आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्था
अटेरी कर्मचारी, त्रुटिपूर्ण औषधि–उपकरण खरीद, अव्यावहारिक नीति र दाताकेन्द्रित कार्यक्रममा सुधार नगरेसम्म मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने देखिंदैन।
ग्राण्डी अस्पताल । तस्वीर: कुन्द दीक्षित
डा. विनोदमान श्रेष्ठले २१ फागुनमा अवकाश पाएपछि १८ चैतसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशकविहीन रह्यो । महानिर्देशकको सिफारिश विना जिल्लाहरूका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालका लागि औषधि–उपकरण किन्न मिल्दैन । महानिर्देशकले रकम छुट्याइदिएपछि मात्र जिल्लाहरूमा औषधि–उपकरण खरीद प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।
विभागमा एक महीना महानिर्देशक नहुँदा जिल्लाहरूमा ३२ प्रकारका औषधि अभाव भयो । १९ चैतमा डा. गुणराज लोहनी निमित्त महानिर्देशक बनेपछि मात्र जिल्लाहरूका लागि औषधि खरीद गर्ने बाटो खुल्यो ।
महत्वपूर्ण नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुने भएकाले विभाग एक महीनासम्म महानिर्देशकविहीन भएको थियो । मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था बुझाउन पछिल्लो घटना काफी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिका कारण विभागको महानिर्देशकको पद खाली हुने बित्तिकै देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि आपूर्ति जस्तो अत्यावश्यक प्रक्रिया नै रोकिने गरेको छ । त्यसो त औषधि खरीदको अनुमति पाए पनि जिल्लाहरूमा समयमै औषधि पुग्न सकिरहेको छैन । खरीद भएका औषधिहरू काठमाडौंमा रहेको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाबाट क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहुँदै जिल्लामा पठाइने हुनाले जहिल्यै ढिलो हुने गरेको छ ।
केन्द्रले छोटो प्रयोग म्याद भएका औषधिहरू किनेर लामो प्रक्रियाबाट जिल्लाहरूमा पठाउँदा पुग्दा नपुग्दै म्याद सकिने समस्या छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मन्त्रालय अव्यावहारिक स्वास्थ्य सेवा ऐन र कमिशनमा लुब्ध कर्मचारीका कारण औषधि खरीदको चक्करमा फँसिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका नवनियुक्त निमित्त महानिर्देशक डा. लोहनी अव्यावहारिक खरीद नीति र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा हुने अनियमितताका कारण औषधि अभावको समस्या निम्तिरहने बताउँछन् ।
केन्द्रीकृत संरचनाबाट जिल्लामा औषधि पुर्याउने प्रणाली नै ठीक नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “महाशाखामार्फत पठाउँदा समयमै औषधि नपाएर बिरामीको ज्यान जाने अवस्था छ ।”
मन्त्रालयले जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई औषधि किन्ने रकम सीधै पठाउँदा पनि खरीदमा अनियमितता भएको अनुभव स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. बीडी चटौत सुनाउँछन् ।
कर्मचारी खटाउने सकस
स्वास्थ्य सेवा विभाग, २०७३ ।
नीतिगत अव्यवस्था र कानूनी अस्पष्टताले गर्दा स्वास्थ्यमा कर्मचारी खटाउन पनि कठिन छ । आवश्यक परेको ठाउँमा कर्मचारी खटाउनु परेपछि मन्त्रालयमा दल सम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरूले थेगिनसक्नु दबाब बढाउँछन् । विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. लोहनी जागिर थालेको एक वर्ष नपुग्दै चाहेको ठाउँमा सरुवाका लागि दबाब दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् ।
“मकहाँ १० वटा सरुवाको फाइल आएको छ” उनी भन्छन्, “जनताको फाइदा हेर्ने हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, मन्त्री र कर्मचारीलाई खुशी पार्ने भए उनीहरूको सरुवा गर्नुपर्छ ।”
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा काम थालेको दुई वर्षपछि विशेष अवस्थामा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । विभागका अर्का पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक मापदण्ड बनाएर निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी खटाउने काम नभएको बताउँछन् । भएको भए जिल्लाहरूमा डाक्टरको अभाव हुने थिएन ।
मन्त्रालयले विशेषज्ञ तह निःशुल्क पढाइदिने भनेर जिल्लामा खटाएका एमबीबीएस डाक्टरहरूले पनि प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नदिएको डा. पाठक बताउँछन् । “ती डाक्टरहरूले चाहेर पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्ने देखिंदैन” उनी भन्छन्, “किनभने, दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र ल्याबको समेत अभाव छ ।”
महानिर्देशक लोहनी स्वास्थ्यका कर्मचारीमा सेवाभाव नहुँदा पनि सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीमा दोहोरो जागिर खाने प्रवृत्ति पनि मौलाएको उनले बताए ।
कर्मचारी संगठनहरूको जगजगीले एकै व्यक्तिलाई दुई ठाउँमा जागिर खान सजिलो बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६९ सालमा गरेको अध्ययनले त्यसबेला एउटा वीर अस्पतालमा २३ वटा कर्मचारी संगठन रहेको देखाएको थियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका लेखापालले जम्मा १७ दिन हाजिर गरेर वर्षभरिको तलब बुझेको त्यही अध्ययनले देखाएको थियो ।
स्वास्थ्यका कर्मचारी खटाउने विषयमा मन्त्रालयको दुर्गम र सुगमको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र खटाएको ठाउँमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भौगौलिक संरचनाका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ भनेर नामांकन गरी चिकित्सक खटाएमा सुगम र दुर्गमको गलत अवधारणा नै परिवर्तन गर्न सकिने बताउँछन् ।
नीति परिमार्जन मात्र
