प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै प्रतिबद्धताहरुको दबाबमा सरकार
सरकार यतिबेला दबाबमा छ। यस्तो दबाब, जुन अरू कसैबाट सिर्जना भएको नभई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिबद्धताहरूको परिणाम हो।
तस्वीर: नभेस चित्रकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हालेको दुई महीना पुग्दै गर्दा सरकारको ध्यान पूर्वतयारीमा केन्द्रित देखिएको छ । जेठको पहिलो साता प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा आउने बजेटमा बढी ध्यान केन्द्रित भएकाले हुनसक्छ, यो दुई महीनामा सरकारले ठोस काम गरेको देखिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सय दिन वा १२ महीने लक्ष्यहरूलाई जनताले आशंकाका दृष्टिबाट हेर्दै प्रचारवाजीमा आउने कामका रूपमा लिएका देखिन्छन् । हुन पनि, दैनन्दिनका स–साना कामलाई पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर के–के न हो भनेझैं गर्नु प्रचारमा आउने मेलोबाहेक केही होइन ।
गरेर देखाउने लक्षण
यसबीचमा भएका केही कामले चाहिं सरकारले प्रभावकारी नतिजा निकाल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको देखाउँछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १६ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरेर मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वास्तविकता देखाएका छन् ।
आफूलाई प्राप्त आर्थिक विरासत जनतासमक्ष राखेर काम शुरू गर्ने चलन नयाँ नभए जस्तै आर्थिक आँकडाहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या र प्रचार गर्ने चलन पनि नयाँ होइन । यद्यपि, कम्युनिष्टहरूलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटको प्रयोग गर्ने आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक अनुशासनका सबै सीमा भत्काएका कारण मुलुकको ढुकुटी डरलाग्दो गरी ऋणात्मक अवस्थामा रहेको यथार्थ हो ।
श्वेतपत्रमा बढी निराशा प्रस्तुत भए पनि त्यसबाट माथि उठाएर देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा लैजाने प्रतिबद्धता आएकाले त्यसलाई पत्याउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बजेट निर्माणको सँघारमा रहेको बेला यसअघिका नकारात्मक घटनालाई इतिहास बनाउने आशा सरकारबाट गरिनु अस्वाभाविक होइन ।
त्यस्तै, एकसाथ ३० जना सचिवको सरुवाले कर्मचारीवृत्तमा त हलचल ल्यायो नै, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ । अहिलेसम्म एकीकृत भइनसकेका सत्तारुढ दुई पार्टीका मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नगराएर प्रम ओलीले बैठकको मिति समेत अगाडिको राखेर सचिव सरुवाको पत्र पठाउन लगाएपछि मन्त्रीहरू चकित परेका छन् ।
कतिपय मन्त्रीले त मन्त्रालयमा सचिवसँग बसेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरिरहेको बेला अनलाइनहरूमा समाचार आएपछि सरुवाको खबर पाएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूका लागि यो नमज्जाको विषय भए पनि प्रम ओलीले चाहिं प्रत्येक मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वलाई आफ्नो ‘राडार’ भित्र राखेको सन्देश दिएका छन् ।
आकर्षक मन्त्रालयमा जान मन्त्रीकहाँ धाउने, मन्त्रीको रोजाइमा सचिव छानिने, त्यही मन्त्री र सचिव मिलेर मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेलका निर्णयहरू लिने सूचनाबाट कोही प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन् ।
तर, सत्ता–समीकरणको बाध्यता र आफ्नै सरकारको आयुमा संकट ल्याउने अवस्थाले गर्दा थाहा पाएरै पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने स्थिति रहँदै आएको थियो । यसपटक शक्तिशाली रूपमा सिंहदरबार भित्रिएका ओलीलाई चाहिं त्यस्तो बाध्यता छैन ।
व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई खुशी पारिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएकै कारण प्रम ओलीले कसैलाई एक शब्द नसोधी वा सल्लाह नगरी एकैपटक मन्त्रालयको निजामती नेतृत्व परिवर्तन गरेर मन्त्रीलाई समेत निगरानीमा राखेका छन् ।
एकाएक आफ्ना सचिव बदलिंदा आश्चर्यचकित बनेका मन्त्रीहरूले अब कुनै दिन काम गर्दागर्दै घर फर्किनुपर्ने अवस्था आए आश्चर्य नमान्न सक्छन् ।
सरकारमा आउनासाथ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चलन नपछ्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ आर्थिक वर्षसँगै आफ्ना योजनाहरू ल्याउन गृहकार्यमा लागेका देखिन्छन्।
सरकारले २७ चैतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व चयन पनि गरेको छ । जहिले पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुँदै आएको प्रहरी संगठनलाई विवादमा नपारेर वरिष्ठताका आधारमा नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीमा शैलेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनाइएको छ ।
