ऊर्जावान् युवा निर्यात गरेर समृद्धि सम्भव होला र !
आफ्ना ऊर्जावान् युवा निर्यात गरेर समृद्धि आयातको सपना देख्नु दुःस्वप्न सिवाय केही होइन।
कुनै समय थियो घोडा अर्थात् अश्व बल (हर्स पावर) मार्फत शक्तिको मापन गरिन्थ्यो । जसै मानव आफ्नै पाखुराको बल उपर विश्वास गर्न थाले, अश्व बललाई मानव बल (म्यान पावर) ले विस्थापित गर्यो ।
अझ मानव बलसँग सीप, दक्षता अनि मानसिक तीक्ष्णता गाँसिन थाल्यो, ‘म्यान पावर’ शब्दको पहिलेको गरिमा घट्न थाल्यो । ‘म्यान पावर’ को स्थान मानव संसाधन, ‘ह्युमन रिसोर्सेस्’ ले लिन थाले । जसको साझो अर्थ हो, मानव ऊर्जा र सीप नै सिर्जनशील शक्तिका स्रोत हुन् ।
मानव संसाधनलाई आज संसारभर राज्य, रोजगार केन्द्र, सेवा प्रदायक र कार्यालयहरूले सभ्य र अविभाज्य तत्वका रूपमा अंगीकार गरिसकेका छन् । धेरै मुलुकमा मानव संसाधन छुट्टै मन्त्रालयकै रूपमा स्थापना भइसकेको छ । छिमेकी भारतमा पनि मानव संसाधन मन्त्रालय छ ।
नेपालमा भने यस्तो मन्त्रालय छैन, किनकि हामी अझै पनि ‘म्यान पावर’ को मानसिकताबाट उठ्न सकेका छैनौं । मुलुकमा ‘श्रम तथा रोजगार’ नामको ‘निर्धो’ मन्त्रालय छ । ‘निर्धो’ यस अर्थमा कि मन्त्रालयको परिभाषाको ‘श्रम’ आफ्नै मुलुकका लागि मानव संसाधन विकास गर्न नभएर, देशका तन्नेरी तेस्रो मुलुक निर्यातको चाँजोपाँजो मिलाउनमै सीमित देखिन्छ ।
र, यस्तो ‘चाँजोपाँजो’ को व्यापार गर्नेहरू अर्थात् म्यानपावर एजेन्टको ‘कब्जा’ मा मन्त्रालय र मातहतको विभाग रहँदै आएको छ । परिणामतः यी निकायका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारजन्य घटनामा मुछिएका र रङ्गेहात समातिएका अनेकौं उदाहरण छन् । मन्त्रालयको दोस्रो पदावली ‘रोजगार’ भने आजसम्म आलङ्कारिक नै देखिएको छ ।
भनिरहनु नपर्ला, नेपालको सबैभन्दा ठूलो निकासी मानवशक्ति नै हो । विश्व मानचित्रको यो मुलुक आफ्ना ऊर्जावान् र होनहार युवा निर्यातमार्फत ढुकुटी भरिरहेकोमा आनन्द लिन्छ । तर, ती युवाका निम्ति स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने दिशामा सिन्को समेत भाँच्दैन ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार, दैनिक एक हजारदेखि पन्ध्र सय युवा शक्ति कामको खोजीमा मुलुक छोडिरहेका छन् । यो वैधानिक आँकडा बाहेक ठूलै संख्यामा युवा शक्ति मानव–तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर नारकीय जीवन विताइरहेको खबर सुन्नमा आइरहन्छ ।
खाडीका युद्धग्रस्त क्षेत्रदेखि अफ्रिकाका डान्सवार र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका घना जङ्गलहरूमा नेपाली अलपत्र परेका कुरा पनि पढिरहेका छौं । तर, ती मानवतस्करलाई कानूनको फन्दामा ल्याइएका समाचार भने कमै मात्र पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।
‘म्यान पावर’ निकासी हाम्रा नेतृत्वतहका निम्ति हाइसञ्चोको विषय हो । समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको व्याख्यामा यी युवाले दुई प्रकारले राज्यलाई हाइसञ्चो दिएका छन् । पहिलो, उनीहरू आफ्नै खर्च र प्रयास (जोखिम पनि) मा विदेशिइदिन्छन् । जसले शासकलाई यी जनशक्तिलाई कसरी मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने बारे टाउको दुखाइरहनु पर्दैन ।
दोस्रो, ‘रेमिटेन्स’ मार्फत उनीहरूले नै राज्यको अर्थतन्त्र धानिदिन्छन् । तर, यी दुई हाइसञ्चोका कारण आत्मरतिमा रमाउने शासक मिश्रकै शब्दमा, तेस्रो सम्भाव्य अनिष्टबाट भने बेखबर देखिन्छन् । यदि कुनै भू–राजनीतिक घटना वा रोजगारदाता मुलुकको आन्तरिक कारणले नेपाली आप्रवासी कामदार फर्काइने अवस्था आए ती युवा शक्तिलाई मुलुक भित्रै ‘इन्गेज’ गर्ने भनेर राज्यले सोचेको छ त ?
जलशक्ति र जनशक्ति
जलशक्तिबाट मुलुकको कायापलट गर्छौं भन्दै हामी रटान लगाइरहेका छौं । निश्चय पनि जलशक्ति हाम्रो विकासको ‘इन्जिन’ बन्न सक्छ । तर, ‘मेडियन’ (मध्य) उमेर २२ वर्ष र ३० वर्षभन्दा कम उमेरका बहुसंख्यक जनसंख्या भएको मुलुक जनशक्तिलाई ‘पावर हाउस’ ठानिरहेको छैन ।
वास्तविकता के हो भने, राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिज्ञा गरिएका समृद्धिका लक्ष्य, खासगरी दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिको प्रस्थान विन्दु नै मानव संसाधन हो ।
पछिल्लो आँकडा अनुसार, दैनिक एक हजारदेखि पन्ध्र सय युवा शक्ति कामको खोजीमा मुलुक छोडिरहेका छन् । यो वैधानिक आँकडा बाहेक ठूलै संख्यामा युवा शक्ति मानव–तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर नारकीय जीवन विताइरहेको खबर सुन्नमा आइरहन्छ ।
चाहे जलशक्तिबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न होस् वा पूर्वाधार संरचना निर्माण, औद्योगिक होस् वा सेवा क्षेत्र, पर्यटन होस् वा कृषि, मानव संसाधनको विकास विना यी क्षेत्रहरूलाई चलायमान बनाउन असम्भव छ । र, जुन दिन मानव संसाधनमा मुलुक अब्बल हुनेछ, विकासको छलाङलाई कसैगरी पनि रोक्न सकिन्न ।
आफ्ना ऊर्जावान् र सिर्जनशील नागरिकलाई निकासी गरेर कसैले समृद्धिको सपना देख्छ भने, त्यो दुःस्वप्न (नाइटमेर) हुनेछ । समृद्धिलाई ‘क्लिसे’ (रुढोक्ति) बन्न नदिन हामीले यस्तो सपनाको बाटो तय गर्नुपर्छ, जसका सारथि हाम्रै सिर्जनशील युवा हुन सकुन् ।