‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपण
देशैभर स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको राजनीतिक स्थिरताको जग मजबूत छ । राजनीति धुमिल पार्ने विदेशी हस्तक्षेप पनि अब कम हुने देखिएकोले सफ्ट पावरलाई परिचालित गर्ने बेला भयो ।
राज्यशक्तिको उत्पत्तिदेखि नै विश्वका मुलुकहरूले दुईखाले प्रभाव धेर–थोर चलाउँदै आएका छन्— हार्ड पावर र सफ्ट पावर । भूराजनीतिक रस्साकस्सीमाझ जनमानसले सजिलै देख्ने, चिन्ने र छाम्ने हार्ड पावर सैन्यशक्तिको प्रयोग या डरमार्फत अरुलाई पराजित गर्नु हो ।
अर्थतन्त्रका यन्त्र–संयन्त्रको नकारात्मक प्रयोगदेखि एउटा देशले अर्कोमाथि लगाउने नाकाबन्दीसम्मलाई समेत ‘हार्ड पावर प्रयोग’ भन्न मिल्छ ।
सेना, नौसेना, हवाई सेना, जासूसी संयन्त्र तथा हस्तक्षेपकारी आर्थिक संयन्त्रद्वारा दबाबमूलक हिसाबले एउटा देश अरुलाई आफूले चाहेको बाटोमा लैजान कोशिश गर्छ । तर, ‘सफ्ट पावर’ लक्ष्य–निर्देशित हुँदैन ।
कुनै राष्ट्रिय समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विशेषता र उँचाइले ‘सफ्ट पावर’ दिलाउँछ । बन्दूकको भयरोपणविना नै त्यो मुलुकको अरूले कदर गर्छन् ।
त्यस्तो सफ्ट पावरको खानी हो आधुनिक नेपाल, मात्र राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आजसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनलाई नेपालले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गर्न थाल्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, यो सरकार नयाँ संविधानको आडमा बनेको छ र यसको आयु पनि पहिलेका सरकारहरूको भन्दा सालाखाला सुनिश्चित छ, पाँचै वर्षका लागि ।
देशैभर स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको राजनीतिक स्थिरताको जग मजबूत छ । राजनीति धुमिल पार्ने विदेशी हस्तक्षेप पनि अब कम हुने देखिएकोले सफ्ट पावरलाई परिचालित गर्ने बेला भयो ।
यसअघि नेपालको विश्वसामु जबर्जस्त उपस्थिति जनाउने मौका नमिलेको होइन– सम्भावना थियो २००७ सालमा जब राणाकालको अन्त्य भयो; त्यसपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा, अनि २०४६ मा लोकतन्त्र बहाली हुँदा; तत्पश्चात् २०६३ मा द्वन्द्वकालको समाप्ति तथा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा ।
तर, या राजनीतिक अस्थिरता या त द्वन्द्वकाल, या शाही अधिनायकवाद या त संविधान बनाउँदाको संक्रमणकाल— यी कारणले राज्य स्थिर हुनै सकेन । अब बेला आए जस्तो छ, यदि ओली सरकार गम्भीर भई नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ को बाटोमा डोर्याउन सक्यो भने ।
नेपालको सफ्ट पावर यहाँको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र ‘डेमोग्राफी’ मा अडेको छ । छिमेक देशहरू प्रकोपको सँघारमा उभिएका छन् भने नेपाल भीरको डिलैमा पुगेर जोगिएको छ ।
आजको नक्शा हेरौं— भारतभरि नै असन्तोष गुम्सेको छ; पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा घातक अस्थिरता छ; श्रीलंकामा अन्तरसामुदायिक द्वन्द्व भड्किएको; बाङ्लादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना र जेलमा जाकिएकी बेगम खालिदा जियाबीचको द्वन्द्वले रक्तपात मच्चाउने देखिन्छ ।
यस परिवेशमाझ द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालपश्चात् नेपालमा तुलनात्मक शान्ति देखिन्छ र शान्तिको स्थिति नै सफ्ट पावर प्रयोगको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसका साथै लोकतान्त्रिक राज । यी दुवै पूर्वावस्था आजको हाम्रो वास्तविकता हो ।
