नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्बको सम्पत्ति हत्याउने खेल
डेढ अर्बको सम्पत्ति हत्याउन सञ्चालकहरूबीच भइरहेको टकरावले २३ वर्ष पुरानो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
इन्जिनियरिङको पढाइमा अब्बल र नामी कलेज मानिन्छ– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (एनईसी) । भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको लगनखेल र प्रयागपोखरीमा रहेको कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ हुँदै आएको छ ।
त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, इन्टरडिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट, नेचुरल रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सपोर्र्टेसन इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट विषयको पढाइ हुन्छ ।
स्नातक तहमा वार्षिक ४८० र स्नातकोत्तर तहमा दुई पटकमा गरी वर्षेनि १५० विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । आजसम्म आठ हजार इन्जिनियर उत्पादन गरिसकेको कलेजमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
९ असोज २०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेज सञ्चालकहरूका दुई गुटको टकरावका कारण अहिले भने बर्बादीको डिलमा आइपुगेको छ ।
जसमा एउटा गुटमा कलेजको सञ्चालक समितिमा रहेका प्रा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे छन् भने अर्कोमा लम्बोदर न्यौपाने, इन्जिनियर लवराज भट्टराई, डा. रामरत्न उपाध्याय, सूर्यबहादुर केसी र डा. उपेन्द्र गौतम ।
२०६८ सालमै सञ्चालक समितिबाट राजीनामा गरेका संस्थापक सदस्य तथा कलेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले २०७३ सालमा सञ्चालक समिति सदस्यमा इन्जिनियर छोरा सलिललाई पठाए ।
सम्पत्तिमै आँखा
कलेजको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा आफ्नै ३६ रोपनी जग्गा छ । यस बाहेक तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १५ पुस २०५६ मा १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो । जग्गा र भौतिक पूर्वाधार गरी कलेजसँग हाल करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।
तर सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका प्रा. भट्टराईले २०५१ देखि २०६७ सम्म प्रिन्सिपल रहँदा कलेजको जग्गा र शेयर हत्याउन अनेक प्रयत्न गरे । यसबीचमा भट्टराईले पाण्डेबाहेक अन्य सञ्चालकहरूलाई हटाउने प्रपञ्च पनि रचेको आरोप छ ।
२०५१ सालमा कलेज स्थापना गर्दा सातजना सञ्चालकले प्रतिव्यक्ति रु.५ लाखका दरले रु.३५ लाख लगानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सहमति अनुसार सबै सञ्चालकले लगानी गर्न नसकेपछि भट्टराईले नै उनीहरूको तर्फबाट रु.१३ लाख लगानी गरिदिए ।
र, पूर्व सहमति बमोजिम नै १४ भदौ २०७१ मा भट्टराईले कलेजबाट ६ जना लगानीकर्ताले सापटी लिएको रकम बापत रु.९७ लाख ५० हजार भुक्तानी लिए (हे.इन्फो) । र, यसपछि पनि भट्टराई अहिलेसम्म कलेजको ५२ प्रतिशत शेयर आफ्नै भएको दाबी गरिरहेका छन् । विवादको जरो नै यही हो ।
शेयर हत्याउन भट्टराई समूहका पाण्डेले त आफू कलेजको अध्यक्ष रहेकै वेला २६ चैत २०६९ मा पोखरास्थित मातृसेवा प्रतिष्ठानमार्फत ‘दुईतिहाइ हिस्सा’ शेयर खरीदको प्रस्ताव गर्दै कलेजलाई पत्र लेखेका थिए (हे.पत्र) । रोचक चाहिं के थियो भने, पाण्डे स्वयं उक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए । उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि द्वन्द्व झ्नै बढेको थियो ।
यसबीच गएको २७ वैशाखमा सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेका नाममा कलेज एकाएक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि भने विवाद चुलियो ।
