वाम सरकारसँग सशंकित व्यवसायी
स्थिर मानिएको सरकारले व्यावसायिक वातावरणको नयाँ युग थाल्ने आशा गरेको निजी क्षेत्रसँग नियमनका नाममा आफूमाथि प्रहार हुनसक्ने भय पनि उत्तिकै छ।
छैटौं दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) व्यापार नेतृत्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरः रासस
एकाएक भारतीय रुपैयाँ (भारु) को माग घटेपछि यतिबेला नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू अचम्मित छन् । औसत दैनिक अढाइ करोडदेखि ५ करोडसम्म भारु माग हुनेमा अहिले यो करीब डेढ करोडमा सीमित छ । बरु, नेपाली रुपैयाँको माग ह्वात्तै बढेको छ ।
आश्चर्य, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएयताको एक महीनामा मात्रै रु.१५ अर्बका नोट राष्ट्र ब्यांकबाट बाहिरिइसकेका छन् । ३ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिन रु.४ खर्ब ६० अर्ब ९५ करोड मूल्य बराबरका नोट बजारमा (मनी इन सर्कुलेसन) रहेकोमा ५ चैतमा रु.४ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएपछि नोटको माग लगातार बढिरहेको राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक छ । “एकै महीनामा रु.१५ अर्ब नोटको माग यसअघि कहिल्यै भएको थिएन”, राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन् ।
कहाँ गयो त नोट ? अधिकारीहरू भारतमा नोटबन्दीका कारण भारु राख्दाको जोखिम महसूस गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नोट ‘होल्ड’ गरेर राखिएको आशंका गर्छन् । “घरमा ‘होल्ड’ गरिएको भारुलाई धमाधम बजार पठाएर नेपाली नोट लुकाएको हुनसक्छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।
अर्कोतर्फ भारतबाट भित्रिनुपर्ने रेमिटेन्स उतै घुमाएर नेपालमा सम्बन्धित परिवारलाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिइएको अनुमान पनि गरिएको छ । बढी नोटको माग हुने निर्वाचनको समयमा समेत नोटको माग नबढ्नु र नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै नोट ‘हराउनु’ ले सरकारको सम्भावित कडाइको संकेतमा नोट लुकाइएको हुनसक्ने आशंका पनि छ ।
नोट हराएको मात्र होइन, वाम सरकारसँगको संशयले पूँजी पलायनको जोखिम बढाउने छाँट देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवैतिर व्यवसाय भएका ठूला लगानीकर्ताले बजारबाट क्रमशः हात झिक्नुलाई यसैको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
भदौ यता लगातार ओरालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) गत साता १२२० सम्म झ्रेको छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जित हात पारेयताका तीन महीनामा मात्रै बजार परिसूचक करीब ३०० अंकले घटिसकेको छ ।
ब्यांकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव र शेयरको आपूर्ति अनुसारको माग नबढ्नुले मात्रै बजारलाई संकुचित पारिरहेको हो त ? जानकारहरू भने सरकारप्रति लगानीकर्ताको संशयपूर्ण मनोविज्ञानले पनि बजारमा असर पारिरहेको बताउँछन् ।
औपचारिक रूपमा स्थिर सरकारसँग आशाका कुरा गरिए पनि नयाँ सरकारले समात्ने नीतिप्रतिको संशयले लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको उनीहरूको तर्क छ । “वाम गठबन्धनको सम्भावित आर्थिक नीतिप्रति सशंकित लगानीकर्ताहरू शेयर बजारप्रति अनुदार भनी चिनिएका अर्थमन्त्री आएपछि थप त्रसित भएका छन्”, एक उद्योगी भन्छन् ।
भयकै कारण शेयर बजारका मारवाडी समुदायका सहित ठूला लगानीकर्ताहरूले क्रमशः हात झ्कििरहेको बताइन्छ । एउटै लगानी कम्पनीले गएको दुई महीनामा मात्रै रु.२० करोडको शेयर बिक्री गरेको प्रसंग सुनाउँदै एक जानकार भन्छन्, “शेयर बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिनेको संख्या बढेको छ ।”
शेयर बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारी कुनै आधार विना नै शेयर बजार चुलिएकाले अहिले घट्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसमाथि, नयाँ सरकारको बजार नीतिको अन्योलले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ ।
बजारमा अवसर नदेखेरै हुन सक्छ, म्युचुअल फण्डहरूले पनि लगानी बढाइरहेका छैनन् । कारोबार पनि घटिरहेको छ । ब्रोकरका कार्यालयमा चहलपहल पनि पातलिंदो छ ।
पूँजीबजार मात्र होइन, वाम सरकारसँगको संशयले अनौपचारिक कारोबार बढाएको अनुमान गरिन थालेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत तथा अर्थतन्त्रको टेको मानिएको रेमिटेन्स अपेक्षाअनुसार भित्रिइरहेको छैन । यसको सोझो कारण हो– अवैध व्यापारका कारण औपचारिक माध्यमबाट भित्रिनुपर्ने रकम विदेशी मुद्राको रूपमा विदेशमै घुमिरहनु वा पूँजी पलायन हुनु ।
