प्रमको भारत भ्रमणः दिल्लीमा आत्मसम्मानको परीक्षा
नेपालले विश्व परिवेशमै खोजिरहेको आत्मसम्मान छिमेकबाट झन बढी अपेक्षित छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस्तो अपेक्षा पूरा हुन्छ या हुँदैन भन्नेमै नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निर्भर हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई वर्षअघि भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग । फाइल तस्वीर
आम निर्वाचनबाट प्राप्त प्रचण्ड बहुमतसहित मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेर दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेको दुई महीना नपुग्दै केपी शर्मा ओलीले दक्षिणको छिमेकबाट आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण थालनी गर्दैछन् । भारतबाट प्रस्तावित २३–२५ चैतकै मितिमा उनले नयाँदिल्लीको आतिथेय ग्रहण गर्ने औपचारिक टुंगो लागेको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया र २०७२ सालको नाकाबन्दीका वेला लिएका अडानकै कारण मुलुकको भूराजनीतिलाई बेग्लै उँचाइ दिन सफल ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनको विदेश भ्रमणबारे चर्चा चुलिन पुगेको थियो । वाम गठबन्धनको राष्ट्रियता, समृद्धि र स्थिरताको नारा निर्वाचनमा अभूतपूर्व बहुमतबाट अनुमोदित भएपछि कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली पहिले बेइजिङ जाने अड्कलबाजी गरिरहेका थिए ।
नाकाबन्दीपछि भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धमा आएको उतारचढाव, चीनसँग विस्तारित सम्बन्ध र राष्ट्रियताको पक्षमा देखापरेको आम मनोविज्ञान त्यसको प्रमुख कारण थियो । तर, निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक टेलिफोन गरेर दिएको बधाई र भ्रमणको निम्तो तथा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपालमै पठाएर गरेको फकाउने प्रयासले ओली पहिला दिल्ली नै उत्रने माहोल बनायो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “भारतले विगतका कतिपय नीति र व्यवहारमा पुनरावलोकन र आत्मसमीक्षा गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री सद्भाव र मित्रताको सन्देश लिएर भारत जानुहुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनावी जितको बधाई र भारत भ्रमणको निम्तो दिन १८ माघ २०७४ मा नेपाल आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज ।
परीक्षणमा आत्मसम्मान
करीब सात दशक लामो आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै हुने गरेको छ ।
वर्ष दिन पनि नटिक्ने सरकार बनाउने अस्थिर राजनीतिले प्रधानमन्त्री बन्नेहरूलाई पदबहाली गर्नासाथ दिल्ली दौडिहाल्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
प्रधानमन्त्री बन्नासाथ परम्परागत ‘विशेष सम्बन्ध’ मा रहेको छिमेकमा पुग्ने यो ‘चलन’ को शृंखला नाकाबन्दीपछिको उतारचढावमा पनि कायम रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमण पनि त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।
कूटनीतिक सम्बन्धमा सांकेतिक कुराले ठूलो अर्थ राखे पनि प्रधानमन्त्री पहिले कुन देश जान्छन् भन्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण होइन । यो बेग्लै हो कि, नयाँदिल्लीमा चाहिं नेपालका प्रधानमन्त्री भारतभन्दा पहिले अन्यत्र नजाऊन् भन्ने मनोविज्ञान सधैं देखियो । भ्रमण केका लागि, कस्तो समय, कुन परिवेश र पृष्ठभूमिमा हुँदैछ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली जाने यो साइत उपयुक्त हो त ? “न भ्रमणको प्रष्ट उद्देश्य न नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले सल्टाउनैपर्ने कुनै मुद्दा न त अनुकूल अवसर” एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले भारत जान अहिल्यै यस्तो हतारो गर्नुपर्ने थिएन ।”
राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको चुनावी नारा केही यस्ता विषय थिए, जसले ओलीलाई सुविधाजनक बहुमत दिलाएर सरकारको नेतृत्वमा पुर्याए । पार्टी एकताको सँघारमा रहेको वाम गठबन्धनले पूरै पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएकाले पनि हुनसक्छ, कतिले प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली जाने हतारोलाई मन पराएका छैनन् ।
दिल्लीले भ्रमणको लागि २३–२५ चैतको मिति प्रस्ताव गर्नुको एउटा कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित बोआओ फोरममा सहभागिता थियो, जुन २५ चैतमा चीनको हेनान प्रान्तमा शुरू हुँदैछ । यो प्रस्तावका पछाडि ओलीलाई दिल्लीभन्दा पहिले चीन जानबाट रोक्ने स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।
