मध्यमवर्गलाई लाभ दिने कर नीति
विनय बञ्जारा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजनको पाटोमा खासै नयाँपन नदिए पनि कर प्रणालीको पुनर्संरचनामा भने आफ्नो छाप देखाउन खोजेका छन् ।
स्केचः भानु भट्टराई
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको कर प्रणालीलाई उनकै शब्दमा ‘प्रगतिशील र समन्यायिक’ बनाउन नीतिगत परिवर्तनहरू गरेका छन् । बजार नियमनमा ‘कडा रवैया’ देखाउने उनको स्वभाव कर प्रणालीको पुनर्संरचनामा पनि झल्किएको छ । उनले मूलतः चार किसिमका सुधार चाहेका छन्– प्रगतिशील कर प्रणाली, बजारको पारदर्शिता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र शक्तिशाली नियामक ।
अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा बढी चासो व्यक्तिगत आयकरको पुनर्संरचनामा देखिएको छ । उनले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा वार्षिक रु.१० लाखभन्दा कम आम्दानी गर्नेहरूले राहत पाउने छन् । धनी र गरीबबीचको बढ्दो खाडल घटाउन बहुदरयुक्त प्रगतिशील कर नीति थुप्रै मुलुकले कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो प्रयास नभएको होइन । त्यसमा आंशिक सुधार गरेर न्यून आय भएकाहरूलाई राहत दिने प्रयास डा. खतिवडाले गरेका छन् ।
कर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट वार्षिक रु.७ लाख कमाउनेलाई बढी लाभ र रु.२५ लाख आम्दानी गर्नेलाई सबभन्दा बढी घाटा हुनेछ । त्यसभन्दा बढी कमाउनेका लागि भने यसअघिको तुलनामा अतिरिक्त करको भार क्रमशः कम हुँदै जानेछ । वार्षिक रु.४ लाख कमाउने विवाहित र साढे ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अविवाहितले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिरे पुग्छ ।
त्यसभन्दा बढी कमाउनेले भने आयकर तिर्नुपर्छ । अब सरकारले रु.१ लाख करयोग्य आय गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । त्यसभन्दा बढी आम्दानीमा थप रु.२ लाखको लागि २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । रु.७ लाखभन्दा बढीको आयमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक आय रु.२० लाखभन्दा बढी हुनेले अतिरिक्त २० प्रतिशत कर जोडेर तिर्नुपर्छ । यसो गर्दा रु.२० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्छ । यसअघि रु.२५ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा अतिरिक्त करसहित ३५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संस्थागत आयकरमा पनि हेरफेर भएको छ । अधिक नाफा गरिरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आयकरको सीमा बढेको छ । अब उनीहरूले वित्तीय संस्थासरह ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । अरू संस्थागत करदातालाई नाफाको २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । आफूहरूको आयकरको दर घटाएर ‘न्याय गर्न’ लामो समयदेखि माग गरिरहेका ब्यांंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि भने नयाँ व्यवस्थाले ‘बोल्ने बाटो’ नै बन्द गरिदिएको छ ।
मुनाफालाई पुनः लगानी गर्ने उत्पादनमूलक र पर्यटन क्षेत्रका कम्पनी, बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनी तथा लघु उद्यमीहरूलाई कर सहुलियत र छूटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । चिया, कपडा र डेरी उद्योगलाई कर छूट दिने नीति लिएको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सेवा कर हटाएको छ ।
घाटामाः व्यापारी कि उपभोक्ता ?
