पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी आगमनको अर्थ
जुन समय र परिस्थितिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ, त्यसबाट भारत झस्किएकै हुनुपर्छ ।
तस्वीरः रासस
२१ फागुनमा संघीय संसद्का सांसद्हरूले शपथ लिंदै गर्दा दक्षिणएशियाको अर्को संघीय मुलुक इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान एअर फोर्सको विमानद्वारा काठमाडौंमा अवतरित भए ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै पाकिस्तानका कार्यकारी प्रमुख विमानबाट उत्रँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा हावासँगै संशय र अनुमानको राजनीति र कूटनीति पनि चल्यो । तर, सञ्चारमाध्यममा प्रचारित र आम मानिसमा संचारित भए जस्तो प्रधानमन्त्री अब्बासीको भ्रमण आकस्मिक वा अस्वाभाविक पटक्कै थिएन ।
न त, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिने विशुद्ध शिष्टाचारद्वारा प्रेरित नै मात्र पनि । यी आशंकाहरूका उत्तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पृष्ठभूमिमा नगई भेट्टाउन सकिन्न ।
सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ मा भारत प्रशासित काश्मीरको उरी गाउँमा अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित चार उग्रवादीहरूले भारतीय सैनिक क्याम्पमा धावा बोल्दै १७ सैनिकको हत्या गरे । हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले त्यसै वर्षको नोभेम्बरमा इस्लामावादमा तय भएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता रद्द गर्यो ।
लगत्तै अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र भूटानले समेत सम्मेलनका लागि असमर्थता प्रकट गरे । शिखर सम्मेलनका निम्ति सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति अनिवार्य भएकाले त्यसयता सम्मेलनको अर्को मिति तय हुनसकेको छैन ।
उरी घटनालाई लिएर आसन्न सम्मेलनमा उपस्थिति रद्द गर्नुपूर्व नै भारतले सैन्य प्रत्युत्तर दिइसकेको थियो । सेप्टेम्बर २९ का दिन भारतीय सेनाले भारत–पाकिस्तानबीचको लाइन–अफ–कन्ट्रोल पार गर्दै पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्यो, जसमा दर्जनौं उग्रवादी मारिएकोे दाबी गर्यो ।
तर, ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भन्दा पनि कठोर प्रत्युत्तर चाहिं भारतले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय तथा विश्वमञ्चबाट एक्ल्याउने प्रयासद्वारा दिंदै आएको छ ।
पाकिस्तानलाई आतङ्कवादीको ‘स्वर्ग’ का रूपमा प्रचार गर्दै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चहरूमा एक्ल्याउने प्रयास त जारी राखेकै छ, सँगै सार्क भन्दा बिमस्टेक प्रवद्र्धन गर्ने र विकल्पमा बङ्गलादेश, भूटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) सम्मिलित छुट्टै मञ्च निर्माण गर्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ ।
भारतको ‘प्रो–एक्टिभ’ रवैयाले पाकिस्तान ‘डिफेन्सिभ’ अवस्थातिर धकेलिएको छ । एकातिर सार्क शिखर सम्मेलन स्थगन भइरहनु र अर्कोतिर भारतले विकल्पका निम्ति युद्धबाहेकका सबै मोर्चा खोल्नुबाट १९औं सार्क सम्मेलनको आतिथेय मुलुक पाकिस्तानका निम्ति पनि कुनै न कुनै रणनीतिक पहलकदमी चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
यही गाँठो अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल आएर फुकाउने प्रयासमा थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ । कूटनीतिक च्यानलबाट भ्रमणले आकार लिंदै गरेको अवस्थामा यता नेपालमा सरकार परिवर्तन भइदियो भने उता शरिफ स्वयं पनामा पेपर्स प्रकरणका कारण सत्ताबाट हठात् बाहिरिए ।
शरिफका उत्तराधिकारीका रूपमा गएको अगष्टबाट सत्तारोहण गरेका अब्बासीले शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमै नेपाल भ्रमणको प्रयत्न गरेका थिए । तर, देउवाले कुनै दिलचस्पी देखाएनन् । अब्बासीको भेटघाट सूचीमा प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको नाम नहुनु त्यसकारण पनि संयोग मात्र नहुन सक्छ ।
एकातिर सार्क शिखर सम्मेलन स्थगन भइरहनु र अर्कोतिर भारतले विकल्पका निम्ति युद्धबाहेकका सबै मोर्चा खोल्नुबाट १९औं सार्क सम्मेलनको आतिथेय मुलुक पाकिस्तानका निम्ति पनि कुनै न कुनै रणनीतिक पहलकदमी चाल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
