स्वास्थ्य नीति: गरीबलाई झन् गरीब बनाउने धन्दा
डा. शिवराज अधिकारी
जतिसुकै सुधारिएका नीति र लगानी विस्तार गरिए पनि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र नयाँ गरीब जन्माउने उद्योग बनिरहेको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार, पाँच वर्षयता पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति एक हजारमा ५४ बाट ३९ मा झ्रेको छ । मातृ मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको तथ्यांक अनुसार, कालाज्वर, औलो जस्ता सरुवा रोगबाट मृत्यु हुने संख्या लगभग शून्यमा झ्रेको छ (हे.इन्फो–१) ।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच गाउँसम्म पुगेको छ । निजी क्षेत्रको पनि सक्रियता बढ्दो छ । जनस्तरमा पनि स्वास्थ्यप्रतिको सरोकार र चेतना बढेको छ । यी सबै प्रयासहरूकै कारण स्वास्थ्य सुधारका सूचकांकमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएका हुन् ।
आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नै खर्च
स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा प्रतिवेदन अनुसार, स्वास्थ्य सेवामा गरिएको कुल खर्चमध्ये एकचौथाइ भन्दा थोरै बढी मात्र सरकारको योगदान छ । स्वास्थ्य बीमाको देन एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने विकास साझेदारहरूको सहयोग २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
बाँकी झण्डै ५५ प्रतिशत भने निजी क्षेत्रबाटै खर्च भइरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रमध्येको ठूलो हिस्सा भने सर्वसाधारणकै खल्तीबाट गइरहेको छ । अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल खर्चमध्ये झण्डै ५५ प्रतिशत योगदान जनता स्वयंले गरिरहेका छन् ।
जनता स्वयंले आफ्नो गुजाराको रकम कटाएर स्वास्थ्योपचारमा खर्चनु भनेको सिद्धान्ततः आर्थिक कल्याणमा कमी आउनु हो । आम्दानीको आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग गरेबापत गरीबले बढी खर्चन्छन् भने धनीले कम । यसले गरीब र धनीबीचको असमानता झनै बढाएको छ । गरीब थपेको छ ।
वास्तवमा स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ । तर नेपालमा गरीबी मापन गर्दा स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकताभित्र राखिंदैन । गरीबी मापनमा स्वास्थ्य खर्चसमेत समावेश गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विधि नै हो ।
यो विधि अनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने, पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०५२/५३ मा सर्वसाधारणमा औषधिउपचार खर्चकै कारण थप दुई प्रतिशत थप जनता गरीबीमा धकेलिएका थिए । झण्डै त्यति नै प्रतिशत गरीबबाट अति गरीब भएका थिए ।
आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने परिवार वित्तीय संकटमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । यस हिसाबमा उक्त आवमा करीब ६ प्रतिशत सर्वसाधारण वित्तीय संकटमा परेका थिए । आ.व २०६०/६१ मा गरिएको दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य खर्चकै कारण २.२ प्रतिशत थप गरीब बनेका थिए । झण्डै ९ प्रतिशतमा वित्तीय संकट छाएको थियो ।
२०६७/६८ मा गरिएको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा भने स्वास्थ्यमा गरेको लगानीले ३.९ प्रतिशतलाई थप गरीब बनायो । करीब १२ प्रतिशत वित्तीय संकटमा परे । स्वाभाविक थियो, वित्तीय संकटका कारण अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको उपभोगमा कमी आयो ।
तर, यस्तो तथ्यांक भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मापन गर्ने गरीबीभित्र पर्दैन । त्यसैले गरीबीको यो प्रतिशतलाई सरकारको गरीबी आँकडामा थप गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि आ.व २०६७/६८ मा विभागले मापन गरेको गरीबी २५.२ प्रतिशत थियो । जसमा, ३.९ प्रतिशत जोड्दा २९.१ प्रतिशत गरीबी हुन आउँछ । (हे. इन्फो २)
एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकांकहरूले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा गरिएको खर्चका कारण परिवार गरीबी एवं वित्तीय संकटमा फँस्दै गइरहेको छ ।
खर्चिलो स्वास्थ्य सेवामा गरीबको पहुँच हिजोभन्दा आज र आजको भन्दा भोलि टाढिंदो छ । यसको अर्थ विद्यमान स्वास्थ्य नीति, प्रणाली गरीबमुखी नहुनु हो । वास्तविकतामा असफल हुनु हो ।
यसो हुनुमा आम्दानी र खर्चको अनुपात नमिल्नु पनि हो । हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारणको आम्दानी दरभन्दा महँगीदर र त्योभन्दा बढी दरमा स्वास्थ्य सेवामा शुल्क वृद्धि भइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य बढ्दा गुणस्तरमा भने खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।
सेवा प्रदायकको बेइमानी
अध्ययनहरूले स्वास्थ्य सेवा खर्चिलो हुनुमा औषधिको गुणस्तर र उपयोग, उपकरणको आपूर्ति र प्रयोग, सेवा उत्पादनमा अदक्षता र स्वास्थ्य सेवा वित्तीय नीति नहुनु आदिलाई कारक मानेका छन् ।
