त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पतालः सेनाको स्वार्थमा अड्को
ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा भत्काउनुअघि पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, नौ दशकअघिको भवन भत्काउनुअघि सेनाले विभागलाई जानकारी दिनसमेत आवश्यक ठानेन ।
काठमाडौंको महाँकालस्थानमा रहेको ८९ वर्ष पुरानो त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले बनाएको ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ । तस्वीर: गोपेन राई
जंगी अड्डाको योजना अनुसार सबै कुरा अघि बढेको भए यतिबेलासम्म काठमाडौंको महाँकालस्थानमा ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ सञ्चालन भइरहेको हुन्थ्यो । ८९ वर्ष पुरानो त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर बनाइएको यो व्यापारिक भवन १ माघ २०७४ देखि नै सञ्चालनका लागि प्राइभेट कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई भाडामा दिन सेनाले २५ भदौमै बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । त्यही प्रक्रिया अनुरूप नै चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको प्रस्ताव स्वीकृत गरियो ।
तर, लगत्तै घटनाक्रमले नाटकीय मोड लियो । वार्षिक रु.५० करोड भाडा तिर्ने शर्तमा टेण्डर पाएका ‘एभरेष्ट इन्टरप्राइजेज’ नामको कम्पनीका प्रोप्राइटर श्रेष्ठ सम्झाैता नै नगरी एकाएक गायब भए । सैनिक मुख्यालयले पूर्वनिर्धारित अवधिभन्दा थप एक महीना कुर्दा पनि श्रेष्ठको ‘अत्तोपत्तो’ लागेन । अन्ततः सेनाले टेण्डर रद्द गर्यो ।
“थप एक महीना कुर्दा पनि श्रेष्ठ सम्पर्कमा नआएपछि टेण्डर रद्द गर्यौं” सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारी भन्छन्, “अब कानूनतः नयाँ टेण्डर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सोचिरहेका छौं ।”
सन्देहपूर्ण साँठगाँठ
सैनिक मुख्यालयले निर्धारित मितिभित्र बोलपत्र पेश गरेकामध्ये सबभन्दा बढी रकम भाडा तिर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेकाले एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजलाई छनोट गरेको जनाएको छ । तर, टेण्डर हात पारेपछि कम्पनीका सञ्चालक श्रेष्ठ किन एकाएक सम्पर्कविहीन भए ? त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ बनाउने सेनाको निर्णयसँग यसको ‘कनेक्सन’ देखिन्छ ।
जंगी अड्डाले ऐतिहासिक अस्पताल भत्काएर नयाँ भवन बनाउने निर्णय गर्दा व्यापारिक भवन बनाउने नभई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक, तिनका परिवारसँगै सर्वसाधारणलाई समेत स्वास्थ्योपचार सेवा दिने ४५९ शैय्याको अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।
‘बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारहरूलाई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधोपचार सुविधालाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले महाँकालस्थानमा ४५९ बेडको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल (भेट्रान्स तथा सिभिल) को निर्माण कार्य पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने’, २०७१ सालमा सेनाले गरेको निर्णयमा प्रष्ट भनिएको छ । यो निर्णय हुँदा गौरवशमशेर जबरा प्रधानसेनापति थिए ।
सेनाले भवन निर्माणको स्वीकृति नलिई र नक्शापास नै नगरी निर्माण शुरू गरेको थियो ।
प्रथम विश्वयुद्ध विजेता बेलायतले ‘पोष्ट वार रि–कन्स्ट्रक्सन फण्ड’ अन्तर्गत युद्धको भरपर्दो सहयोगी नेपाललाई उपहारस्वरुप १९८२ सालमा ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ बनाइदिएको थियो । विश्वयुद्धमा भाग लिएका र ज्यान गुमाएका नेपाली सैनिकको सम्झनामा निर्मित यही अस्पताल थियो, जसले मुलुकमा पहिलो पटक फाइबर अप्टिक इन्डोस्कोपी प्रविधि भित्र्यायो ।
नेपाली सेनाको इतिहाससँग जोडिएको मिलिटरी हस्पिटल वास्तुकलाको दृष्टिले पनि उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । त्यो समयमा यत्तिको उत्कृष्ट ‘नियो–क्लासिकल’ वास्तुकला एशियामै नरहेको र इष्ट–इण्डिया कम्पनीको राजधानी कलकत्ताको कारिगरीले पनि काठमाडौंको यो भवनको ईष्र्या गरेको कुरा पर्सिभल ल्याण्डनले आफ्नो पुस्तक नेपाल (सन् १९२८) मा लेखेका छन् ।
