विकिरणयुक्त स्वास्थ्य उपकरणः कानूनको अड्कोले असुरक्षा
विकिरणयुक्त स्वास्थ्य उपकरणको प्रयोगमा कमजोरी र नियमनका लागि कानून नहुँदा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैमा जोखिम बढेको छ।
वीर अस्पतालको आपत्कालीन कक्षमा एक्सरे गर्दै सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका काभ्रेका रामभक्त श्रेष्ठ (५१) । श्रेष्ठलाई एक्सरेमार्फत रेडियो विकिरण दिंदै अस्पतालका रेडियोग्राफर । उनीहरु बिरामीको एक्सरे गर्ने क्रममा टीएलडी लगाउँदैनन् । तस्वीर: बिक्रम राई
काठमाडौंको एभरेष्ट अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. अंकुर साह एक दशकदेखि एक्सरे, सिटी स्क्यान, फ्लूरोस्कोपी, म्यामोग्राफी र अल्ट्रासाउण्डमार्फत बिरामीको उपचारमा संलग्न छन् ।
रेडियसनका यी उपकरण प्रयोग गरेर बिरामी जाँच्दा पनि उनी अत्यावश्यक थर्मोलुमिनिसेन्ट डोजिमिटर (टीएलडी) उपकरण लगाउँदैनन् ।
टीएलडी यस्तो उपकरण हो, जसले बिरामीलाई विकिरण दिएर उपचार गर्ने क्रममा स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले चाहिं कति परिमाणमा विकिरण पाए भन्ने रेकर्ड राख्छ ।
अष्ट्रियास्थित अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले बनाएको मापदण्ड अनुसार विकिरण भएका ठाउँमा काम गर्ने प्रत्येकले बिरामी जाँचका क्रममा टीएलडी लगाउनैपर्छ । नेपाल सन् २००८, जुलाईमै आईएईएको सदस्य बनिसकेको छ । तर, टीएलडी प्रयोग गर्ने अभ्यास भने उपत्यकाका केही अस्पतालमा मात्र सीमित छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा विकिरण पैदा गर्ने चारवटा कोबाल्ट–६०, तीनवटा लिनियर एक्सिलिरेटर, तीनवटा ब्राकी थेरापी, ११ वटा एमआरआई, ४२ वटा सिटी स्क्यान, तीन वटा गामा क्यामेरा, १४ वटा म्यामोग्राफीसहित एक्सरे तथा फ्लुरोस्कोपीलगायतका झण्डै एक हजार ७७ बढी उपकरण सञ्चालित छन् ।
यस्ता विकिरणयुक्त उपकरणसँग काम गर्ने रेडियोलोजिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोग्राफर, अंकोलोजिस्टलगायतका जनशक्तिको संख्या करीब ६०० छ । यीमध्ये ९० प्रतिशतले टीएलडी विना बिरामी जाँचिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका रेडियोग्राफीका प्रा. शान्तलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विकिरणयुक्त उपकरणको सुरक्षित प्रयोग र नियमन गर्ने उद्देश्यले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै ‘पारमाणविक विधेयक’ संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदामा विकिरणसँग काम गर्ने सबैले टीएलडी अनिवार्य लगाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक ऐन नबनेसँगै टीएलडीमार्फत विकिरणको मात्रा जाँच गर्ने सम्भावना पनि तुहियो ।
जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी
नेपाल रेडियोलोजिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. स्वयंप्रकाश पण्डित विकिरण भएका उपकरणमा काम गर्नेलाई वर्षमा २० माइक्रोसिर्भट भन्दा बढी विकिरण देखिएमा रगतको मात्रा घट्ने बताउँछन् । “रेडियसन एक्सपोजर भएका ठाउँको रौं झ्र्ने, छाला रातो हुने, रक्त अल्पताको समस्या देखिने र असर बढ्दै गए रगत सम्बन्धी क्यान्सर पनि लाग्न सक्छ”, उनी भन्छन् ।