औषधि–उपकरण खरीदमा समस्या र कर्मचारीको अटेरीपनसँगै अव्यावहारिक नीति र कार्यक्रम पनि मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा बाधक बनेका छन् । गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ नीति, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बने – आशा जगाउने नेता: गगन थापा) । यतिकै संख्यामा नीति–निर्देशिका परिमार्जन भए, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएका नीति–निर्देशिकाको कार्यान्वयन भन्दा परिमार्जन गर्ने ‘फेसन’ बनेको छ । दुई वर्षको अन्तरमा नीतिहरू परिमार्जन भइरहेका छन् । कार्यान्वयन होइन, परिमार्जन मात्र भएको एउटा उदाहरण हो– स्वास्थ्य नीति, २०७१ ।
यो नीतिले हरेक गाविसमा एकजना एमबीबीएस डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टोली हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, छोटो समयमा राम्रो काम गरेका भनिएका गगन थापाले पनि मन्त्री हुँदा डाक्टर खटाउने होइन, स्वास्थ्य नीति, २०७१ परिमार्जन गरे ।
उनीपछिका स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले त्यही नीतिलाई पुनः परिमार्जन गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए, तर पारित भएन । स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. लोहनी नीति कार्यान्वयनको साटो परिमार्जन गर्ने कामलाई भत्ता पचाउने खेल भन्छन् ।
उल्टो बाटोमा मन्त्रालय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ११ माघ २०७४ मा वीर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई उपचार खर्च बाँड्दै ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वास्तविकतासँग नमिल्ने २० देखि ३० वर्षसम्मका लागि बनाएका रणनीति तथा योजनाहरू पूरा हुनसकेका छैनन् । विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. चटौत यसले मन्त्रालय दशकौंदेखि अलमलमा चलिरहेको देखाउने बताउँछन् । हुन पनि, मन्त्रालय रोग लाग्नै नदिन निरोधात्मक कार्यक्रम होइन, बिरामीलाई पैसा बाँड्ने काम गरिरहेको छ ।
गत १३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिर्गौला, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका कारण पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक रु.५ हजार दिने निर्णय गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ११ माघमा आफैं वीर अस्पताल गएर बिरामीलाई पैसा बाँडे ।
स्वास्थ्यका अधिकांश नीति–कार्यक्रम दाताकेन्द्रित छन् । दाताको सहयोगमा नीति–कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा कोही अघि नसर्ने परिपाटी छ । नसर्ने रोग र एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेस्ट समस्या निराकरण गर्ने नीति–कार्यक्रम त्यसको उदाहरण हो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दुरवस्थामा सुधार नगरी भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा संचालन गरेको छ (अंग प्रत्यारोपणमा फड्को) । जबकि, मिर्गौला, कलेजो, मुटुलगायतका नसर्ने रोग लाग्न नदिने कुनै स्वास्थ्य कार्यक्रम छैन (नेपाल एनसीडीआई पोभर्टी कमिसनको रिपोर्ट– २०७४ नसर्ने रोगले गरिबी बढायो) ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. चटौत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिए बढी योगदान हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, सन् १९९४ मा नुनमा आयोडिन अनिवार्य मिसाउनुपर्ने कानून ल्याएपछि मुलुकमा गलगाँड र अशक्त बच्चा जन्मने समस्या कम भएको थियो ।
नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिम कम गर्न पनि निरोधात्मक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक डा. पाठक मन्त्रालयले २०५१ सालमा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र रोगको प्रकृतिका आधारमा ‘जिल्लास्तरीय योजना’ ल्याए पनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन नसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, स्वास्थ्यको अर्को दयनीय समस्या अहिलेसम्म ‘जनस्वास्थ्य ऐन’ बन्न नसक्नु हो । यस्तो ऐन नहँुदा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका अस्पतालहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह स्वीकार्छन् ।
सुधारको उपाय
बढ्दो स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्वभर शुरू भएको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ मा नेपाल धेरै पछि परेको छ । यो अवधारणामा बिरामीलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यो अवधारणाले गुणस्तरीय उपचारका साथै निरोधात्मक सेवामा जोड दिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा भने महँगो र गुणस्तरहीन मानिन्छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू राम्रो नहुँदा बिरामीहरू निजी अस्पताल धाएर महँगो उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी नीतिगत असफलता एवं वित्तीय नीतिको अभावले स्वास्थ्य क्षेत्र गरीबी बढाउने र सर्वसाधारणलाई वित्तीय संकटमा पार्ने क्षेत्रको रूपमा देखा परेको बताउँछन् ।
निजीलाई पोसेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. पाठकको मूल्यांकन छ । जिल्ला अस्पतालहरूमा पूर्वाधार बनाउन आनाकानी गर्ने मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई वार्षिक अनुदान बाँड्ने गरेको छ । मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
युवा अवस्थामा हुने मृत्युदर बढिरहेको छ, तर मन्त्रालयसँग यसबारे कुनै कार्यक्रम छैन । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था पनि दयनीय छ । कलकारखानामा काम गर्ने मजदूरको लागि वर्क होलिडे प्रणाली छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू मुलुकमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढेको र अझ बढ्ने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसका लागि ‘वन हेल्थ अप्रोच’ चाहिने उनीहरूको भनाइ छ । रोगको बढ्दो जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
-1732353496.jpg)
