क्यालकुलेटरले छान्दै आईजीपी
प्रहरी नियमावलीको गन्जागोल र ‘सिलवाल प्रकरण’ मा अदालतद्वारा स्थापित नजिर अनुसार नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्ले नभई क्यालकुलेटरले चयन गर्दैछ।
आईजीपीका दावेदारः डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की (बायाँबाट) ।
“प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।”
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्न प्रहरी नियमावलीले गरेको व्यवस्था हो, यो । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनका लागि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित यो बाहेक अर्को कानूनी प्रावधान छैन ।
यही २९ चैतमा आईजीपी प्रकाश अर्याल सेवानिवृत्त भएपछि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति भने यो व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने छैनन् । अर्थात्, नयाँ आईजीपी चयनमा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका भन्दा दाबेदारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक निर्णायक हुनेछ । “अबको आईजीपी क्यालकुलेटरले चयन गर्ने भयो” पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सदर मात्र गर्नेछ ।”
सिलवाल प्रकरणको संकट
आईजीपी नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को साटो क्यालकुलेटर हावी हुने अवस्था कसरी आयो ? पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले गरेको आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय र त्यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला यसको प्रमुख कारण हो ।
दाहाल सरकारले १ फागुन २०७३ मा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा अर्का डीआईजी नवराज सिलवाल त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे । वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार आफूलाई आईजीपी बनाइनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
सिलवालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति बदर गरेर ज्येष्ठताक्रम र कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबभन्दा धेरै औसत अंक ल्याउनेलाई आईजीपी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । परिणाम, चन्द र सिलवालको साटो प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रमुख बने ।
प्रहरी नियमावलीले एआईजीसम्मको बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले बढुवाका लागि छुट्याएको कुल १०० अंकमा ४० अंक कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई दिएको छ ।
त्यसैगरी ज्येष्ठतालाई २०, शैक्षिक योग्यतालाई १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ८, तालीमलाई ७.५, बढुवा समितिले दिने ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीलाई ५ र विभूषणवापत २ अंक निर्धारण गरेको छ । आईजीपी नियुक्तिमा भने ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने’ भनिएको छ ।
आईजीपी नियुक्तिको लागि प्रहरी नियमावलीले गरेको यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत कार्यक्षमताका आधारहरू हेरिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले समान मितिमा नियुक्त र बढुवा भएका प्रहरी अधिकृतहरूको वरियताक्रमलाई पनि ‘ज्येष्ठता’ का रूपमा व्याख्या गरिदियो ।
नियमावलीमा प्रहरी अधिकृतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि दर्जा अनुसारको भिन्नाभिन्नै व्यवस्था छ । जस्तो, एआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका निम्ति आईजीपी सुपरीवेक्षक हुन्छन् भने गृहसचिव पुनरावलोकनकर्ता ।
त्यसैगरी, डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका निम्ति एआईजी सुपरीवेक्षक र आईजीपी पुनरावलोकनकर्ता हुन्छन् । एसएसपीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सुपरीवेक्षक डीआईजी हुन्छन् भने एआईजी पुनरावलोकनकर्ता । पूर्व डीआईजी ठकुरी त्यस आधारमा नियुक्त गर्दा बहालवाला आईजीपीले आफूपछिको नेतृत्व छान्ने अवसर पाउने बताउँछन् ।
त्यसलाई उनी राम्रो पक्ष मान्छन् । तर, नेपाल प्रहरीमा योग्य व्यक्ति आईजीपी बन्ने र उसले योग्य उत्तराधिकारी छान्ने अभ्यास छैन । “राम्रो अधिकृतलाई ग्रुमिङ नगरी सधैं ‘यस–म्यान’ हरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति छ” पूर्व डीआईजी ठकुरी भन्छन्, “यो अवस्थामा आईजीपीको भूमिका बढे पनि राम्रा मान्छे नेतृत्वमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्न ।”
प्रहरी नियमावलीले आईजीपी नियुक्तिका लागि निर्धारित मापदण्डमा टेकेर सरकारले निर्णय लिने व्यवस्था गरे पनि नियमावलीमा नरहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बाध्यकारी मान्ने सर्वोच्चको फैसलाले अन्योल बढाइदिएको छ । प्रहरी अधिकारीहरू यसबाट प्रहरी संगठन झन् ठूलो गन्जागोलमा फँस्ने बताउँछन् ।
