ज्यानमारा घर निर्माणमा राजनीतिको हात
२०७२ सालको महाभूकम्पले उजागर गरेको भवन निर्माण क्षेत्रको ज्यानमारा बेथितिका पछाडि मुलुक हाँक्ने राजनीति प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ ।
भूकम्पमा ३८ जनाको ज्यान लिएको काठमाडौ महानगरपालिका–१५, ठाडोभर्याङस्थित भुवनमान शाक्यको घरको भग्नावशेष । तस्वीरहरुः रामेश्वर बोहरा
१२ वैशाख २०७२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु रहेको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
परम्परागत सीप, प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगबाट निर्मित पुराना भवन मात्र होइन, आधुनिक प्रविधिबाट बनाइएका कंक्रिट भवनहरू समेत क्षतिग्रस्त हुँदा राजधानीमै सयौंको ज्यान गयो । सरकारले राजधानीभित्रै भएको यो क्षतिलाई ‘बदनियतको खेल’ भन्दै त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्यो ।
भूकम्पको एक महीना बित्दानबित्दै ५ जेठमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ‘मापदण्ड विपरीत नक्शा पास गर्ने, भवन निर्माणको अनुमति दिने तथा त्यो काममा संलग्न रहने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अविलम्ब प्रक्रिया थालनी गर्ने’ सर्कुलर मातहतका निकायहरूलाई जारी गरेको थियो ।
सर्कुलरमा ‘तत्काल यस सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सबैखाले नक्शा पास र घर निर्माणका काम रोक्न’ भनिएको थियो । यस्तो घोषणा गरेको तीन महीनाभित्रै मन्त्रालयले ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२’ जारी गरेर लागू गर्यो ।
भूकम्पको करीब तीन वर्ष बित्यो । तर, ‘बदनियतपूर्ण खेल’ मा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही त परको कुरा, सरकारले त्यसमा को को संलग्न थिए भनेर छानबिनसम्म गरेन । सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न किन हच्कियो ? खोतल्दै जाँदा यसको पृष्ठभूमिमा देखिन्छ– जताततै चुलिएको दलीयकरण र नेताहरूले गरेको दण्डहीनताको संरक्षण ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भवन निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणप्राप्त दलाल वर्गको हालीमुहाली रहेको बताउँदै भन्छन्, “त्यसकै कारण ज्यानमारा घर बनाउनेहरूलाई केही गर्न सकिएन ।”
८ हजार ८५६ जनाको ज्यान लिएको भूकम्पपछि पनि यो बेथितिका दोषी कानूनी दायरामा नआउनु दलीयकरणको आडमा मौलाएको दण्डहीनताको नतिजा हो ।
बेथितिको जड राजनीति !
मध्य र पश्चिम नेपालका ३१ जिल्लामा ८ हजार ८५६ जनाको ज्यान लिएको २०७२ सालको भूकम्पले ७ लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर ध्वस्त बनायो । ८ हजार ३०८ विद्यालय, २ हजार ६७३ सरकारी भवन र ५०२ स्वास्थ्य संस्था पनि क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट– पीडीएनए’ मा रु.७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनपछि २०७३ वैशाखमा पीडीएनएलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको पाँचवर्षे ‘पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क– पीडीआरएफ’ मा भने पुनःनिर्माणमा कुल रु.९ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरियो । यो रकम त्यस आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) को वार्षिक बजेट (रु.८ खर्ब १९ अर्ब) भन्दा बढी हो ।