थर्मोलुमिनिसेन्ट डोजिमिटर (टीएलडी) ।
इन्टरनेशनल कमिसन अन रेडियोलोजिकल प्रोटेक्सन (आईसीआरपी) को मापदण्ड अनुसार, प्रतिवर्ष २० माइक्रोसिर्भट भन्दा बढी विकिरण पाइएका व्यक्ति भेटिए क्षतिपूर्तिस्वरुप दुई हप्ता आराम गर्न विदा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का मेडिकल फिजिक्सका सह–प्राध्यापक कञ्चन अधिकारी विकिरणका कारण स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यमा असर पुगेको साँचो भए पनि यसबारे आधिकारिक अध्ययन र त्यसको असरबारेको तथ्यांकको अभाव भएको बताउँछन् । “टीएलडी नै अनिवार्य नभएका कारण जोखिम आकलन गर्न कठिन भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।
राजधानीका केही ठूला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) ले निःशुल्क वितरण गरेको टीएलडी उपकरण लगाउने गरेका छन् । तर, यो प्रविधि राजधानीबाहिर पुग्नै सकेको छैन ।
उदाहरण, बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट रेडियोलोजिस्ट डा. राजेन्द्र खनाल पनि टीएलडी लगाउँदैनन् । १० वर्षदेखि रेडियोलोजिस्टका रूपमा काम गर्दा उनले बिरामीको एक्सरेदेखि सिटी स्क्यान र म्यामोग्राफीसम्म गरे । उनी आफू मात्र होइन, बुटवललगायतका अन्य अस्पतालमा पनि टीएलडी लगाउने नगरेको बताउँछन् ।
अन्य मुलुकमा विकिरणसँग काम गर्ने कर्मचारीले आईसीआरपीको मापदण्ड अनुसार एक वर्षमा २० माइक्रोसिर्भटभन्दा बढी विकिरण पाएको भेटिए क्षतिपूर्तिस्वरुप दुई हप्ता घरमा आराम गर्न विदा दिने व्यवस्था छ । नास्टले विकिरणसँग काम गर्नेहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै सन् २०१६ नोभेम्बरबाट टीएलडी उपकरण निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । तर अधिकांश अस्पतालमा यसको प्रयोग नै हुनसकेको छैन ।
विकिरण भएका उपकरणको असुरक्षित प्रयोगबाट स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन बिरामी पनि प्रभावित भइरहेका छन् । शिक्षण अस्पतालका प्रा. शान्तलाल श्रेष्ठ विकिरणयुक्त उपकरणहरूमध्ये पनि डायग्नोस्टिक रेडियोलोजीअन्तर्गत पर्ने एक्सरेको प्रयोग अति संवेदनशील रहेको बताउँछन् ।
बिरामीलाई चाहिनेभन्दा बढी एक्सरे गर्दा अनावश्यक विकिरणको एक्सपोजर भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “विदेश जानेहरूका लागि जथाभावी गरिने एक्सरेले त झ्नै जोखिम थपेको छ ।” अधिकांश साना अस्पताल र क्लिनिकमा रेडियोलोजीका उपकरणहरूको असुरक्षित प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालमा रेडियो विकिरण चुहावट भएर बिरामीसँगै कुरुवा समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकाका चर्किएका १८ अस्पतालबाट रेडियो विकिरण चुहावट भएको पाइएको थियो । १३ जेठ २०७३ मा नास्ट, न्याम्स र शिक्षण अस्पतालको संयुक्त अध्ययनले अस्पतालबाट रेडियो विकिरण चुहिएका कारण जनस्वास्थ्य खतरामा परेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
२३ फागुनमा कोशी अञ्चल अस्पतालमा एक्सरे कक्षमा बिरामीको एक्सरे गर्दै प्राविधिक सर्वे मण्डल । २०७१ सालमा एक गैरसरकारी संस्थाले टीएलडी उपकरण दिए पनि उनले ६ महीनासम्म लगाएर फालिदिए । यस्तै, अस्पतालले विकिरणको सुरक्षाका लागि एक्सरे कक्षमा लगाएको बार पनि असुरक्षित छ । तस्वीर: कमल रिमाल
