शिक्षा नीतिमै राजनीति
नेपालको शैक्षिक जनशक्तिले आफ्नै समाजको यथार्थ बुझ्न नपाएकाले समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनःसंरचना आवश्यक भएको छ ।
जनजागृत विद्यालय, कैलाली । तस्वीर: बिक्रम राई
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘प्राविधिक विषयमा स्नातक र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई एक वर्ष स्थानीय तहहरूमा स्वयंसेवीको रूपमा परिचालन गर्ने’ उल्लेख छ ।
चालू आव सकिन तीन महीना बाँकी छँदा यो योजना कार्यान्वयन चाहिं कहाँ पुग्यो त ? शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भन्छन्, “केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भए पनि प्रभावकारी भएको छैन ।”
विश्वविद्यालय तह पार गरेको जनशक्तिलाई स्वयंसेवामा लगाउन कठिन हुने उनको अनुभव छ । केही स्थानीय तहले स्वयंसेवी परिचालन गरे पनि कुनले, कति भन्ने तथ्यांक नभएको अर्यालले बताए ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विश्वविद्यालय तह पूरा गरेको जनशक्ति बेरोजगार हुनु, उद्यमशील नहुनु र सरकारको स्वयंसेवा योजना पनि कार्यान्वयन नहुनुलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्रियाकलाप समाज अनुकूल नहुनु र उद्यमशील नहुनुको स्वाभाविक परिणाम मान्छन् । “शैक्षिक जनशक्तिले वास्तविक नेपाली समाजको यथार्थ पढ्न र आफ्नो स्रोत–साधन उपयोग गर्ने ज्ञान पाएन”, उनी भन्छन्, “बढ्दो बेरोजगारी र विदेश पलायनले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली असफल भएको पुष्टि गरेको छ ।”
सांस्कृतिक–भौगोलिक विविधताले भरिएको नेपालभर एकै प्रकारको शिक्षण प्रक्रिया छ । स्थानीय विशेषता र आवश्यकतालाई महत्व नदिने केन्द्रीय शैक्षिक पद्धतिले शिक्षित जनशक्तिलाई पनि बेरोजगार बनाएको शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन् ।
भूगोल अनुकूल व्यावहारिक शिक्षाको विकास नगर्दा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । “मुलुकको वास्तविक पुनःसंरचनाको लागि शिक्षामा पुनःसरचना अत्यावश्यक छ” उनी भन्छन्, “शिक्षालाई स्थानीयकरण गरेर विकासमा शिक्षाको भूमिका बढाउन पाठ्यक्रमदेखि शिक्षकसम्म परिवर्तन आवश्यक छ ।”
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. महेन्द्र सिंह सरकारले सिमेन्टका विद्यालय बनाउन र विद्यार्थीलाई टाई लगाएर कम्प्युटर चलाउन सिकाउनुलाई नै शैक्षिक विकास ठान्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र उद्यमशील बनाउन ध्यान नै नपुगेको उनले बताए । त्रिविले पछिल्लो समय शुरू गरेको सेमेष्टर प्रणालीमा भने धेरै व्यावहारिक पाटो समेटिएको उनी बताउँछन् । सेमेष्टर प्रणालीमा विद्यार्थीकेन्द्रित पढाइ हुने प्रा. सिंहको अनुभव छ ।
नारामा सीमित निःशुल्क शिक्षा
दुई वर्ष अघिको यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फण्ड (यूनिसेफ) को रिपोर्ट अनुसार नेपालका १७.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । गरीबीसँगै पायक स्थानमा विद्यालय नहुँदा ५–९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
जबकि, सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र मावि तहसम्म निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । चालू आवमा शिक्षाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु.१ खर्ब २६ अर्बको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत शिक्षक–कर्मचारीको तलब–सुविधामा खर्च भइरहेको छ ।
बाँकी २० प्रतिशतबाट प्रारम्भिक बाल विकास, पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि अनुदान, सिकाइ सामग्री, विद्यालय सुधार योजना, भौतिक संरचना निर्माण, निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न असम्भव हुने शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अपुग बजेटले निःशुल्क शिक्षालाई नारामा सीमित पारेको छ ।”
सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि वार्षिक बजेट विनियोजन घटाउँदै लगेको छ । १० वर्षअघि २०६४/६५ मा कुल बजेटको १६.८ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएकोमा २०६८/६९ बाट क्रमशः घटाउँदै लगियो । गत आवमा ११.०६ प्रतिशत रहेको शिक्षाको बजेट चालू आवमा ९.९१ प्रतिशत मात्र छ ।
शिक्षाविद् वाग्ले घट्दो बजेटले शिक्षामा सुधार ल्याउन र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् । पूर्व शिक्षाध्यक्ष सिंह यो खालको बजेटबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनै नसक्ने बताउँछन् । शिक्षामा विदेशी दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) निःशुल्क गर्ने हो भने बजेट घटाउने होइन, ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ ।”
वर्गीय शिक्षा