राष्ट्रलाई नै थला पार्ने गरिको यति ठूलो क्षति भइसक्दा भवन निर्माण क्षेत्रको बदनियतपूर्ण खेलमा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनैपथ्र्यो, तर सरकारले त्यो चाहेन । २०७२ सालको भूकम्प पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । भवन निर्माण क्षेत्रमा चुलिएका बेथितिका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा पछिल्लो राजनीति नै जोडिन आइपुग्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि शुरू भएको दलीयकरण र २०६२/६३ पछि सबै क्षेत्र गिजोलेको राजनीतिक सिण्डिकेटको आडमा पन्पिएको दण्डहीनताकै परिणाम थियो– भूकम्पमा ज्यानमारा साबित भएका घर निर्माणमा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा नआउनु । “पञ्चायतलाई गणतन्त्रसँग तुलना गरेको अर्थ नलागोस्” स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सेवानिवृत्त एक सचिव भन्छन्, “तर पञ्चायतकालमा थिति थियो, अहिले जस्तो अराजकता थिएन ।”
एउटा उदाहरण हेरौं । २०६३–२०६५ को बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड मिचिएका घरहरूलाई जरिवाना रकम तेब्बर बढाएर ‘सिस्टम’ मा ल्याउने प्रयास गर्यो । त्यसो गर्दा रु.२ अर्बभन्दा बढी कर उठ्न सक्थ्यो । महानगरपालिकाले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङलाई आग्रह गर्यो ।
त्यो सुनेपछि मन्त्रीले ‘राम्रो कुरा रहेछ, अगाडि बढाइहाल्नुस्’ भनेको महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् । “त्यसपछि अवस्था यस्तो बनाइयो कि, त्यो प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा पुग्नै दिइएन” हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत ती अधिकारी भन्छन्, “बीचमा जन्मेको दलाल वर्गले मन्त्री र नेताहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्यो ।”
अर्को उदाहरण छ । २०७२ को भूकम्पमा काठमाडौं महानगरपालिका–१५, शोभाभगवतीको विजेश्वरी पुलसँगै रहेको शुभरत्न शाक्यको घर भत्कँदा २८ जनाले ज्यान गुमाए । महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गरेर बनाइएको ६ तले घरको भुइँतलामा पार्टी हल, दोस्रो तलामा जीम हल र पसल तथा त्यसभन्दा माथिका २२ कोठामा मानिसहरू भाडामा बसेका थिए ।
गोङ्गबु, काठमाडौंस्थित विष्णुमतीछेउकै दीपज्योति स्कूलको ६ तले भवन भूकम्पमा जगबाटै भाँचियो । भूकम्प गएको दिन शनिबार नपरेको भए १–६ कक्षाका करीब ४०० विद्यार्थी पढ्ने यो भवनमा अकल्पनीय मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । विद्यालय सञ्चालक उपेन्द्र अधिकारीले २०६४ सालमा आर्किटेक्ट डिजाइन र स्ट्रक्चरल विश्लेषण गराएर बनाएको यो भवन भूकम्पको पहिलो झ्ट्कामै ढलेको थियो ।
शोभाभगवती र गोङ्गबुका यी दुवै घर भत्कनुको कारण त्यहाँको जमीन थियो । यी घर त्यो क्षेत्रमा बनेका थिए, जसलाई २०४४ सालमा तत्कालीन सरकारले घर बनाउनै नमिल्ने ‘डोल क्षेत्र’ भनेको थियो ।
त्यसबेलाका आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार, नदी तथा खोला भन्दा ५० मिटर दुवैतिर घर बनाउन नपाइने प्रस्ताव तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी कडा माटो भएका ठाउँमा मात्र आवास निर्माण गर्ने, नदीखोला आसपासका जग्गा खेतीपातीका लागि जोगाउने गरी उपत्यकाको गुरुयोजना बनाएर घरको नक्शा नगरपालिकाले पास गर्ने र मापदण्ड पालना नगरेका घर प्राधिकरणले भत्काउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यो मस्यौदा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित नहुँदै मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पञ्चायतका अरू ‘प्रतिगामी’ निर्णयहरूसँगै भवन सम्बन्धी निर्णयलाई पनि खारेज गर्यो । अनि शुरू भयो– जहींतहीं बेलगाम घर निर्माण । खोला र नदीछेउमा बाटो खोल्ने अभियानले घर निर्माणलाई थप गति दियो ।