नेपालमा भारतको ‘गूड बूक’ मा नरहेका केपी शर्मा ओलीको प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तारोहणले पाकिस्तानलाई साइत जुराइदियो । पाकिस्तानका लागि ‘नयाँ सरकार प्रमुखलाई बधाई’ भन्नु जति श्रुतिमधुर हुन सक्छ, त्यति नै भारतीय नाकाबन्दीबाट बिच्किएको मुलुकको नेतृत्वतहको नाडी छाम्ने मौका ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री अब्बासीले करीब १८ घण्टे नेपाल बसाइलाई राष्ट्रपतिसँगको शिष्टाचार भेटदेखि समकक्षी ओलीसँगको समूहगत वार्ता र ‘वान–टु–वान टक’ देखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेट र मिडियासँग अन्तर्वार्तासम्ममा सदुपयोग गरे ।
पाकिस्तानको सरकारी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस अफ पाकिस्तान (एपीपी) ले अब्बासीले आफ्ना भेटहरूमा भारत प्रशासित काश्मीर र त्यहाँ हुँदै आएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासमेत उल्लेख गरेको समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।
भारतले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादीको आश्रयस्थलका रूपमा प्रचार गरिरहँदा अब्बासीले चाहिं पाकिस्तान स्वयं आतङ्कवादको चपेटामा परेको र आतङ्कवादसँग जुधिरहेको बताउन नछुटाउनुबाट उसले पनि क्षेत्रीय मञ्चमा भूमिका खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
यसभन्दा पनि महत्वपूर्णचाहिं जुन समय र परिस्थितिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको छ, त्यसबाट भारत झस्किएकै हुनुपर्छ । यद्यपि भ्रमणलाई लिएर भारत सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएन, भारतीय मिडिया पनि तुलनात्मक रूपमा शान्त नै देखिए ।
तर पनि पाकिस्तान र नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोडका हस्ताक्षरकर्ता रहनु र चीनको सफ्ट लोनद्वारा पाकिस्तानमा निर्माणाधीन चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) द्रुत गतिमा सफलताउन्मुख रहनुबाट कतै नेपाल पनि प्रकारान्तरमा ‘चीन–पाकिस्तान एक्सिस’ मा पुग्ने त होइन भन्ने संशय भारतमा बढेकै हुनुपर्छ ।
पाकिस्तानको चीनसँगको सीमा क्षेत्र खुन्जराबहुँदै अरेबियन महासागरको ग्वादर बन्दरगाह जोड्ने २४०० किमी सडक, रेलवे, अप्टिक फाइवर, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा परियोजना सम्मिलित ६२ अर्ब डलरको सिपेक, चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोडको एउटा कोसेढुंगा सावित भइसकेको छ । आफ्ना सबै उच्चस्तरीय र मिडियासँगको भेटमा अब्बासीले पाकिस्तानको यो अनुभव नेपालका निम्ति पनि उपयोगी हुनसक्ने भन्दै चीनको पैरवी गर्न पनि छुटाएनन् ।
‘काउन्टर वेट’ को कूटनीति
पाकिस्तान न भारत जसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको हैसियत राख्छ, न त उसको समर्थन वा विरोधका कारण नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ । तर पनि, पाकिस्तान जस्तो भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनकि, कुनै बेला अमेरिकाको आशीर्वादबाट पल्लवित पाकिस्तानले आज महाशक्ति चीनको विश्वास जितेको छ ।
चीन–पाकिस्तानबीच राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक गरी बहुआयामिक विशिष्ट मित्रता छ । त्यसैले आज भारतका निम्ति एक्लो होइन, चीनको ‘सद्भाव’ प्राप्त पाकिस्तानसँग व्यवहार गर्नु बाध्यता बनेको छ ।
उता पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय रूपमा भारतीय हेजिमोनी (प्रभुत्ववाद) विरुद्धको बल अर्थात् ‘काउण्टर वेट’ हासिल गर्न अग्रसर देखिन्छ । जसका निम्ति ऊ भारतको व्यवहारबाट बिच्किएका दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूसँग सहकार्यको हात बढाइरहेको छ ।
अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिका सँगको (२०१८ मार्च ७) अन्तर्वार्तामा अब्बासीले नेपालसँग पर्यटन र व्यापार सहकार्यका क्षेत्र हुनसक्ने बताएका छन् । “पाकिस्तानमा महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलहरू छन्, जुन नेपालका बौद्धमार्गीका निम्ति तीर्थाटनका क्षेत्रहरू हुन सक्छन्” उनले भनेका छन्, “सरकारले व्यापार संभावनाहरूलाई पनि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।”
अब्बासीको भ्रमणबाट नेपालले तत्कालै पर्यटकीय वा व्यापारिक लाभ उठाउन नसक्ला तर आत्मविश्वास भने पक्कै उकास्न सक्छ । नयाँ सरकार गठनपछि पहिले ‘भारत कि चीन’ भन्ने प्रश्नलाई यस भ्रमणले स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता र इच्छाका आधारमा वैदेशिक भ्रमण तय गर्न सक्छ भन्ने उत्तर दिएको छ । पाकिस्तानले पनि चाहे झैं ‘काउण्टर वेट’ प्राप्त गरेको छ ।
संभवतः सार्क शिखर सम्मेलनको गाँठो फुकाउने प्रयासको सिलसिलामा नेपालबाट प्रारम्भ भएको भ्रमण अन्य मित्रराष्ट्रहरूसम्म पनि छिट्टै पुग्नेछ । र, आउने दिनमा पाकिस्तानले पनि क्षेत्रीय रूपमा ‘प्रो–एक्टिभ’ भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत बनाउनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)