कलंकी–नागढुंगा सकसमार्ग
राजधानीलाई बाँकी नेपालसँग जोड्ने मुख्य नाका कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको बेहाल अकर्मण्य शासन–प्रशासन, वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको बलियो ‘केस स्टडी’ बनेको छ ।
तीन वर्षअघि चन्द्रागिरि नगरपालिका–५, थानकोट चेकपोष्टमा साढे दुई तलाको घर बनाउँदै गर्दा प्रभा घिमिरेलाई लागेको थियो, अब जीवन सहज हुनेछ । घर बनेलगत्तै कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार शुरू भएपछि काठमाडौं आउजाउ पनि सुविधा हुनेमा दंग थिइन्, उनी ।
तर, अहिले नयाँ घरमा घिमिरे एक्लै छिन् । छोरी ऋतु र छोरा प्रवेश ललितपुरको मंगलबजारमा डेरा लिएर बस्छन् । झण्डै १२ किलोमिटरको दूरीमा पनि थानकोटबाट समयमा कहिल्यै क्याम्पस पुग्न नसक्ने, धुवाँ–धुलोले दिनहुँजसो अस्वस्थ हुन थालेपछि उनीहरू डेरामा बस्न बाध्य भएका हुन् । “घण्टौं कुरेपछि पाइने गाडीमा कोचिएर उभियो, घर आइपुग्दा थकाइले सुत्नकै हतारो हुन्थ्यो”, पाटनको क्याथफोर्ड कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेका प्रवेश भन्छन् ।
काठमाडौं आउजाउ र प्रदूषणका कारण परिवार नै टुक्रिएर बस्नु परेपछि घिमिरे अन्ततः घर बेच्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन् । “नजिकैको घर पनि दुर्गम जस्तो भयो”, उनी भन्छिन् ।
आवतजावत समस्याकै कारण ललितपुरको किष्ट कलेजमा बीडीएस चौथो वर्ष पढिरहेकी चन्द्रागिरि–५, हाइभिजन कोलोनीकी अञ्जना भट्टराई पनि ग्वार्कोस्थित गल्र्स होस्टलमा बस्दै आएकी छन् । “धेरैजसो समय गाडीमै बित्ने, पढाइमा समय दिनै नभ्याउने अनि धुवाँ–धुलो” उनी भन्छिन्, “त्यसैले पनि होस्टल बस्ने निर्णय गरें ।”
थानकोटबाट भक्तपुरस्थित ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज धाउन नसक्ने भएपछि हेमन्त खड्काले कौशलटारमा डेरा खोज्नुपर्यो । छोराको चारवर्षे इन्जिनियरिङ कोर्स नसकिउञ्जेल उनी त्यहीं बसे ।
आम नेपालीको साझ सपना हो, सडक । ‘सडक सपना’ सँगै सुखका थुप्रै सपना देखिन्छन्, परिवर्तनका कथाहरू बन्छन् । तर, कलंकी–नागढुंगा सडकको नियति भने बेग्लै छ । वर्षौंदेखि यो सडक व्यथाको पर्याय बनेको छ ।
नागढुंगा–कलंकी सडकको लम्बाइ जम्माजम्मी ९.१ किलोमिटर हो । यो दूरी छिचोल्न बढीमा १५ मिनेट लाग्नुपर्ने हो । तर, हरेक दिन यो बाटो आवतजावत गर्न कम्तीमा एक घण्टादेखि तीन÷चार घण्टासम्म लाग्ने गरेको यात्रुहरूको अनुभव छ ।
त्यसो त उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वार नागढुंगावासीले भोगिरहेको यो सास्ती नयाँ होइन, वर्षौं पुरानो हो । केही समयअघिसम्म साँघुरो सडकमा अत्यधिक सवारी साधनको चापले ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका उनीहरू पछिल्लो समय नागढुंगा–कलंकी सडक विस्तारको सकस भोगिरहेका छन् ।
यस्तो सास्ती खेप्न बाध्य हुनेमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नागढुंगा–कलंकी सडक खण्डले छुने १५ वडाका झ्ण्डै एक लाख ५० हजार जनसंख्या मात्र होइन, यो नाकाबाट राजधानी भित्रिनेहरू पनि पर्छन् ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग, नागढुंगाका प्रहरी निरीक्षक केशवराज भट्टका अनुसार, नागढुंगा हुँदै दैनिक दश हजार सवारी साधन आवतजावत गर्छन् ।