खोला किनारको गोङ्गबुलाई छोटो अवधिमा पूरै घना आवादी बनाउने काम २०४७ मा बसपार्क सार्ने निर्णयले गर्यो । त्यसपछि केही लाख मूल्य पर्ने खेत करोडौंका घडेरीमा परिणत भए । भूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबभन्दा धेरै घरहरू विष्णुमती किनारको यही डोल क्षेत्रमा भत्किए ।
करीब दुई दशकअघिको अर्को उदाहरण छ । तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका इन्जिनियर बुद्धिसागर थापाको टोली हनुमानढोकाछेउमा मापदण्ड विपरीत बनाइएको व्यापारिक भवन (सुरज आर्केड) भत्काउन पुग्यो ।
भवनको माथिल्लो तला भत्काउँदै गर्दा एक समूहले घेरा हालेपछि समितिको टोलीले प्रहरीसँग सुरक्षा माग्यो, तर प्रहरी ‘सुरक्षा दिन नसकिने’ भन्दै पन्छियो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयबाट सचिवको खबर आयो– ‘मलाई थेगिनसक्नु दबाब आयो, तुरुन्त त्यहाँबाट फर्किनुस् ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको इन्जिनियरबाट सेवानिवृत्त थापा त्यस्ता घर भत्काउन कर्मचारीलाई सुरक्षा र उपकरणभन्दा बढी माथिल्लो तहको सहयोग र संरक्षण चाहिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जोखिम मोलेर काम गर्दा हौसलाको साटो उल्टै कारबाहीमा परिने र ज्यानै जाने भएपछि हामी फर्केको फक्र्यै भयौं ।”
भूकम्पमा जगबाटै भाँचिएर माथिको एक तला मात्र बाँकी रहेको गोङ्गबुको विष्णुमती छेउमा रहेको दीपज्योति स्कूलको ६ तले भवन । १ देखि ६ कक्षासम्मका करीब ४०० विद्यार्थी पढ्ने यो विद्यालय भवन ‘डोल क्षेत्र’ भनिने नदी किनारमा बनेको थियो, जसलाई २०४४ सालमै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले घर बनाउनै नमिल्ने क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा भवन ऐन–२०५३ को आधारमा जारी गरिएको राष्ट्रिय भवन संहिताका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । नक्शा पास नगरी घर बनाउने, पास गरेको नक्शाभन्दा फरक बनाउने, थोरै तलाको अनुमति लिएर धेरै तलाको बनाउने लगायतका प्रवृत्ति आम अभ्यास नै बनिसकेको छ ।
त्यस्ता घर भत्काउने अधिकार कानूनतः स्थानीय सरकार (नगरपालिकाहरू), शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति) लगायतका निकायलाई छ । तर, पछिल्लो दुई दशकमा सुरज आर्केडबाहेक त्यस्ता भवन भत्काउने प्रयास भएको अर्को उदाहरण ती निकायका अभिलेखमा पाइँदैन । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “यति दबाब आउँछ कि कर्मचारी नेतृत्वले थेग्न सक्दैन अनि अरूले के गर्नू ?”
विभागका एक अधिकारी नियम, कानून र मापदण्ड मिचेर भवन बनाउनेहरूमा मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने सोच हावी भएको बताउँछन् । कसैले कानून कार्यान्वयन गराउन खोजे तिनले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर लगाउँछन् । नियमनकारी निकायहरूको निरीहपन बुझन २०३३ सालमै फर्कनुपर्छ ।
नेपालमा त्यही वर्षदेखि नगर विकासको अवधारणा शुरू भएको हो, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका रूपमा । अञ्चलाधीशले अध्यक्षता गर्ने समितिअन्तर्गतका जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मातहत हुन्थे । प्रहरी–प्रशासन सिडिओको प्रत्यक्ष अह्रनखटनमा चल्थ्यो । अञ्चलाधीशकै अह्रनखटनमा चल्ने डीएसपीको कमाण्डमा ४८ जना प्रहरी खटाइएको थियो ।
त्यसबेलाको नगर विकास समिति कतिसम्म शक्तिशाली थियो भने २०४६ अघि एकाध व्यक्तिले दरबारको आडमा मापदण्ड मिचेर घर बनाए पनि अरूले त्यसो गर्ने आँट गर्दैनथे ।
