आफैं धन कमाउने ध्याउन्नमा ब्यांक
विनय बञ्जारा
मुलुकको विकासमा वित्तीय मध्यस्थकर्ता बन्नुपर्ने ब्यांकहरूले आफैं मात्र धन कमाउने नीति लिएका छन् ।
स्केचः भानु भट्टराई
“अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुईदेखि तीन प्रतिशत स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर) मा ब्यांकहरूले काम गरिरहेका छन्, नेपालमा भने अधिकांश ब्यांकहरूले साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा स्प्रेड कायम राखेका छन्”, १६ चैत २०७४ मा संसदमा श्वेतपत्र जारी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत होइन । ब्यांकहरूले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) उच्च राख्ने गरेका छन् । यसले कर्जाको लागत बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू पनि ब्यांकहरूले बढी नाफा खान खोज्दा कर्जाको ब्याजदर बढी भएको बताउँछन् ।
ब्यांकहरूले कर्जा सस्तो पार्न निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सामूहिक प्रयास गरे पनि स्प्रेडको आकार भने बढाए । यसले निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याज भने सस्तो हुनसकेन । चैत २०७३ मा ३.९१ प्रतिशत रहेको औसत स्प्रेड दर चैत २०७४ मा ४.०७ प्रतिशत पुगेबाट यो स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीको भनाइ यही तथ्यांकप्रति लक्षित छ ।
राष्ट्र ब्यांकले स्प्रेड पाँच प्रतिशतसम्म राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर लामो समयदेखिको यो सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार घटाउने वा समायोजन गर्ने काम हुनसकेको छैन । बरु निक्षेपकर्ता र ऋणीको बीचमा बसेर फाइदा लिने ब्यांकहरूलाई अनेकौं कानूनी छिद्रहरू खुला गरेर राष्ट्र ब्यांक ‘रमिते’ बनेको छ ।
ब्याज बढाउँदै, हिसाब मिलाउँदै
केन्द्रीय ब्यांकको वित्तीय बजार नियमन गर्ने ‘एकीकृत निर्देशन’ ले ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सँगै, ब्यांकको आधार दर (बेस रेट) थपघट भएमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा पनि यही निर्देशनले दिएको छ ।
ब्यांकहरूले यही आधारमा पुराना कर्जाको समेत ब्याजदर बढाइरहेका छन् । ब्याजदर परिमार्जन गर्न पाउने सुविधाले अराजकता निम्त्याएको ब्यांकरहरू नै बताउँछन् । “हामी नीति बनाउँछौं, सँगसँगै चोरबाटो पनि खोलिदिन्छौं”, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “त्यसले गर्दा नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् ।”
राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू पनि यस्तो दोहोरो व्यवस्थाका कारण समस्या भएको बताउँछन् । ब्यांकहरूले स्प्रेडलाई देखाएर पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा वित्तीय प्रणाली नै असन्तुलित भएको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा त्यही अनुपातमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाइएको भए कर्जा रोकेर माग र आपूर्तिको सन्तुलन ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो, तर ब्यांकरहरूले चार–पाँच वर्षअघिका ऋणको समेत ब्याजदर बढाएका छन् ।
हालैका महीनाहरूमा ब्यांकहरूले पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाएको गुनासो व्यापक भयो । सामाजिक सञ्जालमा त ब्यांकहरूको चर्को आलोचना भयो नै, राष्ट्र ब्यांकमै पनि थुप्रै गुनासा आए ।
