सेनालाई राज्यकोष सुम्पँदै, पुल्पुल्याउँदै
बजेट अनुशासन नाघ्दै, संसद् छल्दै सेनालाई मागेजति रकम दिएर पुल्पुल्याउने सरकारको घातक प्रवृत्तिले राज्यकोषमा अचाक्ली भार मात्र थपिरहेको छैन, विधिको शासनमा समेत प्रश्न उब्जाएको छ।
मैलुङ–रसुवागढी सडकको निर्माण गर्दै नेपाली सेना ।
नेपाली सेनाको विपत् व्यवस्थापन क्षमता बढाउने भन्दै तीनवटा हेलिकप्टर खरीद गर्ने प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि गत असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यही शीर्षकमा जंगी अड्डाका नाममा रु.४१ करोड ८० लाख रकमान्तर गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यो रकमान्तर गरेको एक महीना बित्दानबित्दै कात्तिकमा फेरि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको ‘हवाई तालिमका लागि’ दुई वटा जहाज किन्न रु.८ करोड ५६ लाख रकमान्तर गरिदियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को वार्षिक बजेटमा नै जहाज खरीदका लागि रकम विनियोजन गरिएको भए पनि जंगी अड्डाले त्यो रकम अपुग भएको भन्दै थप माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर यो रकम निकासा गरिदिएको थियो । सेनाका लागि बजेटको दायरा नाघ्ने क्रम यतिमै रोकिएन ।
त्यसपछि पुसमा फेरि ‘सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि’ थप हेलिकप्टर किन्न रु.१ अर्ब ७० करोड रकमान्तर भयो । स्रोतको चरम अभाव खेपिरहेको देशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै तीन महीनाको बीचमा सेनालाई जहाज र अन्य सामान खरीदका लागि रु.३ अर्ब ७२ करोडभन्दा धेरै रकम दिइसकेको छ । यो रकम बजेटको कार्यक्रममा उल्लेख थिएन ।
सेना मात्र होइन, सरकारका सबै निकायलाई वर्षभरि आवश्यक पर्ने रकम वार्षिक बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ । सरकारले विनियोजन गर्ने त्यो बजेट सबभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।
संसद्मा दफावार छलफलपछि मात्र बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको तहमा जान्छ । विधिको शासन र वित्तीय अनुशासनका निम्ति गरिएको यसखाले संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया हुबहु पालना हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वभौम संसद्लाई छलेर वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट सेनालाई यसरी मनोमानी रकम दिने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको छ ।
विधि मिच्ने सेना रिझाउने
पछिल्लो समयका हरेकजसो सरकारले संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा सेनालाई उसले मागेजति रकम यसैगरी दिंदै आएका छन् । यो शृंखला हेर्दा लाग्छ, नेपालमा सेना रिझाउने होड नै चलिरहेको छ ।
राज्यकोषको अवस्था र स्थापित विधि–प्रक्रियाको परवाह नगरी सरकारले सेनाका लागि पहिल्यै ‘स्रोतको सुनिश्चितता’ गरिदिने हुँदा जंगी अड्डाले मागेजति रकम दिन अर्थमन्त्रालय ‘बाध्य’ छ ।
बजेटमा विनियोजित भन्दा थप रकम माग्ने र सरकारले त्यसलाई खुरुखुरु स्वीकार गरेर खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति आर्थिक सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती मानिन्छ ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बजेट अनुशासनमा नबसेर मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको र यो अवस्था वित्तीय अनुशासनका लागि असाध्यै घातक भएको बताउँछन् ।
बजेटले छुट्याएको रकममा चित्त नबुझएर सेनाका उच्च अधिकृतहरू थप रकम माग्न अर्थ मन्त्रालयको चोटाकोठा धाउने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारी अधिकारीहरू असफल देखिन्छन् ।