२०४६ सालपछि धेरै कुरा फेरिए । शासन चलाउने दल र नेतामा सबैको सहज पहुँच भयो । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीसम्म आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, त्योसँगै विकृति पनि भित्रियो । धेरै कुरामा दलीयकरण तीव्र बनेसँगै आम नागरिकको होइन, खराब मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूले प्रमुख कार्यकारीसम्म पहुँच बढाए ।
अरू क्षेत्रझैं भवन निर्माण क्षेत्रको बेथितिमा पनि राजनीतिक संरक्षण हुन थाल्यो । नियमनकारी निकायहरूले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसमा अवरोध बन्ने र मापदण्ड मिच्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने काम दल र नेताहरूबाटै हुन थाल्यो । त्यही प्रवृत्ति चुलिएर जाँदा भवन निर्माण क्षेत्र बेथितिको अड्डा बन्यो ।
मापदण्ड विपरीत बनेका घर भत्काउने अधिकारप्राप्त निकायहरू त्यस्तो आदेश पनि दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । ती निकायमा आफूलाई ‘फेबर’ गर्ने कर्मचारी लैजाने होडबाजी राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र अध्येता दीपेश घिमिरेले लेखेको पुस्तक समाज र भ्रष्टाचार मा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भवन मापदण्ड विपरीत बनेको र कारबाही गर्ने नीति लागू नहुनुमा नीतिगत भ्रष्टाचारले काम गरेको उल्लेख छ ।
भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड मिच्नेहरूलाई थोरै जरिवानाबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । करोडौंमा बनेका भवनहरूले रु.१ लाख जरिवाना तिर्नासाथ योग्यताको प्रमाणपत्र पाउँछन् ।
भूकम्पपछि जरिवाना रकम बढाएर रु.५ लाखसम्म पुर्याइएको छ, तर अर्बौं लगानीमा निर्मित हाइराइज भवनले समेत त्यति तिर्नासाथ सबै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँछ । यसखाले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने राजनीतिक तह नै हो । यसमा मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वकै भूमिका हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया पनि यो बेथितिका पीडित हुन् । उनले मापदण्डअनुसार घर बनाए पनि विधि मिचेर बनाइएका छिमेकीको घरका कारण भूकम्पमा क्षति व्यहोर्नु पर्यो । महानगरपालिकामा दिएको उजुरी पनि खराब कर्मचारीको लेनदेनको विषय बन्न थालेपछि चूप लागेर बसेको उनी बताउँछन् ।
सचिव थपलिया काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मापदण्ड विपरीत बनेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी भवनबाट नियम पालना गर्नेहरू किचिएर मर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । “कि मापदण्ड मान्नैपर्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्यो, नभए मापदण्ड विपरीत बने पनि भूकम्पीय जोखिमयुक्त छैनन् भने एक पटकका निम्ति निश्चित जरिवाना तिराएर सिस्टममा ल्याउने र त्यस्तो काममा सघाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पर्यो” सचिव थपलिया भन्छन्, “यो काम अहिले गर्न नसके हामी भवन निर्माण क्षेत्रमा थिति बसाउन कहिल्यै सक्ने छैनौं ।”
पन्पिएको दण्डहीनता
नेपाली सेनाले काठमाडौंको महाँकालस्थानमा करीब रु.२ अर्बको लागतमा व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेनाले यो भवन बनाउन ९२ वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काउँदा पुरातत्व विभागलाई सोध्न आवश्यक ठानेन । महानगरपालिकाबाट निर्माण स्वीकृति पनि लिएन ।
