स्थानीय सरकारको एक वर्षः असफलताको पाठ
संवैधानिक अधिकारसँगै चुलिंदो आमआकांक्षा विरासतमा पाएका स्थानीय सरकारहरूको फितलो प्रारम्भिक प्रस्तुति ‘घरदैलोको सरकार’ लाई सक्षम बनाउने पाठ पनि हो ।
इन्द्रावती नदीका कारण काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सिमाना विवाद भएपछि स्थलगत अनुगमनमा पुगेका मण्डन देउपुर नगरपालिका, काभ्रेका मेयर टोकबहादुर वाईबालगायत । तस्वीर: रासस
कहिलेकाहीं समयले नै ठूलो आशा जगाइदिन्छ । २०७४ साल त्यस्तै आशावाहक बनेर भित्रिएको थियो । वर्षको शुरूआतमै बहुप्रतीक्षित स्थानीय तह निर्वाचन भयो ।
३१ वैशाखको प्रथम चरणको निर्वाचन संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुट्किलो त थियो नै, त्यसले स्थानीयस्तरमा १५ वर्षदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनता समेत अन्त्य गर्यो ।
आम जनताका सरकारी कामकाजदेखि विकास निर्माणसम्म मौलाएको अनियमितता–भ्रष्टाचार रोकथामको अचूक लोकतान्त्रिक अस्त्र मानियो, निर्वाचनलाई । संविधानतः आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार भएका तीन तहका सरकारमध्ये जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार यसप्रति आम आकांक्षा चुलिनुको मूल कारण थियो ।
प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्दैछ । ढिलो निर्वाचन भएको प्रदेश–२ लाई छाड्ने हो भने बाँकी ६ वटै प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको झण्डै २० प्रतिशत पूरा गरिसकेका छन् ।
एक वर्षको यो अवधि आफैंमा कम होइन । पहिलोपटक सरकारको हैसियत पाएका स्थानीय तहहरूको यो अवधिको प्रस्तुति चाहिं कस्तो रह्यो त ? जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष रहिसकेका स्थानीय सरकारका अभियन्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरू जसरी जानुपथ्र्यो, त्यसरी जानै सकेनन् ।”
आफ्नो अलमल, अरूको उपेक्षा
सापकोटाको यो निचोडमा स्थानीय सरकारहरूको यथार्थ चित्रण छ । अधिकांशको निष्कर्ष सापकोटाकै जस्तो छ– यसबीचमा स्थानीय सरकारहरूले जेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्थे, त्यो सकेनन् । जनप्रतिनिधिविहीनता अन्त्य हुनुलाई नै धेरै समस्याको समाधान ठानिएकोमा संवैधानिक रूपमै थुप्रै अधिकार पाएका नयाँ स्थानीय सरकारहरूको प्रस्तुति किन यति फितलो हुनपुग्यो ?
संविधानसभाबाट जारी संविधानमा गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकमा विकेन्द्रीकरणको दोस्रो प्रयोग हो । यसअघिको कानून निर्देशित विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि संविधानले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो ।
विकेन्द्रीकरणका विज्ञ खिमलाल देवकोटाको विश्लेषणमा, स्थानीय सरकारहरू यसरी अन्योलग्रस्त नहुनुपर्ने थियो । प्रदेशहरूलाई जस्तो कानून नभएर काम गर्न समस्या स्थानीय सरकारहरूलाई हुँदै नभएको उनको विश्लेषण छ । “स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार पनि यो एक वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, थोरै स्रोतसाधनबाट पनि परिणाम देखिने गरिका काम हुन सक्थे” देवकोटा भन्छन्, “तर, त्यसमा हामी नराम्ररी चुक्यौं ।”
स्थानीय सरकार हाँक्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका कार्यशैली, व्यवहार र प्राथमिकता पनि समस्याका रूपमा देखिइरहेका छन् । उनीहरू आफैंले अघि बढाउन सक्ने कैयौं काम शुरू गर्न सकेनन् । कैयौं ठाउँमा राज्यकोषको दोहनमा मात्र रुचि बढेको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूको प्रारम्भिक प्रस्तुति यति फितलो हुनुमा जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी भए पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार संघीय (केन्द्र) सरकार देखिन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो– एक वर्षमा पनि हुन नसकेको कर्मचारी व्यवस्थापन ।
यसअघिका स्थानीय निकाय १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीले तिनलाई धानेका थिए । नयाँ स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधि पाए, तर कर्मचारी पाएनन् । स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक स्थानीय तह बराबर औसतमा ७० जना कर्मचारी चाहिने उल्लेख थियो ।
त्यस हिसाबले ७५३ स्थानीय तहमा ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । तर संघीय सरकारले एक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन । “प्रदेशमै कर्मचारी पठाइएको छैन, स्थानीय तहको के कुरा !” स्थानीय सरकारका अभियन्ता सापकोटा भन्छन्, “केन्द्रले नसक्ने भए स्थानीय सरकारहरूलाई आफैं कर्मचारी व्यवस्था गर भन्नु पर्यो, दुवै नगरी सबैतिरको गति रोक्ने काम गर्नु भएन ।”
संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यतिञ्जेल पुरानै कानूनी व्यवस्था अनुसार गर्ने कि नयाँ व्यवस्था अँगाल्ने भन्ने अन्योल स्थानीय सरकारहरूमा पैदा भयो । केन्द्रले ‘पुरानो व्यवस्था अनुसार काम गर्दै गर्नू, नयाँ कानून बनेपछि त्यही अनुसार अगाडि बढौंला’ भनेर यो अन्योल हटाइदिन सक्थ्यो, तर भटाभट सर्कुलर जारी गरेर ‘यो नगर्नू, त्यो पनि नगर्नू’ भन्यो ।
