बजेट नहुँदा विकास आयोजना अलपत्र
बजेट अभावको कारण देखाउँदै निकासा नपठाउँदा थुप्रै विकास आयोजना अलपत्र बनेका छन्।
कालोपत्रे गर्ने तयारीमै बजेट अभावले रोकिएको मिर्दी–भिमाद सडकको स्याङ्जा खण्ड । तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ
स्याङ्जाको मिर्दीदेखि तनहुँको भिमाद जोड्ने सहायक राजमार्गको निर्माण कार्य ठप्प छ । सिद्धार्थ राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने ६१ किमी लामो सडक कालोपत्र, ग्राभेल र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का अनुसार पहिलो चरणमा सरकारले पठाएको रु.४ करोड ९८ लाख बराबरको काम भइसकेको छ ।
तर, अझसम्म पनि सरकारले बाँकी रकम नपठाएको पोखरास्थित डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रेमप्रकाश खत्री बताउँछन् । “बजेट नपठाउँदा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सकिएन”, उनी भन्छन् ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएको मध्येको महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कन्सर्नका प्रतिनिधि सञ्जय हिराचन काम गर्ने वेलामै बजेट नदिएर सरकारले नै अवरोध खडा गरेको बताउँछन् । “वर्षामा त बजेट दिए पनि काम गर्न गाह्रो पर्छ”, उनी भन्छन् ।
सरकारले बजेट नपठाएकै कारण कास्कीको वेगनासतालदेखि माझ्ठानासम्मको निर्माणाधीन सडकको काम पनि रोकिएको छ । कुल रु.१० करोड लागत अनुमान गरिएको सडकमा हालसम्म रु.१ करोड २५ लाखभन्दा बढीको काम भइसकेको छ । जसमध्ये निर्माण कम्पनीले रु.२५ लाख मात्र बजेट पाएको छ ।
रु.३५ करोडको अनुमानित लागतमा थालिएको स्याङ्जाको सेतीदोभान–सिरुबारी सडकमा रु.११ करोड बराबरको काम पूरा भइसकेको छ । तर, भुक्तानी भने रु.३ करोड मात्र भएको छ । भुक्तानीका लागि बजेट नै नआएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ ।
स्थिति कस्तोसम्म छ भने, पोखरास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले मातहतका निर्माण आयोजना कम्पनीहरूलाई तत्काल रु.२५ करोड भुक्तानी बाँकी छ । कार्यालय प्रमुख खत्री सडक विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा ढुकुटीमा रकम नै नभएको जवाफ आएको बताउँछन् ।
“अघिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत बजेट खर्च गर्दा खुशी भएर बजेट आउँथ्यो” उनी भन्छन्, “यो वर्ष खर्च गर्छौं भन्दा पनि बजेट आएन ।” सडकको मात्र होइन सिंचाइलगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा समेत अहिले बजेट अभाव छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किशोरलाल महाजु खर्च हुनसक्ने र नसक्ने योजना, कार्यक्रमका बजेटको विवरण पठाइएको बताउँछन् ।
“सरकारले यस वर्ष के कति बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भनेर माग गरेको थियो, हामीले खर्च हुन सक्ने/नसक्ने योजना र बजेटको विवरण पठाएका छौं”, उनी भन्छन् ।
देशभर पूँजीगत खर्च हुन नसकेका विवरणहरू आइरहँदा कास्कीमा भने प्रगति देखिन्छ । १९ चैत आइतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार, कास्कीमा ४२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको छ, जबकि पूरै देशभर ३०.४२ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो प्रगति भुक्तानी भइसकेको बजेटका आधारमा उल्लेख गरिएको हो । बजेट भुक्तानी नपाएका आयोजनालाई तत्काल बजेट निकासा दिने हो भने प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, पोखराका कोष नियन्त्रक श्यामराज जोशीका अनुसार, जिल्लाको चालू आर्थिक वर्षको कुल पूँजीगत बजेट रु.२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ७६ हजारमध्ये रु.१ अर्ब १९ करोड ८२ लाख २७ हजार खर्च भइसकेको बताउँछन् ।
आर्थिक असफलता
प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई
अर्थशास्त्र विभाग, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा
पहिले पहिले पूँजीगत खर्च भएन भनिन्थ्यो । अहिले पूँजीगत खर्चकै लागि बजेट छैन भनिंदैछ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट छैन । यसको अर्थ सरकारको आर्थिक प्रशासनको असफलता हो ।
यस वर्ष महँगो चुनाव पनि भयो । चुनावमा पनि राज्यकै ढुकुटीको दोहन गरियो । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई निरीह बनायो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पनि पर्याप्त बजेट छैन । त्यसो त अर्थमन्त्रीले नै ‘ढुकुटी रित्तो छ’ भनेका पनि छन् ।
अर्थतन्त्रका हिसाबले अहिले सरकार, निजी क्षेत्र दुवै संकटमा छन् । सरकार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने ब्यांकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ ।
हुन त अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्याउन अहम् भूमिका खेलेको जगजाहेर छ । तर, पुरानो सरकारलाई गाली गरिरहनु मात्र समस्याको समाधान होइन ।
ढुकुटी भर्न सरकारसँग विभिन्न उपाय छन् । ब्यांक र आम नागरिकसँग आकर्षक योजना देखाएर ऋण उठाउन सक्छ । नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट ओभर ड्राफ्ट पनि लिन सक्छ ।
यसका जोखिम पनि छन् तर, जसरी भए पनि विकास त हुनैपर्छ । विकास निर्माणका योजनामा बजेट रोक्नु भनेको मजदूरले ज्याला नपाउनु वा काम नपाउनु पनि हो । वाम गठबन्धनको सरकारलाई यो लाजमर्दो अवस्था हो ।
युवराज श्रेष्ठ, पोखरा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