उपभोक्तामाथि दायित्व थपिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करमा पनि हेरफेर भएको छ । मोबाइल आयातकर्ता तथा चिनी, तेल, मैदा, दुग्ध पदार्थ, कपडा, चिया लगायत वस्तु उत्पादकलाई भ्याट फिर्ता दिने सुविधा नयाँ आर्थिक विधेयकले खारेज गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य जोखिम करको शुरूआत गरेको छ । चुरोट, गुट्खा, पानपराग लगायतका वस्तु उत्पादन र आयातमा प्रतिकिलो रु.२५ कर लगाउने नयाँ व्यवस्था भएको छ । सूर्ती र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क पनि बढेको छ । निजी अस्पतालमा भने भ्याट लाग्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । बढी क्षमताका गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना धनीलाई बढी र गरीबलाई कम कर लगाउने प्रणालीलाई थप विकसित गरिएको बताउँछन् ।
सरकारले अदालतको शुल्क, वन पैदावार लगायत अरू थुप्रै गैरकर राजस्व बढाउने भनेको छ । अहिले बजेटमा नसमेटिएका यस्ता क्षेत्रबाट वार्षिक रु.१ खर्ब राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको राजस्व सचिव ढुंगाना बताउँछन् । नियमावली, निर्देशिकाहरू संशोधन गरेर यसलाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए ।
अप्रत्यक्ष कर बढाउँदा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कर तिरेको अनुभूति नहुने भएकोले उनीहरू आफूले तिरेको करको बारेमा प्रश्न उठाउँदैनन् । राजस्वमा व्यक्तिको योगदानको हिसाब–किताब पनि हुन्न । यसले सरकारलाई जवाफदेही पनि बनाउँदैन भन्ने मान्यता छ । बरु बजारभाउ मात्र बढाउने र दलाल तथा व्यापारीलाई बढी लाभका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भएकाले संसारभर नै अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ ।
नेपालमा भने अप्रत्यक्ष करको दायरा बढाउँदै लैजाने प्रयास भएको छ । भ्याट फिर्ता गर्ने र भन्सार सुविधा दिने प्रावधानहरू हटाउँदा अप्रत्यक्ष कर अझ बढ्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, “नयाँ व्यवस्थाहरूले थुपै्र उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउने छन् ।”
व्यापारी–व्यवसायीहरूको विरोधका बाबजूद अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भ्याट फिर्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेका छन् । भ्याट भनेको उपभोक्ताले उत्पादक मार्फत सरकारलाई तिर्ने कर हो । नेपालमा यस्तो कर व्यवसायीले उपभोग गर्दै आएका थिए । बरु, त्यस्ता वस्तु उत्पादकलाई राहत दिन सरकारले चिया, कपास, डेरी लगायत उद्योगका लागि आयकर छूट दिने भएको छ ।
बजेट भाषणपछि नेपालमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने व्यापारीहरूको संस्कार नै बनेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण नगरे राज्यबाट पाउँदै आएको भ्याट छूट जस्ता अस्वाभाविक लाभको हिसाब मिलान गर्न जनतामाथि मूल्यवृद्धिको भार थोपरिन सक्छ । यद्यपि, यसबाट मूल्यमा चाप नपर्ने दाबी राजस्व सचिव ढुंगानाको छ । उनी भन्छन्, “व्यवसायीहरूले पाउँदै आएको लाभ हटाइएको हो, यसले मूल्यमा असर गर्दैन ।”
संस्थागत सबलीकरणमा ध्यान
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई न्यायिक अधिकारहरू थपेर शक्तिशाली बनाइएको छ । ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन’ को नयाँ व्यवस्थाले विभागका महानिर्देशकलाई कसैले राजस्व चुहावट गरेको मानिने कुनै कार्य गरेको विश्वास लागे जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु, ढुवानीका साधन, घर, पसल, गोदाम लगायतमा छापा मार्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ती ठाउँमा प्रवेश गर्न, कागजात माग गर्न वा तलासी लिन सक्ने अधिकार विभागलाई दिइएको छ ।