र पनि, ब्यांकहरूले ब्याजदर बढाउन छाडेनन् । उनीहरूले पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाएर हिसाब दुरुस्त देखाउन स्प्रेडको सहारा लिए । किनकि, निक्षेपकर्तालाई १० प्रतिशत ब्याज दिएको छ भने त्यसमा पाँच प्रतिशत स्प्रेड दर थपेर १५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिन पाउने सुविधा राष्ट्र ब्यांकको ‘एकीकृत निर्देशन’ ले दिएको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो ब्याजदर नयाँ कर्जाका लागि मात्र हुनुपर्ने हो, तर ब्यांकहरूले स्प्रेड दरको सीमाभित्र बस्ने गरी हिसाब मिलान गरेर पुरानो कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइदिए ।
२०७२ असार मसान्तमा वाणिज्य ब्यांकहरूको औसत आधार दर साढे ६ प्रतिशत थियो, जुन अहिले साढे १० प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात्, त्यसबेला ब्यांकहरूले न्यूनतम (०.७५ प्रतिशत) नाफा राखेर साढे ६ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्थे भने अहिले साढे १० प्रतिशत पुगेको छ । ब्यांकहरूले चार प्रतिशत सस्तो लागतमा पाएको पैसामा त्यस बखत लगानी गरेका थिए, जसमा अहिले ब्याजदर बढाएर नाजायज फाइदा लिइरहेको कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् ।
सूत्र बदलेर जनतामाथि भार
२८ मध्ये तीन वटा वाणिज्य ब्यांकको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको उनीहरूको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । चैत २०७४ को तथ्यांकमा औसतमा ४.०७ प्रतिशतको स्प्रेड देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा पृथक् गणना विधिका कारण यस्तो देखिएको हो । ब्यांकहरूलाई बढी लाभ दिन राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदर अन्तरको गणना गर्ने सूत्र नै बदलिदिएको छ । सरकारी सुरक्षणपत्र (ट्रेजरी बिल) लगायतमा ब्यांकहरूले गर्ने लगानीको ब्याजदरलाई पनि स्प्रेडमा गणना गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र ब्यांकले नै दिएको छ ।
शुरूमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरलाई मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर हुँदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको मार्जिन बढी लिएको भनेर सीमा तोकेका थिए । उनले त्यसबेला औसत आठ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको स्प्रेडलाई पाँच प्रतिशतमा झर्न निर्देशन दिएका थिए ।
छोटो समयमा स्प्रेड दरलाई त्यति धेरै घटाउनु पर्दा ब्यांकको नाफामा ज्यादै ठूलो असर गर्ने भन्दै ब्यांकरहरूले गुनासो गरेपछि राष्ट्र ब्यांकले सूत्र ‘परिमार्जन’ गर्यो । त्यसैबेला सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ब्याजदरलाई समेत गणना गर्न पाउने सुविधा दिइयो । संक्रमणकालीन सुविधाको रूपमा प्रयोग गरिएको यो व्यवस्था निरन्तर राख्ने ब्यांकहरूको लबिङका कारण सच्याउन नसकिएको राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यो व्यवस्थाको प्रयोग गरेर ब्यांकहरूले सरकारलाई कम ब्याजमा ऋण दिने र त्यसको भार सर्वसाधारणबाट असुलिरहेका छन् । राष्ट्र ब्यांककै तथ्यांक अनुसार सरकारलाई ब्यांकहरूले दिने ऋणको ब्याजदर करीब एक दशकपछि गत २८ कात्तिकमा पाँच प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । गत वर्षसम्म यस्तो ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा पनि सस्तो थियो । ब्यांकहरूले तरलता कायम राख्नुपर्ने २० प्रतिशत पूँजी यही सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
(अ) प्रतिस्पर्धा
न्यून ब्याजदर अन्तरमा काम गर्नु भनेको कार्यदक्षता प्रदर्शन पनि हो । नेपालका ब्यांकहरू भने कार्यदक्षताको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैनन् । उनीहरू ‘सामूहिक लाभ’ का लागि जसरी हुन्छ बढी नाफा कमाउने ‘सूत्र’ मा चलिरहेका छन् ।