नक्शा पास गर्न महानगरपालिकाले पटकपटक गरेको ताकेतालाई वास्तै गरेन । काठमाडौंको ‘सिटी कोर’ भनिने यो क्षेत्रमा पाँच तलाभन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइए पनि सेनाले नौ तलाको भवन ठड्यायो । शुरूमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै बनाइएको भवनलाई व्यापारिक कम्प्लेक्सका रूपमा भाडामा दिने निर्णय गर्यो । व्यापारिक कम्प्लेक्सको निर्माण मापदण्ड पनि पूरा गरेन ।
सेनालाई विधिमा चल्न लगाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ । सरकार र संसद्सँग सेनाबाट हुने गलत क्रियाकलापमा अंकुश लगाउने अधिकार छ । तर, यो प्रकरणमा सरकार र संसद् कसैले पनि मुख खोलेनन् । भवन निर्माण क्षेत्रको बेथितिलाई राजनीतिक तहले कुन हदसम्म फस्टाउन दिएको छ भनेर बुझउने दृष्टान्त हो, यो ।
जबकि, एउटा भवनमा कैयौं व्यक्तिको जीवन जोडिएको हुन्छ । त्यही कारण पनि संसारभर निर्माण हुने भवनमा मानव सुरक्षाले प्रमुख स्थान पाउँछ । भवन निर्माणका लागि निर्धारित मापदण्डहरूको ध्येय मूलतः मानव सुरक्षा नै हुन्छ । नेपालमा चाहिं भवन निर्माण क्षेत्र अझै असुरक्षाकै दलदलमा छ ।
पाइला पाइलामा ज्यानमारा बेथिति
२०७२ सालको महाभूकम्पले गरेको क्षति अवलोकन र विश्लेषण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको निष्कर्ष छ– राष्ट्रिय भवन संहिताले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी काठमाडौं उपत्यकामा घर निर्माण गरिएका भए क्षति निकै कम हुन्थ्यो ।
किनभने भूकम्पको क्षमता मापदण्डले तोकेको भूकम्पीय जोखिम थेग्ने क्षमताभन्दा थोरै थियो । तर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र नगरपालिकाहरूले त्यही मापदण्ड अनुसार डिजाइन स्वीकृत गरेका भनिएका भवनहरूमा पुगेको क्षति भने निकै बढी देखियो (ई.नरेश कोइराला, रिभ्यू अफ नेशनल बिल्डिङ कोड एन्ड इम्प्लिमेन्टेशन कपासिटी, २०१५) ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र निर्मित भवनको डिजाइन र नक्शा कस्तो छ भन्ने देखाउन यही निष्कर्ष काफी छ । भवन संहिता अनुसार सम्पूर्ण भवन दक्ष इन्जिनियरले डिजाइन गर्नुपर्छ ।
नक्शा पास गर्नुअघि नियमनकारी निकायले त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । यो रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा अन्तर्वार्ता गरिएका धेरैजसो विज्ञ र इन्जिनियरहरूको भनाइले चाहिं प्रायः भवनहरूको ‘प्रपर डिजाइन’ नै नभएको देखाउँछ । प्रायः घरधनीले नक्शा पास गर्दा कागजी रूपमा सबै कुरा ठिकठाक राखे पनि यथार्थमा त्यस्तो डिजाइन गरेका हुँदैनन् ।
नक्शा पास गर्ने निकायले यो कुरा विचार गरेनन् भने डिजाइन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । र, डिजाइन–नक्शापासमा हुने त्रुटिले सिंगो भवन असुरक्षित हुन पुग्छ ।
भूकम्पमा भत्केका भवनहरूका नक्शा पास गरिएकै थिए । निर्माण क्षेत्रका इन्जिनियरहरूका अनुसार, ती घरहरू क्षतिग्रस्त हुनुको एउटा कारण उपयुक्त डिजाइन नहुनु हो । डिजाइनमा खर्च नगर्ने र इन्जिनियरभन्दा डकर्मीले भनेअनुसार गर्ने घरधनीको सोच यसमा मुख्य कारण देखिन्छ ।
वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. राजन सुवालका भनाइमा, इन्जिनियरले भवन डिजाइन गर्दा आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, सेनिटरी लगायतका कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । तर, खर्च घटाउने घरधनीको सोचले गर्दा इन्जिनियरहरूले नक्शा पास गर्न नभई नहुने सामान्य आर्किटेक्चरल स्केच मात्र बनाइदिन्छन् र डिजाइनको मुख्य पाटो स्ट्रक्चरल डिजाइन नगरिएपछि घर धराप बन्न पुग्छ ।