चालू आर्थिक वर्षका महीनाहरूमा एकैपटक माघमा मात्र १.५ प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको छ । जबकि, यसअवधिमा थप तीन लाख बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तुलनात्मक रूपमा विदेशिनेको संख्या घटे पनि फर्कनेभन्दा जाने नै धेरै हुनु र श्रमिकको ज्यालामा वृद्धि भएकाले रेमिटेन्स घट्नु शंकास्पद रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अधिकारीहरू, रेमिटेन्स रकम विदेशमै घुमिरहेको र देशभित्र सम्बन्धित परिवारलाई नेपाली रकममै भुक्तानी गरिएको आशंका गर्छन् । यसबाट व्यापक पूँजी पलायन भइरहेको आशंका गरिएको छ । बजारमा ठूला नोट हराउनुले यसलाई बल दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांक, अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसहितको समूहको अध्ययनमा मुलुकमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म छायाँ अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ ।
बलियो नियमन तथा राजस्व प्रशासनमा कडाइ हुनसके यो हिस्सा ३० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ, नत्र बढेर ७० प्रतिशतसम्म पुग्छ । २०६६÷६७ को चरम शोधनान्तर घाटाका बेला यस्तो व्यापार ६० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन्छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सबै हिस्सा अवैध भने होइन । कतिपय वैध कारोबार नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको औपचारिक स्वरुपमा देखिंदैन । तर अहिले, घटनाक्रमहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिन्छ ।
वाम सरकारको सम्भावित कडाइबाट त्रसित लगानीकर्ताहरूले भारत र अन्य देशमा पूँजी पलायनको उपाय खोज्न सक्ने जोखिम बढेको छ । “भारत लगायतमा पनि व्यवसाय भएका समूहले धमाधम पूँजी पलायन गरिरहेका छन्, अहिलेको समस्या त्यही हो”, एक व्यवसायी भन्छन् । नेपालमा कमाएको धन विदेशमा राख्न वा विदेशमा शेयर, रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेले नेपालमै रुपैयाँ भुक्तानी दिने र विदेशमा डलर वा अन्य मुद्रा लिने धन्दा बढाएको बताइन्छ ।
पर्ख र हेर
संघीय संसद्को निर्वाचनबाट एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण हुने प्रष्ट भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले राजनीति सामान्यकालमा फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर सरकारप्रतिको उनीहरूको आशंका भने कायमै छ । एक व्यवसायी भन्छन्, “सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिको परिदृश्य प्रष्ट भइसकेको छैन, त्यसैले निजी क्षेत्र पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ ।”
आश्चर्य, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएयताको एक महीनामा मात्रै रु.१५ अर्बका नोट राष्ट्र ब्यांकबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
त्यसो त सरकारको सम्भावित नीतिप्रतिको आशंका मेटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमै व्यवसायीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । गत २ चैतमा काठमाडौंमा दक्षिण एशियाली बिजनेस लिडर्स कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न आफू आतुर रहेको बताए ।
तर, सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिहरूले भने सम्भावित नीतिगत कडाइको संकेत गरेको व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारको सम्भावित नीतिलाई निजी क्षेत्रले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छलीको मुहान नै सफा गर्ने भन्दै भन्सारमा कडाइ थालेका छन् । भन्सारको सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएपछि सरकार–व्यवसायी द्वन्द्व चर्किएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएपछि पनि व्यवसायी ती निकायको तारोमा पर्न सक्ने भन्दै चनाखो बनेका छन् ।
अनुदार भनी चिनिएका माओवादी नेता मातृकाप्रसाद यादवको उद्योगमन्त्रीमा नियुक्तिले पनि व्यवसायी झ्स्किएका छन् । कृषि तथा श्रम मन्त्रीहरूले पनि लगातार सरकारको भूमिका बढाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । “मन्त्रीमा अनुदार व्यक्तिहरूको छनोटले आशंका जन्माएको भने पक्कै हो”, एक व्यवसायी भन्छन् ।
स्वयं अर्थमन्त्री खतिवडाले पदबहाली हुनुअघि पटक–पटक बजारले प्रतिस्पर्धी ढंगमा काम गर्न नसकेको तथा मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता हित संरक्षण हुन नसकेकाले नियमनकारी क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सम्भवतः नियमनको नाममा सरकारले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने जोखिमकै कारण व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिएको हुनसक्ने अड्कल काट्न गाह्रो छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । “वाम दलहरूको राजनीतिक दर्शनका कारण निजी क्षेत्रमा केही आशंका छ तर सरकारको नीति नै नहेरी त्रसित हुनुपर्दैन”, उनी भन्छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि सरकारी योजना र नीति हेरेर मात्र नियत प्रष्ट हुने बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
