अन्त्य होला सिण्डिकेट राज ?

व्यावहारिक रूपमै ‘सिण्डिकेट राज’ अन्त्य गर्न सके मात्रै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको वास्तविक शक्ति मापन हुनेछ।

बनेपा जाँदै गरेको मयूर यातायातको बसमा सिण्डिकेट पक्षधरले गरेको तोडफोड ।

काठमाडौं–बनेपा रुटमा मयूर यातायातलाई सञ्चालन अनुमति दिएको विरोधमा कोटेश्वर पूर्वका ११ वटा यातायात व्यवसायी समितिले आफ्ना सवारी ठप्प पारे । तर, यसअघि यस्तै आन्दोलनको बलमा सरकारलाई झुकाउँदै आएका व्यवसायीका कुरा सुन्न यसपटक भने सरकारले आवश्यक ठानेन ।

उल्टै आन्दोलनकारी यातायात कम्पनीको रुट परमिट खारेज गर्ने चेतावनी दिंदै उक्त रुटमा थप ८ वटा कम्पनीलाई अस्थायी रुट परमिट दियो ।

सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने, स्वार्थ गठजोडमा निर्मित यातायात व्यवसायीको यसखाले सिण्डिकेट र मिलेमतोमा हुने मूल्य निर्धारण (कार्टेलिङ) सम्भव नहुँदो रहेछ । पछिल्लो घटनाले यसैको संकेत गरेको छ ।

“राज्यको दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने, सिण्डिकेटको दादागिरी चल्न सक्दैन” उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, “सरकार र राजनीतिक दलले नै सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई संरक्षण गरेका हुन्, अब के हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।”

सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमै सिण्डिकेट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । २९ माघ २०६५ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई आइन्दा ‘एकाधिकार कायम हुने, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूप या क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेश सुनाएको थियो ।

सिण्डिकेट अन्त्य गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्ने अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा २० पुस २०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि सिण्डिकेट अन्त्य गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, फैसला कार्यान्वयनमा सिण्डिकेटका अघि सरकार र दलहरू निरीह देखिए ।

सिण्डिकेट राज

यातायातमा मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकामा पानी ढुवानी गर्ने व्यवसायी, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर व्यवसायी, पम्प, ग्यास उद्योगी, ग्यास बिक्रेता, ब्याङ्क, रोडाढुंगा व्यवसायी, सिमेण्ट उद्योगीलगायत हर क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङकै राज छ ।

जस्तो कि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले ट्याङ्करबाटै तेल चोरीको आरोपमा १६ वैशाख २०७१ मा १७ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । ट्याङ्कर चालकका घरबाट सयौं लिटर डिजल र पेट्रोल भेटिंदा पनि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ निर्दोषलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रियो ।

२०७० सालमा काठमाडौंको पानीको गुणस्तर परीक्षणमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कडाइ गर्न शुरू गरेपछि व्यवसायीले प्लान्ट निरीक्षण बन्द गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरे । अन्ततः उपभोक्ता हारे, व्यवसायीकै जित भयो ।

“खुलेआम जनता ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि देखियो, व्यवसायीले राजनीतिज्ञलाई प्रभावमा पारे”, त्यसबेला उपसमितिका संयोजक रहेका पूर्व सांसद् सुवासचन्द्र ठकुरी सम्झन्छन् ।

आफ्नै ट्याङ्करबाट तेल ढुवानी गर्न २०६९ सालमा आयल निगमको डिपो पुगेका रूपन्देहीका शंकर भट्टराई सहितका चार जना व्यवसायीको ट्याङ्करलाई बाटैमा रोकियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।

“व्यवसायी आफैंले तेल ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, आयल निगमले स्वीकृति दिइहाले पनि समितिले अवरोध गरेर चल्नै दिंदैनन्”, रूपन्देही व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराई भन्छन् ।

अवस्था यस्तो छ कि, सिण्डिकेट अन्त्यकै नाममा खुलेका नयाँ समिति अर्को सिण्डिकेट बनेका छन् । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिको एकाधिकार रहेको लुम्बिनी क्षेत्रमा देउराली, रेसुङ्गा जस्ता नयाँ बस समिति स्थापना भए । तर, समितिको अनुमति विना अन्य सवारी साधन चल्न सक्तैनन् ।

नयाँ समितिहरूकै विरोधपछि तीन वर्षअघि भैरहवाका पर्यटन व्यवसायीले शुरू गरेको लुम्बिनी रुटमा हरियो नम्बर प्लेटको बस सेवा सञ्चालन हुन सकेन । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी सागर अधिकारी नयाँ समितिहरू नयाँ सिण्डिकेट बनेको बताउँछन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बानियाँ, व्यावसायिक हकहितका नाममा खुलेका संस्थाहरूले आफ्नो स्वार्थ नै सर्वोपरि ठानेर उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सिना ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४’ का उल्लंघनकर्तालाई नै पुरस्कृत गर्ने सरकारी व्यवहारले अराजकता बढाएको बताउँछन् ।

आशंका कायमै

काठमाडौं–बनेपा रुटको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदमलाई नागरिक समाज र सर्वसाधारणले स्वागतयोग्य ठानेका छन् । तर, आशंका भने कायम छ ।

बानियाँ बनेपाको एउटा घटनाले मात्र खुशी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । मुलुकभर सिण्डिकेटको ठूलो जालो रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “साँच्चै केही गर्न खोजेको हो भने जनताले समर्थन गर्छन् नै ।”

पूर्व सांसद् ठकुरी सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र न्यून विजकीकरणको अन्त्य गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गर्छन् । “सिण्डिकेटवालाले कानूनको धज्जी उडाएका छन्” उनी भन्छन्, “अहिलेको बलियो सरकारले सिण्डिकेटको अन्त्य गर्नुपर्छ, अहिले नभए कहिल्यै हुँदैन ।”

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न सरकार कडा रूपले प्रस्तुत हुने बताउँछन् । “सिण्डिकेट खारेज भइसकेको छ, कानूनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्दछ”, अर्याल भन्छन् ।