सुधारको बाटोमा शासकीय पूर्वाधार
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले शुरू गरेको डाटाबेसले मुलुकको शासकीय पूर्वाधार सुधारको बाटोमा गएको संकेत देखाएको छ।
नागरिकता र प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवादकै कारण गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीश पद खोसियो । विवादास्पद जन्ममितिका कारण प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य बन्न पुगेका महेन्द्रराय यादवले सांसद्हरूलाई शपथ गराउने कुरा पनि विवादमा पर्यो । अन्ततः यादव आफैं पछि हटे र महन्थ ठाकुरले शपथ गराए ।
मुलुकका विशिष्टहरूकै वैयक्तिक विवरण सही नहुनुमा दोष कसको ? केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक वेदबहादुर कार्की राज्यले चासो नदिएकै कारण वैयक्तिक विवरणमा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । उनको भनाइमा, वैयक्तिक विवरण व्यवस्थित गरिनु आधारभूत शासकीय संरचना सुदृढ गर्नु हो, जसमा कमैको ध्यान गएको छ ।
व्यक्तिगत विवरणमा देखिने समस्या समाधानका साथै कागजी प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न पनि केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले अनलाइनमार्फत ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन’ कार्यक्रम शुरू गरेको तीन वर्ष भएको छ ।
२०७१ माघदेखि काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बाट शुरू भएको यो प्रणाली अहिले देशभरका एक हजार ४५१ वडा कार्यालयसम्म पुगेको छ । विभागका निर्देशक विशाल भारद्वाज स्थानीय तह निर्वाचनपछि यो प्रणालीमा आउने वडाको संख्या बढेको बताउँछन् ।
विभागले व्यक्तिको जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ र मृत्युको अनलाइन दर्ता गरिरहेको छ । व्यक्तिको जीवनकालमा हुने विभिन्न घटनामध्ये जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेदको विवरण राख्ने काम २०३३ सालबाटै शुरू गरिएको हो । तर, पुरानो प्रणाली प्रभावकारी नभएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कार्की बताउँछन् ।
स्मार्ट पद्धति
राजनीतिक दलहरूले कानूनी शासन र समृद्धिको नारा दिइरहेकै छन् । वेला–वेलाका प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगका प्रतिवेदनमा पनि ठूल्ठूला विषयवस्तुहरू समेटिन्छन् । शासन सञ्चालनका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न भने सरकार र राजनीतिक दल जहिल्यै उदासीन बन्दै आएका छन् ।
दलहरूको लामा–लामा चुनावी घोषणापत्रमा शासकीय पूर्वाधारले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । तर, शासकीय पूर्वाधार शासन सञ्चालनको आधार मात्र नभई विकास व्यवस्थापनको पूर्वशर्त समेत भएको पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कार्की बताउँछन् ।
जिम्मेवार पक्षले चासो नदेखाए पनि आमनागरिकले भने समृद्ध शासन व्यवस्थाको आवश्यकता महसूस गरेको उनको भनाइ छ । “हरेक व्यक्तिले नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कामकाजको परिचयपत्र, घरजग्गा पुर्जा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, मतदाता परिचयपत्र आदि बोकेर हिंड्नुपर्ने समय आएको छ” कार्की भन्छन्, “हामी कम्तीमा नागरिकका निम्ति एउटै आधारसम्मत परिचय बनाउने कामको शुरूआती चरणमा छौं ।”
अनलाइन प्रणालीमा दर्ता भएका नागरिकले वैयक्तिक विवरण समावेश भएको १३ डिजिटको नम्बर पाउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ शासकीय पूर्वाधारमा स्मार्ट पद्धतिको प्रयोगलाई निकै सकारात्मक भन्छन् ।
नागरिकका व्यक्तिगत विवरणलाई स्मार्ट पद्धतिमा अद्यावधिक गर्नुले शासकीय स्वरुपलाई व्यवस्थित पार्नुको साथै प्रविधि प्रयोगले राज्यको सेवासुविधा दुरुपयोग रोक्ने उनको भनाइ छ । “यसले जनसांख्यिक विवरणलाई पनि ठीक बनाउँछ” प्रा. गुरुङ भन्छन्, “विकसित मुलुकहरूले यसरी नै एकद्वार स्मार्ट प्रणालीबाट नागरिकको विवरण अद्यावधिक गर्छन् ।”
अहिलेसम्म सरकारले १६ वर्ष पुगेपछि मात्रै नागरिक मान्दै आएको छ । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको कार्ड मानिसको मृत्युपछि पनि निष्क्रिय हुँदैन ।
तर, पञ्जीकरणको अनलाइन प्रणालीमा मृत्यु दर्ता भएसँगै नागरिकको सबै विवरण निष्क्रिय बन्न पुग्छ । विभागका निर्देशक भारद्वाज यसलाई भारतमा प्रचलित आधार कार्ड वा भूटान, बाङ्लादेश, श्रीलंका आदि मुलुकले अपनाएका राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै सहज–सुलभ ‘आईडी’ का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । “यसले मुलुकमा कानूनी शासन स्थापना गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ” उनी भन्छन्, “यो प्रणाली नागरिकले राज्यबाट पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको आधार बन्छ ।”
यो सेवा पुगेका कार्यालयहरूमा ९० प्रतिशत अन्तर कार्यालय सिफारिश र कागजको खपत घटेको छ । यसबाट नागरिक र सरकार दुवैलाई सहज त भएको छ नै आर्थिक भार घटाउन पनि उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो भनेको यो सूचना प्रणाली पञ्जीकरण विभाग स्वयम्ले बनाएको हो ।
जनता चिन्ने उपाय
जनगणना र निर्वाचनको समयमा गरिने मतदाता नामावली संकलनमा आउने विवरण नै हालको राज्यले जनता चिन्ने उपाय हुन् । यसको समस्या के हो भने विदेशमा भएका नेपाली त परको कुरा, नेपालमै कति नेपाली छन् भन्ने तथ्यांक समेत भरपर्दो हुँदैन ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि शासन सञ्चालनको आधारभूत संरचना परिवर्तन गरेर सबै सरकारी कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमा उपलब्ध गराउने परिचयपत्र अपडेट गराउनुको विकल्प नभएको पञ्जीकरण विभागका निर्देशक भारद्वाज बताउँछन् ।
यो प्रणालीमार्फत राज्यले चाहेको बखत व्यक्तिको पहिचान र बसोबास स्थान मात्र नभई कुन व्यक्ति कहाँ छ भन्ने जानकारी पाउन सक्छ । विभागका महानिर्देशक कार्की शासकीय स्थिरता कायम गर्न सघाउने यो प्रणालीले अपराध अनुसन्धानलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् ।
अहिले प्रत्येक सरकारी निकायले आ–आफ्नै प्रमाण र परिचयपत्र दिने गरेको र त्यो प्रस्तुत गर्न नसक्दा नागरिकले सेवा र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यसले जसोतसो काम त गरेको छ, तर सञ्चालन लागत महँगो र उपभोग कष्टप्रद भइरहेको छ । अनलाइन प्रणालीले राज्यले दिएको प्रमाण राज्यलाई पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कागजी प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिको समय समेत घटाउँछ ।
पढ्नुहाेस् ।
नागरिकको एउटै पहिचान स्थापित गर्ने उपाय
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)