करीब आधा नेपाली परिवार ऋणमा
ऋणमै दैनिक व्यवहार चलाइरहेका ४७.३ प्रतिशत नेपालीमध्ये अधिकांशले पाँच वर्षभित्रै यो अवस्थामा सुखद परिवर्तन आउने विश्वास गर्छन्।
हालै सार्वजनिक एक सर्वेक्षण अनुसार देशको झण्डै आधा जनसंख्याले दैनिक व्यवहार चलाउनकै लागि ऋण लिएको छ । यसरी ऋणमा जीवन धानिरहेका ४७.३ प्रतिशतमध्ये अधिकांश परिवारको रु.१ लाखदेखि रु.३ लाखसम्म ऋण छ । मासिक करीब रु.१० हजारदेखि रु.४० हजारसम्म कमाउनेले यस्तो ऋण लिएका छन् र यीमध्ये ३६ प्रतिशत गाउँमा र ३१ प्रतिशतको नगरमा बसोबास छ ।
इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिस्टस् (आईडीए) सँगको सहकार्यमा द एशिया फाउन्डेशनले गत वर्ष भदौ र असोज महीनामा गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१७’ ले ऋणमा जेलिएको नेपाली समाजको परिदृश्य बाहिर ल्याएको हो । सातवटै प्रदेशका ५९९ वडाका ७ हजार २०२ जना उत्तरदाता सहभागी सर्वेक्षणले नेपाली समाजको आर्थिक अवस्थाबारे रोचक तथ्य उजागर गरेको छ ।
अनौपचारिक वित्तकै भर
संघीयता लागू भएसँगै गाउँसम्म ब्यांकको पहुँच बढाउने सरकारी नीति अनुसार वाणिज्य ब्यांकहरूले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न शुरू गरे पनि अझै आधा स्थानीय तह ब्यांकको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । सर्वेक्षणले पनि ब्यांकसम्मकोे पहुँच नगरवासीमै बढी देखाएको छ ।
ब्यांकबाट ऋण सुविधा लिने नगरवासी २५.७ प्रतिशत छन् भने गाउँका १४.७ प्रतिशत मात्रै छन् । बहुसंख्यक जनता अझै पनि अनौपचारिक माध्यम (साहू, साथीभाइ, आफन्त) बाटै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । उच्च ब्याजदर भए पनि साहू र साथीभाइबाट ऋण लिनु बाध्यता भएको उनीहरू बताउँछन् ।
अनौपचारिक माध्यमबाट ऋण लिने उत्तरदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले साहूबाट र २६.२ प्रतिशतले साथीभाइ तथा आफन्तबाट ऋण लिने गरेको देखिएको छ । साहूबाट ऋण लिने सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ का (४८ प्रतिशत) बासिन्दा छन् ।
यसरी साहूको ऋणको भारी बोक्नेहरू अधिकांश विपन्न र औपचारिक शिक्षा नलिएकाहरू छन् । साहूसँग ऋण लिनेमध्ये ३५.७ प्रतिशत निरक्षर, ३०.७ प्रतिशत प्राथमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका र मासिक रु.१० हजारभन्दा कम कमाउने ३१.८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिने कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको संख्या ३२.६ प्रतिशत छ भने पुरुषको २२.१ प्रतिशत । गाउँमै सहकारी खुल्नु, ठूलो संख्यामा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु, शैक्षिकस्तर बढ्नु र विभिन्न संस्थाहरूमा बढ्दो महिला सहभागिताले वित्तीय क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्न थालेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षमा घरखर्च चलाउनेदेखि साना व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति बलियो देखिएको छ । श्रीमान् वा आफन्तले विदेशबाट पठाएको रकम निकाल्न वा जम्मा गर्न सहकारी जाने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।
प्रदेश–३ र ४ मा सम्पन्नता
सर्वेक्षणमा सहभागी एकतिहाइ भन्दा बढी (३५.५ प्रतिशत) नेपालीको मासिक आम्दानी रु.१० हजारदेखि रु.२० हजारसम्म छ भने महीनामा रु.१० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्नेहरू ३० प्रतिशत छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी आधा उत्तरदाताले विगत दुई वर्षदेखि आफ्नो आम्दानी बढ्न नसकेको जवाफ दिएका छन् भने एकतिहाइले गत वर्षभन्दा थोरै सुधार भएको बताएका छन् । ३२.७ प्रतिशत उत्तरदाताले गत वर्ष लिएको ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।
सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश–३ र ४ का बासिन्दाको आम्दानी अरूभन्दा बढी छ । प्रदेश–३ का २१.६ प्रतिशत र प्रदेश–४ का १६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले मासिक रु.४० हजारभन्दा बढी आर्जन गरिरहेका छन् । प्रदेश–३ मा केन्द्रीय राजधानी र प्रदेश–४ मा मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा अवसर र आर्थिक गतिविधि बढी हुँदा पनि यी दुई प्रदेशका जनता तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न देखिएका हुन् ।
देशभर मासिक रु.४० हजारभन्दा माथि आम्दानी गर्नेहरूमध्ये २४.९ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एकजना वैदेशिक रोजगारीमा छन् । गाउँमा बसोबास गर्ने, पहाडी मूलका दलित र शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिरै रहेका अधिकांशले रेमिटेन्सकै कारण मासिक आम्दानी सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् ।
