नेपाल प्रहरीमा ‘हान्ने र ठोक्ने’को जगजगी
गृह मन्त्रालयले ‘जनकारबाही’ शैलीमा अघि बढाएका गतिविधिको हतियार बनेको नेपाल प्रहरीलाई त्यसकै आगोले लपेट्दैछ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ।
२४ वैशाखमा मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लोकेन्द्र श्रेष्ठले जिल्लालाई अपराधमुक्त गर्न अपराधीहरूको ‘इन्काउन्टर’ गर्ने हाकाहाकी घोषणा गरे । केही दिन अघि मात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ‘विश्वास’ गरेर मकवानपुर पठाएका श्रेष्ठले पत्रकार तथा उद्योगी–व्यापारीसँगका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा पटक–पटक ‘इन्काउन्टर’ मा जोड दिए ।
उनले त्यस क्रममा अपराधीको इन्काउन्टर गर्न आफूलाई गृहमन्त्रीकै आदेश भएको समेत बताएका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन २३ वैशाखमा बाँकेका प्रहरी प्रमुख, एसपी टेकबहादुर तामाङले कानून कार्यान्वयनका क्रममा कसैले हातहतियार सहित बाधा पुर्याए ‘इन्काउन्टर’ गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
गृहमन्त्री र आईजीपीले संगठित अपराध र गुण्डागर्दी निमिट्यान्न पार्ने भाषणबाजी गरिरहेका बेला जिल्लास्थित प्रहरी कमाण्डरमा समेत यस्तो हुटहुटी देखिएको छ । साथै, यसले कानून कार्यान्वयन गराउने र गैरकानूनी गतिविधि रोक्ने अहम् जिम्मेवारीमा रहेको मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंगभित्र मौलाउन थालेको बेग्लै मनोविज्ञान उजागर गरेको छ ।
त्यस्तो मनोविज्ञान, जसले कानूनबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारीप्रतिको प्रहरी निष्ठा र व्यावसायिक छविमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कतिपयका भनाइमा त यसले प्रहरी सेवालाई नै भद्दा मजाक बनाउने दुष्प्रयास गरेको छ ।
पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले ‘इन्काउन्टर’ भन्नाले अचानक आइलाग्ने त्यस्तो परिस्थिति वा दुर्घटना बुझ्दै, बुझाउँदै आएका छन्, जसमा जम्काभेट हुनासाथ कारबाही नगरे प्रहरी आफैं मारिन सक्ने खतरा हुन्छ । “कानूनले त्यस्तो ‘इन्काउन्टर’ मा कारबाही गर्ने (गोली हान्ने) स्पष्ट व्यवस्था गरेकै छ” उनी भन्छन्, “तर, प्रहरी अधिकृतहरूले पहिल्यै इन्काउन्टर गर्छु भन्नु कसैको हत्याको योजना बनाउनु हो ।”
हल्लिएको जग
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना थिएन । आफ्नो अनिच्छाका बाबजूद माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छालाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्, ओली ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीले नरुचाएको बारे गृहमन्त्री थापा अनभिज्ञ थिएनन् । त्यही कारण हुनसक्छ, उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाले । त्यस्तै पहिलो अग्रसरता थियो– यातायात सिण्डिकेट विरुद्धको हस्तक्षेप ।
यातायात क्षेत्रमा चुलिएको सिण्डिकेट हटाउने अभियानमा सिंगो सरकार जोडिए पनि गृहमन्त्री थापाले आफू मातहतको प्रहरी मार्फत व्यवसायीहरूलाई पक्रने र थुन्ने काम तीव्र पारे । त्यो धरपकडले यातायात व्यवसायीहरूमा भागाभाग नै मच्चियो ।
यातायात व्यवसायीलाई निशाना बनाएलगत्तै गृहमन्त्री थापाले सरकारी ठेक्कापट्टाको काम समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई समातेर थुन्न थाले । उनको प्रहार म्यानपावर व्यवसायीमाथि समेत पर्यो । प्रहरीले म्यानपावरका कार्यालयमा छापा मार्ने र व्यवसायीलाई पक्रने शृंखला तीव्र पार्यो । गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “मन्त्रीज्यू सबैतिर हान्ने भनेर लाग्नुभएको छ, औषधि पसल, तरकारी बजारमा समेत ठोक्ने तयारी हुँदैछ ।”
यस्ता काममा प्रधानमन्त्रीबाट समेत धाप पाएपछि हौसिएका गृहमन्त्री थापाले ३१ वैशाखमा पोखरा पुगेर ‘अब गुन्डाराज अन्त्य गर्न सबै ठाउँका गुन्डाहरूको सूची तयार पार्दै गरेको’ जानकारी दिए ।
जताततै बेथिति चुलिएका बेला यति ‘बोल्ड’ गृहमन्त्रीको चर्चा नबढ्ने कुरै भएन । बेथिति हटाउने उनको प्रयास आफैंमा खराब नहोला, तर यसले प्रहरी संगठनको संरचना हल्लाइदिएको छ । ३३ केजी सुन र त्योसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणले प्रहरीमा ल्याएको कम्पन त्यसको दृष्टान्त हो ।
प्रहरीका सिनियर अधिकृतहरू नै तानिएको यो प्रकरण अहिले अदालतमा विचाराधीन छ र यसले नेपाल प्रहरीको प्रथम जिम्मेवारीका रूपमा रहेको अपराध अनुसन्धानमाथि संकट ल्याइदिएको छ । एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रत्येक अफिसर यसबाट ‘डिमरलाइज भएको र जोखिम मोलेर अनुसन्धानको काम गर्न हच्किएको बताउँछन् । “अपराध अनुसन्धान कार्य प्रहरी संगठनको मेरुदण्ड हो” उनी भन्छन्, “अहिले त्यही मेरुदण्ड भाँचिए झैं भएको छ ।”