डिजाइनमा गरिने हेलचेक्र्याईंको मूल्य कति महँगो पर्छ भन्ने काठमाडौंको एउटा उदाहरण डा. सुवालले यसरी सुनाए– “भूकम्पपछि हामी निकै आकर्षक चारतले एक घरमा पुग्यौं । त्यसको भुईंतलाको कोलम (पिलर) भाँचिएछ । गहिरिएर हेर्दा घर इन्जिनियरिङ डिजाइनको नम्र्स अनुसार नमिल्दो देखियो । बुझदै जाँदा मैले पढाएकै इन्जिनियरले डिजाइन गरेका रहेछन् ।
घरधनीले काम अनुसारको पैसा दिन नमानेपछि उनले पूर्ण डिजाइन नगरी कामचलाउमै छाडिदिएका रहेछन् । उनले ४० हजार मागेका रहेछन्, घरधनीले १५ हजारभन्दा बढी दिन मानेनछन् । २०–२५ हजारको लोभले दुई करोडको घर क्षतिग्रस्त भयो । हामीले रेट्रोफिट गरेर त्यसलाई ठीक त पार्यो, तर त्यसका लागि थप रु.३५ लाख खर्च गर्नुपर्यो ।”
विकसित मुलुकहरूमा कुल लागतको १० प्रतिशतसम्म रकम भवनको डिजाइनमा खर्च गरिन्छ । नेपालमा भने १–२ प्रतिशत पनि डिजाइनमा खर्च नगर्ने सोचमा हुन्छन्, घर बनाउनेहरू । त्रुटिपूर्ण डिजाइनका भवनको नक्शा पास कसरी हुन्छ त ?
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले यसको तीतो अनुभव सुनाए– “घर बनाउन नगरपालिकाबाट नक्शा पास गराउनुपर्ने भए पनि प्रायः घर पास गरिएको नक्शाअनुसार बन्दैनन् । आफूले चाहेअनुसार घर बनाएर पछि अर्को नक्शा बनाउने गरिन्छ ।
नगरपालिकाहरूले केही दस्तुर, जरिवाना लिएर नयाँ नक्शा स्वीकृत गरिदिन्छन् । शुरूमा कस्तो नक्शा पास भयो, त्यो अनुसार घर बन्यो/बनेन भनेर हेर्नुपर्ने नगरपालिकाका कर्मचारीहरू नै घरधनीबाट आर्थिक लाभ लिएर त्यसो गर्न सिकाउँछन् । नगरपालिकाको मेशिनरी नै यसरी बिकेपछि सबथोक सिद्धिन्छ । भ्रष्टाचारमा ‘स्टेट क्याप्चर’ भनिने यही अवस्थाले भवन निर्माण क्षेत्रमा राज गरेको छ ।”
सुरक्षित भवनको सवाल निर्माण सामग्रीको गुणस्तरसँग पनि जोडिएको हुन्छ । इन्जिनियरहरूका अनुसार घर बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर निकै बिजोगको देखिन्छ ।
बालुवा, गिट्टी र पानीको त के कुरा, बजारमा फलामे छड र सिमेन्ट समेत तोकिएको गुणस्तरका भेटिंदैनन् । भूकम्पपछिको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ड्यामेज एसेसमेन्ट अफ रिइन्फोस्र्ड कंक्रिट बिल्डिङ्ग्स अफ काठमाण्डु भ्याली अफ्टर गोरखा अर्थक्वेक–२०१५’ मा भनिएको छ– ‘फ्याक्ट्रीबाट बजारमा पुगेका करीब ४० प्रतिशत निर्माण सामग्रीमा तोकिएको गुणस्तर भेटिएन ।’
२०७२ को भूकम्पमा क्षति पुगेका ३०–३५ प्रतिशत कंक्रिट भवनमा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. सुवाल उपयुक्त डिजाइन नहुनु र डिजाइन अनुसार भवन निर्माण नहुनु जति खतरनाक छ, कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग पनि त्यतिकै जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन् ।
त्यस्तै, समाज र भ्रष्टाचार पुस्तकमा लेखिएको छ– ‘...नेपाली बजारमा कमजोर र गुणस्तरहीन सामग्रीको खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहँदा जिम्मेवार निकायले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र दोषी कम्पनी तथा व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने गरेको पाइँदैन ।
खासगरी त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले सरकारी अधिकारीहरूलाई दिने कमिसन र नजरानाका कारण भवन निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको अहिलेसम्म पनि अनुगमन गरेको पाइँदैन । निर्वाध बिक्रीवितरण भइरहेका यस्ता गुणस्तरहीन सामग्रीबाट निर्मित पूर्वाधार कमजोर छन् ।’