पदका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने प्रहरी अधिकृत र आफूले चाहेको अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याएर स्वार्थपूर्ति गर्ने शक्तिकेन्द्र दुवै यसपटक बेरोजगार देखिए । प्रहरीको नेतृत्व तहको चरम गुटबन्दी र पद हत्याउने दौडधूप सम्बन्धी समाचारहरूले संगठनको तल्लो तहसम्म मनोवैज्ञानिक विभाजन र निराशा पैदा गर्दै आएको छ । प्रहरी संगठनलाई त्यसबाट जोगाउन पनि अहिलेको निर्णय उचित छ ।
अघिल्लो सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकालाई महानिरीक्षक बनाउनू भन्ने फैसला गरेका कारण पनि यसपटक चलखेलको अवसर साँघुरिएको थियो । यो सरकारले प्रहरी जस्तो चौबिसै घन्टा जागा रहनुपर्ने संगठनको नेतृत्वको भविष्य अदालतमा लगेर झण्याइदिने विडम्बना टारिदिएको छ ।
प्रम ओलीले सत्तामा आएको ५० दिनमा भारत भ्रमण गरेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिंदै काम गर्न चाहेको संकेत दिएका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै देशबाट गराउने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको भारतको चित्त बुझाउनकै लागि कुनै अजेन्डा नभए पनि नयाँदिल्ली ओर्लिएका ओलीले त्यहाँ महत्व पनि राम्रै पाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेर गरेको प्रशंसालाई ‘मुस्कान कूटनीति’ मा मात्र सीमित गर्न सकिंदैन ।
नेपालको संविधानप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउने र अघिल्लो कार्यकालको भ्रमणमा प्रम ओलीसँग संविधानमा सबैलाई समेट्न सुझाव दिने तिनै मोदीले यस पटक त्यही संविधान अनुसार तीनै तहको चुनाव भएको कुरालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रशंसा गरे ।
भारतीय बौद्धिक समुदाय र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रम ओलीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिए । आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्दा कुनै पनि मुलुक त्यसलाई सम्मान गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिन प्रम ओलीको भारत भ्रमण सफल भयो । यी सबै कुराबाट दुवैतर्फ नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुग्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको देखिन्छ ।
वाम सरकारको ‘खुट्टी’
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सानातिना उद्घाटन, सम्मान, विमोचन जस्ता कार्यक्रममा पनि अल्झ्रिहेका छन् भने मन्त्रीहरू यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने भाषण प्रतिस्पर्धामा लागेका देखिन्छन् ।
पदबहाली गर्नासाथ हतारहतार सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धताहरू कुनै अध्ययन वा सुविचारित योजनाभन्दा मन्त्रीका रहर र लहडमा आएका हुन् सबैलाई थाहा छ । अनेक रूप, रंग र आकारका मन्त्री बेहोरिसकेका नागरिकले अब यस्ता कुरा पत्याउँदैनन् भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ ।
सरकार यतिबेला दबाबमा छ । यस्तो दबाब, जुन अरू कसैबाट सिर्जना भएको नभई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिबद्धताहरूको परिणाम हो । ओलीले दोहोर्याउँदै आएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दबाब उनी नेतृत्वको सरकारमाथि पर्नु स्वाभाविकै हो ।
अर्कातिर, दक्ष र अनुभवी भनिएका अर्थमन्त्रीलाई बजारले त्यति हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको देखिएको छैन भने कम्युनिष्ट आए भने नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने हल्लाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति आकर्षित हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।
बजेट कार्यान्वयनको प्रगति न्यून रहेका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन मुश्किल छ । स्थानीय तहसँग पर्याप्त अनुभव र जनशक्ति नभएका कारण रकम उचित रूपमा खर्च भइरहेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्लगायत केही ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहे पनि गतिशील हुनसकेका छैनन् । सबभन्दा चिन्ताको कुरा, नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।
यस्तो बेला प्रचारका लागि एकाध रमाइला आयोजना अघि सारेर समग्र अर्थतन्त्र लिकमा आउन सक्दैन । आफैंले बढाएको जनअपेक्षा र त्यसबाट सिर्जित दबाबका बीचमा निर्माण हुने नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आगामी पाँच वर्ष चल्ने वाम सरकारको ‘खुट्टी’ देखिनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)