गोपाल पराजुलीको आत्मघाती गोल

गौरीबहादुर कार्की

गलत भर्‍याङ चढेर न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका गोपाल पराजुली अन्ततः गलत क्रियाकलापकै कारण त्यहाँबाट खुर्मुरिन पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ठूलो आम्दानी गर्न सकिने भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटाला सम्बन्धी मुद्दा नतोकिएकोमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरोधी मोर्चा बनाएर त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।

लोकमानसिंंह कार्कीको मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्ने भएपछि पराजुली उग्र बनेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्कीको मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा जारी गरेपछि लोकमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यसको सुनुवाइ ७ महीना ढिलो गरिदिन दबाब दिएका थिए ।

त्यति हुनसके गोपाल पराजुलीको पालामा आफूले उन्मुक्ति पाउनेमा लोकमान ढुक्क थिए ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन उक्साउने, सघाउनेमा पनि गोपाल पराजुली अग्रस्थानमा थिए ।

उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि राष्ट्रिय कोषमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पर्ने गरी अन्तरिम आदेशहरू जारी गरेको विषयमा विभिन्न संचारमाध्यमले नेपाली जनतालाई सुसूचित गराएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रमाणित गरी कायम जन्ममिति (२००९ साउन २१ गते) लाई प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुलीले आफ्नै निर्णयले काटे ।

आफ्नो उमेर सम्बन्धी विवादमा उनी आफैंले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु र प्रतिशोध साध्न आफ्नै अध्यक्षतामा इजलास गठन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्ती ३० नम्बर विपरीत हर्कत थियो ।

आत्मघाती अहंकार
पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको मोर्चामा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सामेल गराउन सकेका थिए ।

कार्की विरुद्ध महाअभियोग लागेपछि मध्यरातमा फूलमाला पहिरेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएका पराजुलीले महाअभियोग विरुद्धको रिटमा आफ्नै मोर्चाका राणाको एकल इजलासमा मुद्दा तोकिदिए ।

न्यायाधीश राणाले संसद्को अधिकार क्षेत्रको विषय भन्दै प्रारम्भमै निवेदन खारेज गरिदिने विश्वासमा थिए, पराजुली ।

तर, उनको चाहना विपरीत राणाले गलत उद्देश्य प्राप्तिको लागि दर्ता भएको बनावटी महाअभियोगबाट न्यायपालिकाको गरिमामा त्योभन्दा बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पद वहाली हुने आदेश गरिदिए । त्यसरी पराजुलीको पहिलो गोल नै आत्मघाती हुन गयो ।

पराजुलीले डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिक विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा आफ्नै अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय इजलास गठन गरे, जसमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा समेत थिए ।

२८ फागुनको पहिलो इजलासको चिया समयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूउपरको उमेर सम्बन्धी विवाद मिथ्या हो, जन्ममिति आफ्नो विधिवत् रूपमा १६ वैशाख २०१० कायम भइसकेको छ भनी च्याम्बरमा ६ जना न्यायाधीशलाई प्रमाण देखाए ।

उनले देखाएका ती प्रमाण र न्यायाधीशको उमेर कायम गराउने न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेरेपछि न्यायाधीश राणामा पराजुलीको उमेर कानूनतः २०७४ साउन २१ मै ६५ वर्ष पुगिसकेको तथ्य जानकारी हुन गएछ ।

स्मरणीय के छ भने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुनर्बहाली पछि नराम्ररी चिढिएका पराजुलीले न्यायाधीश राणालाई सँगै बेन्चमा राखेका थिएनन् ।

पछिल्लो मुद्दामा भने आफ्नो उमेर आफैंले न्यायपरिषद्बाट प्रमाणित गराइसकेकाले उनले राणाबाट खतरा महसूस गरेनन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका राणाको समेत सहमति भए डा. केसी र कान्तिपुर पत्रिकालाई अवहेलना मुद्दामा तह लगाएर विवादरहित हुनसक्ने देखेर नै पराजुलीले राणालाई समेत इजलासमा समावेश गरे ।

न्यायाधीश राणाले २८ गते पराजुलीका उमेर सम्बन्धी प्रमाणहरू हेर्दा कानूनतः उनको उमेर हद २१ साउन २०७४ मै पुगिसकेको देखेपछि राजीनामा गरेर अलग हुन च्याम्बरमै अनुरोध गरेछन् ।

