुक्त प्रयोग भएको देखिएन ।
संगठित अपराध अनुसन्धानका दुई प्रमुख हतियार हुन्छन्– बार्गेनिङ र निगोसियसन । बार्गेनिङ अन्तर्गत सामान्य बार्गेनिङ र प्लि–बार्गेनिङ अर्थात् कानूनी बार्गेनिङ (सजायमा छूट हुनसक्ने) हुने गर्छ भने निगोसियसनमा पनि ‘ग्राउण्ड निगोसियसन’ र ‘कम्प्लेक्स निगोसियसन’ को रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै रणनीतिको महत्व नबुझ्ने पक्षले गर्ने अनुसन्धानबाट ‘ठूला माछा’ फेला पर्दैनन्, बरु अनुसन्धानकर्मी नै अनुचित शंकाको घेरामा पर्न सक्छन् ।
‘बार्गेनिङ’ र ‘कम्प्लेक्स निगोसियसन’ को रणनीति अन्तर्गत भएको सफल अनुसन्धानको एउटा उदाहरण रातो राहदानी दुरुपयोग प्रकरण हो, जसमा पंक्तिकार स्वयम् अनुसन्धानकर्मीको हैसियतमा थियो ।
सांसदहरूले आफूले पाएको सुविधाको राहदानी पैसाका लागि अरूको तस्वीर टाँसेर बिक्री गर्ने गरेको र त्यस्तो कार्यमा आपराधिक समूहदेखि अध्यागमन कर्मचारीले समेत सघाइरहेको सूचना पाएपछि हामीले अनुसन्धानको योजना तयार पार्यौं । प्रारम्भिक सूचनासँग मेल खाने थप सूचनाको फेहरिस्त जुटायौं । र, झण्डै २५–३० जना सांसदले त्यसरी राहदानी बेचेको सूचनालाई तथ्यमा परिणत गर्यौं ।
त्यसक्रममा सांसदहरू पक्राउ नपरुञ्जेल अरूलाई बार्गेनिङ र निगोसियसनका माध्यमबाट सजायमा छूट दिने र कतिपयलाई प्रतिवादी नै नबनाउने रणनीति अपनाइयो । त्यसबापत प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण सूचना र तथ्यबाट सांसदहरूलाई पक्रन सफल भएपछि मात्र हामीले अन्य मतियारलाई पक्राउ गरेका थियौं ।
रातो राहदानी प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी, राहदानी ‘टेम्परिङ्ग’ गर्ने समूह र राहदानी प्रयोगकर्ता हाम्रा लागि ढाड बनेका थिए, मुख्य अभियुक्तका रूपमा रहेका सांसदहरू चाहिं टाउको । अर्थात्, टाउकोमा हिर्काउन ‘ढाडमा टेक्ने’ रणनीति अवलम्बन गरिएको थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा तय गरिने रणनीतिले अनुसन्धानको भविष्य निर्धारण गर्छ । यो चरणमा शंकाको ठूलो घेरामा रहने पात्रबारे यथेष्ट मात्रामा गोप्य सूचना संकलन गर्ने र उनीहरूलाई दसी प्रमाण सहित पक्राउ गर्ने योजना तयार गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो सुन काण्डमा महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुनसक्ने स्थानमा निकै विलम्ब गरी गरिएको कारबाहीका पछाडि केही रणनीतिक योजना पनि हुन सक्ला । तर, आफ्नै अनुभवमा आधारित भएर हेर्दा अनुसन्धानको चरणबद्ध कारबाही, घटनास्थलको जाँच र परीक्षणको नीतिसँग यो सब मेल खाँदैन ।
अनुसन्धान आफैंमा ‘रिजल्ट अफ हाइपोथेसिस’ पनि भएकाले अनुसन्धानकर्मीको परिकल्पनाको परिणामभित्र ठूला माछा पर्ने अपेक्षा गर्न त सकिन्छ, तर अनुसन्धानात्मक कार्यशैली र संयन्त्रको बनोट भने त्यसअनुरूप मेल खाने किसिमको देखिंदैन ।
(भण्डारी पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)
पढ्नुहाेस् ।
३३ केजी सुन प्रकरणः यस्तो पनि अनुसन्धान !