त्यतिबेला अस्पतालहरूको अनुगमनमा अधिकांशले विकिरणयुक्त उपकरण राखेको कोठामा सामान्य सिसाको झयाल राखेको र कोठाको पार्टिसनमा सस्तो मूल्यको सामान्य सिसा प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट डा. खनाल बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा विकिरण दिने समस्या विकराल बन्दै गएको बताउँछन् । सामान्य टाउको दुखेका बिरामीलाई पनि सिटी स्क्यान गर्न लगाउने जस्ता गलत परिपाटीका कारण बिरामीले अनावश्यक विकिरण पाइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “एक्सरे राख्ने कोठा ‘शिल्ड’ हुनुपर्नेमा पहिले होटल भएका ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने जस्ता लापरबाही पनि बढेको छ, यसबाट ज्यादा असर पुग्ने त बिरामीलाई नै हो ।”
चिकित्सकहरूका अनुसार, बिरामीले एकै पटक धेरै विकिरण पाएमा वान्ता हुने, सेता रक्तकोषिकाहरू कम हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् । धेरै समयसम्म रेडियसन पाइरहे क्यान्सर रोगको जोखिम हुनुका साथै डीएनएलाई क्षति पुर्याई आनुवंशिक परिवर्तन पनि निम्त्याउँछ ।
वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट समेत रहेका डा. पण्डित बिरामीले पाइरहेको विकिरणको मात्राबारे जानकारी दिने प्रणाली पनि नभएकाले जथाभावी प्रयोग बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रयोगमा भइरहेको हेलचेक्र्याइँले विकिरणले निम्त्याउने जोखिम पनि बढिरहेको छ ।” उनी विकिरणसँग काम गर्ने कर्मचारीकै लापरबाहीका कारण नास्टले निःशुल्क वितरण गरिरहेको टीएलडी उपकरण प्रयोगमा आउन नसकेको बताउँछन् ।
उपकरण नै असुरक्षित
२०७१ सालमा न्याम्सले गरेको एक अध्ययनमा काठमाडौंका अस्पतालका अधिकांश एक्सरेको क्षमता जाँच नै नगरिएको पाइएको थियो । उपत्यकाका सात वटा अस्पतालमा गरिएको उक्त अध्ययनले एक्सरेको असुरक्षित प्रयोगका कारण विकिरण चुहावट भएको समेत देखाएको छ ।
“रेडियसनको एक्सपोजर भएका ठाउँको रौं झर्ने, छाला रातो हुने, रक्त अल्पताको समस्या देखिने र रगत सम्बन्धी क्यान्सर पनि लाग्न सक्छ।”
डा. स्वयंप्रकाश पण्डित
अध्यक्ष, नेपाल रेडियोलोजिष्ट एसोसिएसन
अध्ययनले एक्सरे मेशीन प्रयोग भइरहेका ठाउँ सुरक्षित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएको थियो । अध्ययनले एक्सरेको असुरक्षित प्रयोग रोक्न उपकरणको ‘एक्सपेक्टेन्स टेस्ट’ गर्नुपर्ने र सुरक्षित प्रयोगका बारेमा रेडियोग्राफरलाई तालिम दिनुपर्ने भनेर सुझएको थियो ।
त्यस्तै, २०६९ सालमा भारतबाट प्रकाशन हुने ‘जर्नल अफ मेडिकल फिजिक्स’ मा प्रकाशित ‘नेपालका अस्पतालमा विकिरण सुरक्षाको अवस्था’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले उपत्यका बाहिर जिल्लाका अस्पतालहरूको एक्सरे राखिएका कोठाको ढोकामा सुरक्षाका लागि लिडको प्रयोग नगरिएको भेटिएको थियो ।
मुलुकका ३३ अस्पतालमा गरिएको अध्ययनमा विकिरणमार्फत बिरामी जाँच्ने काममा अदक्ष जनशक्ति लगाइएको, बिरामीलाई चाहिएभन्दा बढी र अनावश्यक विकिरण ‘एक्सपोजर’ गराएको पनि भेटिएको थियो । विकिरणमा काम गर्नेहरूको सुरक्षा अवस्था दयनीय पाइएको थियो ।
