आर्थिक अराजकताको यो हद
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उतारेको राज्यकोषको चरम दुरुपयोगको फेहरिस्तले देशमा कतिसम्म आर्थिक अराजकता मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ चैतमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदनले देशमा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएको उदाङ्गो पारेको छ ।
मौजूदा कानूनको परिपालना नहुँदा बेथिति बढेको र नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुन नसकेको प्रष्ट तस्वीर महालेखाको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । गत वर्षसम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु रकम रु.५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । आव २०७२/७३ सम्म यस्तो बेरुजु रु.३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड पुगेको थियो । एक वर्षमा बेरुजु रकम २६.२० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले प्रचलित कानूनबमोजिमको रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
हरेक वर्ष बढिरहेको बेरुजुले आर्थिक अराजकतासँगै दण्डहीनता पनि मौलाएको पुष्टि गर्छ । विकासे भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य, सिंचाइलगायतका मन्त्रालयहरूको बेरुजु सबभन्दा धेरै थपिइरहेको छ । विकासका नाममा राज्यको धन गलत तरिकाले प्रयोग भइरहेको यसले देखाउँछ ।
जानकारहरूका भनाइमा, आम्दानी र खर्च गर्दा कानूनी रीत नपुर्याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाउँदा सार्वजनिक वित्त परिचालनमा गम्भीर समस्या आएको छ । यसले देशमा अनियमितता र दुरुपयोग नियमित भइसकेको देखाउने पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन् । भन्छन्, “यो रूपमा दण्डहीनता झाङ्गिदै जानु निकै चिन्ताजनक कुरा हो ।”
अनियमितताको चाङ
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको तीन तले भवनको लागि ७ तले लिफ्ट राखेको देखाएर अनियमितता गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीले तलबको औसत २०१ प्रतिशतसम्म भत्ता खाएको, बौद्ध महास्तूप पुनःनिर्माणमा सुनको जलप लगाउँदा १६ किलो ४२० ग्राम सुन हिनामिना भएको, नेपाली सेनाले हेलिकप्टर किन्दा रु.५ करोड अनियमितता गरेको लगायतका अनियमितताका फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
केही ठूला व्यवसायीलाई मात्र वित्तीय सेवा उपलब्ध हुँदा गरीबी निवारणमा वित्तीय सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको, कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयले दिने राजस्व छूटको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । गत वर्ष सरकारले विभिन्न वस्तु र सेवामा रु.५९ अर्ब २० करोड राजस्व छूट दिएको थियो । राज्यकोषमा प्राप्त भइसकेको रु.६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर पनि व्यवसायीहरूलाई फिर्ता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष सवारी साधन किन्न खर्च भएको रु.६ अर्ब ७१ करोडलाई महालेखाले अनुत्पादक खर्च भनेको छ ।
सवारी साधन किन्न पाँच वर्षको अवधिमा ६ गुणा बढी रकम खर्च गर्नु मनासिब नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले विभिन्न सरकारी निकायमा शुरू बजेटको २१ गुणासम्म रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासन नाघिएको, वर्षान्त (असार) मा मात्र कुल बजेटको २७.८३ प्रतिशत खर्च गरेर कानूनी व्यवस्था विपरीत बजेट अनुशासन तोडिएको बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा कर र राजस्व दुरुपयोगको विवरण छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापतको रु.१ अर्ब ७१ करोड राजस्व प्राप्त हुन नसकेको, १२४ व्यक्तिले रु.२ अर्ब ७३ करोडको सवारी साधन तथा घरजग्गा कारोबारमा कर नतिरेको, ६ वटा एअरलाइन्सले रु.४१ करोड ६८ लाख हवाई सेवा कर नतिरेको, सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तनबापत उठ्नुपर्ने राजस्व नउठेको, शेयरको पूँजीगत लाभकर बापतको रु.१ अर्ब ६ करोड ६५ लाख सरकारले नपाएको, धितोपत्र व्यवसायीको कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको रु.१६ करोड ६२ लाख राज्यकोषमा नआएको लगायतका विवरण प्रतिवेदनमा छ ।