सुस्त सडक विस्तारले घरभित्र पनि बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि दुई महीनाअघि मात्रै नागढुंगाका स्थानीयले चक्काजाम नै गरे । सडक विभाग र ठेकेदारलाई सडक विस्तारका नाममा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझए । धुलोले खाना पकाउन, लुगा सुकाउन नमिल्ने, कोठाभित्रैका पानी र खानेकुरा प्रदूषित हुने, रुघाखोकी, एलर्जी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याले असह्य भएपछि चक्काजाम नै गर्नुपरेको नागढुंगा, बाडभञ्ज्याङका रञ्जित घिमिरे बताउँछन् ।
स्थानीय अलैंची परियारको भनाइमा, अत्यधिक धुलोका कारण बिहान ८ बजेभन्दा अगाडि र राति ८ बजेपछि मात्रै खाना बनाउन बाध्य हुनुपरेको छ । “धुलो थेग्न राति समेत मास्क लगाएर सुत्छौं”, प्रदीपकुमार परियार भन्छन् । विरोधपछि सडक विस्तारले केही गति त लिएको छ तर समस्या भने उस्तै छन् ।
पाँच महीनादेखि कलंकी क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी कुवेरबहादुर खड्का निर्माणाधीन सडक र अन्डरपासका कारण पिनास, एलर्जी र सास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्याले सताएको बताउँछन् । “सिट्ठी फुक्दा मास्क फुकाल्नैपर्ने हुनाले धुलोबाट भाग्न पाइँदैन”, उनी भन्छन् । ६ महीनादेखि सतुंगलमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी नवराज कुँवर पनि आफूलाई खोकी, खकार र छाती दुख्ने समस्या देखिएको बताउँछन् ।
सडक विस्तारले निम्त्याएको धुलोका कारण पछिल्लो दुई वर्षयता स्थानीयमा श्वासप्रश्वासका रोग बढेको सतुंगलस्थित, बागेश्वरी अस्पतालका मेडिकल अफिसर डा. सुशील श्रेष्ठ बताउँछन् । “धुलोको एलर्जीले घाँटी खसखसाउने, चिलाउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट पानी बग्ने, आँखा चिलाउने, खटिरा आउने, दम बढ्ने, धुलोको एलर्जीले बच्चाहरूमा पातलो दिसा, वाक्वाकी लाग्ने जस्ता समस्या सामान्य हुन थालेका छन्”, उनी भन्छन् ।
थानकोट, महादेवस्थान स्वास्थ्य चौकीका मेडिकल इन्चार्ज भीमसेन आचार्यको अनुभवमा पनि गत वर्षदेखि श्वासप्रश्वास र एलर्जीको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढेको छ । र, यसको कारण धुलो–धुवाँ नै हो ।
घरैमा अक्सिजन
सास फेर्न असहज भएपछि बल्खु, कुमारी क्लबका गीताप्रसाद श्रेष्ठ (७०) ले एक वर्षदेखि घरमै सिलिण्डरबाट अक्सिजन लिइरहेका छन् । एकैपटकजसो दम र क्षयरोग देखिएको उनलाई पछिल्लो समय झनै गाह्रो हुन थालेको थियो । “धुवाँ–धुलो र चिसोले बुवालाई गाह्रो पार्छ”, छोरा सुधीर भन्छन् । त्यसो त दुई, तीन वर्षयता धुवाँ–धुलोको एलर्जीबाट घरका कसैलाई पनि नछाडेको उनी बताउँछन् ।
थानकोटकी सिन्दुरमाया गोपाली (४६) एक वर्षदेखि घरमै अक्सिजन सिलिण्डर प्रयोग गर्दै आएकी छन् । दमसँगै फोक्सोमा संक्रमण देखिएपछि उनले पछिल्लो समय विद्युतीय कन्सन्ट्रेसन मेसिनबाट समेत अक्सिजन लिनुपरेको छ । श्रीमान् इन्द्रभक्त बढ्दो प्रदूषणले उनलाई झ्न् समस्या पारेको बताउँछन् ।
जन्मेको पाँच महीनामै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि नागढुंगाका दिनेश लामा एक वर्षका आफ्ना भान्जालाई घरमै सिलिण्डर मार्फत अक्सिजन दिइरहेका छन् । चिकित्सकका अनुसार, धुलोका मसिना कण सीधै फोक्सोको एल्भियोमा जम्दा हुने फाइब्रोसिस रोगका कारण यस्तो समस्या देखिन्छ । कतिपयमा भने वंशाणुगत कारणले पनि फाइब्रोसिस हुनसक्छ ।
गएको १९ फागुनमा बल्खु, जागरण टोलका अर्जुन गुरुङ (६४) को मृत्यु भयो । दम रोगी उनले पनि अढाइ वर्षयता अक्सिजन प्रयोग गर्दै आएका थिए । बाटो किनारमा घाम ताप्न रुचाउने गुरुङलाई धुवाँ–धुलो र चिसोले झनै गाह्रो पारेको श्रीमती कुमारी गुरुङको ठम्याइ छ ।