जानकारहरूको भनाइमा, नागरिक प्रशासन कमजोर भएकाले सेनाले स्थापित विधिभन्दा बाहिरबाट मागेजति रकम पाइरहेको हो । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला सरकारका सबै निकाय र संस्थाले बजेटको परिधि भित्रैबाट खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
बजेट नहेरी निकासा गराउने चलनले दुरुपयोगको जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ । तर, त्यस्तो जोखिम बढाइएको छ भन्ने कुरा सेनालाई बजेट बाहेक निकासा दिइएको रकमको आँकडाले नै देखाउँछ ।
चालू आव २०७४–७५ का लागि विनियोजित बजेटमा सरकारले नेपाली सेनाका लागि चालू र पूँजीगत शीर्षकतर्फ क्रमशः रु.३९ अर्ब १२ करोड र रु.५ अर्ब ६ करोड छुट्याएको थियो ।
सेनाले भने चालू आवको चैत तेस्रो सातासम्ममा चालू खर्च शीर्षकतर्फ थप रु.१ अर्ब र पूँजीगततर्फ थप रु.३ अर्ब ७२ करोड निकासा लिइसकेको छ । सेनाका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई यो वर्ष थप रु.१८ अर्ब भन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सेना (रक्षा मन्त्रालय) ले पुससम्ममा नै थप रु.२३ अर्बभन्दा बढी थप रकम माग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सेनाले यसबीचमा १० वटा भन्दा बढी हेलिकप्टर र विमान किन्दैछ । यो कारणले राज्यकोषमा स्वाभाविक चाप परेको तर्क गर्न सकिन्छ, तर प्रश्न उठ्छ– देशको राष्ट्रिय सेनाको हवाई क्षमता बढाउन आवश्यक थियो भने त्यो योजना वार्षिक बजेटमा किन आउन सकेन ? बजेट आइसकेको अवस्थामा अर्को बजेटसम्म समेत नकुरेर सेनालाई चोर बाटोबाट हेलिकप्टर र विमानले सुसज्जित गर्नैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?
नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्प ।
सेनामा हरेक वर्ष बजेटमा छुट्याएभन्दा थप रकम माग्ने र यसैगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति झङ्गिदै गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी खरीद र आर्थिक कारोबार जोडिने विषयहरूमा सेनाको चासो दिनहुँ बढ्दै गएकाले नियमित दायरा बाहिरबाट सेनालाई दिइने बजेट पनि बढिरहेको बताउँछन् । “खास गरेर खरीद जोडिएका बजेटमा सेनाको चासो छ” ती अधिकारी भन्छन्, “त्यो केका लागि, सबै जानकार नै छन् ।”
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले संकेत गर्न खोजेको विषय खरीद प्रक्रियामा हुने आर्थिक चलखेल र अनियमितता नै हो । हेलिकप्टर, जहाज तथा बन्दोबस्तीका सामान खरीद गर्दा ठूलो रकम कमिशन आउने कारण पनि सेनाका उच्च अधिकृतहरूको ध्याउन्न सधैं ठूला खरीद सम्बन्धी निर्णयमा हुने गरेको यथार्थबारे सबै जानकार नै छन् ।
त्यहीकारण, रकम दिने र पाउने दुवै खरीदजन्य निर्णयका लागि उत्साहित हुने गरेको अर्थका ती अधिकारी बताउँछन् । अर्थका अधिकारीहरूलाई सेनाको बजेट बाहिरको थप बजेट मागको दबाब थेग्न निकै गाह्रो पर्ने गरेको छ ।
“दुईतारे जर्नेल नै हतियारधारी दलबलसहित बजेट माग्दै अर्थमन्त्रालय आउँदा कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने गर्छ” एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव भेट्न जाँदासमेत सैनिक अधिकृतहरू सैनिक डफ्फा लिएर आउनुको नियत त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्ने पनि हुनसक्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयमा अलि पुरानो एउटा घटनाबारे अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विमल कोइराला अर्थसचिव रहेका वेला तत्कालीन प्रधान सेनापति प्रज्ज्वलशमशेर राणाले ‘मागेको रकम नदिए कुर्सीसहित वागमतीमा फालिदिने’ धम्की दिएका थिए ।
मागेको रकम नपाए सेनाका उच्च अधिकृतहरूले अहिले पनि घुमाउरो तरिकाले धम्क्याउने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । अर्थात्, अर्थ मन्त्रालयमा सेनाको पहिलाको मनोवैज्ञानिक दबाब अझै कायम छ । त्यसकै परिणाम, सेनाले बजेट बनाउँदा तय गरिएको विनियोजित रकम भन्दा शतप्रतिशत बढी गैर बजेटरी रकम खर्च गर्न पाइरहेको छ ।