त्यसले स्थानीय सरकारहरूमा अन्योल बढाइदियो । देवकोटा भन्छन्, “संघीय सरकारबाट काम थाल्ने माहोल, वातावरण र पूर्वाधार बनाइदिने काम हुनै सकेन ।”
स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधि पाए पनि संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुन सकेन । कुन अधिकार कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योल यथावत् छ । स्थानीय सरकारहरूले ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध हुनसकेको छैन ।
संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनैखाले अधिकार दिएको छ, तर कानूनी प्रबन्ध नहुँदा तिनले कर उठाउने क्षेत्रको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल स्थानीय सरकारहरूले साधन पाए पनि तिनको प्रयोग गर्ने बन्दोबस्त नभएको बताउँछन् ।
हिजोको केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरू कर्मचारी, कानून र साधनस्रोतविहीन हुन पुगेको उनको विश्लेषण छ । “यो संघीयताको समस्या होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या पनि होइन, संक्रमण व्यवस्थापनको समस्या हो” उनी भन्छन्, “धेरै कुरा निहित भएको संघले गर्नुपर्ने काम नगरिदिंदा यो अवस्था आएको हो ।”
साँच्चिकै सरकार बन्ने शर्त
स्थानीय सरकारप्रतिको आम आकांक्षा चुलिएको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संविधान अधीन रहेर ती विषयमा छुट्टै कानून बनाई लागू गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् ।
अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा अधिकार लिपिबद्ध छन् । संघीय र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी थप १५ वटा कानून बनाएर लागू गर्न पनि स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनेछन् ।
संविधानको यो व्यवस्थाले केन्द्र (संघ) र प्रदेशसँग स्थानीय सरकारहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने देखाउँछ । स्थानीय सरकारहरूको कर्मचारी, स्रोत व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रको अहम् भूमिका छ ।
स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक कानून बनाउने प्रमुख भूमिका प्रदेशहरूको छ । अर्थात्, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धबेगर स्थानीय सरकारहरू साँच्चिकै सरकार बन्न सक्दैनन् । त्यही नहुँदा स्थानीय सरकारहरूको प्रस्तुति फितलो भएको हो ।
विकेन्द्रीकरणविज्ञ देवकोटा एकापसमा अन्योन्याश्रित हुने तीनवटै तह समन्वयमै अघि बढ्ने संविधानको मान्यता भएकाले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘ब्याकअप’ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संघले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून, कर्मचारी, स्रोत र पूर्वाधारदेखिसम्म फटाफट उपलब्ध हुने प्रष्ट बाटो बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “प्रदेशहरूलाई स्थानीय तहका महत्व पनि बुझाइदिनुपर्छ” देवकोटा भन्छन्, “किनभने, स्थानीय सरकारलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने धेरै कुरा प्रदेशहरूमै निहित छ ।”
खेर गएझैं देखिएको एक वर्षले स्थानीय सरकारहरूलाई महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । नितान्त नौला अधिकार र संरचनामा अभ्यस्त हुन समय लाग्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन ।
स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेल एकात्मकबाट संघीय व्यवस्थामा जाँदाको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि चाहिने बेग्लै ‘अप्रोच’ पनि हुन नसक्दा स्थानीय सरकारहरू मारमा परेको ठान्छन् । “यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, संविधान जारी भएकै दिन चुनाव हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर हामी चुक्यौं” उनी भन्छन्, “अब यसबाटै सिकेर अघि बढ्ने हो ।”
यो बेग्लै हो कि, संघको उपेक्षा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारहरू आफैंले धेरै काम गर्न सक्थे । तर, उनीहरू ‘भूमिका नै पाएनौं’ भन्ने रटानमा सीमित रहे ।
स्थानीय सरकारका अभियन्ता सापकोटाको भनाइमा, केन्द्रको मुख नताकी आवधिक योजना, भू–उपयोगलगायतका नीति तर्जुमा र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका अरू धेरै काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो । हुन पनि, सुशासन र जनताले पाउने सेवासुविधालाई हिजोभन्दा सहज गाउँगाउँमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन केन्द्रको मुख ताकिरहनुपर्ने थिएन ।
“जनप्रतिनिधिहरूलाई अब बसाउने मूल्यमान्यताको संवैधानिक–राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन”, सापकोटा भन्छन्, “अब तत्कालै कर्मचारी र स्रोतव्यवस्थापन गर्नुपर्यो, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्यो ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)