३३ केजी सुन तस्करीसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणको प्रहरीले शुरू गरेको अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालयले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सहसचिवको अध्यक्षतामा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्यो ।
त्यसपछि यो प्रकरणसँग जोडिएका अनुसन्धानका सबै काम मन्त्रालयबाट हुन थाले । मन्त्रालयको छानबिन समितिले एकपछि अर्का प्रहरी अधिकृतलाई अभियुक्तको रूपमा उभ्यायो । त्यो सूचीमा प्रहरीभित्र होनहार मानिएका अधिकृत समेत परे । “संगठित अपराधको छानबिन गर्ने काम निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा भयो” ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “अनुसन्धानमा फरक सूत्र र शैली अपनाएका प्रहरी अधिकृतलाई नै अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।”
उनका अनुसार, अपराध अनुसन्धानका क्रममा गरिने ‘हाइ रिस्क अपरेसन’ मा प्रहरीले ‘स्टोरी प्लटिङ’ पनि गरेको हुन्छ, तर यो प्रकरणमा त्यसरी प्लटिङ गरेको स्टोरीलाई नै अपराध मानेर होनहार प्रहरी अधिकृतलाई सिध्याइयो ।
‘स्टोरी प्लटिङ’ को पाटो संगठनको नेतृत्वले बुझेको हुन्छ । त्यसमा संलग्न अधिकृत नै शिकार बन्ने अवस्था आउँदा प्रहरीको नेतृत्वले त्यसको निहितार्थ गृह मन्त्रालयको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वदेखि आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीलाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर, यो प्रकरणमा त्यस्तो हुनै सकेन ।
तत्कालीन आईजीपी प्रकाश अर्याल आफूसमेत तानिने भयले हुन सक्छ, यसबारे मौन बसिदिए भने वर्तमान आईजीपी खनाल त गृह मन्त्रालयको ‘रबर–स्ट्याम्प’ नै बनेका छन् । कतिसम्म भने, गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिमा त्यस्ता अधिकृतहरू पठाइयो, जसले अनुसन्धानको संवेदनशीलता बुझ्ने क्षमता नै राख्दैनथे ।
यो प्रकरणसँगै प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानका चुस्त र अब्बल इकाइ मानिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरू त्राहिमाम् बनेका छन् । अब ‘रिस्क’ लिएर किन अपरेसन गर्ने भन्ने परेको अर्का एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले जे अवस्था सिर्जना भएको छ, बेलैमा यसको समाधान खोजिएन भने अपराध अनुसन्धानका लागि ‘हाइ रिस्क अपरेसन’ मा सहभागी हुन कोही तयार हुने छैनन् ।”
प्रहरीमा सिर्जित यस्तो अवस्थाप्रति गृह मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारी समेत सन्तुष्ट छैनन् । यसले अपराध अनुसन्धानको जगमै प्रहार गरेको बताउने उनीहरू यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले खुलेर बोल्न भने चाहँदैनन् । पूर्व गृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमले प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानका लागि जोखिम नलिने मनोविज्ञान देखा पर्नुलाई खतरनाक संकेत भने ।
“प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत व्यक्तिहरूले अपराध–अपराधीबारे सूचना लिन आफू पनि उनीहरूसँग मिल्नुपर्ने, ‘कोभर्ट’ मा बसेर ‘पेनिट्रेसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ” उनी भन्छन्, “यो प्रकरणमा कोभर्ट थियो/थिएन, नियत असल वा खराब के थियो भन्ने अर्को कुरा हो, तर अनुसन्धानको फर्मूलालाई नै निस्तेज पार्ने कामले भोलिका दिनमा पनि समस्यामा पारिरहन्छ ।”
जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा अवलम्बन गरिने यो फर्मूला अनुसार परिचालित व्यक्तिलाई खराब नियतमा चल्न नदिने काम नेतृत्वले गरेको हुन्छ । उसलाई ‘चेक’ गर्ने र नियन्त्रणमा राख्ने बेग्लै उपाय अवलम्बन गरिएका हुन्छन् ।
३३ केजी सुन प्रकरणमा भने यसको ‘डायनामिक्स’ बुझ्नै नसक्ने निजामती कर्मचारीलाई अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिइयो, जसले प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानको जग नै हल्लाइदिएको छ ।
पूर्व गृहसचिव डा. कुसुम यति गम्भीर विषयमा गृह मन्त्रालयको समितिले अनुसन्धान गर्नुलाई विल्कुलै अनुचित मान्छन् । “घटनाको प्रकृति अनुसार बरु यसमा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति बनाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो” उनी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा हुन्थ्यो, समितिले स्वतन्त्र रूपमा गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान पनि गर्न सक्थ्यो ।”