एउटा उदाहरण हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेटमा सेनाका लागि रु.३ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत बजेट छुट्याएको थियो । तर, सेनाले त्यस वर्ष रु.३ अर्ब ८५ करोड रकमान्तर गराएर थप पूँजीगत बजेट खर्च गर्यो ।
आव २०७०–७१ मा त सेनाले विनियोजित बजेटको डेढसय प्रतिशतभन्दा धेरै थप बजेट रकमान्तरमार्फत लगेर खर्च गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारी सेनाले अप्ठ्यारोमा पारिदिन सक्छ भन्ने पुरानो मनोविज्ञानका कारण पनि मागेको रकम दिन आनाकानी नहुने गरेको बताउँछन् ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा जस्तो सेनाले असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । राजतन्त्र हुँदाको जस्तो सेनाको जगजगी पनि छैन । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सेनाको भूमिका र शैली फेरिएको छ ।
जंगी अधिकृतहरू पनि पहिलेजस्तो धम्क्याएरै अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट लैजाने भन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझएर काम फत्ते गराउँछन् । पछिल्लो समय सैनिक नेतृत्व भन्दा राजनीतिक नेतृत्व यो भूमिकामा छ ।
अर्थात्, किन हो, राजनीतिक नेतृत्व नै सेनालाई खुशी पार्न उद्यत छ । किन त ? अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, “खरीदमा मिल्ने कमिशनको हिस्सा एउटा कारण हुन सक्छ ।”
सेनाबाट आउने थप बजेटको माग केही गरी अर्थ मन्त्रालयले पन्छाइहाले कि सोझै प्रधानमन्त्रीबाट तोक आदेश लागेर आउँछ कि त मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ । सेनाले मागेको रकम दिन प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्बाटै आदेश आएपछि अर्थका अधिकारीहरू खुरुखुरु दिन बाध्य हुन्छन् । जंगी अड्डाले जहाज वा हेलिकप्टर किन्ने निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिमा लिएरै गरेको थियो ।
एउटा उदाहरण– बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाले हेलिकप्टर किन्न आवश्यक परेको भन्दै रु.३ अर्ब थप बजेट मागेको थियो । भट्टराईले रु.३ अर्ब ५० करोड दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए ।
त्यसबाट सेनाले दुई वटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरीद गरेको थियो । “कमिशन एजेण्टको पहलमा ठूला खरीद बिक्री सम्बन्धी निर्णय लिन प्रधानमन्त्री नै इच्छुक हुन्छन्, जसलाई रोक्ने सम्भावना हुँदैन”, अर्थका ती अधिकारी भन्छन् ।
सेनाले ठूलो खरीददारीको तरखर गर्नासाथ कमिशन एजेण्टहरू खरीदको निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीकै तहसम्म पुग्छन् । सेनाको खरीददारीबाट राजनीतिक र आर्थिक दुवै लाभ लिन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको यसखाले प्रवृत्तिकै कारण देशको ढुकुटीमा सेनाको आँखा थप गड्दै गएको छ ।
अस्पताल मासेर नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन व्यापारिक कम्प्लेक्स ।
रिझाउने यो शृंखला कस्तोसम्म छ भने नेकपा (एमाले)का नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री भएका वेला सेनाका लागि बजेटमै नभएको रु.२७ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएका थिए । पौडेल अर्थमन्त्री बन्नु भन्दा पहिले रक्षामन्त्री भइसकेका थिए ।
पछिल्लो समय रक्षामन्त्री बन्ने नेताहरू सेनाप्रति नतमस्तक नै भएको देखिन्छ । त्यसको एउटा कारण हो, रक्षामन्त्री नियुक्त हुने नेतालाई जंगी अड्डाले विलासी गाडी उपलब्ध गराउनु । त्यति मात्र होइन, रक्षामन्त्रीका लागि सेनाले नै पछुवा गाडीको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
सामान्य क्याबिनेट मन्त्रीले सैनिक सुरक्षादस्ता लिएर हिंड्ने यो ‘चलन’ आफैंमा ‘तमासा’ बनेको देखिन्छ । तर, सिंहदरबारलाई रिझएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उद्यत जंगी अड्डा यस्तो ‘तमासा’ गर्न आफैं तयार भएको हो ।
