अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र: विगतमाथिको ‘विरोधपत्र’
सरकारको पहिलो सार्वजनिक दस्तावेजका रूपमा आएको श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतका आर्थिक नीति र कार्यक्रमप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर, बजेट निर्माणको तयारी चलिरहँदा आएको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका विद्यमान अप्ठ्यारा र चुनौतीको फेहरिस्त भए पनि सम्भावित कार्यदिशा स्पष्ट छैन ।
१६ चैतमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा । तस्वीर: बिक्रम राई
१६ चैतमा वाम सरकारको पहिलो आधिकारिक दस्तावेज श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विगतका कतिपय आर्थिक नीति र कार्यक्रमप्रति रोष प्रकट गरे ।
सार्वजनिक वित्त, संस्थानहरूको निजीकरण, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन, स्रोत–साधनको वितरण आदि विषयमा यसअघिका नीतिहरूप्रति चरम असन्तुष्टिसहित अर्थमन्त्रीले नीतिगत पुनरावलोकनको छनक दिए ।
श्वेतपत्रले सरकारको सम्भावित आर्थिक कार्यदिशाको प्रारम्भिक संकेत समेत गरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले तत्कालको कुनै विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी नभएको, भए पनि बुझाइ गलत भएको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्ने गर्छ । यसले तत्कालको आवश्यकताको दिशाबोध पनि गर्छ ।
तर, बजेट निर्माणको तयारी चलिरहँदा आएको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका विद्यमान अप्ठ्यारा र चुनौतीको फेहरिस्त भए पनि सम्भावित कार्यदिशा स्पष्ट छैन ।
तत्कालका विषयभन्दा २०४६ सालदेखिकै घटनाक्रम राखिएको श्वेतपत्र हल्काफुल्का राजनीतिक टिप्पणीले भरिएको कतिपय विज्ञको धारणा छ । अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल श्वेतपत्रले अपेक्षा अनुरूप महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकेको जस्तो देखिने बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको भनाइमा पनि मुख्य मुद्दाहरूलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्दै सम्भावित दिशा पहिल्याउन श्वेतपत्र अल्मलिए जस्तो देखिएको छ ।
निराशाजनक तस्वीर
विश्व ब्यांकको ‘पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक एनालिसिस’ को झ्झ्ल्को आउने श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नभएको, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुन नसकेको, बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, वित्तीय अनुशासन नाघेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण राजस्व संकुचित भएको, वैदेशिक सहायताको परिचालन प्रभावकारी नभएको, बाह्य क्षेत्रको धान्नै नसकिने असन्तुलनसहितका वर्तमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेका जस्ता विषयहरूलाई श्वेतपत्रले प्राथमिकता दिएको छ । तर, सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिबारे चाहिं श्वेतपत्र मौनप्रायः छ ।
“सरकारले समात्ने आर्थिक नीतिको प्रष्टता अझ्ै आएको छैन” अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अर्थतन्त्रको मुख्य नेतृत्व निजी पूँजीले गर्ने कि सरकारीले भन्नेमै अन्योल देखिन्छ ।”
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमै आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउने एवं विदेशी निजी पूँजी परिचालन तथा आन्तरिक बचत वृद्धि गरेर पूर्वाधारसहितका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएका छन् ।
ठूला जलविद्युत्, रेललगायतका परियोजनामा एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांक (एआईआईबी) को लगानी एवं छिमेकी देशहरूको पूँजी परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आवश्यक परे सरकारको भूमिका बढाउनेतर्फ पनि उनले संकेत गरे ।
“जनताको मौलिक हक रक्षाका लागि सार्वजनिक संस्थान खोल्ने स्थिति पनि आउन सक्छ”, अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
२०४८ पछिको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणप्रति आलोचना गर्दै खतिवडाले अध्ययन तथा असर मूल्यांकन नगरी, सरकारलाई घाटा र व्यवसायीलाई नाफा हुने गरी नीति बनाइएको पनि आक्रोश प्रकट गरे ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको आलोचना गरे पनि सरकारले नै चलाइरहेका टेलिकम, वायुसेवा निगम, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका व्यवसायमा आम उपभोक्ता झ्न् मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
