नेपाली फूटबल: प्रतिबन्धको सँघारमा
राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको फोहोरी खेलका कारण नेपाली फूटबल फिफाबाटै प्रतिबन्धित हुनसक्ने अकल्पनीय दुर्घटनाको मुखमा पुगेको छ।
१५ चैतमा अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) लाई पत्र लेख्दै विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) ले ‘तत्काल साधारणसभाको मिति तोक्न’ निर्देशन दिएको छ । १४ चैतमा निर्धारित साधारणसभा एकाएक स्थगित गरिएलगत्तै फिफाले चेतावनीयुक्त यस्तो पत्र पठाएको हो ।
एन्फाका विकास निर्देशक संजीव मिश्र भक्तपुर र मकवानपुरका जिल्ला फूटबल संघको अधिवेशन सकिएलगत्तै साधारणसभाको नयाँ मिति तोकिने बताउँछन् । मकवानपुरमा २३ चैत र भक्तपुरमा २७ चैतभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न एन्फाले निर्देशन दिइसकेको छ ।
८ चैतमा भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फूटबल संघले एन्फाविरुद्ध दर्ता गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत, पाटनले १४ चैतको एन्फाको साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको थियो ।
निवेदकहरूलाई समेत संलग्न नगराई निर्वाचन गराउँदा उनीहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा एन्फालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशपछि ११ चैतमा एन्फाको निर्वाचन समितिले पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित ग¥यो । लगत्तै वस्तुस्थिति बुझ्न एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) का राष्ट्रिय संघ मामिला निर्देशक रवि कुमार नेपाल आए । एन्फा पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा निर्धारित मितिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसकेकोमा उनी चिन्तित देखिन्थे ।
जसरी हुन्छ तत्काल नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्नुपर्ने फिफा र एएफसीको आशय देखिन्थ्यो । ९ चैतमा एन्फा महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा फिफाले आफ्नो विधानको धारा १४ र १९ को प्रावधान उल्लेख गर्दै आन्तरिक विवाद स्वतन्त्रतापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एन्फाकै भएको स्मरण गराएको थियो ।
फिफा महासचिव फतमा सामौराको उक्त पत्रमा विधान अनुसार, आन्तरिक विवादमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
दुई दशकदेखि एन्फामा एकछत्र राज गरेका अध्यक्ष गणेश थापालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै फिफाले ३० कात्तिक २०७२ मा उनीमाथि १० वर्ष प्रतिबन्ध र रु.२१ लाख जरिवानाको कारबाही सुनाएको थियो ।
थापा कारबाहीमा परेपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका ललितकृष्ण श्रेष्ठको असामयिक निधनपछि अध्यक्ष पद रिक्त हुन पुग्यो । त्यसपछि एक वर्षका लागि निर्वाचित अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकाल गत ८ कात्तिकमै सकिए पनि नयाँ निर्वाचन हुनसकेको छैन ।
एन्फा साधारणसभामा जिल्ला फूटबल संघका ४५, ए डिभिजन क्लबका १४, बी डिभिजन क्लबका ९, सी डिभिजनका पाँच, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र महिलाबाट एक–एक गरी जम्मा ७७ प्रतिनिधिलाई मताधिकार छ । प्रतिनिधिमध्ये ४७ जनाले एन्फालाई ‘अन्तिम अवसर दिन’ माग गरेपछि फिफाले उक्त पत्र पठाएको हो ।
फिफाको पत्र अनुसार तत्काल निर्वाचन नगरे एन्फामाथि अकल्पनीय कारबाही हुनसक्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको भनाइमा, नेपाली फूटबल इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना नजिक पुगेको छ । अध्यक्ष पदका प्रत्यासी समेत रहेका शेर्पा आन्तरिक विवाद थाती राखेर एन्फालाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् ।
प्रतिबन्धको षडयन्त्र !
सर्सर्ती हेर्दा, भक्तपुर र मकवानपुरमा अधिवेशनलगत्तै उच्च अदालतको आदेशको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ । त्यसपछि एन्फालाई निर्वाचनको बाटो खुल्छ ।
तर, कुनै न कुनै बहानामा नेतृत्व चयन हुन नदिने तत्व सक्रिय रहेको राष्ट्रिय टीमका पूर्व प्रशिक्षक कृष्ण थापाको तर्क छ । कर्माछिरिङ शेर्पा समूहबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका थापा विवादलाई अदालतसम्म पुर्याउनु पनि षडयन्त्रकै परिणाम मान्छन् ।
“छलफलको विषयलाई अदालतमा लैजानु निर्वाचनमा पराजित हुने निश्चित भएकाहरूको रणनीति हो” उनी भन्छन्, “विडम्बना, विरोधीहरू एन्फामाथि कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् ।”
एन्फाका महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले ११ चैतमा फिफालाई लेखेको पत्रमा उच्च अदालतको आदेशका कारण निर्वाचन सार्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । तर निर्वाचन सरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । एन्फा पदाधिकारीकै कारण चार पटक निर्वाचन सरिसकेको छ । २३ पुसका लागि निर्धारित निर्वाचन आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै ११ माघमा सारिएको थियो भने त्यसपछि १४ चैतमा पु¥याइएको थियो ।
एन्फा अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी ठानिएका उपाध्यक्ष मणि कुँवरको समूह नै निर्वाचन रोक्ने खेलमा लागेको आरोप पनि लागेको छ । गणेश थापाका नातेदार समेत रहेका कुँवरले थापाकै इशारामा खेलिरहेको बताउनेहरू पनि छन् । “एउटा अदृश्य शक्ति गणेश थापाको भूत ब्युँताउने प्रयत्नमा लागेको छ”, कृष्ण थापा भन्छन् ।
मारमा फूटबल
एन्फा राजनीति उत्कर्षमा पुगिरहेका वेला नेपालको राष्ट्रिय फूटबल टोली १३ चैतमा एशियाली कप छनोटअन्तर्गत यमनसँग १–२ गोल अन्तरले पराजित भयो । जम्मा दुई अंक जोडेको नेपाल अंक तालिकाको पुछारमा रहँदै छनोटबाट बाहिरियो ।
जानकारहरू, यो प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शनमा एन्फा विवादको सोझो असर देखिएको बताउँछन् ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पलाई निहुँ बनाएर एन्फाले घरेलु लिगसमेत सञ्चालन गरेको छैन । फिफाबाट लिग सञ्चालनका लागि विनियोजित रकम समेत खर्च हुनसकेको छैन ।
फूटबल विश्लेषक नवीन पाण्डे लिग नहुँदा नेपाल तुलनात्मक रुपमा कमजोर टीमसँग पनि पराजित भइरहेको बताउँछन् । नयाँ प्रतिभा पहिचान र खेलाडी पलायन रोक्नसमेत घरेलु लिग अनिवार्य रहेको बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “फूटबलको मेरुदण्ड मानिने लिग नहुनुमा एन्फा पदाधिकारीकै दोष छ ।”
राष्ट्रिय टीमका पूर्व प्रशिक्षक थापा फूटबल विकासका लागि फोहोरी राजनीतिको अन्त्यलाई पहिलो शर्त मान्छन् । उनी चार–चार वर्षसम्म लिग सञ्चालन नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
“फूटबललाई सही दिशा दिने हो भने नेतृत्वमा जो आए पनि तीन महीनाभित्र लिग सञ्चालन गर्नुपर्छ”, थापा भन्छन् ।