रेलबाट चीन जाने सपना
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पहिलो चीन भ्रमणमा बेइजिङबाट ‘अन्तरदेशीय बहुआयामिक यातायात सञ्जाल’ निर्माणको उत्साहजनक प्रस्ताव पाएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो साता (४–८ वैशाख) चीन भ्रमणमा निस्किएका प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ५ वैशाखमा समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हिमालयको प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिंदै आधुनिक रेलमार्फत नेपाल–चीन यात्रा गर्ने मेरो सपना छ ।”
राष्ट्र वा सरकारप्रमुखको भ्रमणमा मात्र सन्धि–सम्झौता गर्ने चिनियाँ प्रचलनका कारण भ्रमणका क्रममा कुनै लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।
तर संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका धारणा र प्रेस विज्ञप्तिहरूमा जनाइए अनुसार ‘रेलमार्फत नेपाल–चीन यात्रा गर्ने नेपाली महत्वाकांक्षा’ मा साथसाथै काम गर्न चीनले प्रतिबद्धता मात्रै होइन प्रस्ताव नै दिएको छ ।
केन्द्रमा रेल
गएको वर्ष नेपालले पनि सदस्यताका लागि हस्ताक्षर गरेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अवधारणाभित्रबाट नेपाल–चीन ‘कनेक्टिभिटी’ विकासका लागि तीव्रतर रूपमा काम गर्न दुई देशका विदेशमन्त्रीहरू सहमत भएका छन् ।
भेटवार्तापछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बीआरआई अन्तर्गतको समझदारी कार्यान्वयन गर्नेबारे आ–आफ्ना धारणा राखेको र त्यस्ता परियोजनाले नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकास, रेल तथा सडक मार्गमार्फत सीमापार कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन र लगानीको प्रवद्र्धन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा योगदान दिनेमा नेपालले अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनअघिको भेटवार्तामा चिनयाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले ‘अन्तरदेशीय बहुआयामिक यातायात सञ्जाल’ निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तो प्रस्तावमाथि नेपालको समान धारणा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
नेपाली राजदूतावास बेइजिङका प्रवक्ता हरिशचन्द्र घिमिरे यस्तो सञ्जालभित्र रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाईमार्ग, ऊर्जा तथा सञ्चार आदि सञ्जालको विस्तारका परियोजना पर्ने र यिनको कार्यान्वयनबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । “त्यसका लागि हामीले प्राविधिक तयारीसहित छिटो परियोजना छनोट गर्नुपर्नेछ”, उनले भने ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीन र नेपाल अन्तर हिमालय कनेक्टिभिटी सञ्जालको दीर्घकालीन परिकल्पनामा सहमत भएको उल्लेख गरेका थिए ।
भेटवार्तापछि नेपाली राजदूतावास बेइजिङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलवे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै पक्षबीच पर्याप्त छलफल भएको र संयन्त्रमार्फत त्यसलाई टुंग्याउन सहमत भएको जनाइएको छ ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलको केन्द्रमा रेलमार्फत नेपाल–चीन जोड्ने विषयले महत्व पाएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीका प्रतिक्रियाले पनि यसको पुष्टि गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि भएको ज्ञवालीको चीन भ्रमण भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने उद्देश्यले भएको त हैन ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा वाङले नेपालले भारत र चीनलाई जोडेर आफ्नो भूअवस्थितिको फाइदा लिनुपर्ने बताएका थिए ।
“हामी (चीन, नेपाल र भारत) साझा हिमाल र नदीले जोडिएका स्वाभाविक साझेदार मित्र हौं” उनले भनेका थिए, “नेपालले चीन र भारतलाई जोडेर (रेलमार्फत) प्रशस्त लाभ लिन सक्छ ।”
चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन् २०१६ मा तथा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०१७ मा गरेका चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन गर्न साझा संयन्त्र बनाउने विषयमा सहमति जनाएका हुन् । ज्ञवालीले बेइजिङमा समकक्षी वाङ यी भन्दा पहिले नै उपराष्ट्रपति वाङ छिसानसँग छलफल गरेका थिए ।
उपराष्ट्रपति वाङ छिसानसँगको भेटबारे अन्तिमसम्म खुलाइएको थिएन । ‘स्टेट लिडर’ सँग भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिइएकोमा आखिरमा उपराष्ट्रपति छिसानसँग वार्ता गरेका ज्ञवालीले द्विपक्षीय सरोकारका सबैजसो विषयमा गहन छलफल गरेको भए पनि अपेक्षा गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर हुन भने सकेन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनिाया उपराष्ट्रपति वाङ छिसान बेइजिङमा ।
टुंगिएन प्रोटोकल
