राजनीतिक प्रभावको चेपुवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
आर्थिक फाइदाका लागि राजनीतिक शक्तिकाे आडमा गरिएका गैरकानूनी क्रियाकलापले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई सुस्त बनाएको छ।
तस्वीर:दीपक ज्ञवाली
भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २००९ मा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएपछि एउटा समूह आफू अनुकूलको निर्माण कम्पनी खोज्न लागिपर्यो । समूहको अगुवामध्येका एक थिए– नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियामा जान अनिच्छुक चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप (एनसीएएसीजी) आफूहरूकै आग्रहमा तयार भएको उनी बताउँछन् ।
“भैरहवामा एअरपोर्ट बनाउने टेण्डर आह्वान हुनुअघिदेखि नै म लागेको हुँ” निर्भीक खनाल भन्छन्, “चिनियाँ कम्पनीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर भैरहवा ल्याउने मध्येको पनि म एक हुँ ।”
उनका अनुसार, तीनहजार मिटर धावनमार्ग हुने विमानस्थलको काम आफूलाई अपुग हुने भएकोले एनसीएएसीजी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन अनिच्छुक थियो ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा विमानस्थल निर्माण गर्दा कम्पनीको नाम संसारभर फैलिने भनेर आफूले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको निर्भीक बताउँछन् । चीन–नेपाल व्यापारमा संलग्न र चिनियाँ भाषा जानेका नारायण कार्कीसहितको टोलीका साथ चीनमै गएर कम्पनीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेको उनले बताए ।
यद्यपि, खनालको समूहले विमानस्थललाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने चिन्ताले नभई आफू अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई अघि सारेर आर्थिक फाइदा लिन त्यो कसरत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका र नेपालको सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षका छोराको टोलीले नेपालमा विमानस्थल निर्माणमा सहभागी हुन गरेको आग्रहमा चिनियाँ कम्पनी गम्भीर नहुने कुरै थिएन ।
नभन्दै, एनसीएएसीजी अन्य ६ कम्पनीलाई पछाडि पार्दै छनोट पनि भइहाल्यो र १ माघ २०७१ मा शिलान्यास भएपछि विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा हिमालयन इन्फ्राटेक प्रालिलाई दियो । यो कम्पनीमा चिनियाँ भाषामा दक्खल राख्ने नारायण कार्की अगाडि देखिए पनि पर्दा पछाडि थिए, निर्भीक खनाल ।
हिमालयन इन्फ्राटेकले काम अघि बढायो । शुरूमा अप्रत्यक्ष र पछि प्रत्यक्ष रूपमा विमानस्थल निर्माणमा लागेको खनाल स्वीकार्छन् ।
त्यसका लागि इन्जिनियरिङ र निर्माण क्षेत्रका अनुभवीहरूलाई टीममा संलग्न गराएको उनको दाबी छ । खनालको टीममा सहभागीमध्येका एक थिए, युवासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजु गुरुङ, जसले इन्फ्राटेकलाई सबै निर्माण सामग्री जुटाउने जिम्मा पाएका थिए । उनले शुभेच्छा सप्लायर्सका नाममा सामान पुर्याउने गरेका थिए ।
गैर–कानूनी काम
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग निर्माण सम्झौता गरेको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन एनसीएएसीजी आफैंले काम नगरी हिमालयन इन्फ्राटेकलाई ‘सव कन्ट्र्याक्टर’ बनाएर काम गराउनु आफैंमा गैरकानूनी थियो ।
