नेपाल–भारत सम्बन्ध, नयाँ सङ्कथन निर्माणको सँघारमा (सम्पादकीय)
नेपालमा नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफूकहाँ होस् भन्ने मान्यता जस्तै स्थापित छ, नयाँदिल्लीमा । नेपालको अति निकट छिमेकी भएकाले उसको यो चाहनालाई सदाशयकै रूपमा अथ्र्याइन्छ पनि । भारतको यो चाहनालाई नेपाली पक्षले पूरा गर्दै आएको छ । प्रम हुने वित्तिकैको पहिलो भ्रमणमा भारत जाने चलन विवादित पनि छ । यसलाई काठमाडौंमा नेपालको प्राथमिकता निरुत्साहित गरेको र भारतको प्रभुत्व स्वीकारेको अर्थमा पनि लिने गरिएको छ ।
अहिले पनि त्यस्तै सङ्कथन विकास भइरहेको छ । त्यसमाथि, नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर भारतले चालेको कदमका कारण दुई मुलुकको सम्बन्धमा फाटो बढेको वेला प्रम बनेका केपी शर्मा ओलीले गरेको दिल्ली–यात्राले यो बहसलाई स्वाभाविक रूपमा अझ् गहिरो बनाएको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूले देखाएको असन्तुष्टिको बहानामा भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीले धमिलो पारेको सम्बन्ध पूरै सङ्लिन सकेको छैन ।
नाकाबन्दीविरुद्ध एक देखिएको नेपाली नेतृत्वको अग्रमोर्चामा बसे, ओली । उनले त्यतिबेला भारतीय चाहना अनुरूप संविधान संशोधन स्वीकारेनन् बरु उत्तरतर्फ सम्बन्ध विस्तार गरे । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता त्यसकै परिणाम थियो । त्यो सम्झौताबाट भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित अभाव पूरा त गर्न सक्ने अवस्था थिएन, तर त्यसले नेपाली मनोविज्ञानमा अपूर्व आत्मविश्वास बढायो– ‘नझ्ुकी पनि बाँच्न सकिन्छ ।’
पाँच महीना लामो नाकाबन्दीका क्रममा नेपालले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेन जसले विश्वमञ्चमा उसको शिर निहुराओस् । बरु, नाकाबन्दी हटाएर प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमण सहज बनाउन बाध्य भयो भारत । प्रम ओलीले पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गरे, परिस्थितिमा सामान्यीकरण गर्न ।
तर, ओली सरकार ढालेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि भारत नेपालको एउटा प्रमुख दल नेकपा (एमाले), त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली विरुद्ध रहेको सङ्कथन स्थापित हुन पुग्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले उत्तरतिर गरेको सम्बन्ध विस्तारलाई लिएर दिल्लीको प्रबुद्ध तहमा समेत ‘नेपाल चिनियाँ पोल्टामा पुगेको’ बुझाइ स्थापित भयो ।
यही सङ्कथनका आधारमा दिल्लीमै पनि मोदी सरकारको नेपाल नीतिको विरोध गर्नेदेखि ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीप्रति अझ कडा ‘डिल’ हुनुपर्नेसम्मको बहस चुलियो ।
मुलुकहरूबीचको सम्बन्धका कतिपय सङ्कथन ऐतिहासिक र स्थायी प्रकृतिका हुन्छन् । धेरैजसो सङ्कथन चाहिं तात्कालिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभाव तथा प्रवृत्तिहरूका आधारमा स्थापित हुने गर्छन् ।
त्यस्ता सङ्कथनहरूको आयु अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे भारतीय नीति होस् या नेपालको बलियो संस्थापनसँग निकटता भन्ने चिनियाँ नीति, नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर दुवै छिमेकीले अपनाएका नीतिहरू अहिले लगभग विस्मृत भइसके । अब दुवै छिमेकी संघीय गणतन्त्र नेपालको जननिर्वाचित संस्थापनसँग सहज सम्बन्ध बनाउनैपर्ने बाध्यतामा छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको धेरै पाटोमा क्षति पुर्याएको भए पनि तत्कालीन नेतृत्वको अडानले आन्तरिक रूपमा हाम्रो एकतालाई बलियो बनाएको छ भने भूराजनीतिक उँचाइ पनि बढाएको छ । हाम्रो थुप्रै व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरीलाई उदाङ्गो बनाएको त्यो नाकाबन्दीले भारतीय धृष्टताको मापन पनि गरायो ।
नाकाबन्दी यता वागमतीमा धेरै फोहोर बगे जस्तै राजनीतिलाई कलुषित बनाएको दलीय कलह, जसले सामुदायिक–क्षेत्रीय आकार ग्रहण गर्दै थियो– क्रमशः मत्थर हुन थालेको छ भने आन्तरिक राजनीतिक स्पर्धाले अँगालिएको शासन व्यवस्था अनुरूप नै उँचाइ लिन थालेको छ ।
संविधानमा विमति राखेका मधेशकेन्द्रित दलहरूसहितको सहभागितामा तीनवटै तहको निर्वाचन सकिएर संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सरकारहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
यसैबीच भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रम ओली तीनदिने भारत भ्रमणका लागि २३–२५ चैतमा दिल्ली जाँदैछन् । यो भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा दुवैतिर छ । यो भ्रमणलाई ‘सम्बन्ध सुधार’ मा मात्र सीमित गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राप्त गरेको भूराजनीतिक उँचाइको अवमूल्यन हुन्छ । यो भ्रमण ‘अस्थिरताभित्रको अनुकूल स्थिरता’ भन्ने भारतीय संस्थापनको नेपाल नीति चिर्दै नयाँ उँचाइबाट सम्बन्धको विकास गर्नमा केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको नीतिका बाबजूद भारतले हिंसात्मक विद्रोह संचालन गरेको तत्कालीन माओवादीलाई आफ्नो भूमिमा दिएको सहज विचरण सुविधा होस् या राजतन्त्रको अवसान हुँदै गर्दा तराईमा देखिएको असन्तोषलाई दिएको पुट, यी दुवैले ‘अस्थिरताभित्रको अनुकूल स्थिरता’ नीति स्थापित गरेको देखाउँछन् । दुवै मुलुकको अहित गरेको यो रणनीतिले सम्बन्धलाई असहज मात्र बनाएको छ ।
माओवादीको हिंसाले सरहद पार गरेको र तराई–मधेशको शक्ति विन्यासमा अरू हिस्सेदार पनि देखा परेको अवस्थाले नेपालको त अहित भयो नै आन्तरिक र भूराजनीति दुवै पाटोमा भारतका लागि पनि प्रत्युत्पादक नै रहे, ती परिघटना ।
त्यो रणनीति र त्यसका प्रभाव तथा असरहरूबाट बाहिर आउँदा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका पहलहरू स्वतः नयाँ उँचाइबाट शुरू भएको मानिनेछ, नेपाली आत्मसम्मानको कदर भएको सन्देशसहित । त्यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारस्परिक सम्मानमा आधारित नयाँ सङ्कथनको थालनी पनि हुनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