त्यसैले पनि हुनसक्छ, सैनिक मुख्यालयले यति महत्वपूर्ण पुरानो भवन भत्काएर बनाइने नयाँ संरचनामा अस्पताल नै बनाउने भन्यो । तर, जब भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्यो, एकाएक यसलाई व्यापारिक भवनका रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरियो । अस्पताल भनेर निर्माण गरिएको भवनलाई व्यापारमा लगाउने निर्णय वर्तमान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको नेतृत्वमा भएको हो ।
ऐतिहासिक अस्पताल मासेर नाफामूलक व्यापारिक भवन बनाउने सेनाको यस्तो अभीष्टबारे साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल कोे ३० पुस–६ माघ, २०७४ को अंकमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि जंगी अड्डाभित्रै असन्तुष्टि देखापरेको थियो ।
पूर्व प्रधानसेनापतिहरूले नै सेनाको इतिहास जोडिएको अस्पताल भवनलाई व्यापारिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने निर्णयको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।
जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार, व्यापारिक भवनको टेण्डर एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजका श्रेष्ठलाई दिने निर्णय नै सन्देहपूर्ण थियो । किनभने, ११ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा बनेको ९ तले व्यापारिक भवनको टेण्डर पाएका श्रेष्ठको महाबौद्धमा सामान्य होलसेल पसल मात्र थियो ।
जंगी अड्डास्रोत भन्छ, “श्रेष्ठले टेण्डर पाएको थाहा पाएपछि सबै आश्चर्यमा परे, किनभने शर्त अनुसार एक वर्षको अग्रिम भाडा बुझाउने र बाँकी एक वर्षको ब्यांक ग्यारेन्टी दिने उनको क्षमता कतै देखिएन ।”
एक पूर्व उपरथी श्रेष्ठलाई टेण्डर दिइनुको नियत अर्कै रहेको दाबी गर्छन् । श्रेष्ठको नाम अगाडि सारेर यो टेण्डर सैनिक नेतृत्वकै नजिककालाई पारिएको उनको दाबी छ । “काठमाडौंमै सबभन्दा महँगो न्यूरोडमा रहेको यो भवनबाट मासिक भाडा मात्र रु.२५–३० करोड उठ्छ, वार्षिक ५० करोडको टेण्डरले ठूलो आर्थिक चलखेल देखाएको थियो” ती पूर्वउपरथी भन्छन्, “त्यसमाथि यो प्रकरण छताछुल्ल भएपछिको चौतर्फी विरोधले पनि टेण्डर पाएका श्रेष्ठ सम्पर्कमै नआएका हुन सक्छन् ।”
यो भवनले चर्चेको कुल ३ लाख १५ हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमध्ये २ लाख ८५ हजार स्क्वायर फिट भाडामा दिने र बाँकी ३० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्ने सेनाको योजना थियो ।
अवैध भवन ! वैध बनाउने जोडबल
ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा भत्काउनुअघि पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, नौ दशकअघिको भवन भत्काउनुअघि सेनाले विभागलाई जानकारी दिनसमेत आवश्यक ठानेन । शुरूमा १४ तला भवनको योजना बनाइएकोमा १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि भने ९ तलामा झारियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार महानगर वा नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित महानगर वा नगरपालिकाबाट अनिवार्य रूपमा नक्शापास गर्नुपर्छ । तर, सेनाले भवन निर्माणको स्वीकृति नलिई र नक्शापास नै नगरी निर्माण शुरू गरेको थियो । सेनाले यो भवन निर्माणमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गरेको छ ।
एकोहोरो भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया बढाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शापास गर्न जंगी अड्डालाई दुई पटकसम्म ताकेता पनि गर्यो । तर, सेनाले टेरपुच्छर लगाएन । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील कतिपय भवनको विस्तृत नक्शापास गर्नु नपर्ने छूट पनि दिइएको हुन्छ ।
तर, विस्तृत नक्शापास नगरिए पनि लम्बाइ, चौडाइ, उँचाइ, तला आदि विवरण उल्लेख गरेर सामान्य नक्शापास भने गर्नैपर्छ । तर, सेनाले यति नियम पनि पालना गरेन । भवन राजधानीको ‘सिटी कोर’ भनिने सूचीकृत क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ पाँच तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन रोक लगाइएको छ ।
निर्माण स्वीकृति र नक्शापास बेगर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्कार गरेपछि जंगी अड्डा अहिले नक्शापास गर्न महानगरपालिका दौडधूप गरिरहेको छ । “सैनिक मुख्यालयको टोलीले नक्शापास गरिदिनु पर्यो भन्दै महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्” काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन इजाजत विभाग प्रमुख रवीन्द्र पौडेल भन्छन्, “अहिलेसम्म नक्शा नै पेश भएको छैन, नक्शा आएपछि के गर्ने भन्नेबारे कानूनतः प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)