प्रधानन्यायाधीश पदमुक्तिपछिको अन्योल
न्यायपरिषद् सचिवालयले ३० फागुन दिउँसो ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमा नरहेको सम्बन्धमा’ आफ्नो निर्णयसहितको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ अनुसार कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान अनुसार...’ भनिएको छ ।
न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ, “सम्माननीय महोदयको यस न्यायपरिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरबाट आजै प्राप्त पत्र समेतका आधारमा सम्माननीय महोदयको ६५ वर्ष उमेर २०७४/४/२१ मै पूरा भइसकेको देखिन आएकाले सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँदछु ।’
न्यायपरिषद्ले यस्तो पत्र सार्वजनिक गरेको केही समयपछि पदमुक्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
कानूनविद्हरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पदमुक्ति र राष्ट्रपतिको शपथ दुवै विषय अन्योलमा परेका छन् । “प्रधानन्यायाधीश साँच्चै पदमुक्त भएका हुन् या होइनन् भन्ने अन्योल कायम छ” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “त्यसैगरी राष्ट्रपतिको शपथ पूरा भयो कि भएन भन्ने अन्योल पनि छ ।”
पछिल्लो समय फरक फरक जन्ममिति भएका प्रमाणपत्रहरू सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली विवादमा मुछिंदै आएका थिए । उनले अनधिकृत रूपमा उमेर बढाएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याएको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर भएको थियो ।
सन्त चिकित्सक डा. गोविन्द केसी समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई हटाउन माग गर्दै अनशन बसेका थिए ।
एकथरीले पराजुलीले न्यायपरिषद्को निर्णय स्वीकार गरेर स्वतः अवकाश रोज्नुपर्ने या राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइरहेका छन् ।
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य यति ठूलो विवादमा मुछिइसकेपछि र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू विभाजित भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश न्यायसम्पादनको कामबाट अलग्गिनुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
“यो समस्याको समाधान स्वतः अवकाश हो या राजीनामा भन्ने अर्को कुरा हो, तर न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग्गिनुको विकल्प छैन” आचार्य भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशले अदालतको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, आफ्नो प्रतिष्ठालाई होइन ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)