आफ्नो पूर्ववत् शैलीमै वित्त परिचालन, पूँजीबजार आदि विषयमा कठोरताको छनक दिएका अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व बढाउन भूमिका नखेलेको आरोप पनि लगाए ।
“अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्राथमिकताको क्षेत्र जुन हो, त्यही वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ”, उनले भने । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीले अन्य देशमा २ प्रतिशतसम्म स्प्रेड (निक्षेप र कर्जा दरबीचको अन्तर) मा पूँजी परिचालन गरे पनि नेपालमा यो दर ५.५ प्रतिशतसम्म रहेको टिप्पणी गरे । पूँजीबजार सतही, पारदर्शिता अभाव र दायरा संकुचित भएको धारणालाई पनि उनले दोहोर्याए ।
सार्वजनिक वित्तको अनुशासन तथा वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालनको अराजकता र असंगति औंल्याउँदै अर्थमन्त्रीले यसमा तत्काल सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“आधार, योजना र स्रोत विना नै विकास आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको छ” खतिवडा भन्छन्, “बजेट अनुशासन उल्लंघनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको छ ।”
अर्थमन्त्रीले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट अनुशासन भंग गरेको उल्लेख गरे पनि विना स्रोत तजबिजी आधारमा रकम दिने परम्परा उनकै दल एमालेले पनि पछ्याएको थियो ।
एमालेका तर्फबाट नियुक्त तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेनालाई रु.२८ अर्ब दिएर अनुशासनहीनतालाई बढावा दिएका थिए । बजेट अनुशासनलाई वर्तमान सरकारको साझ्ेदार माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि निर्ममतापूर्वक तोडेका थिए ।
गत वर्षको बजेट विनियोजनमा बजेट आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आय गरीबी, बहुआयामिक गरीबी र चरम गरीबीको उल्लेख गर्दै चरम गरीबीलाई पाँच वर्षमै शून्यमा झर्ने पूर्व वाचा कार्यान्वयनको संकेत श्वेतपत्रमा अटाएको छ ।
सम्भावित परिदृश्य
श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्रीले आर्थिक जटिलताका विषय बताउन सफल भए पनि कार्यान्वयनका कार्यदिशा हेर्न भने बजेट नै कुर्नुपर्नेछ । ८९ बुँदाको श्वेतपत्रका अधिकांश बुँदामा अर्थतन्त्रको समस्या र चुनौती उल्लेख गरिएको छ, जसको उचित सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि अर्थमन्त्रीकै हो ।
यस अर्थमा, श्वेतपत्र उनको कार्यकाल मूल्यांकनको परीक्षण पत्र पनि हुनेछ । आफ्नै पार्टी एमाले समेत हिस्सेदार भएको विगतका आर्थिक नीतिप्रति आलोचना जनाए पनि सुधारको ठोस अवधारणा खतिवडाबाटै अपेक्षित हुनेछ । स्वदेशी र विदेशी पूँजी परिचालनको सफलताले मात्र देशको समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछ ।
कतिपय विषयमा भने श्वेतपत्र प्रष्ट छ । जस्तो कि, विगतमा तजबिजीका आधारमा कर छूट दिइएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसमा पुनरावलोकनको संकेत गरेका छन् । हाल वर्षेनि रु.५० अर्बभन्दा बढी रकम कर छूट दिइने गरेको छ ।
सम्भवतः बजेटमार्फत यो नीतिमा पुनर्विचार हुनसक्छ । यसअघिजस्तो अर्थमन्त्रालयका चोटाकोठामा व्यापारीको रजगज नदेखिने कुरा मात्र पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
उदारीकरणको लाभ खास समूहले मात्र उठाएको, स्रोतसाधनको वितरणमा न्याय नभएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले आयको पुनर्वितरणतर्फ पनि संकेत गरेका छन् । “कृषिको उत्पादकत्व कम र कृषकको आम्दानीको वृद्धि अन्य क्षेत्रभन्दा ढिलो हुँदा असमानता बढेको छ”, खतिवडाले भने ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रका विसंगति बढेको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रले विकास साझेदार हावी हुने, भौतिक पूर्वाधार भन्दा तालीम, गोष्ठी, भ्रमण, परामर्शमा धेरै खर्च हुने स्थितितर्फ पुनर्विचार गरिने बताएका छन् ।
बजेटको अनुशासनका विषयमा लामो चर्चा गरेका अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनको परिपालनाका लागि विशेष महत्व दिने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता तथा स्थिर सरकार विकासका लागि अवसर भएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले सुशासन र द्रुत आर्थिक विकास नै अबको मुख्य कार्यदिशा भएको बताए ।
-1732535850.jpg)
