चीनसँग सैन्य तनाव बढाउनुभन्दा आर्थिक सहकार्य गर्नुमा आफ्नो हित देखेको भारतले ‘तिब्बत कार्ड’ लाई समेत निष्क्रिय पार्न लागेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । निर्वासित तिब्बती सरकारले सन् १९५९ देखि नै १० मार्चलाई चीन विरुद्धको ‘विद्रोह’ दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । चीनले भने त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता विरुद्धको आक्रमणको रूपमा लिने गरेको छ । उसले तिब्बती विद्रोह दिवसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रलाई शत्रु श्रेणीमै राख्ने गरेको छ ।
भारतका मन्त्रिपरिषद् सचिव पीके सिन्हाले मार्चको पहिलो हप्ता एक परिपत्र गरी ‘विद्रोह दिवस’ को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय अधिकारीहरूलाई उपस्थित नहुन निर्देशन दिए ।
भारत सरकारले निर्वासित तिब्बती सरकारलाई १० मार्चमा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न सुझाव पनि दिएको छ । परिणाम, नयाँदिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, देहरादुन आदि भारतका मुख्य शहरहरूमा निर्वासित तिब्बतीहरूले यो वर्ष विद्रोह दिवस धुमधामसँग मनाएनन् । आफ्नो मुख्यालय धर्मशालामा पनि निर्वासित तिब्बती सरकारले ‘विद्रोह दिवस’ त मनायो, तर सामान्य किसिमले ।
यो कदमलाई भारत सरकारको चीन नीतिमा परिवर्तनको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । आर्थिक विकासको लागि सहकार्य गर्न चीनको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश दिन भारतले निर्वासित तिब्बती सरकारबारे पछिल्लो कदम चालेको सहजै बुझान सकिन्छ ।
तिब्बतलाई गाभेको भन्दै सन् १९५९ मा दलाई लामा चीन विरुद्ध विद्रोह गरी भारतको धर्मशाला पलायन भएका थिए । उनले सन् १९६० मा धर्मशालामै निर्वासित तिब्बत सरकार गठन गरे ।
तथापि भारतले त्यसबेला नै ‘एक चीन’ नीति अवलम्बन गरेको थियो । निर्वासित तिब्बती सरकारको आफ्नै संसद् र सरकार छ र अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट कानूनमा विद्यावारिधि गर्ने लोप्साङ साङ्गे त्यसको प्रमुखमा छन्, अहिले ।
त्यो सरकारले प्रत्येक साल १० मार्चमा ‘विद्रोह दिवस’ मनाउने गरेको छ । विद्रोह दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय अधिकारीहरू औपचारिक रूपमै सहभागी हुन्थे ।
भारतको विदेश सचिवमा विजय केशव गोखले नियुक्त भएपछि चीन नीतिमा परिवर्तन आएको हो । सचिव गोखले चीन विज्ञको रूपमा परिचित छन् । उनी सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१७ अक्टोबरसम्म चीनको लागि भारतीय राजदूत थिए ।
भारत–चीन दोक्लाम विवाद सुल्झाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । गत जूनमा पश्चिमा भूटानी भूमि दोक्लामलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने भएका थिए । अहिले दोक्लाम क्षेत्रमा चीनले ठूलो संख्यामा सैनिक उपस्थिति बढाएको आरोप भारतीय पक्षको छ ।
विदेश सचिव गोखलेले भारतको चीन नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुको पछाडि दुई कारण हुनसक्छन् । पहिलो, दक्षिणएशियामा चीनको आक्रामक उपस्थिति र दोस्रो भारतीय सेनामा हतियार संकट ।
दक्षिणएशियामा चीनले आक्रामक ढंगले आफ्नो राजनीतिक र सैनिक उपस्थिति बढाइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त माल्दिभ्स, श्रीलंका र म्यानमारमा चिनियाँ प्रभाव बढ्नु हो । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा त चीनले हालै सैनिक अखडा नै स्थापना गरेको छ ।
अर्कोतिर भारतीय सेना पुरानो हतियारको समस्या भोगिरहेको छ । चिनियाँ सेनाको तुलनामा भारतीय सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार कम आधुनिक छ । यो अवस्थामा काश्मिरमा पाकिस्तान र दोक्लाम तथा अरुणाचलमा चीन विरुद्धको मोर्चा सम्हाल्न उसलाई ज्यादै कठिन पर्छ । यसले गर्दा चीनसँग तनाव बढाउनु भन्दा सहकार्य गर्नुमा नै उसले बुद्धिमानी देखेको छ ।
भारतीय प्रेसले नेपालमा पनि चिनियाँ प्रभाव बढेको आरोप लगाउने गरेको छ । भारतीय अखबारहरूका अनुसार नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेकोमा भारत चिन्तित छ ।
पछिल्लो नाकाबन्दीले गर्दा नेपाल चीनको पोल्टामा गएको र चीन निकट केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएको बुझाइ छ, भारतमा । नेपाललाई पुनः भारतकै पोल्टामा फर्काउन विदेश सचिव गोखलेले काठमाडौंसँग पनि विनीत नीति अवलम्बन गर्न आफ्नो सरकारलाई राजी बनाएको बुझिन्छ । यही नीति अनुसार पछिल्लो पल्ट भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको हो ।
चीनसँग युद्ध होइन विकासका लागि सहकार्य गर्दा भारतले उन्नति गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा प्रबल हुन थालेको देखिन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र र बजारको प्रभाव भारतमा पनि छ । दोक्लाम विवादको समयमा भारतीय योगगुरु रामदेवले गरेको चिनियाँ वस्तुहरू बहिष्कार गर्ने आह्वान पूरै निष्प्रभावी भयो ।