शहरबजारमै पनि गुणस्तरीय औषधि पाइनेमा शंका छ भने गाउँमा अवस्था के होला ? औषधिको ब्राण्ड र मूल्य पनि जथाभावी छ । भारतसँग खुला सिमानाका कारण कतिपय गुणस्तरहीन औषधिहरू बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
औषधि उत्पादक एवं बिक्रेताबाट चिकित्सकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी औषधिको मागमा वृद्धि गरिन्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएका औषधिको छनोट पनि वैज्ञानिक छैन । यी औषधिहरूको गुणस्तर र उपयोगमा पनि प्रशस्त गुनासो सुनिएका छन् ।
१०%आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने परिवार वित्तीय संकटमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।
बिरामीको खर्च बढ्नुको अर्को कारण भनेको स्वास्थ्य उपकरणको अनुपयुक्त र अधिक प्रयोग पनि हो । उपकरणको प्रयोगमा सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार कम होस् भन्दा पनि सेवा प्रदायकको नाफा निर्णायक हुन्छ ।
एक्स–रे गर्दा हुने बिरामीलाई समेत सिटीस्क्यान, एमआरआई गराउन लगाएको प्रशस्त उदाहरण सुनिएका छन् । उस्तै संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण अर्कोले मान्यता नदिएर आफ्नैमा पुनः गराउन लगाउनुले पनि जनतालाई थप खर्चको भार परेको छ ।
यसखाले गरीबीबाट पहाडभन्दा तराई, पूर्वको तुलनामा सुदूरपश्चिम, न्यून आम्दानी, दलित, धेरै सदस्य भएको परिवार, पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरू भएका परिवार बढी पिरोलिएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा उत्पादन र वितरणमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकमा कार्यकुशलता अभाव र अक्षमता देखिन्छ । व्यवस्थापनको तालिम नै नपाएका चिकित्सक पनि खटिएका छन् ।
सम्भावित हानि घटाउन नयाँ विधि अवलम्बन नगर्ने, अत्यधिक नाफाका लागि सेवाग्राहीको माग बढाइदिने, सेवा प्रदायकहरूमा रहेको एकाधिकारका कारण पनि समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या देखिएको छ ।
सेवा सुधारका लागि जहिल्यै सरकारी बजेट बढाउन माग गर्ने तर कार्यदक्षता कहिल्यै नबढाउने रोगबाट स्वास्थ्य क्षेत्र ग्रस्त छ । भन्ने नै हो भने लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन ।
सच्चिने मौका
हामीकहाँ स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम एवं प्राथमिकता निर्धारणमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रको ज्ञान र विधिलाई पटक्कै ध्यान दिइँदैन । स्वास्थ्य वित्तीय नीतिबारे सोचिएकै छैन, जसले प्राथमिकता निर्धारणमा उपयुक्त आर्थिक सम्भाव्यता, लागत प्रभावकारिता, लक्षित समूहको पहुँच विश्लेषण गर्छ ।
यसो नहुँदा राज्यको स्रोत जुन रूपमा विनियोजन र सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसो नहुनु अन्यथा पनि होइन । राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा लोक रिझउने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने होडबाजी चल्छ ।
नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न विशेष पहल गर्नुभन्दा मिर्गाैला डायलासिसलाई निःशुल्क गरिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै पुर्याउन चुनौती भइरहेका बेला दीर्घ रोगीलाई भत्ता तोकिन्छ । लोक रिझउन गरिने यस्ता कार्यक्रम मूलतः हुनेखाने लक्षित देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मानवीय पूँजी सञ्चय गर्ने क्षेत्रको रूपमा सोचिएकै छैन । परम्परागत विधि र सोचकै आधारमा नीतिनिर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, निजी क्षेत्रको कार्यशैली, जनताको आकांक्षालाई अहिलेकोे स्वास्थ्य नीति एवं सेवा प्रदान गर्ने ढाँचाले समेट्न सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुन्छ ।
तर, विद्यमान सेवा प्रवाहको प्रणालीले यस्तो हक स्थापित गर्दैन । यसका लागि गरीबमुखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।
अहिलेको नयाँ स्थानीय सरकारलाई पुराना ढर्रा र कार्यशैली सच्याउने अवसर छ । ‘आफू स्वस्थ रहनको लागि समाजका अन्य व्यक्तिहरू पनि स्वस्थ हुनुपर्दछ’ भन्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका मान्यतामा अडिग रही आधारभूत तहमा निःशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निःशुल्क नहुने स्वास्थ्य सेवालाई बीमामा समेट्नुपर्छ । अहिले जस्तो निःशुल्क, सशुल्क र स्वास्थ्य बीमाको सेवा एउटै ठाउँबाट हुनुहुँदैन ।
अवाञ्छित प्रतिफल, कमजोरी, अदक्षतालाई सुधार गर्नुपर्दछ । वित्तीय नीतिनिर्माणमा ध्यान दिंदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह मोडेल तयार गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रको योगदानलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर सँगसँगै निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने शोषणको अन्त्यका लागि पनि कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।
(स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