न्याम्सका सह–प्राध्यापक कञ्चन अधिकारी अधिकांश अस्पतालमा जाँचविनै रेडियो विकिरण भएका उपकरण प्रयोग भइरहेको बताउँछन् । यस्तो जाँचका लागि रेडियसन सर्भे मिटर, मल्टिमिटर, आयोनाइजेसन च्याम्बरलगायतका उपकरण चाहिन्छ ।
शिक्षण अस्पतालका प्रा. शान्तलाल श्रेष्ठ नेपाल भित्रिने रेडियो विकिरणयुक्त स्वास्थ्य उपकरणको क्षमता जाँच नहुँदा कमसल उपकरण पनि महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहने बताउँछन् । “कागजमा लेखिएका कुरा पत्याएर उपकरण आयात गरिन्छ, वास्तविक क्षमता नजाँच्दा धेरै कुरा फरक पर्न सक्छ”, उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय शिक्षण अस्पतालले भने एक्सरे जाँच्न ‘एक्सरे एनालाइजर’ प्रयोगमा ल्याएको छ । एनालाइजर प्रयोगमार्फत एक्सरे ट्यूबको ‘आउटपुट’ थाहा हुन्छ । अस्पतालले यही उपकरणको प्रयोगबाट माग गरेभन्दा फरक एक्सरे मेशीन आएको भन्दै फिर्ता गरेको थियो ।
कानून चाहियो
‘पारमाणविक विधेयक’ पारित नहुञ्जेलसम्म विकिरणको असर कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले बनाएको अनुगमन निर्देशिका लागू गर्न पनि सकिन्छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन । यसबाट आईएईएको सदस्य राष्ट्रको नाताले मुलुकले पाउने सहयोगहरू समेत रोकिएका छन् ।
“कानून बनेको भए विकिरणसँग सम्बन्धित उपकरण, प्रशिक्षण जस्ता महत्वपूर्ण सहयोग पाउने थियौं”, शिक्षण अस्पतालका प्रा. श्रेष्ठ बताउँछन् । मेडिसिटी अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट रेडियोलोजिस्ट डा. रामकुमार घिमिरे विकिरणयुक्त पदार्थको प्रयोगको सही तरीका, असुरक्षा र नियमन नहुँदा सबै प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । “तत्काल कानून बनाएर क्षति कम गर्नुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कानून शाखाका उप–सचिव विश्वबन्धु पौडेल नयाँ संसद् गठनसँगै विधेयक दर्ताको तयारी गरिरहेको बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “तीन वर्षअघि संसद् विघटन भएकोले विधेयक पारित हुन सकेन, यस वर्ष पारित हुनेमा आशावादी छौं ।”
‘पारमाणविक ऐन’ किन ?
विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा र संरक्षण गर्न ।
पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ र त्यससँग सम्बन्धित संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोगबाट बचाउन वर्तमान र भावी पुस्तालाई अवाञ्छित प्रभावबाट संरक्षण गर्ने गरी रेडियोधर्मी पदार्थको समुचित व्यवस्थापन गर्न ।
विकिरणको शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा अभ्यास नियन्त्रणको लागि नियमनकारी निकायको स्थापना गर्न ।
रेडियो विकिरणको सुरक्षाका उपायको प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न तथा पारमाणविक दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणको जीउधन तथा वातावरणमा पर्न सक्ने हानिनोक्सानी बापतको अनुमानयोग्य पर्याप्त र दायित्व तथा तत्सम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक कानून व्यवस्थापन गर्न ।
रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरणको सुरक्षित प्रयोग र नियमनका लागि विभाग स्थापना गरेर नियमनकारी निकायको रुपमा काम गर्न ।
स्रोत: पारमाणविक विधेयक
-1732353496.jpg)
