ईयूको सुझाव प्रकरणले संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन जरूरी
सरकार र दलहरूले ईयूलाई ओठे जवाफ दिएर बस्दैमा हामी बलियो हुँदैनौं।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरेको यूरोपेली संघ (ईयू) ले दिएको सुझव सहितको प्रतिवेदनको कारण नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले चर्को प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन भन्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रश्न उठाउनु आपत्तिजनक कुरा हुँदै हो, तर त्यस विरुद्ध निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्मले जुन आक्रोश व्यक्त गरे त्योे पनि जरूरी थिएन ।
विभिन्न शंका–उपशंका, सहमति–असहमतिका बीच संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले त्यस विरुद्ध आन्दोलन चर्काएको थियो । त्यही निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समानुपातिक समावेशीकरणको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रष्टता संविधानमा गरिए तापनि केही विषयलाई ऐन कानूनमार्फत पछि व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यसै छाडियो ।
ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पुनः एकल जातीय वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्र भएकै हो । यद्यपि, मित्रराष्ट्र या दातृ निकायहरूले यी विषयमा यस्तो या त्यस्तो गर भनेर सुझव÷निर्देशन दिन सक्दैनन् ।
विशेष परिस्थिति, हतासा, देशी–विदेशी अतिवादको दबाब आदि कारणले संविधान जारी गर्न हतार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब केही निश्चित व्यवस्था बाहेक यसका धारा, उपधारामा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
सबै संवैधानिक र संविधानस्तरका माग, आकांक्षा र मुद्दाहरूलाई यही संविधानभित्रबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस्तो लचिलो संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौं । ईयूको सुझव प्रकरणले समानुपातिक समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन जरूरी देखाएको छ ।
यसका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आरक्षणसहित प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ । २७५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका क्लस्टरलाई आरक्षित कोटामध्ये शतप्रतिशतमा तिनै समुदायका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
दलितको दलितसँग, महिलाको महिलासँग, जनजातिको जनजाति समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गराउँदा जुन उम्मेदवारले जिते पनि सोही समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् ।
त्यस्तो व्यवस्थामा खस आर्यले पनि जनसंख्याको प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व पाउँछन् । प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट एक्लै जित्ने खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि ३१.२ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधानले चाहिं अहिले ईयूले गरेजस्तो सुझव झेलिरहनुपर्नेछ ।
समानुपातिक समावेशीकरण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको लाजमर्नु गरिको दुरुपयोग हुँदै आएको सर्वविदितै छ । महिला कोटामा नेताका श्रीमती र दलितलगायतका कोटामा आसेपासेलाई मनोनीत गर्ने लज्जास्पद काम भएका छन् ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका नेताका श्रीमतीलाई उताबाट मिले माइतीको थर, यतैबाट मिल्ने भए श्रीमान्तर्फको थर प्रयोग गरी सांसद् बनाउने खेल दोहोरिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत मुलुकको प्रमुख पदहरूमा खस–आर्यको वर्चस्व स्थापित गरिएको छ ।
मुलुकको न्याय सेवा, प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा अंगहरू त असमावेशी छँदैछन्, सातमध्ये चारवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खस–आर्य हुनु, राजनीतिक योगदानसहितको क्षमता भएकी नेतृलाई ठूलो सामूहिक जोडबल लगाएर मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्नुलाई नियतवश खेलिएको एकल जातीय वर्चस्वको खेल होइन भन्न नसकिने अवस्था छैन ।
एकल जातीय वर्चस्वको स्थिति कायम राख्ने जोडबलले देशको जातीय सद्भाव र लैंगिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन खल्बल्याउँदै विद्वेष वृद्धिमा मलजल पुर्याउनेछ ।
निर्वाचन अघि नै वाम गठबन्धन बनाएर सुविधाजनक बहुमत ल्याएको र मधेशकेन्द्रित दलहरूको समेत समर्थनमा दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समृद्धि दिन्छु भनेर मात्र पुग्दैन, अब बढ्दो मतभेद, द्वन्द्व, विभिन्न समुदायको माग, असन्तुष्टि समाधानमा पनि उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
ईयूले उठाएको चोरऔंला गलत छ भन्नेमा विवाद छैन, तर त्यसले देखाएको समानुपातिक समावेशीपनको हाम्रो व्यवस्थामा पनि खोट छ । यसमा बहस चलाउने र आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्ने हाम्रै सरकार र दलहरूले हो ।
आम नेपालीले मुलुकमा एकजातीय समुदायले सत्ताभोग गरिरहने र अन्य समुदाय किनाराको साक्षी बसिरहने शासन प्रणालीमा पूरै फेरबदल चाहेका छन् । सरकार र दलहरूले यस विषयमा बाँकी रहन गएका कमी–कमजोरी हटाउने काम गम्भीर भएर थाल्नुपर्छ । अरूले औंल्याइदिंदा चर्को ओठे जवाफ दिएर बस्दा हामी बलियो हुँदैनौं ।
अबको नेपाल राज्य समावेशी, विभेदमुक्त, सद्भावपूर्ण, न्यायोचित हुनैपर्छ । सरकार, संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि खालको द्वन्द्वलाई टाढा र समाधानलाई निकट बनाउने बाटा फराकिलो पार्ने काम गर्नुपर्छ ।