सडक विस्तारको काम लम्बिएपछि फैलिएको धुवाँ–धुलो र प्रदूषणले स्थानीयलाई घरमै अक्सिजन सिलिण्डर राख्न बाध्य बनाइरहेको छ । उदाहरण, नैकापकी नरमाया देउला (७०) हुन् । सास फेर्नै गाह्रो भएपछि उनले पनि घरमै अक्सिजन सिलिण्डर लगाएको तीन महीना भयो ।
पाँच वर्षदेखि चितवन–काठमाडौं एम्बुलेन्स चलाइरहेका भुवन सिलवालको अनुभवमा नागढुंगादेखिको जामकै कारण कतिपय बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन सकिंदैन । “घण्टौं जाममा बस्नुपर्दा कहिलेकाहीं अक्सिजनको सिलिण्डर बाटोमै सिद्धिन्छ”, उनी भन्छन् ।
काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा कार्यरत डा. अर्पणा न्यौपाने पनि पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदूषणकै कारण दम, ब्रोन्काइटिस, सिओपिडीका बिरामी बढेकाले घरघरमै अक्सिजन दिन थालिएको बताउँछिन् । “यी समस्याहरू लिएर अस्पताल आउने पनि बढेका छन्, विस्तारै यसले गम्भीर रूप लिइरहेको छ”, उनी भन्छिन् ।
उपत्यकामा धुलो–धुवाँ र जनसंख्यामा आएको वृद्घिसँगै घरैमा अक्सिजन सिलिण्डरको माग हुन थालेको भाजुरत्न फर्मा प्रालिका रविनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । यसका साथै विद्युतीय अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनको माग पनि बढेको केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सीताराम कार्की बताउँछन् ।
आपूर्तिकर्ता ओम सर्जिकल कन्सर्नका सञ्चालक दलबहादुर भण्डारीले एक वर्षमा मात्रै २५० देखि ३०० वटा मेसिन बेच्दै आएका छन् । अमेरिका, चीन र भारतबाट आयात भइरहेको यो मेसिनको मूल्य रु.५० हजारसम्म पर्छ ।
ट्राफिक जाम र धुवाँ–धुलो बढाउन सडक विस्तारसँगै स्थानीय रुटमा चल्ने पुराना सवारी साधन र यातायात सिण्डिकेट पनि कम जिम्मेवार छैन । तर, थानकोट मिनीबस सेवा समितिका अध्यक्ष मनजय प्रकाश श्रेष्ठ यो क्षेत्रमा सिण्डिकेटको समस्या नभएको दाबी गर्दै भन्छन्, “बरु साँघुरो अव्यवस्थित सडक, खाल्डाखुल्डी, सडक विस्तारले दुर्घटना बढाएको छ, गाडी चाँडै बिग्रिएका छन् ।”
दीर्घरोगी नाका
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित त्रिभुवनको सालिकदेखि वीरगञ्ज–रक्सौल जोड्ने सिर्सिया पुलसम्म पर्ने त्रिभुवन राजपथको लम्बाइ १५९.६६ किलोमिटर छ । त्यसैको खण्ड हो त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक ।
सडक विभागले यही त्रिपुरेश्वर–नागढुंगासम्मको १२.४८ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य २८ महीनाभित्रमा सक्न २०७२ असार ३१ मा चार कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको थियो । कुल रु.१ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख ९४ हजार लागतको यो आयोजना म्याद सकिउञ्जेलसम्म पनि ६० प्रतिशत काम बाँकी नै छ ।
सडक निर्माण गर्नुअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने घर, पोललगायतका सार्वजनिक संरचना व्यवस्थापन र सडकको रेखांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा गत भदौदेखि बजेट निकासा नभएकोले पनि विस्तारअघिको रेखांकन लगायतका प्रारम्भिक काम नै प्रभावित भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी बताउँछन् ।