मासिक रु.१० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने जनसंख्या पनि अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश–३ र प्रदेश–४ मा थोरै छ । प्रदेश–३ का १६ प्रतिशत र प्रदेश–४ का १५ प्रतिशतको कमाइ मासिक रु.१० हजारभन्दा कम छ । जबकि यो संख्या प्रदेश–१ मा ३१ प्रतिशत, प्रदेश–२ मा २१ प्रतिशत, प्रदेश–५ मा ३० प्रतिशत र प्रदेश–७ मा २९ प्रतिशत छ । देशभर यो संख्या ३६.७ प्रतिशत छ ।
यसैगरी मासिक रु.२० हजारदेखि रु.४० हजारसम्म आम्दानी गर्नेहरूको संख्या पनि प्रदेश–३ र प्रदेश–४ मा उल्लेख्य छ । सर्वेक्षणले शहरी इलाका धेरै रहेको प्रदेशका जनताको आम्दानी पनि बढी रहेको देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश (प्रदेश–६) का बासिन्दाको आम्दानी सबैभन्दा कम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कर्णालीका ३८ प्रतिशत उत्तरदाताले मासिक कमाइ रु.१० हजार मुनि रहेको बताएका छन् भने ४ प्रतिशतको मासिक कमाइ रु.२५०० पनि छैन । मासिक रु.२० हजारदेखि रु.४० हजार आम्दानी गर्ने जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा २० प्रतिशत मात्रै छ । यहाँ पनि सन्तोषजनक आम्दानी गर्ने परिवारका कुनै न कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
तपाईंको आर्थिक अवस्था सुधार हुन किन नसकेको होला ? भन्ने प्रश्नमा ३१.१ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि भ्रष्टाचारको जालो झ्न् फैलिएको बताउने उनीहरू गाउँ–गाउँमा भइरहेको सडक र विद्युत्को विस्तारले खुशी भए पनि ‘भ्रष्टाचार विनाको विकास’ कल्पनासम्म गर्दैनन् ।
त्यस्तै २९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले रोजगारी नपाउँदा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । मुलुककै आर्थिक अवस्था दयनीय रहेका कारण आफ्नो र परिवारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताउनेहरू २१ प्रतिशत छन् । १० प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो ज्यालामा चित्त बुझाएका छैनन् भने वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउँदा गरीबीको पीडा खेप्नु परेको बताउने १७ प्रतिशत छन् ।
सुधारको अपेक्षा
ऋणमा रहेका अधिकांश उत्तरदाताको आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा छ । उनीहरूको यस्तो अपेक्षाको कारण जारी सडक विस्तार, पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी, वैदेशिक रोजगार, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिंचाइको विस्तार लगायत हो ।
अबको पाँच वर्षमा तपाईंको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८४.१ प्रतिशत उत्तरदाता अवस्था सुधार हुनेमा ढुक्क देखिए । सुधार हुनेमा विश्वास नरहेकाहरू १०.८ प्रतिशत मात्रै छन् भने, थप बिग्रन्छ भन्ने नगन्य (१.७%) छन् ।
अरूभन्दा आम्दानी कम र ऋण धेरै रहेका कर्णाली प्रदेशका उत्तरदाताले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् । विगतका वर्षहरूभन्दा अहिले तपाईंको आर्थिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो ? भन्ने प्रश्नमा कर्णाली प्रदेशका ३०.९ प्रतिशत उत्तरदाताले आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका हुन् ।
विकास साझेदार संस्था र दाताहरूले चलाएका विभिन्न परियोजनाका कारण उनीहरू बढी आशावादी भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । त्यस्तै सडक निर्माण र विद्यालय शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले पनि कर्णाली प्रदेशमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याएको छ ।
प्रदेश–५ का जनताको आर्थिक अवस्था पनि सुधारोन्मुख छ । यहाँका २६ प्रतिशत उत्तरदाताले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइरहँदा प्रदेश–२ का १०.२ प्रतिशतले मात्र आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश–२ का ७२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले केही वर्षदेखि आफ्नो आर्थिक हैसियतमा कुनै परिवर्तन नआएकोे उल्लेख गरेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश–२ कै ५.६ प्रतिशतको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ भने देशभरको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या १.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनेमध्ये गाउँमा बस्ने र नगरमा बस्ने बीचको फरक धेरै छैन । १९.४ प्रतिशत शहरी जनसंख्याले आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको बताइरहँदा गाउँमा बस्ने १५.३ प्रतिशतले आफ्नो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् ।
रोचक त के भने स्नातक तह पूरा गरेका २५.९ प्रतिशत र निरक्षर तथा अनौपचारिक शिक्षा मात्रै लिएका २०.२ प्रतिशतले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहेको बताएका छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)