हिमाल, पहाड, तराईको पर्यटकीय सम्भावनाहरूले पनि नेपाललाई सफ्ट पावर दिएको छ, जसको लाभ आजसम्म जनतामाझ पर्याप्त पुग्न सकेको छैन ।
हाम्रो ऐतिहासिक उत्पत्तिको कारण नेपाल दक्षिणएशियाको सबभन्दा ‘न्यूट्रल’ देश मानिन्छ र यहाँको ‘भिसा रेजिम’ दक्षिणएशियाकै सबभन्दा खुकुलो पनि ।
काठमाडौं उपत्यका (नेपाल मण्डल) को सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’ कर्नाटक, केरला, कामरुप, राजस्थान र तेलंगानालाई तरंगित पार्ने हैसियतको थियो । त्यहींबाट कुरा शुरू हुन्छ ।
उपत्यकाको इतिहास, आर्थिक उर्वरता, आधुनिकतालगायतका कारण नेपालले ठूलो ‘सफ्ट पावर’ बोकेको वास्तविकतालाई आजको धूलो, धुवाँ, जल प्रदूषण र अस्तव्यस्त शहरीकरणबीच बिर्सनु भएन ।
आज दक्षिणएशियामा सार्क संस्थाको पुनर्जागरणदेखि धेरै क्षेत्रमा आफ्नो ‘गुड अफिस’ क्रियाशील बनाउन सक्ने अवस्थामा छ, काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सेतु बन्ने सम्भावना पनि छ, तर भूराजनीतिक मध्यस्थतामार्फत नभएर तिब्बत पठारमा आएको रेल सेवाको कारण दक्षिणएशिया–चीन व्यापार बढाएर ।
हामीले अरूलाई ‘इम्प्रेस्’ पार्ने कुरा यसअघि गरेका छौं भने भोलि यस्तो झन् हुनेछ । जसरी नेपालका एफएम रेडियो र सामुदायिक वनको सफलताले अन्यत्रकालाई लालायित पार्यो, त्यसैगरी प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले दक्षिणएशियामै मौलिक काम गर्ने मौका मिलेको छ ।
हिमाल, पहाड, तराईको पर्यटकीय सम्भावनाहरूले पनि नेपाललाई सफ्ट पावर दिएको छ, जसको लाभ आजसम्म जनतामाझ पर्याप्त पुग्न सकेको छैन ।
सगरमाथाको देश वा शाक्य मुनि बुद्ध जन्मेको देश मात्र उछाल्ने सतही अडान भन्दा गहिराइमा इतिहास, भूगोल र संस्कृतिको अध्ययन गरी क्रियाकलाप गरे नेपालको गरिमाका साथै अर्थतन्त्र पनि अर्कै तहमा पुग्नेछ । जता हेर्यो, उतै देखिन्छन् सम्भावना ।
नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपणको मात्र एउटा उदाहरणका साथ विश्राम लिऔं—सन् १९६४ मा नेपालको ऐतिहासिक कलाकृतिसम्बन्धी ठूलै प्रदर्शनी पेरिसको सुप्रसिद्ध म्युजे गिमे संग्रहालयमा भएको थियो, जसको उद्घाटन राजा महेन्द्रले गरेका थिए ।
आज दक्षिणएशियामा सार्क संस्थाको पुनर्जागरणदेखि धेरै क्षेत्रमा आफ्नो ‘गुड अफिस’ क्रियाशील बनाउन सक्ने अवस्थामा छ, काठमाडौं ।
संसारसामु नेपाल चिनाउने उत्कृष्ट प्रदर्शनी थियो, त्यो । त्यसयता आजसम्म सरकार पनि संलग्न भएको नेपालकेन्द्रित कला प्रदर्शनी भएको छैन, विदेशमा ।
१९६४ को प्रदर्शनीलाई माथ गर्ने प्रदर्शनी उही म्यूजे गिमेमा गर्ने योजना केही कला पारखीहरूले गर्दै आएको ५–६ वर्ष भयो, जसको अगुवाइ गर्दै थिइन् भर्खरै दिवंगत कला क्युरेटर डिना बाङ्देल ।
डिनाको योजना थियो– पेरिस पछि संसारका अन्य ठूलाठूला शहरहरूमा टूर गराउँदै प्रदर्शनीलाई नेपाल फर्काउने । त्योसँगै नेपालबाट चोरी भएका प्राचीन मूर्तिहरू देश फर्काउने अभियान पनि चलाउने ।
राजनीतिक उथलपुथलबीच कसैको ध्यान यतातिर गएन । अब प्रम केपी ओली र मातहतका सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूले यस योजनालाई समर्थन गर्ने मात्र होइन, नेपालको विश्वमञ्चमा पुनरागमन झल्काउन यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको अगुवाइ गर्नुपर्यो ।
-1732353496.jpg)
