प्रहरी सुधार्ने अवसर
नयाँ संवैधानिक प्रावधान अनुसार संगठन पुनर्संरचनामा थोरै मात्र गम्भीर हुने हो भने नेपाल प्रहरीलाई साँच्चिकै जनमुखी बनाउन सकिन्छ।
- राजेन्द्रसिंह भण्डारी
प्रहरी सेवा अर्थात् ‘डण्डा’ राजनीतिक दल ‘झण्डा’ को दोहनमा परेको छ ।
जनताको सरोकार र हित भन्दा सरकार वा शक्तिकेन्द्रका अघि प्रहरी नेतृत्वको निरीहताका कारण संगठनको संरचना र ‘चेन अफ कमाण्ड’ भताभुङ्ग भएको छ ।
उदाहरण हेरौं, कुनै पदविशेषको अनुपस्थितिमा तोकिएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद संख्या नै दर्जन भन्दा बढी पुर्याइएको छ । र, ती सबै ‘सशुल्क’ वितरण गरिएको चर्चा छ । प्रदेशमा पनि नायव महानिरीक्षकको संख्या ३२ पुर्याइएको छ ।
वास्तवमा, राजनीतिक झण्डाको आडमा अभीष्ट पूरा गर्ने मनोभावनाबाट ग्रसित दलहरूले प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासमा ध्यान दिन आवश्यक नै ठानेनन्, परिणामस्वरुप २०१२ सालको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कायम छ ।
यही ऐनमै टेकेर प्रहरी संगठनको आकार, वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, छनोट, वृत्ति–विकासका आधारहरूको चीरहरण जारी छ ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले सेवाको विशिष्टीकरण, व्यावसायिकीकरणको मुद्दा भन्दा प्रहरी सेवामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने नियत देखियो, फलस्वरुप सुशासनको सुयोग्य साधन प्रहरी राजनीतिक ताबेदारी र तजबिजीको विश्वासिलो आड बन्न पुग्यो ।
भइदियो के भने, संगठनका प्रायः सबै प्रमुख भ्रष्टाचारको कसूरमा जेल परे, जो बचे ती इमानदार थिए वा प्राविधिक कारणबाट बचे भन्नेमा अझै पनि आशंका छ । संगठन विकासका हिसाबले यो निकै नै निराशाजनक अवस्था हो ।
मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक परिवेशमा छोटो समयमै थुप्रै परिवर्तनका घटना, परिघटना भए, तर प्रहरी सेवाको संस्थागत विकासको मुद्दा जहाँको त्यहीं रह्यो ।
तर, अहिले भने संविधानतः नै संगठनको संरचना, स्वरुप, गठन, वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । संविधानको धारा २६८ ले तोके बमोजिम तीन तहको प्रहरी संरचना निर्माण गरी संगठनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने अवसर र चुनौती सरकारसामु छ ।
संगठनमा व्यावसायिक र जुझारु नेतृत्व स्थापित हुने साइत जुरेको छ ।
पुनर्संरचनाको ‘साइत’
नवनिर्वाचित सरकारलाई सुशासन, समृद्धिको घेरामै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ अन्यथा सचेत जनताको डण्डा खेप्नुपर्ने भय उनीहरूमा छ । तर, ‘जोगीदेखि भैंसी र भैंसीदेखि जोगी डराइरहेको’ अवस्थामा डण्डा र झण्डाको फ्युजनबाट नयाँ ऊर्जा र विचारको निर्माण गर्ने अवसर पनि छ ।
प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न विज्ञतायुक्त व्यावसायिक ज्ञान, सीपको प्रयोग र राजनीतिक प्रतिबद्धत्ता सहितको ‘फ्युजन’ हुन आवश्यक छ ।
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रहरी संरचनाको बनावट, अधिकार बाँडफाँड, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षकीय प्रणाली निर्धारणसँगै संघीय प्रहरी प्रणालीको मोडल छनोट गर्नु आवश्यक छ ।
विभिन्न मुलुकमा विभिन्न संघीय प्रणाली प्रचलनमा छन् । तर, नेपाल प्रहरीको संरचना परिवर्तनमा भने फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य अंग सरकारी वकिल, न्यायालयको संरचनासँग मेल खाने संरचना तय गर्दा सहज हुने देखिन्छ ।
संघीय मोडल छनोट गर्दा हामी ‘डिस्इन्टिग्रेटेड अप्रोच’ अर्थात् भिन्दाभिन्दैको स्वरुपमा जाने वा ‘इन्टिग्रेटेड अप्रोच’ अर्थात् एकीकृत अवधारणामा जाने भन्नेमा पर्याप्त छलफल हुन आवश्यक छ ।
प्रशासनिक स्वायत्तताको टुंगो लगाउँदा भूबनोट, क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा भइरहेका राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
संघीय प्रहरीको सुपरीवेक्षण, समन्वय, रेखदेखका विषयमा गरिएको संवैधानिक प्रावधानका आधारमा प्रशासनिक ‘चेन अफ कमाण्ड’ लाई केन्द्रदेखि मातहतसम्म कायम राख्नुपर्छ ।
साथै प्रत्येक कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुरूप संरचनाको स्वरुप निर्धारण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ र प्रहरीअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ, जसमा संघीय प्रहरीलाई सुपरीवेक्षण, प्रादेशिक कार्यालयलाई अनुगमन र स्थानीय प्रहरीलाई कार्यान्वयन तहको भूमिकामा केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
यसैगरी प्रशिक्षण र अन्य सशस्त्र समूहका प्रहरीलाई सहायता र आपूर्ति इकाइका रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ । प्रशिक्षण केन्द्रको संरचनालाई विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप विकसित गर्न आवश्यक छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई प्रादेशिक तहमा समेत विशिष्ट अनुसन्धान सेवाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षा खतराका आधारमा सेवाको वर्गीकरण गर्दा हिमाली, पहाडी, तराई, शहरी, राजमार्ग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी तदनुरूपको प्रहरी संरचना र जनशक्ति उत्पादन गरी सेवा विशिष्टीकरणको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
जनशक्ति विकासमा प्रविधियुक्त सेवालाई संगठन आधुनिकीकरण र विस्तारको प्रमुख आधार बनाइनुपर्दछ । हिजोको सोच, शैली र संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन नगरी चुस्त र व्यावसायिक प्रहरी संगठनको निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।
परिवर्तनको मुद्दालाई व्यक्ति र प्रवृत्ति दुवैमा लागू गर्नुपर्छ, राजनीतिक अहस्तक्षेपको व्यवस्था कानूनी रूपमै निदान गरिनुपर्दछ । सरकारले तल्लो दर्जाका प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारलगायतको वृत्ति–विकास, सुविधाका विषयमा ध्यान नदिएका कारण अहोरात्र फिल्डमा खटिने उनीहरू नै १२–१४ वर्षसम्म पदोन्नतिविहीन हुनुपरेको छ ।
परिणाम; पेन्सन हुनासाथ जागिर छाड्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । संगठन पुनर्संरचनामा यसलाई पनि मुख्य मुद्दा बनाइनुपर्छ ।
समग्रमा प्रहरी संगठन यतिबेला आमूल परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ । विकास र समृद्धिको पूर्वशर्त शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा पुनर्संरचनालाई स्वार्थरहित उपयोग गर्न सके संगठनको व्यावसायिकीकरण गर्न खासै हम्मे पर्ने छैन ।
(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् ।)
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)