घर बनाउँदा उपयुक्त डिजाइन भयो/भएन, त्यसअनुसार बन्यो/बनेन, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरियो/गरिएन भन्ने कुरा सम्पूर्ण प्रक्रियाको चुस्त अनुगमन भए मात्र थाहा हुन्छ । भवन निर्माणमा अनुगमनकै पाटो सबभन्दा कमजोर देखिन्छ । अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नै नभएको भन्दै पन्छिने गर्छन् ।
कतिसम्म भने, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले भूकम्पपछि भवनको डिजाइन गर्नेलाई नै अनुगमनको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । अब घरको डिजाइन गर्नेले नै निर्माणको रेखदेख गर्ने र उनीहरूकै सिफारिशमा नक्शा पासदेखि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने भनिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन इजाजत महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापा यसबाट अनुगमन प्रभावकारी हुने दाबी गर्छन् ।
तर, नियमनकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने यो प्रवृत्ति थप जोखिमपूर्ण देखिन्छ । महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले अब तेस्रो पक्षले ठिकठाक छन् भनिदिएकै भरमा निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनेछन् ।
द्रव्यमै आँखा
शहरी क्षेत्रमा भाडा उठाउन र नाफा कमाएर बेच्न घर बनाउने प्रवृत्ति अचाक्ली बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकामा कैयौं त्यस्ता ठाउँ छन्, जहाँ बहालमा लगाएर पैसा कमाउनकै लागि घर बनाइन्छ । आफू नबस्ने त्यस्ता घर बनाउनेहरूले मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया सबथोक मिच्छन् ।
परिआए सानोतिनो रकम जरिवाना तिरेर उम्कन्छन् । मुद्दामा गए छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्छ, त्यतिञ्जेलसम्म भाडा असुलिरहन पाउँछन् । “कडा कारबाही हुने भइदिए यस्तो अपराध रोकिन्थ्यो”, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “तर, हाम्रो कानूनी व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ ।”
भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अनुसार घर बनाउँदा जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिइएको हुन्छ, त्यसमा अन्यथा गर्न पाइँदैन । तर, प्रयोजन उल्लंघन नगरिएका घर भेट्न मुश्किल छ । अधिकांश स्कूल, कलेज र अस्पताल आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका घरमा चलेका छन् । यो मापदण्ड उल्लंघन त हो नै थुप्रै व्यक्तिको ज्यानमाथि खेलबाड पनि हो ।
यो अवस्थाले इन्जिनियरहरूको ‘प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी’ माथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । के इन्जिनियरहरूले नै भवनको गुणस्तर र सुरक्षामा सम्झैता गर्छन् ? वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्रबहादुर देउजाका भनाइमा, इन्जिनियरिङ प्राक्टिस गर्ने सबै दक्ष र अनुभवी छैनन् । कोही त ‘क्युरिङ’ को जानकारी समेत नभएकाहरू पनि छन् ।
नेपालमा दक्ष इन्जिनियरको अभाव कति छ भन्ने नियमनकारी निकायहरूकै हविगतले देखाउँछ । काठमाडौं महानगरपालिका होस् या शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, अनुगमनबारे प्रश्न गर्दा उत्तर एउटै आउँछ– ‘पुग्दो जनशक्ति नै छैन ।’ प्रायः इन्जिनियर विदेशिने र भएका अनुभवीहरूलाई पुग्दो पारिश्रमिक दिन घरधनीले नचाहने हुँदा भर्खर डिग्री लिएका आलाकाँचाबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
काम गर्ने तौरतरिका यति भद्र्रगोल छ कि, तिनले पनि पुग्दो काम नपाउने हुँदा पर्याप्त अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता इन्जिनियरहरूले गर्ने अनुगमन र निगरानीबाट आउने नतिजा कस्तो होला ?