कोही व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्न खोजे विभागले राहदानी लगायत कागजपत्र कब्जामा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार विवरण माग्न र त्यसको अनुसन्धान गर्न विभाग स्वतन्त्र भएको छ ।
जुनसुकै कार्यालय, संघ, संस्था, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था र धितोपत्र बजारको कारोबारको विवरण विभागले माग्न सक्छ । कानूनले राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार पनि विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेको अधिकारीलाई दिएको छ ।
विगतमा वित्तीय सूचनामा पनि गोपनीयताको हक हुने भन्दै त्यस्ता विवरण उपलब्ध नगराउने परिपाटीले राजस्व अनुसन्धानमा समस्या पारेको थियो । अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले व्यवसायीहरूले राजस्व प्रशासनलाई बेग्लै र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा बेग्लै कारोबार विवरण बुझाएर कर छली गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्न जरूरी भएको बताएका छन् । १६ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धान वित्तीय गोपनीयताभन्दा माथि बसेर गरिने बताए ।
थप सुधारको खाँचो
राजस्व प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र होइन, राजस्व प्रहरी नै गठन गरेर बजार अनुगमन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । बजारलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्ने हो भने राजस्व वृद्धिको असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ ।
यसले न्यून आय भएकालाई समस्यामा पार्छ भने सँगसँगै मुद्रास्फीतिको सरकारी प्रक्षेपणले ‘हावा’ खान सक्छ । त्योभन्दा ठूलो जोखिम चाहिं जतिसक्दो घटाउन खोजिएको अनौपचारिक व्यापार अझै झाङ्गिने हो कि भन्नेमा हुन्छ । खासगरी कृषिजन्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने भारतसँगको खुला सीमाबाट अनौपचारिक व्यापार बढ्न सक्छ । पूँजी पलायन गर्नेदेखि नेपालभित्रको उत्पादकत्व मार्नेसम्मको यस्तो अवैध व्यापार घटाउन सरकार कठोर हुनैपर्छ ।
करदाता र कर प्रशासनबीचको विवाद समाधान गर्ने, करको मूल्यांकनलाई एकरूपता ल्याउन मूल्यांकन प्रणालीको सुधार गर्ने जस्ता कुरामा सरकारले आउँदा दिनमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन नसक्ने हो भने यसको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा अहिले जस्तै एउटै वर्गमाथि भार थपेर बस्नुपर्ने बाध्यता लम्बिन सक्छ ।
चुकेको पाटो
व्यक्तिगत आयकर र अप्रत्यक्ष करका व्यवस्थाहरूलाई थप प्रगतिशील बनाएको सरकारले आय करकै अर्को पक्ष पूँजीगत लाभकरलाई भने खासै महत्व दिएन । जबकि, धनी र गरीबबीचको खाडल बढिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पूँजीगत लाभकरलाई बढी प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।
धनी मुलुकहरूले आयकरको निकै ठूलो हिस्सा पूँजीगत लाभकरबाट उठाउन थालेका छन् । पछिल्लो दशकमा धनी र गरीबबीचको आय असमानता चुलिएको भन्दै गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वभरका सरकारहरूलाई भ्रष्टाचार घटाउन र पूँजीगत लाभकर बढाउन आह्वान गरेको थियो ।
नेपालमा माओवादी द्वन्द्वसँगै बढेको घरजग्गा कारोबारबाट एउटा वर्गले अस्वाभाविक पूँजीगत लाभ प्राप्त गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर छँदा घरजग्गा कारोबारमा आएको तीव्र वृद्धि (बबल) नियन्त्रण गर्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामाथि लगाम कसेका थिए ।
त्यसरी स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा आएको भारी वृद्धिबाट लाभ लिनेहरूलाई उच्चतम कर लगाउन भने उनी चुकेका छन् । राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “व्यक्तिगत आयकरलाई सुधार गरे पनि पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था मिलाउन उहाँ चुक्नुभयो ।”