राजधानीसमेत रहेको उपत्यका प्रवेशको मुख्य नाकाकै सडकको यो दुरवस्था र यसबाट जनस्वास्थ्यमा पारिरहेको गम्भीर असरको दोषी को ? स्थानीयवासी सरकारको हदैसम्मको बेवास्ताले जनताले सकस भोगिरहेको बताउँछन् । तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको तर्क भने फरक छ । स्थानीयले घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा मागेका कारण काममा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यो विवादमा १७९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा २ असोज २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इलजासले घर तथा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्रै विस्तार कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको छ । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण मुआब्जा केका आधारमा कसरी दिने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
यसअघि २३ साउन २०७३ मा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार गर्दा सडक आसपासका स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ नआएकै कारण आदेशपछि पनि पुरानो नैकाप, नयाँ नैकाप, तीनथाना, सतुंगल, गुर्जुधारा लगायतका स्थानमा रोकिएको सडक विस्तार खुलेको छैन । सडक सीमाभित्र परेका जग्गा र भत्किएको घरका धनीमध्ये हालसम्म ७१ जनाले मुआब्जा पाएका छन् भने ६०० वटा पर्खाल, घर तथा टहरा भत्काउनै बाँकी छ ।
यस सडकखण्ड विस्तारका क्रममा सडक वरपरका ३४९ जनाले मुआब्जा पाउन बाँकी नै रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी बताउँछन् । उपत्यकाभर नै यसरी मुआब्जाका लागि कुल रु.८७ करोड ११ लाख ७२ हजार ७९३ रुपैयाँ लाग्ने विवरण प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझएको छ ।
आयोजनाका प्रवक्ता इन्जिनियर विश्व विजयलाल श्रेष्ठ स्थानीयको लगातारको अवरोध तथा अदालतको आदेशका कारण नागढुंगा–कलंकी–त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
२०३४ असार २० गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा त्रिभुवन राजपथको सीमाक्षेत्र सडक केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर हुनुपर्ने तोकिएको छ । तर, निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम, २०४५ अन्तर्गत, सरकारले त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी खण्डको चौडाइ केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ ११/११ मिटर हुने मापदण्ड तय गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २२ मिटर चौडाइ हुनेगरी सडक रेखांकन गरी सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाइरहेको छ । स्थानीयको दबाबमा सडकको चौडाइ ५० मिटरबाट २२ मिटरमा खुम्च्याइनुले सवारी साधनको चापको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले त्यसअघि नै ९ पुस २०३० मा नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी पहिल्यैको तत्कालीन कलंकीस्थान, तीनथाना, नयाँ नैकाप, सतुंगल, बलम्बु, महादेवस्थान र थानकोट गाउँ पञ्चायतका विभिन्न वडामा पर्ने त्रिभुवन राजपथको दायाँ–बायाँ सडक सीमाभित्र पर्ने घरजग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको थियो ।
तर नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूले लगत कट्टा नगरेकाले कतिपय घरजग्गाधनीहरूले त्यसैको फाइदा उठाउँदै फेरि मुआब्जा माग्दै मुद्दा दायर गरेको सहमहान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली बताउँछन् ।