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित भूकम्पीय दृष्टिबाट नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिताको समीक्षात्मक अध्ययन, २०१५ भन्छ– ‘भवनको डिजाइन र निर्माणमा क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी असुरेन्स इन्जिनियरिङको आम अभ्यास भए पनि अस्तित्वमै नरहेको जस्तो देखिन्छ । ...कुनै अनुभव नै नभएका इन्जिनियरलाई प्राक्टिस गर्ने लाइसेन्स दिइएको छ, जसले आम मानिसको ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन् ।’
दक्ष, अनुभवी र इन्टिग्रिटी भएका इन्जिनियर नहुनुको अर्को जोखिम के हुन्छ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिंदा त्यो भवन ‘स्ट्रक्चरल’ हिसाबले ठीकठाक छ भनेर राम्रोसँग हेरिएको हुँदैन ।
विज्ञहरूका भनाइमा, अरू नभए पनि जग खन्दा र हात्तीपाइले राख्दा डिजाइन अनुसार भयो/भएन, पिलर उठाउँदा डन्डी रखाई मिल्यो/मिलेन र ढलान गर्ने बेलामा डन्डी ठीकसँग प्रयोग गरियो/गरिएन भनेर हेर्ने हो भने धेरै कुरा नियन्त्रण हुन्छ । नियमित अनुगमन र दक्ष इन्जिनियरबेगर यो काम हुन सक्दैन । तर, अहिले नेपाली इन्जिनियरहरूको भूमिका र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
इन्जिनियरिङ सीप सदुपयोग गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो, जुन मुलतः राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वकै अकर्मण्यताको नतिजा हो ।
बेथितिको रक्षा !
काठमाडौंको बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पछिल्तिर पाँचवटा घर बनाउन नक्शा पासको निवेदन आएपछि तत्कालीन नगर विकास समितिले कागजात हेरेर पास गरिदियो ।
तर, पछि त्यो पूरै जमीनमा एउटा मात्र व्यापारिक भवन बन्यो । “एउटा भवन बनाउँदा ५० प्रतिशत मात्र ‘ग्राउन्ड–कभरेज’ पाउँथ्यो, छुट्टाछुट्टै पाँचवटा घरको नक्शा पास गर्दा ७०–८० प्रतिशतसम्म ग्राउन्ड कभरेज पाइने भो”, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “मापदण्ड छल्नकै लागि यसो गरियो ।”
प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन समिति, काठमाडौंमा रहेको अभिलेख केलाउँदा देखियो– पाँचवटा छुट्टाछुट्टै घर बनाउने भन्दै शुभद्रादेवी श्रेष्ठ, योगमाया श्रेष्ठ, रुक्मिणी श्रेष्ठ, दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ र उषा मोक्तानका नाममा नक्शा पास गरिएको रहेछ ।
यो प्रकरण खुलेपछि तत्कालीन नगर विकास समिति (हालः काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण) ले १९ कात्तिक २०६३ मा त्यो भवनको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्यो । त्यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पुगेका घरधनीले आफू अनुकूल फुकुवाको फैसला पाए ।
नगर विकास समिति पुनरावेदनको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो, तर सर्वोच्चले पनि पुनरावेदनकै निर्णय सदर गरिदियो । सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनले निस्सा पाएन ।
प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन समिति, काठमाडौंका प्रवक्ता नरेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, “अनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।”
बानेश्वरमै ‘अल्फा बिटा कम्प्लेक्स’ ले पनि युवराज शर्मा र विराज शर्माका नाममा दुई वटा घरको नक्शा पास गरेर एउटै व्यापारिक भवन बनायो । तत्कालीन नगर विकास समितिले ‘अल्फा बिटा कम्प्लेक्स’ को सम्पत्ति रोक्का गर्यो, १७ असार २०६४ मा ।
यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत गुहारेका घरधनीले रोक्का सम्पत्ति फुकुवाको निर्णय पाए । अहिले यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विधिको दोहोलो काढ्दै भवन निर्माण गर्नेहरूले अदालतबाट भरथेग पाएका उदाहरण थुप्रै छन् ।
(यो रिपोर्ट वन्त फाउन्डेशनको फेलोसिपमा तयार पारिएको हो ।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)