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कर पुनर्संरचनाको लागि टोली नै बनाएर अध्ययन गरिए पनि समय पर्याप्त नपाएकाले अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । अहिलेलाई सकिने जति क्षेत्र हेरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, यस पटक व्यक्तिगत आयकरलाई बढी सुधार गर्ने, संस्थागत आयकरलाई केही सुधार गर्ने र उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुने कञ्जुमर ट्याक्स परिमार्जनमा ध्यान दिने काम भयो ।
आगामी वर्षहरूमा पूँजीगत लाभकरबारे थप अध्ययन गरेर सुधार योजना आउन सक्ने एक जना सहसचिव बताउँछन् । अर्थ मन्त्रीले बजेटमै करका दरहरू सरकारले समय–समयमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । संसदले यी आर्थिक विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित गरे प्रस्तावित करका दरमाथि पुनर्विचार गर्न अर्को जेठ १५ कुर्नु पर्दैन ।
तथापि, घरजग्गा किनबेचमा पूँजीगत लाभकर लगाउने सीमा रु.३० लाखबाट रु.१० लाखमा झर्ने, शेयर बजारबाट हुने पूँजीगत लाभकर बढाउने जस्ता सामान्य सुधार भने भएको छ । यसमा निकै ठूलो पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने राष्ट्र ब्यांकका ती अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस क्षेत्रबाट अहिले सोचिएभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनसक्छ, तर त्यो संभावनाको तुलनामा अहिलेको सुधार नगन्य छ ।”
हाम्रा पाँच असहमति
१ नयाँ कर नीतिले उद्योगलाई सहयोग गर्ने नीति लिएन । कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीलाई चित्त बुझेन भने त्यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित विवादको शीघ्र समाधान गर्ने बाटो बजेटले देखाओस् भन्नेमा हाम्रो सबभन्दा ठूलो अपेक्षा थियो । त्यो सम्बोधन नै भएन ।
पशुपति मुरारका
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
२ कर अधिकृतहरूले जुनसुकै समयमा व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धान र धरपकड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाग्छ, व्यवसायी सबै चोरफटाहा हुन्, कर प्रशासन स्फटिक झैं पारदर्शी र विशुद्ध छ । व्यवसायीलाई शंकाको नजरले हेर्ने सरकारको यस्तो मानसिकताले निरुत्साहित मात्र गर्छ ।
३ दुईदशक अघि भ्याट प्रयोगमा ल्याउँदा अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेर भ्याटलाई एकल कर प्रणालीमा ल्याउने भनिएको थियो । अहिले अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुमा पनि अन्तःशुल्कको भार थोपरिएको छ । यसले महँगी बढाउन सहयोग गर्छ ।
४ व्यवसायीले आ–आफ्नै तौरतरिकामा काम गर्छन् । कर्मचारी राख्नेदेखि मेशीन किन्ने र कार्यालयमा कति खर्च गर्ने भन्नेसम्मका विषयमा आ–आफ्नो सोच हुन्छ । तर, कर प्रशासनले अर्कोले यसो गरेको छ, तिमीले किन फरक गरेको ? भन्दै त्यही कुरामा समस्या खडा गर्छ । कर निर्धारणमा यहींबाट विवाद सिर्जना हुन्छ । यसले गर्दा मानिसहरू करको दायरामा आउन चाहँदैनन् । करमा गइसकेपछि केही न केही छिद्र खोजेर समस्यामा पार्छन्, पार्छन् भन्ने छ । कर तिर्नेलाई आत्मसम्मान महसूस हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा भुक्तमान छ । बजेटले यस्ता कुरा सुधार्ने बाटो लिएको छैन ।
५ व्यक्तिगत आयकरमा रु.१० लाखदेखि रु.२० लाख कमाउनेलाई बढी भार थपिएको छ । खानेतेल, चिनी, मैदा जस्ता वस्तुमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था खारेजले त्यस किसिमका उद्योगमा मार पर्नेवाला छ । अब ती वस्तुका उपभोक्ता ठूलो मारमा पर्छन् ।
पढ्नुहोस् ।
बजेट–२०७५/७६ः समृद्धि पहिल्याउने प्रस्थानविन्दु
बजेट २०७५ः थिति बसाल्न केन्द्रित साधारण दस्तावेज
-1732535850.jpg)