क्यानका महानिर्देशक संजीव गौतमका अनुसार, ‘सव कन्ट्र्याक्टर’ राख्नु परे रोजगारदाताको स्वीकृतिमा सम्पूर्ण निर्माणको २० प्रतिशत कामका लागि राख्न पाउँछ ।
तर, एनसीएएसीजीले ‘सव कन्ट्र्याक्टर’ राखेको जानकारी क्यान र एडीबी दुवैलाई दिइएन । त्यो चलखेलबारे थाहा भएका सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको ‘पावर’ ले चूप लगाउने काम गर्यो ।
१ माघ २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विमानस्थलको शिलान्यास गर्दा खनालकै विश्वास पात्र भीम आचार्य पर्यटन मन्त्री थिए ।
२०७१ असारमा केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि भदौमा आचार्यलाई फिर्ता बोलाएर खनालकै सिफारिशमा दीपक अमात्यलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । भैरहवा विमानस्थलमा भइरहेको गैर–कानूनी काममा त्यसरी सबैलाई तैं चूप मै चूप पारियो ।
विमानस्थल जस्तो ठूलो आयोजनामा हिमालयन इन्फ्राटेक प्रा.लि. र नर्थवेस्ट इन्फ्राटेक प्रालि नेपाल जस्ता अनुभवहीन कम्पनीहरू सव–कन्ट्र्याक्टर बनेका थिए ।
तिनको जन्म नै आयोजनाबाट फाइदा लिन हतारमा भएको थियो । हिमालयन इन्फ्राटेक विमानस्थल निर्माण शुरू हुनुभन्दा एक महीनाअघि २०७१ पुसमा दर्ता भएको थियो भने नर्थवेस्ट इन्फ्राटेक हिमालयनका सञ्चालक नारायण कार्की २०७२ असारमा फरार भएपछि राजु गुरुङ र निर्भीक खनालले दर्ता गरेका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वल गौतम विमानस्थल निर्माण आफैंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम भएकाले त्यसमा निर्माण सम्बन्धी पर्याप्त अनुभव, औजार र आर्थिक सबलता भएको कम्पनी आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
तर, भैरहवा विमानस्थल आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई अगाडि राखेर बिचौलिया कम्पनीहरूले लिएका थिए । क्यानका महानिर्देशक गौतम त्यस्तो गैरकानूनी कामलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “प्राधिकरण, कन्सल्ट्यान्ट र निर्माण कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा आयोजना समस्याग्रस्त भयो ।”
कतिसम्म भने तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने शर्तसहित गौतम बुद्ध विमानस्थलको ठेक्का पाएको एनसीएएसीजीले यो परियोजना पाउन नक्कली कागजपत्र पेश गरेको पत्ता लागेपछि एडीबीको कालोसूचीमा परेको छ । क्यानका महानिर्देशक गौतमका अनुसार, उक्त कम्पनीले सुडानमा बन्दै नबनेको विमानस्थल निर्माण गरेको कागजपत्र पेश गरेको थियो ।
अनुभव सम्बन्धी कागजपत्र नक्कली भएको विषयमा एनसीएएसीजीले कुनै जवाफ नदिएपछि एडीबीले जून २०१८ सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
लेनदेनले ढिलाइ
विमानस्थल निर्माणको काम आउँदो जेठसम्म सकिसक्नुपर्ने हो, तर, आर्थिक लाभका लागि दुरुपयोग गरिएको राजनीतिक प्रभावले त्यसलाई असम्भव बनाइदिएको छ । निर्भीक खनालले चिनियाँ कम्पनीसँगको लेनदेन र सम्बन्ध कायम राख्न पनि सकेनन् ।
उनकै कम्पनीहरूका साझेदारबीच पनि मनमुटाव भयो । २०७२ असारमा हिमालयन इन्फ्राका नारायण कार्की भागेपछि खनालले राजु गुरुङ, शक्तिमान डंगोल, फुर्वा शेर्पा, सन्दिप राई, सुनिलजङ्ग रायमाझी, राजेश मानन्धर र गणेश श्रेष्ठको साझेदारीमा नर्थवेस्ट इन्फ्राटेक दर्ता गरेर चिनियाँ कम्पनीसँग काम गरे । ‘भागेको’ भनिए पनि कार्कीले सहमतिमै कम्पनी छाडेको स्रोत बताउँछ ।