एकजना पूर्व आईजीपी सरकारले नियमावली हेरेर आफूले योग्य देखेको व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, तर त्यो नियुक्तिमा चित्त नबुझेको व्यक्ति अदालत पुगेर निर्णय उल्ट्याउने खतरा सधैं रहने अवस्था देखिएको बताउँछन् । “अदालतले भने अनुसार प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न थाल्ने हो भने यसमा सरकारको कुनै भूमिका नरहने भयो” उनी भन्छन्, “आईजीपी र एआईजीले जसलाई बढी नम्बर दिए, त्यही व्यक्ति नयाँ आईजीपी हुने भो ।”
पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी प्रहरी प्रमुख कार्यकारीले नै नियुक्त गर्ने पद भएको, तर त्यसो गर्दा प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । उनका भनाइमा, आईजीपीमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार छन् भने तीमध्येबाट योग्यतम व्यक्ति छान्दा त्यसको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । “आफूले छनोट गरेको व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता अरूभन्दा अब्बल किन छ भन्ने आधार खोलेर सरकारले निर्णय गर्ने हो भने अदालतले पनि पुनर्विचार गर्ला” रेग्मी भन्छन्, “जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउँदा सरकारले कुनै आधार नखुलाउनु अहिलेको अवस्था निम्तिनुको कारक हो ।”
एसएसपीको मूल्यांकन, आईजीपीको योग्यता
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीभन्दा मुनि एआईजी र एआईजी मुनि डीआईजी हुने व्यवस्था छ । यी दुवै दर्जालाई प्रहरीमा नेतृत्व विकासका निम्ति महत्वपूर्ण खुट्किलो मानिन्छ ।
अवस्था चाहिं कस्तो छ भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने तरखरमा रहेका वर्तमान आईजीपी अर्यालले एआईजीको अनुभव नै गर्न पाएनन्, डीआईजीबाट सीधै आईजीपी बने । उनीभन्दा अगाडिका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल जम्मा १४ दिन एआईजी बनेका थिए ।
२९ चैतपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकृत पनि एआईजीको अनुभवविहीन हुनेछन् । डीआईजीमा बढुवा भएको आठ महीना मात्र पुगेकाहरूमध्येबाट अबका आईजीपी चयन हुँदैछन् ।
प्रहरी नियमावलीमा राजपत्रांकित अधिकृतका लागि रिक्त पदमा बढुवाका निम्ति त्योभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एकजना पूर्व आईजीपी सरकारले नियमावली हेरेर आफूले योग्य देखेको व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, तर त्यो नियुक्तिमा चित्त नबुझेको व्यक्ति अदालत पुगेर निर्णय उल्ट्याउने खतरा सधैं रहने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।
डीआईजी वा त्यसभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुन भने न्यूनतम सेवा अवधिको यो प्रावधान लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ । न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा बढुवाका निम्ति बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन हेरिन्छ ।
तीन वर्ष नपुगेको भए बहाल रहेको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधिमध्ये पछिल्ला वर्षहरूको समेत गरी कुल तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
आईजीपी नियुक्तिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापतको अंक गणना गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । सिलवाल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।
सर्वोच्चले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्णय समेत सुनाएकाले अब आईजीपीका उम्मेदवारहरूको तीन वर्षभन्दा बढीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन उनीहरू एसएसपी रहँदाको अवधिको हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा एसएसपी ‘फंक्सनल कमाण्ड’ को पद बनिसकेको छ । काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला तथा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी हुन्छन् ।
जिल्लामा अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न वहन गरेको भूमिका मूल्यांकन गरेर सिंगो प्रहरी संगठन हाँक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले । प्रहरी महानिरीक्षक कार्यकारी नभई समन्वय र सुपरीवेक्षण गर्ने पद हो ।
डीआईजी र एआईजीको भूमिकामा खारिएर आएकाहरू यो पद सम्हाल्न योग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर, अब समन्वय र सुपरीवेक्षणको अनुभव नभएका ‘फिल्ड कमाण्डर’हरू प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आएको छ ।
पूर्व एआईजी नवराज ढकाल यो अचानक आएको समस्या नभई राजनीतिले मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठनप्रति आँखा चिम्लिनुको परिणाम मान्छन् । “डीआईजी र एआईजीलगायतको पद राखेको त्यसमा काम गरेर खारिएको मान्छे नेतृत्वमा पुगोस् भनेर हो, अब त्यही नहुने भो” ढकाल भन्छन्, “समन्वय र सुपरीवेक्षणको अनुभव नै नगरी आईजीपी बन्ने हो भने एआईजीको पद खारेज गरे पनि भयो ।”
-1732353496.jpg)