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौतामध्ये ‘व्यापार तथा पारवहन सन्धि’ महत्वपूर्ण थियो । त्यसले भूपरिवेष्टित देश नेपालले चीनको भूमि हुँदै पनि समुद्रसम्म पहुँच पाउने कुरा स्थापित गर्थ्यो । तर सन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रोटोकल भने आजसम्म पनि टुंगिएको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा यो प्रोटोकल टुंगिने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसमा हस्ताक्षर हुन भने सकेन । वाणिज्य मन्त्रालयका पदाधिकारीको तहमा हुने मिटिङले यसको ड्राफ्टमा सहमति जुटाएपछि मात्रै यसमा हस्ताक्षर हुने हो ।
“त्यस विषयमा हामीले पनि राम्रो तयारी गरेका थिएनौं” वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, “यो भन्दा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा मात्रै सहमति–सम्झाैतामा हस्ताक्षर गर्ने चिनियाँ प्रचलनका कारण पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा भएका पारवहन सम्झाैता र नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापारको समझदारी (एमओयू) का लागि संयुक्त रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीलाई उक्त भ्रमणको मुख्य उपलब्धिको रूपमा अथ्र्याएका ज्ञवालीले त्यो समझदारीलाई अन्तिम रूप दिन आगामी दिनमा छलछल अझ तीव्र बनाउने सहमति भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञवालीले चीनसँगको व्यापारका क्रममा नेपालले बेहोर्नुपरेको ठूलो घाटामा सुधार गर्नका लागि सहयोगी उपाय अपनाउन विदेशमन्त्री वाङसँग आग्रह गरेका थिए ।
अरनिको राजमार्ग मर्मत, तातोपानी र रसुवागढी सीमामा पुल पुनःनिर्माणका लागि दुई अर्ब यूआन (करीब रु.३२ अर्ब) को संयुक्त सम्झैता कार्यान्वयन, तातोपानी–झङमु नाका छिट्टै सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरेका थिए । अहिलेका सीमा नाकाहरूको स्तरोन्नतिका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
त्यस्तै ज्ञवालीले परराष्ट्रमन्त्री भएदेखि नै सन् २०१८ मा नेपालमा चीन र भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने बताउँदै आएका छन् । कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट शुरू गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भविष्यमा चीन भ्रमणको कार्यतालिका पनि छँदैथियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीस्वरुप समेत भनिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणमा उच्चस्तरीय भ्रमणको अजेण्डा पनि छँदैथियो ।
“लामो समयदेखि चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकेको र विगतदेखि नै नेपालले त्यस्तो भ्रमणको अपेक्षा राखेको सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूले फेरि उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि अपेक्षा राख्नुभयो”, प्रवक्ता घिमिरेले भने, “कूटनीतिक च्यानलबाट तिथिमिति टुंग्याउने लगायतका अन्य तयारी गर्ने सहमति भएको छ ।”
व्यापार घाटा घटाउन सहयोगी हुन आग्रह गरेंः ज्ञवाली
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणसहित हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा गर्यौं ।
पारवहन सम्झौता तथा नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी उक्त भ्रमणको मुख्य उपलब्धि थियो ।
पारवहन सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन छलफल अझ तीव्र बनाउन सहमत भयौं । चीनसँग नेपालले बेहोर्नुपरेको धेरै व्यापार घाटामा सुधार गर्न सहयोगी उपाय अपनाउन विदेशमन्त्री वाङसँग आग्रह गरेको छु ।
‘बीआरआई’ अन्तर्गतको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार, रेलमार्ग, सडकमार्गसहित सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ को विकास, व्यापार, पर्यटन र लगानी विस्तार तथा जनस्तरको सम्बन्धमा योगदान दिने नेपालको अपेक्षा छ ।
हामीले सीमापार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल विकास गर्ने विषयमा आआफ्नो विचार राख्यौं ।
सरकारको अबको प्रमुख अजेन्डा जनताको समृद्धिका लागि आर्थिक विकास गर्ने हो । ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ भन्ने मूल नारासहित त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयासरत छौं । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ‘कनेक्टिभिटी’ लाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग, राजमार्ग, सञ्चारमार्ग र ट्रान्समिसन लाइन पर्दछन् ।
आगामी दिनमा हामी यी क्षेत्रमा आपसी फाइदाका लागि चीनसँग साझेदारी चाहन्छौं ।
केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं ।
दुवै पक्षको हितमा रहेका परियोजना छनोट गर्न तथा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बन्ने परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न एक संयन्त्र निर्माण गर्न सहमत भएका छौं ।
(परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनका विदेशमन्त्री वाङयीसँगको भेटवार्ता पछि ५ वैशाखमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
-1732535850.jpg)