कलेजलाई सुधार्न नभई सम्पत्ति भाग लगाउन सञ्चालक समितिका सातै सदस्यबीच कम्पनीलाई प्रालिमा लैजान सहमति भएको थियो । तर, यसविरुद्ध सञ्चालकद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा उजुरी दिए ।
तर, त्रिवि छाडेर सम्बन्धन लिएको पोखरा विश्वविद्यालय (पीयू) प्रशासनले आफूले सम्बन्धन दिएको कलेज प्रालिमा दर्ता भएकोबारे चासो देखाएपछि ४ भदौमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कलेजको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्याे ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने भट्टराईसहितका सञ्चालकले कलेज दर्ता गर्न सहमति दिए पनि पछि आफ्नै विरुद्ध खनिएको बताउँछन् ।
विवाद चर्किरहेकै वेला कलेज सञ्चालक समितिले २६ भदौमा प्रा. भट्टराईलाई विधान विपरीत अभिभावकको तर्फबाट सञ्चालक समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्याे ।
कलेजमा कुनै सन्तान अध्ययन नगर्दा पनि उनलाई सदस्यमा मनोनयन गर्न विभिन्न धम्की आएको न्यौपाने बताउँछन् । “भट्टराईले पटकपटक बोर्डमा राख्न दबाब दिए । उनलाई सदस्य नबनाए ठीक नहुने भन्दै धम्की पनि आयो”, उनी भन्छन् ।
तर, भट्टराई भने सञ्चालकहरूले नै बोलाएपछि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समितिमा बसेको बताउँछन् । “डुब्न लागेको कलेज बचाउन सञ्चालक समितिमा बस्न राजी भएको थिएँ” उनी भन्छन्, “अरू कुरा मलाई थाहा छैन ।”
आमन्त्रित सदस्य भए पनि उनले अध्यक्षसरह २४ असोज र ६ कात्तिकमा कलेजको बैठक आह्वान गरे । र, आफ्नो पक्षमा विभिन्न निर्णय गरे ।
२४ असोज र ६ कात्तिकमा भट्टराईले आह्वान गरेको बैठक गैरकानूनी भएको भन्दै न्यौपानेसहितका पाँच सञ्चालकले ४ मंसीरमा ‘उत्पे्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।
मुद्दामा भट्टराईकै कारण कलेजलाई रु.१३ करोड ऋण लागेको पनि उल्लेख छ । उजुरीमा भट्टराईले साविकको चाँगुनारायण गाविसले कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको १७४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरमा दर्ता गराएको तर कलेज भने भक्तपुरमा दर्ता गरेको नदेखिएको आरोप पनि लगाइएको छ । भट्टराईले हत्याउन खोजेको यो जग्गा गत ७ साउनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
भट्टराईले कलेजमा एकपछि अर्को बखेडा गरेको भन्दै २६ मंसीरमा कलेजले उनको आमन्त्रित सञ्चालक सदस्यको मनोनयन खारेज गरेको थियो ।
भट्टराई र पाण्डेनिकट कलेजका लेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको अनुमति विना ११ जेठ २०७२ देखि २० असार २०७४ सम्ममा कलेजको खाता रहेको विभिन्न ब्यांक र अन्य स्रोतबाट रु.४१ लाख ४३ हजार ७३३ रकम निकालेको भेटिएको छ । कलेजको खाता हिनामिना गरेको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्य डा. उपेन्द्र गौतमले ७ चैतमा श्रेष्ठमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य भट्टराई भने पैसाका लागि अन्य सञ्चालकले कलेजलाई बर्बाद पारेको र आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन् । कलेज शुरू गर्दा मुनाफा नलिने भन्नेमा सहमत सञ्चालकहरू रकम जम्मा हुँदै गएपछि नाफा खोज्न थालेको उनी बताउँछन् । “त्यसैका लागि नै मेरो सहमति विनै सञ्चालकहरूले सम्पत्ति आफ्नो बनाउन कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गरेका हुन्”, उनी भन्छन् ।
संकटमा कलेज
९ असोज २०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर इन्जिनियरिङ शिक्षामा नाम कमाएको एनईसीले आठ वर्षपछि पुस २०५९ मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पढाइ शुरू गरेको थियो ।
त्रिविले मापदण्ड अनुसार कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पढाइ हुनुपर्ने भनेर ताकेता गरेपछि कलेज त्रिविको सम्बन्धन रद्द गरेर पीयू पुगेको थियो । २०५९ सालसम्म निजी रूपमा सञ्चालन भएको यो कलेज २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता गरियो ।