नेतृत्वमाथि प्रश्न
“अहिले नेपाल प्रहरीको प्रमुख आईजीपीसाब हो कि गृहमन्त्रीज्यू ? छुट्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था छ ।” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना वरिष्ठ अधिकृतको यो भनाइले नेपाल प्रहरीभित्रको पछिल्लो यथार्थ झल्काउँछ । प्रहरीका सबैजसो गतिविधि र कामकारबाहीमा गृहमन्त्री हावी भएका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा प्रकरण हो ।
आईजीपीको भूमिकाबाट निराश एक जना डीआईजी भन्छन्, “संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे माथिल्लो तहमा अब छलफल र सरसल्लाह नै हुन छाड्यो ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ जेठमा ४०० इन्स्पेक्टर सरुवा गर्यो । तीमध्ये १३ जनाको भोलिपल्टै काज संशोधन भयो । प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीमा रहे पनि इन्स्पेक्टरको सरुवामा समेत उनको प्रभाव नरहेको दृष्टान्त हो, यो ।
धेरैजसो जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुने एसपीको सरुवामा त आईजीपीको भूमिका नै देखिएन भन्दा हुन्छ । कास्की, चितवन, कपिलवस्तु, मकवानपुर लगायतका सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिने जिल्लामा सरुवा भएर गएका विवादास्पद नामहरूले पनि त्यही देखाउँछन् ।
गृह मन्त्रालयमा अहिले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा टुंगो लाग्ने क्रममा छ, तर त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कतै पनि संलग्न गराइएको छैन । ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा बन्नु स्वाभाविक भए पनि प्रहरीका राय सुझाव लिने प्रयास नै नगरिनुले प्रहरी मामिलामा गृह मन्त्रालय कतिसम्म हावी हुनपुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।
यसको सबभन्दा डरलाग्दो पाटो के हो भने मस्यौदामा मुलुकको राजधानीमा रहने महानगरीय प्रहरीलाई नै भताभुंग पार्ने खालको प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, संविधानमा गरिएको प्रदेश मातहतमा महानगरीय प्रहरी रहने व्यवस्थामा टेकेर काठमाडौं उपत्यकाको महानगरीय प्रहरीलाई पनि प्रदेश प्रहरीकै मातहत राख्ने र अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्दै आएको नेतृत्वलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा झर्ने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
“ऐनको मस्यौदामा के प्रस्ताव गरिएको छ भन्नेबारे त म जानकार छैन” पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्, “तर, मुलुकको राजधानीमा रहने प्रहरी र प्रशासन संघीय सरकारसँग हुनुपर्छ, महानगरीय प्रणाली अन्तर्गतका सम्पूर्ण अधिकार दिएर यसलाई संघीय सरकार मातहतमै राखिनुपर्छ ।”
प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यसखाले प्रयासबारे आईजीपी खनाल पूरै बेखबर देखिन्छन् । उनका अभिव्यक्तिहरूमा सुरक्षा संगठनको प्रमुख होइन, गृहमन्त्रीका सहयोगीको झल्काे पाइन्छ ।
७२ हजारभन्दा बढी प्रहरीको नेतृत्व गर्ने आईजीपीको रुचि संगठनलाई चुस्त रूपले अघि बढाउने योजनामा होइन, गृहमन्त्रीकै जस्तो ‘हान्ने र ठोक्ने’ मा ज्यादा देखिन थालेको छ । “आईजीपी भनेको संगठनलाई नेतृत्व दिने र संगठनको हितमा नीतिगत निर्णय गर्ने पद हो” एक जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, “अपराध महाशाखाको एसएसपी जस्तो व्यवहार देखाउन यो पदलाई सुहाउँदैन ।”
प्रहरीमा कुनै नीतिगत निर्णय वा नयाँ संगठन प्रमुखका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विभागीय छलफल गर्ने, सल्लाह–सुझव लिने र त्यसका आधारमा पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बाट निर्णय गर्ने प्रचलन छ । प्रहरीको नीतिगत थलो पीसीसीको बैठक प्रत्येक बुधबार बस्ने गर्छ, जुन करीब दुई महीनायता नबसेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
आईजीपी खनालले पीसीसीमा छलफलै नगरी १० बुँदे प्राथमिकता जारी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, लामो समय एआईजीमा बढुवा नहुँदा प्रहरीका थुप्रै पदमा बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुनपुगेको छ । त्यसमा आईजीपीले कुनै चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ । आईजीपीको भूमिकाबाट निराश एक जना डीआईजी भन्छन्, “संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे माथिल्लो तहमा अब छलफल र सरसल्लाह नै हुन छाड्यो ।”
पढ्नुहाेस् ।
‘प्रहरीको अपराध अनुसन्धान प्रणाली नै मर्ने खतरा बढ्यो’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)