पराजुलीले भने यो मुद्दा टुंग्याएर अलग हुन्छु भन्दै फुस्ल्याउन खोजेछन् । राजीनामा गर्न दिउँसो दिएको सुझवबाट झ्स्केका प्रधानन्यायाधीश पराजुली अनुनयविनय गर्न साँझ् राणाको घरमै पुगेछन् । तर, न्यायाधीश राणा पराजुलीको आग्रहमा सहमत भएनछन् ।

न्यायाधीशको उमेर कायम गराउने सम्बन्धमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (७) मा ‘छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा जन्ममिति कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा उमेर मात्र खुलाएको आधारमा पराजुली २०७४ साउन २१ मै ६५ वर्ष पुगेर अवकाश भइसकेको अवस्था रहेको देखिन आयो ।

त्यो अवस्थामा उनले तोकेका मुद्दाहरू हेर्न नैतिक र कानूनी दृष्टिले आफूले नमिल्ने, कानूनभन्दामाथि कोही नहुने, न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायमूर्तिले सम्झैता गर्न नहुने भन्ने समेत आधार खुलाई न्यायाधीश राणा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अभीष्ट विपरीत उभिन पुगे ।

यसरी अवहेलना मुद्दाको ७ जना न्यायाधीशको बृहत् विशेष इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पनि तोक्नु पराजुलीको दोस्रो आत्मघाती गोल हुनपुग्यो ।

न्यायाधीश राणाका पहिलेका क्रियाकलाप र भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरिने कामहरूको छुट्टै मूल्यांकन हुनेछ, तर यस पटक उनले न्यायपालिकामाथि आइलागेको विकृतिलाई निकास दिएर न्यायपालिकाको चीरहरण हुनबाट जोगाए । गोपाल पराजुलीलाई आत्मघाती गोल खुवाएर न्यायपालिकालाई जोगाएकोमा उनको तारिफ गर्नैपर्छ ।

गोपाल पराजुलीलाई काँध थापेर हिंडेका, भर्‍याङ चढाइदिएका राजनीतिक दल, नेपाल बार र बिचौलियाहरूले अहिले निहुरमुन्टी लगाएका छन् ।

यो प्रकरणबाट तिनले भविष्यको लागि समेत पाठ सिक्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुली न्यायाधीश राणालाई नै मानहानिको मुद्दा लगाउन सक्रिय रहँदा उनकै इशारामा केन्द्रीय बारले न्यायाधीश राणाको विरोधमा वक्तव्य निकाल्यो ।

पराजुलीले त्यसरी वकीलहरूलाई बोलाएर आफ्ना विरोधीको विरोधमा लेख्न लगाएर पनि ओहदाको दुरुपयोग गरे । न्यायको केन्द्र र जनआस्थाको धरोहर न्यायपालिकालाई विवादित बनाउन पराजुलीले केही बाँकी राखेनन् ।

जाँदाजाँदै अर्को नाटक
गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमा शपथ गराउँदै गर्दा यता न्यायपरिषद्ले उनी पदमा नरहेको पत्र जारी गर्‍यो ।

ओहदा र शक्ति भनेको क्षणिक हुन् भन्ने कुरा गोपाल पराजुलीले कहिल्यै महसूस गरेनन् । उनले न्यायपालिकालाई त्यत्रो विवादमा पारेर पनि दुई–चार जना चाटुकारको भरमा टिक्ने घमण्ड देखाए ।

आफ्नो विरोध गर्नेलाई तह लगाउन अदालतको शक्ति दुरुपयोग गरे ।

उनले न्यायपरिषद् सचिवको पत्रको कुनै महत्व छैन, म प्रधानन्यायाधीशको पदबाट हटेको छैन, पेशी सूची आफैं बनाउँछु आदि भन्दै महाअभियोगलाई हाँक दिएका पराजुलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर अर्को नाटक गरेका छन् ।

न्यायपरिषद् ऐन अनुसार गत साउन २१ बाट प्रधानन्यायाधीश पदमै नरहेको व्यक्तिले दिएको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ, हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।
(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)