अर्को कारण हो– नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको पछिल्लो चाहना वा सरोकार प्रष्ट नहुनु । दिल्लीबाट ‘सम्बन्ध सुमधुर बनाउने’ अमूर्त सन्देश पटक–पटक आए पनि उसले चाहेको के हो, नेपाली पक्ष अहिलेसम्म प्रष्ट छैन ।
एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञ भारतको चाहना नबुझेरै हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले मुलुकको हित गर्छ भन्ने कुरालाई पनि अन्योलग्रस्त पारेको बताउँछन् । नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले ‘मित्रता र सद्भावको सन्देश दिने’ बताउनुले भने संशय पैदा गरेको छ ।
संविधान जारी नगर्न दिएको दबाब र जारी गरेको प्रतिशोधमा लगाइएको नाकाबन्दीका कारण नयाँ परीक्षणको चरणमा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अब कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा नेपाल र भारतबीच अब यथास्थितिको परम्परागत सम्बन्ध कायम नरहने नाकाबन्दी र त्यसपछिका घटनाक्रमले देखाइसकेको बताउँछन् ।
दुवै देशले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आपसी सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
कुरा भारतसँगको सम्बन्धको मात्र नभई नेपालले विश्व परिवेशमै आत्मसम्मानको खोजी गरिरहेको डा. थापा बताउँछन् । “यो अवस्थामा नेपालले छिमेकबाट बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन” उनी भन्छन्, “प्रम ओलीको भ्रमणमा यस्तो अपेक्षा पूरा हुन्छ या हुँदैन र त्यसलाई नेपाली जनताले कुन रूपमा लिन्छन् भन्नेमै नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निर्भर हुनेछ ।”
सबलता प्रदर्शन !
२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान दुवै बढाइदियो । त्यसको कारण थियो– प्रतिकूलताका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको विस्तारित सम्बन्ध । ‘सर्भाइभल’ का निम्ति गरिएको त्यो पहलले भूपरिवेष्टित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेग्लै हैसियत बनाउन सघायो ।
तर, पछिल्लो दुई वर्षमा त्यो पहलमा ‘ब्रेक’ लागे जस्तै छ । चीनसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउन नेपालकै तर्फबाट अपेक्षित पहल भएन । ओलीका लागि सुखद् संयोग, आफैंले शुरू गरेको पहललाई परिणाममुखी बनाउने भूमिकामा उनी आइपुगेका छन् ।
भनाइ नै छ– बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । नेपालले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै छिमेकी र बाँकी विश्वसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ, कसरी सहकार्य गर्छ भन्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबाटै प्रष्ट हुनेछ ।
साथै, मुलुकको चुनौतीपूर्ण भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आगामी दिन–दशा पनि निर्धारण गर्नेछ । नेपालबाट भारतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको विगत बिर्सनलायक छन् ।
आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषयहरू निक्र्योल र पर्याप्त तयारी नगरी भ्रमणमा जाने, लामो ‘शपिङ लिस्ट’ पेश गर्ने र पूरा नहुने सम्झौताहरूलाई निरन्तरता दिने अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय हितसँगै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत टेवा दिन सकेको छैन ।
त्यसको पुनरावृत्ति हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ, भलै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने प्रष्टीकरण दिइरहेको किन नहोस् ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे विदेश भ्रमणका समयमा नेपालको आर्थिक कमजोरी र शासकीय क्षमताको खडेरी उजागर हुँदै आएको बताउँछन् । ओलीको भ्रमण प्रसंगमा आफूलाई स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत जान लाग्दाको अवस्थाको सम्झ्ना भएको उनले बताए ।
त्यतिवेला प्रधानमन्त्री र उनको दलका नेताहरूलाई लामो शपिङ लिस्टको साटो मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने एउटै ठोस परियोजनामा केन्द्रित हुन सल्लाह दिएको उनी बताउँछन् ।
“तर, उहाँ ठूलै लिस्ट बोकेर जानुभो र एक अर्ब डलर ऋण सहयोग स्वीकारेर आउनुभो” पाण्डे भन्छन्, “अहिले पनि अवस्था बदलिएको छैन, हाम्रो कूटनीतिक ल्याकत र प्रशासनिक क्षमतामा कुनै सुधार भएको अनुभूति मैले गरेको छैन ।”
-1732353496.jpg)