निर्भीक खनाल कार्की भागेपछि बजारमा तिर्नुपर्ने रु.३ करोड उठाउन मानिसहरू घरमै आउन थालेपछि आफू प्रत्यक्ष रूपमा निर्माणमा जोडिएको बताउँछन् । चिनियाँ कम्पनीले शुरूदेखि नै निर्माणको पैसा भुक्तानी नगरेपछि समस्या आएको उनको दाबी छ ।
डेढ अर्ब रुपैयाँको काम गर्दा चिनियाँहरूले रु.७७ करोड मात्र भुक्तानी दिएको उनी बताउँछन् । लेनदेनकै विषयमा एक वर्षअघि एनसीएएसीजीले नर्थवेष्टको भैरहवास्थित कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरसहित सम्पूर्ण कागजपत्र उठाएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
त्यसयता चिनियाँ कम्पनीले राजु गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थवेस्ट इन्फ्रालाई हटाएर आफैं काम गरे पनि लेनदेन विवाद टुंगिएको छैन ।
विवाद मिलाउन क्यानले अघि सारेको अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले चिनियाँ र नेपाली दुवै कम्पनीको कमजोरी रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए । चिनियाँहरूले बाँकी रकम नदिएसम्म विवाद नसुल्झिने खनाल बताउँछन् ।
तर, विवाद गरेर आयोजनालाई प्रभावित गर्ने पक्षमा आफू नरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “बजारमा हामीले तिर्नुपर्ने ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भए पुग्छ ।”
उनका अनुसार, संग्रौलाको रोहबरमा भएको छलफलमा पनि बजारमा तिर्नुपर्ने पैसा चिनियाँ कम्पनीले दिनुपर्नेमा सहमति भएको थियो ।
एनसीएएसीजीले भने रु.१५ करोड मात्र भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, उसले ३२ करोड रुपैयाँ नदिए कानूनी लडाइँ लड्ने र पैसा तिर्नुपर्ने २५० जनालाई लगेर घेराउ गर्ने खनाल बताउँछन् ।
चिनियाँ कम्पनीसँग मात्र होइन, नर्थवेष्ट कम्पनीभित्रको लेनदेन विवाद पनि सुल्झ्एिको छैन । चिनियाँहरूले नर्थवेष्टको कार्यालयबाट कम्प्युटरसहित कागजपत्र लैजानु र उसलाई कामबाट निकाल्नुमा कम्पनीभित्रको विवादले पनि काम गरेको थियो ।
नर्थवेष्टका पूर्व बोर्ड सदस्य सुनिलजङ्ग रायमाझी कम्पनी दर्ता गर्दा भएको सञ्चालकहरूबाट उठाएर पूँजी १० करोड पुर्याउने सहमति अनुसार उनी, राजेश मानन्धर र गणेश श्रेष्ठले साढे तीन करोड उठाएको बताउँछन् । तर, बाँकी सदस्यले पैसा नदिएपछि बीचमै विवाद भयो ।
रायमाझी, मानन्धर र श्रेष्ठ पनि सकेजति पैसा फिर्ता गरेर बोर्डबाट बाहिरिए । जम्मा रु.४० लाख लिएर बाहिरिएको रायमाझी बताउँछन् । कम्पनीका तर्फबाट एक वर्षअघि रायमाझी, मानन्धर र श्रेष्ठका नाममा काटिएको रु.३ करोडको चेक अहिलेसम्म साटिएको छैन ।
विमानस्थलको कामप्रति ऋणदाता एडीबी असन्तुष्ट छ । ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले यही ७ चैतमा विमानस्थल अवलोकन गरेका थिए । क्यानका महानिर्देशक संजीव गौतम उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनबारे बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
चिनियाँ कम्पनीले नेपाली सव कन्ट्र्याक्टरलाई निकालेर आफैं काम अघि बढाएको छ । आगामी दुई महीनाभित्र ५० प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रु.६ अर्ब २२ करोड लागतको लुम्बिनीलाई लक्षित गौतमबुद्ध विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यो विमानस्थललाई त्रिभुवन विमानस्थललाई जसरी आफै सञ्चालन नगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा लैजाने छलफल भइरहेको क्यानका महानिर्देशक गौतम बताउँछन् ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