जंगी अड्डाले देशको ढुकुटीको डाडुपन्यँु हातमा लिएका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि रिझउने बन्दोबस्त गरेको छ । त्यसको लागि विदेश भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ ।
सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनअन्तर्गत कार्यरत रहेका विभिन्न मुलुकमा अर्थको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरूलाई पालैपालो लैजाने चलन नियमित नै बनिसकेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिने हुँदा सेनाले पहिल्यै स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको भन्दै अर्थसँग रकम माग्ने गर्छ । अहिले हेलिकप्टर खरीदका लागि पनि त्यसैगरी रकम माग गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको श्वेत–पत्रमा योजना, आधार र स्रोत बेगर नै स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएर बजेट अनुशासन उल्लंघन गरिंदा सरकारी ढुकुटी रित्तोप्रायः भएको उल्लेख छ ।
यसरी गैर बजेटरी खर्च बढाउँदै राज्य कोषमा प्रभाव बढाउनु वित्तीय अनुशासन, सेनाको आफ्नै छवि र नागरिक सर्वोच्चताका हिसाबले पनि घातक छ । यसमा गम्भीर भने कोही देखिंदैनन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे जननिर्वाचित संसद्ले पारित नगर्दासम्म सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने सिद्धान्तका आधारमा बजेटको व्यवस्था गरिएको र निर्धारित बजेट भन्दा बाहिरबाट मनलाग्दी खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा मान्छन् ।
“बजेटले तोकेको रकमको सीमाभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै रकम दिने हो भने बजेट नै किन बनाउनु पर्यो र ?” उनी भन्छन्, “सरकारले खर्च गर्दा आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक असर पुर्याउने विकासका गतिविधिलाई प्राथमिकता क्रममा राख्नुपर्छ । सेनाको तलबलगायतका साधारण खर्चबर्चमा यसरी रकम बढ्नु राम्रो कुरा हुँदै होइन ।”
नाफामै चासो
मूलतः देशको बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको नेपाली सेनाको ध्यान पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रतिर बढिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकास र नाफाका क्षेत्रहरूमा सेनाको अस्वाभाविक चासो र संलग्नताले उसका गतिविधिमा अनियमितता र अपारदर्शिताको जोखिम बढाउँछ ।
सेनाले सरकारी ढुकुटीबाट मागेजति रकम लिएर किनेको विमान व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा जनताको अर्थ सामाजिक विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने राज्यको ढुकुटी एउटा संस्थाको दोहनका लागि प्रयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले नेपाली सेनासँग चालू अवस्थाका १० वटा हेलिकप्टर र जहाज छन् । १० वटा नयाँ हेलिकप्टर र जहाज आउने प्रक्रियामा छन् । सेनाले दुईवटा एमआई–१७ हेलिकप्टर किनिसकेको र थप दुई वटा आउने प्रक्रियामा रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार, एउटा जहाज, उद्धारमा प्रयोग हुने दुई वटा मिडियम हेलिकप्टर, भीभीआईपीका लागि प्रयोग हुने एउटा मिडियम हेलिकप्टर, दुईवटा लाइट हेलिकप्टर र दुईवटा ट्रेनर हेलिकप्टर आउने क्रममा छन् ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहविरुद्ध परिचालित हुँदा पनि सेनाले एकै पटक यति धेरै जहाज र हेलिकप्टर खरीद गरेको थिएन । उल्लेख्य के छ भने सेनाको हेलिकप्टर खरीदमा सधैं आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सेनाले खरीद वा आर्थिक लाभ हुने क्रियाकलाप गर्दा अन्य सरकारी निकायमा जस्तो छानबिन, खोजतलासको डर हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा पनि अरू क्षेत्रमा