कलंकी–थानकोट सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका सदस्य शान्त प्रकाश श्रेष्ठ भने आफूहरूकै कारण सडक विस्तारमा अवरोध पुगेको भन्ने आरोप सत्य नभएको बताउँछन् । २०३३ सालमा ८/८ मिटरको सडक बन्दा मुआब्जा पाएको तर अहिले ३/३ मिटर थप गरिएकाले मुआब्जा दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । “सडक बढाउन खोज्ने तर मुआब्जा नदिने, यो कस्तो नीति हो ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।
संविधानमै सीमित अधिकार
‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’, संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, संविधानले प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३० कै उपधारा (२) मा ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, निर्धारित मापदण्डभन्दा २० गुणा बढी प्रदूषित हावा सास फेरिरहेका उपत्यकावासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पर्दा पनि नागरिकले संवैधानिक हक उल्लंघनको उपचार पाएका छैनन् ।
वातावरण विभागमा उपलब्ध तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि जाडोमा पीएम् २.५ को मात्रा ३०० माइक्रोन प्रति घनमिटरसम्म पुग्ने गरेको छ । जबकि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले तयार पारेको वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ ले हावामा पीएम् २.५ को मापदण्ड ४९ माइक्रोन प्रति घनमिटर कायम गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने पीएम् २.५ को मात्रा १० माइक्रोन प्रति घनमिटर भन्दा बढी हुनै नहुने मापदण्ड तय गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले फागुन २०७०–माघ २०७१ सम्म उपत्यकाका १२ अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा उपत्यकाको हावामा पीएम् २.५ को मात्रा तीनदेखि पाँच गुणासम्म बढेको र यसबाट दम, निमोनिया र सिओपिडीका बिरामी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । ‘प्रदूषणबाट हुने मृत्युदर क्रमशः ६, १६ र १८ प्रतिशतले बढेको देखाएको थियो’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसो त २०७३ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतले १८ वटा सरकारी निकायलाई वायु प्रदूषणजन्य गतिविधि तत्काल रोकेर प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलो र धुवाँ नियन्त्रण गरेर मात्र काम सञ्चालन गर्न/गराउन माग गर्दै वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले सडक विस्तारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्नुपर्ने बताउँछन् । “यसका लागि पूरै सडक एकैपटक नखन्ने, वैकल्पिक बाटो बनाउने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।
‘सडक विस्तारको विकल्प छैन’
सडक विस्तारले गति लिन नसक्दा र यातायात सिण्डिकेटका कारण स्थानीयवासीले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । राजमार्गको सडक केन्द्रीय सरकारको दायित्व भएकाले विस्तार कार्य चाँडै सक्न पहल गरिरहेका छौं । भर्खरै मात्र म आफैं सहभागी भएर गुर्जुधारा लगायतका क्षेत्रमा सडक सीमाका मठमन्दिर र ऐतिहासिक संरचना भत्काउने काम गर्यौं ।
विवाद नभएका ठाउँहरूमा धमाधम पिच गर्दैछौं । अब सिण्डिकेटको समस्या हट्नेछ । मयुर यातायातका केही गाडीहरू सञ्चालनमा आएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा परिरहेको असर कम गर्न पनि सडक विस्तारको विकल्प देखिंदैन ।