निरन्तर नाफाको सवालमा सबै ब्यांकरको एउटै जवाफ हुन्छ, “हामी राष्ट्र ब्यांकले तोकेको सीमा बाहिर छैनौं ।” केन्द्रीय ब्यांकको नीतिभित्र बसेर नाफा कमाउनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन, तर ब्यांकरहरूको सामूहिक जवाफ कार्य दक्षताका आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन, ‘कार्टेलिङ’ बाट प्रेरित छ ।
चैत मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार कृषि विकास ब्यांक, नेपाल एसबीआई ब्यांक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ब्यांकको स्प्रेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी छ । यी ब्यांक नियामक निकायको निर्देशनभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा वाणिज्य ब्यांकहरूको कारोबारको आकार साढे दुई गुणा ठूलो भएको छ । कारोबार बढ्दै जाँदा मार्जिन घटाउनुपर्नेमा कतिपय ब्यांकहरू बढाइरहेका छन् ।
मार्जिन बढाएर बढी नाफा कमाउने होडबाजीले ‘बिलियनर्स क्लब’ भन्न थालिएको अर्ब नाफा कमाउने ब्यांकको संख्या बढ्दो छ । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २८ मध्ये १५ वाणिज्य ब्यांकको खुद नाफा रु.१ अर्ब नाघिसकेको छ ।
साढे दुई प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड रहेको सिभिल ब्यांकले चैतसम्ममा रु.३५ करोडभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ । सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सञ्चालन खर्च धान्न दुई प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदर अन्तर आवश्यक हुने बताउँछन् ।
दाहालको भनाइमा चार प्रतिशत स्प्रेड भयो भने नाफामै चल्न सकिन्छ । “चेक बूकको पनि शुल्क लिने बाहिरतिरका ब्यांकले तीन प्रतिशतको हाराहारीमा स्प्रेड राखेका छन्” दाहाल भन्छन्, “नेपालमा सेवाशुल्कमा आधारित आम्दानी बढेमा ब्याजदर अन्तरलाई अझै घटाउन सकिन्छ ।”
त्यसो त वाणिज्य ब्यांकहरूको सेवा शुल्कको आम्दानी पनि ठूलै छ । गत चैत मसान्तसम्ममा रु.७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी यस किसिमको आम्दानी गरेको उनीहरूको वित्तीय विवरणमा आधारित तथ्यांकले देखाउँछ । यो २८ वटै ब्यांकले चैतसम्म कमाएको खुद नाफाको २१ प्रतिशत हो । यस्तो आम्दानी हरेक वर्ष २० प्रतिशतको दरले बढिरहेको देखिन्छ, र पनि ब्यांकहरू ब्याजदर अन्तर घटाउन तयार छैनन् ।
‘सुदखोर साहूको झल्को’
ब्यांकमा ऋण माग्न जाँदा ‘कति पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधिन्छ । सामान्यतः नियमित आम्दानीको एकतिहाइ रकम किस्ताका लागि बुझाउन सक्छ/सक्तैन भनेर हेर्ने हो ।
श्रीचन्द्र भट्ट
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
रेमिट टु नेपाल
अर्थात्, मासिक रु.३० हजार कमाउनेले रु.१० हजार किस्ता तिर्न सक्छ भन्ने हो । ब्यांकले त्यही अनुरुप ऋण दिन्छ । बीचमा ऋणीलाई थाहै नदिई ब्याजदर बढाउँदा भने ऋणीको किस्ता तिर्ने क्षमता बढे/नबढेको हेरिंदैन । एकपक्षीय निर्णय हुन्छ ।
त्यसरी बढाएको ब्याज सहित किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीको धितो लिलाम हुन्छ । धितो लिलामी ऋणीका कारणले भएको होइन । उसले ऋण लिंदा ब्यांकमा प्रतिबद्धता गरेको पैसा कमाइरहेकै हुन्छ ।
त्यति पैसा तिर्न पनि सक्छ, तर ब्यांकले ब्याज बढाएर किस्ता तिर्न नसक्ने परिस्थिति बनाइदिन्छ । ब्यांकहरूले नाफा कमाउन आफ्नो व्यावसायिक जोखिमको दायित्व ऋणीको टाउकोमा थोपरिदिएको छ । उनीहरूले आफ्नो नाफा सुरक्षित गर्न पुराना ऋणीलाई समेत ब्याज बढाउने काम गरेर पहिलेका गाउँका सुदखोर साहूहरूको झल्को दिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नेतर्फ सरकार र नियामक कसैको पनि ध्यान गएको छैन ।
-1732535850.jpg)