तर, नवीकरण नभएको कारण २०६१ सालमा स्वतः दर्ता खारेज भयो । र, कलेज अहिलेसम्म नवीकरण भएकै छैन । यतिसम्म कि, २०५१ सालमै इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ शुरू गरे पनि कलेजले २२ जेठ २०७४ मा बल्ल शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) लिएको थियो ।
पीयूको अभिखेलमा भने कलेज सामुदायिक कलेजका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । कलेजले पाँच महीना अघिसम्म ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि’ का नाममा पीयूलाई मनसाय पत्र बुझएको थियो ।
२५ भदौमा पीयूले कलेजलाई ‘प्रा.लि’ भएकोबारे विस्तृत विवरण माग गर्याे । तर, कलेजले प्रा.लि खारेज गरेको सुनेपछि थप ताकेता नगरेको पीयूका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन बुद्धिराज जोशी बताउँछन् । “तर अहिलेसम्म कलेजले पीयूलाई आफू कुन निकाय मातहत दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी दिएको छैन”, उनी भन्छन् ।
यसबीचमा कलेजले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कार्य अघि बढाएको बताइन्छ । विवाद निम्तिएपछि कलेजले १५ भदौमा सम्बन्धनको प्रक्रिया रद्द गर्याे ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डीन त्रिरत्न बज्राचार्य त्रिविबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालन हुँदासम्म कलेज राम्ररी चले पनि पीयूबाट सम्बन्धन लिएपछि पहिले जस्तो शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउँछन् ।
मापदण्डमा पनि समस्या
पीयूको सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावलीमा कलेजले अध्ययन अध्यापनको काम एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, एनईसीले भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको लगनखेल र प्रयागपोखरी गरी तीन ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कलेजका यी शाखा गैरकानूनी भएको भन्दै पीयूले चाँगुनारायणका कलेज बाहेकलाई मान्यता दिएको छैन । आफ्नो अनुगमनका क्रममा पीयूले ललितपुरमा कलेजहरूका भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरू समेत व्यवस्थित नभएको जनाएको छ ।
स्नातकोत्तर तहको पढाइमा समस्या भएको भन्दै गुनासो आएपछि पीयूले एक महीनाअघि गरेको स्थलगत निरीक्षणमा मापदण्ड अनुसारका फ्याकल्टी सदस्यसमेत पाइएन ।
विश्वविद्यालयको नियम अनुसार स्नातकोत्तर तहको एउटा विषयमा तीन जना फ्याकल्टी सदस्यमध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका गरी दुई जना पूर्णकालीन हुुनैपर्ने प्रावधान छ ।
तर, नेचुरल रिसोर्सेस् र इन्टर डिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट विषयमा एकजना पनि पूर्णकालीन फ्याकल्टी सदस्य भेटिएनन् । त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट विषयमा सम्बन्धित विषय पास गरेका कार्यक्रम संयोजक समेत छैनन् ।
पूर्वाधार र फ्याकल्टी सदस्यको मापदण्ड पूरा गर्न कलेजलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुधार नभएको पीयूको भनाइ छ । पछिल्लो समय कलेज सञ्चालकहरूको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएपछि स्नातक तहको पढाइमा अवरोध आउन सक्ने भन्दै पीयूले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
डीन जोशी सञ्चालकहरूको द्वन्द्वका कारण अधिकांश शिक्षकले कलेज छाडेको, नयाँ शिक्षक नियुक्त हुन नसकेको, कलेजका कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब रोकिएको र कलेजको हरहिसाब पनि बन्द भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “कलेजमा पढाइ नै अवरुद्ध भएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।
-1732353496.jpg)