जस्तो विवाद हुँदैन । त्यही कारण पनि निर्णयकर्ता समेत सेनालाई रकम दिन ‘उदार’ हुने गर्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने कारणले सेना संलग्न हुने आर्थिक क्रियाकलापबाट लाभ लिन त्योसँग जोडिएका अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सेनाको खरीद तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रचलित ऐन कानूनको रित नपुर्याएको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना गर्दै आएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा बोलपत्रमा सीमित प्रतिस्पर्धा भएको, समयमा ठेक्का नगरिएको, परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन नदिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।
बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्ने भन्दै गैरनाफामूलक स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा सहभागी भएको सेनाले पछिल्लो समय पेट्रोल पम्प सञ्चालन, मेडिकल कलेज, घरजग्गा कारोबार जस्ता नाफामूलक काममा समेत हात हालेको छ ।
यहाँसम्म कि, ऐतिहासिक महत्वको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर उसले बिजनेश कम्प्लेक्सका रूपमा भाडामा दिने भवन बनाइसकेको छ । यी लगायतका आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सेना पछिल्लो समयमा निर्माणको क्षेत्रमा बढी उत्सुक भइरहेको छ । उसका जलविद्युत् आयोजना र ब्यांक सञ्चालन जस्ता व्यवसायजन्य अन्य प्रस्तावसमेत तयार छन् ।
सेनाले ७६ किलोमिटर लामो काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यो रु.१ खर्बभन्दा बढीको परियोजना हो । सेनाले कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र जाजरकोट–डोल्पा सडक पनि निर्माण गरिरहेको छ ।
यी रु.५ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी लागतका परियोजना हुन् । त्यस्तै, चीनको तिब्बती सीमासँग जोड्ने बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ १८३ किमी सडकमध्ये १२१ किमी र मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक निर्माणको जिम्मा पनि सेनाले लिएको छ । यी परियोजनाको लागत भने खुलेको छैन ।
प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता नभइकनै सेनाले फास्ट ट्र्याकको जिम्मा लिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई चार वर्षभित्र सक्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
सेनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउने क्षमता नभएका कारण अहिले बल्ल त्यसका लागि परामर्शदाता छान्न विज्ञापन गरिएको छ । सडक निर्माणको अनुभव र सयौं इन्जिनियर भएको सडक विभागलाई अविश्वास गरेर सेनालाई यो परियोजनाको जिम्मा दिइए पनि ऊसँग यसको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता छैन ।
त्यही कारण सेनाले फास्ट ट्र्याकमा आफूले निर्माणको जिम्मा लिए पनि काम चाहिं अन्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउने योजना बनाएको छ । यस हिसाबले ऊ विशुद्ध मुनाफामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको रूपमा देखिन्छ । यसको डीपीआर तयार भएर ठेक्का लाग्ने कहिले हो, त्यो पनि पत्तो छैन । चार वर्षको लक्ष्य भए पनि यो परियोजना बनिसक्न मेलम्ची, चमेलियाजस्तै वर्षौं लाग्ने पक्का छ ।
ठूला खरीद, कारोबार वा निर्माणमा बढेको रुचि र प्रत्यक्ष संलग्नताले सेनाको महत्वाकांक्षा जगाउन प्रोत्साहन गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । एकजना पूर्व अर्थ सचिव भन्छन्, “सेनालाई यसरी नाफामुखी आर्थिक कारोबारमा जोडिन प्रोत्साहित गर्नु प्रतिस्पर्धी खुला बजारको मान्यताका दृष्टिबाट मात्र नभई कालान्तरमा नागरिक सर्वोच्चका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हुनेछ ।”
-1732353496.jpg)
