‘स्वास्थ्य सेवा ठूलाठालुको पहुँचमा छ’
चरम भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण र बेथितिबाट ग्रस्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन दशकयता मुश्किलले थोरै मात्र आशलाग्दो नेतृत्व पाएको छ। तिनैमध्ये पर्छन्, नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल।
२ चैत २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त एमालेकी पद्माकुमारी अर्यालले एउटा यस्तै दुर्लभ अवसर पाएकी छिन्। तर, यस्तो अवसरलाई राज्यमन्त्री अर्यालले कसरी लिएकी छिन् ? मन्त्रालयका समस्या र चुनौतीसँग जुध्ने उनका के कस्ता योजना छन् ? राज्यमन्त्री अर्यालसँग हिमाल ले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
पद्माकुमारी अर्याल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री । तस्वीरः बिक्रम राई
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको एकमहीने कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
यो जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउनुपर्ने मन्त्रालय रहेछ । प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले हामी जस्तो गैरप्राविधिकले विषय बुझेर मात्र काम गर्नुपर्ने महसूस भइरहेको छ ।
मन्त्रालयको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
थुप्रै बेथिति छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा छैन । अस्पताल र चिकित्सकको कमाउने धन्दाका कारण बिरामी महँगो उपचारको मारमा छन् । दुर्गम ठाउँको नियुक्तिमा सुगममा बस्ने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा, जनतालाई सहुलियत दिने मन्त्रालयका कार्यक्रम लक्षित समूहमा पुग्न सकेकै छैनन् । भएका सेवाबारे पनि जनता बेखबर छन् । जनता कुण्ठित छन्, मन्त्रालयप्रति विश्वास नै छैन ।
त्यसो त राम्रा काम नभएका पनि होइनन् । हिजोको तुलनामा धेरै स्वास्थ्य संस्था खुलेका छन्, स्वास्थ्य सेवा पाउनेको संख्या बढेको छ । शिशु र मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा बाल र मातृ मृत्युदर निर्मूल गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । समग्रतामा प्रगति त भएको छ, तर यो हुनुपर्ने जति भने होइन ।
यसो हुनुको मुख्य कारण के रहेछ ?
नीति छ, तर कार्ययोजना छैन । नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना चाहिन्छ । कार्ययोजना अनुसार नै सञ्चालित कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । अनुगमनमा पनि कमजोरी छ ।
२०७१ मा जारी स्वास्थ्य नीतिले प्रत्येक गाविसमा एक जना डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकर्मी टोलीको कल्पना गरेको थियो; तर, नीति कार्यान्वयन नभई परिमार्जन भइरहेको छ, किन ?
नीति मात्र भएर हुन्न, कार्ययोजना पनि चाहिन्छ । समयसापेक्ष परिमार्जन त हुन्छ नै । अब हामी प्रभावहीन कार्यक्रम बन्द गर्छौं । बाँकी कार्यक्रमहरू समायोजन गरी अघि बढ्छौं ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाउने र सरुवाको विषय सधैं विवादित बन्ने गरेको छ, यस्तो किन हुन्छ ?
यो बडो अनौठो छ । मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भीडभाड सरुवाको फाइल लिएर आउनेकै हुनेरहेछ । दैनिक चार–पाँच सय निवेदन आएका छन् । तर, अहिले म फाइल हेर्दिनँ । खाली भएका ठाउँमा भने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाइनेछ ।
दक्षिणपूर्वी एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदुर हुने गरेको र संयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नै पुग्नुभएको छ, कत्तिको संवेदनशील हुनुहुन्छ ?
सुरक्षित मातृत्व दिवसको अवसरमा अभियानमुखी चार वटा कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी वैशाख, जेठ र असारसम्म तीन महीनाको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं, निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौं । विद्यालयस्तरबाटै प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चेतना दिलाउन सकियो भने मातृ मृत्युदर घटाउन सकिन्छ भनेर किशोरकिशोरी लक्षित विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दैछौं ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई औषधि खरीद गर्न बजेट दिए पनि औषधि अभावको समस्या देखिएको छ, किन यस्तो भयो ?
स्थानीय तहमार्फत औषधि खरीद नयाँ अभ्यास हो । त्यसैले पनि समस्या आएको हुनसक्छ । औषधि अभाव भएका ठाउँमा मागका आधारमा औषधि पठाएका पनि छौं । तर, पठाइएको बजेटबाट औषधि खरीद गरिएको वा अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्नेबारे अनुगमन शुरु भएको छ ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ; तर, जनता सामान्य सुत्केरी सेवा नपाएरै मरिरहेका छन् नि !
सत्य हो, स्वास्थ्य सेवा हुनेखानेको मात्र पहुँचमा छ, गरीब बञ्चित छन् । यो विभेद अन्त्य गर्न स्वास्थ्य ऐनमार्फत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी स्वास्थ्य ऐन बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा तपाईंका प्राथमिकता के के छन् ?
सरकारी नीति अनुसार नै मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सूर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरें । अब हामी सिंहदरबार लाग्दैछौं । अस्पतालमा बिरामीको भीड व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदैछौं । सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि राख्ने गरी सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गरेकी छु । मातृ स्वास्थ्य सुरक्षाबारे यही वर्षभित्र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रस्तुतिः रामु सापकोटा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