ठेक्कापट्टा व्यवसायीले उपभोक्ता र सरकारबाट उठाएको रु.४५ करोड ५९ लाख कर सम्बन्धित निकायमा नबुझाएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले नक्कली कारोबार गर्ने २८६ फर्मबाट रु.१५ करोड ५६ लाख आयकर र भ्याट असुल गर्न भनेको छ । महालेखाले चार वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट रु.१० करोड ५८ लाख फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल उपर गर्न, क्यासिनोको इजाजत र रोयल्टीबापत रु.२९ करोड ७५ लाख उठाउन, विभिन्न कार्यालयमा राजस्व हिनामिना गरिएको रु.६१ करोड ६२ लाख जरिवानासहित उठाउन सिफारिश गरेको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले एक वर्षमा ३७ मुलुकमा ७९ पटक गरी ४४५ दिन भ्रमण गरेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यस्तै, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिइएको नगद प्रोत्साहन अनुदान असफल भएको जनाएको छ । ६ वर्षका बीचमा नगद प्रोत्साहनमा ८१ प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि निर्यात घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरीदमा सीमित प्रतिस्पर्धा गरिएको, गौतमबुद्ध विमानस्थलको मुआब्जामा जग्गाको अस्वाभाविक मूल्य राखी ८ गुणासम्म थपिदिएको, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जामा ६ करोड २१ लाख बढी भुक्तानी गरिएको, विभिन्न परियोजनामा रु.१ अर्ब २ करोड अनुचित भेरिएसन गरिएको लगायतका कृत्यहरू प्रतिवेदनमा छन् ।
दण्डहीनताले बढाएको अनियमितता
महालेखाले गत वर्ष ६ हजार ६१६ वटा सरकारी कार्यालय–निकाय, संगठित संस्था, समितिहरूको रु.४६ खर्ब ८७ अर्बको लेखा परीक्षण गरेर रु.१८ अर्ब ७० करोड बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यो परिमाणको बेरुजुले सरकारी स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग देखाउँछ । नायब महालेखा परीक्षक उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिले पनि कुनै न कुनै रूपमा अनियमिततासँग जोडिएको बताउँछन् ।
विकासे भनेर चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य, सिंचाइलगायतका मन्त्रालयहरूको बेरुजु सबभन्दा धेरै थपिइरहेको छ ।
त्यसैले बेरुजुमा संसद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले छानबिन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “महालेखाले अनियमितता तथा कानून विपरीतका काम कारबाही औंल्याइरहने तर जिम्मेवारीप्राप्त निकायहरू छानबिन नगरी बसिरहने विडम्बना देखिएको छ ।”
गत वर्ष महालेखाको प्रतिवेदनमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भएन । यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक सुशासनको परिपालनामा गैरजिम्मेवारी, अनियमितताको जोखिम र दण्डहीनता बढाउने नायव महालेखा परीक्षक श्रेष्ठ बताउँछन् । जबकि, सरकारी निकायहरूकै आर्थिक कारोबारमा अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढाइरहेको छ ।
नियमसङ्गत कारोबार नगर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने थिति बसेर बेरुजु घट्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले सूचना पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि वर्षौंदेखि त्यसो हुनसकेको छैन । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीलाई जरिवाना र विभागीय कारबाही गरी भविष्यमा अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको ऐन भए पनि कारबाही भएको छैन ।
लेखा परीक्षणमा पनि प्रश्न
लेखा परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार जोखिमयुक्त कार्यालय छनोट गरेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै सरकारी निकायमा कर्मचारी पठाएर लेखा परीक्षण गरेकोमा कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री लेखा प्रणालीमा सुधारका लागि विश्व ब्यांकसहितको सहयोगमा शुरु गरिएको लेखा परीक्षण रणनीतिलाई यो पटक लत्याइएको बताउँछन् । ‘रिक्स बेस्ड अडिट गरेर इस्यु बेस्ड रिपोर्ट’ दिनुपर्नेमा मन्त्रालयगत रिपोर्ट आएको उनले बताए ।
गत वर्ष महालेखाले लेखा प्रणालीमा सुधार ल्याउने पहलस्वरुप ‘रिक्स बेस्ड’ लेखा परीक्षण गरेर प्रतिवेदनहरू निकालेको थियो । टंकमणि शर्मा महालेखा परीक्षक भएपछि त्यो विधि अपनाइएन । सबै निकायमा लेखा परीक्षण गराउँदा परीक्षक र सम्बन्धित कार्यालयबीच मोलमोलाइ भएर अवास्तविक लेखा परीक्षण हुने जोखिम हुन्छ ।
लगतमा राख्नु नपर्ने बेरुजुलाई बढी प्राथमिकता दिंदा वास्तविक अनियमितता छोपिएको आरोप पनि लागेको छ । पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्री यस पटक मुख्य सचिव नेतृत्वको बेरुजु फस्र्योट समितिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी फस्र्योट हुने बेरुजुलाई प्रतिवेदनमा राखिएको बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