नेपालमा सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी तीन प्रकारका विद्यालय छन् । ती विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप र गुणस्तर पनि फरक छन् । सार्वजनिक र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर औसत छ भने निजी विद्यालयको नतिजा निकै उच्च छ । निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ८० छ भने सार्वजनिक र सरकारी विद्यालयको २० प्रतिशत ।
निजी र सरकारीको पढाइ र पाठ्यक्रमले धनी र गरीबबीच रेखा कोरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का उपप्राध्यापक भरत न्यौपाने यो पद्धतिले वर्गीय विभेद बढाइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले गरीबलाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहेको छ ।”
सरकारले ‘सबैको लागि शिक्षा’ भन्न छाडेको छैन, तर गरीबीकै कारण विद्यालय भर्ना नहुने वा भए पनि बीचमै छाड्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । स्कूल ड्रेस र कापीकलम किन्न नसकेर प्रावि तहमा भर्ना भएका ७ प्रतिशत र मावि तहमा १४.३ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने गरेको यूनिसेफको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७३ साउनमा शुरू गरेको सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास योजना’ को प्रभावकारिताका विषयमा सम्बन्धित निकाय नै अनभिज्ञ छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल गरीब र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन प्रोत्साहन गर्ने यो योजनाको रिपोर्ट आउनै बाँकी भएकोले प्रभावकारिता थाहा नभएको बताउँछन् ।
र पनि, २०८० सालसम्म सबै बालबालिका विद्यालय जानेमा उनी विश्वस्त छन् । तर, शिक्षाविद् कोइराला पहुँचका आधारमा बाँडिने छात्रवृत्ति र विद्यालय तहको राजनीति पूर्णतः निषेध नभएसम्म गरीबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने कुरा गफै मात्र हुने बताउँछन् ।
नीतिमा राजनीति
शिक्षा विभागले गएको २१ चैतमा ७७ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी र सरुवा सम्बन्धी कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कुनै पनि स्थानीय तहले संचालन गर्न सकेनन् । “राज्यका तीनवटै तहमा शिक्षा सम्बन्धी तह–संरचना, अधिकार, दायित्व किटान भएको छैन” पूर्व शिक्षाध्यक्ष सिंह भन्छन्, “धेरैजसो स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन ।”
अर्कोतिर बनाइएका नीतिनियम पनि कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधनमार्फत हुन लागेको शिक्षक नियुक्तिको परीक्षा विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका कारण रोकिएको छ ।
विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ गठन, शिक्षक, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, शिक्षण अनुमतिपत्र आदि विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन । “स्थानीय सरकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको कार्यक्षेत्रबारे पनि नीतिगत अस्पष्टता छ” सिंह भन्छन्, “शैक्षिक निकायहरू नै यसरी समन्वयको अभावमा रुमल्लिंदा समग्र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।”
सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा नीतिमा फेरबदल गर्ने चलन छ । शिक्षाविद् कोइराला नयाँ सरकारले आफू अनुकूल शिक्षा आयोग बनाउने तर पहिलेका आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले पनि शिक्षा क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता बढाएको देख्छन् ।
नेपालको विद्यालय शिक्षामा विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतको सहयोगमा ‘स्कूल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम’, ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रमहरू संचालनमा छन् ।
उनीहरूको प्रभावमा पनि शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने चलन छ । केयूका उपप्राध्यापक न्यौपाने दाताहरूको प्रभावले शिक्षा नीतिलाई अस्थिर बनाएको बताउँछन् । “प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “शिक्षामा गुणस्तरको लागि जग बलियो बनाउनैपर्छ ।”
शिक्षाविद् कोइराला राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने शिक्षक नियुक्ति बन्द र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगरे शिक्षाको जग बलियो नहुने बताउँछन् । नेपालमा दलहरूले चाहेजस्तो राजनीतिक प्रणाली आइसकेकाले पनि अब विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य सकिएको उनको भनाइ छ । अब दाता र दलहरूको प्रभावमा शिक्षा नीति लागू गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्नेमा शिक्षाविद्हरू एकमत छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)