यसरी बढ्दैछ डढेलोको जोखिम
लामो खडेरी र सुक्खाका कारण नेपालमा डढेलोको जोखिम मध्यहिउँददेखि नै बढ्न थालेको छ।
भू–उपग्रहबाट नासाले ४ फागुनमा लिएको तस्वीरमा नेपाली सरहदभित्र ६० ठाउँमा लागिरहेको डढेलो । तस्वीर सौजन्यः सुन्दरप्रसाद शर्मा
रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–३ को लालपाटन जंगलमा गएको २९ पुसदेखि पाँच दिनसम्म लागेको डढेलोले दाउरा–घाँस लिन गएका दुई जनाको ज्यान लियो ।
त्यस्तै, २५ माघ २०७४ मा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–५ कुर्घाको मालिका तिम्ले खर्कबाट शुरू भएको डढेलो करीब १५ किलोमिटरसम्म फैलियो । अन्तरिक्ष कार्यक्रम सम्बन्धी अमेरिकी संस्था नासाको भू–उपग्रह तस्वीरमा ४ फागुनको एकै दिन नेपालको ६० स्थानमा डढेलो लागेको देखिन्छ ।
चैत, वैशाख र जेठलाई नेपालमा सबभन्दा बढी आगलागी हुने समय मानिएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा मंसीर, पुस र माघमा पनि यस्ता घटना हुन थालेका छन् ।
दक्षिण एशियाली डढेलो व्यवस्थापन सञ्जालका संयोजक रहेका सुन्दर शर्मा हिउँदमा पानी पर्न छोडेका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मंसीर, पुस र माघमा समेत मध्यपहाडी क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढेको बताउँछन् । “यो राम्रो संकेत होइन” जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख समेत रहेका शर्मा भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खा समय लम्बिएकाले यस्तो भएको हो ।”
९८ को मृत्यु !
डढेलोको अनुसन्धानकर्ता शर्माले संकलन गरेका तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा आव २०६१/६२ देखि अहिलेसम्म डढेलोका कारण ९८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । घाइते हुनेको संख्या ८८ छ ।
यसरी १२ वर्षमा वार्षिक सरदर १२ जनाको ज्यान डढेलोमा परेर गएको छ । २०६५/६६ को गर्मीयाममा लागेको डढेलोबाट सबभन्दा बढी ४९ जनाले ज्यान गुमाए, ९ जना घाइते भए । त्यो साल १ लाख ४६ हजार ७४२ हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा ६४ घर नष्ट भएका थिए ।
त्यसैगरी २०७०/७१ मा डढेलोका कारण १३ जनाको ज्यान गएको र ११ जना घाइते भएको शर्माको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७२ मा १ लाख ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा ११ जनाको मृत्यु र ११ जना घाइते भएका थिए ।
अर्घाखाँचीको अड्गुरीस्थित भगवती सामुदायिक वनमा दुई वर्षअघि लागेको डढेलो । तस्वीरः विनोद खनाल
नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये करीब ४४ प्रतिशत भूभागमा वन छ । वन विनाशमा डढेलोलाई एक प्रमुख कारण मानिन्छ । वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य वनमा डढेलो लगाएपछि नयाँ पालुवा पलाउँछ, दाउरा निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने परम्परागत सोच भएका मानिसले आगो झाेस्ने बताउँछन् । “डढेलोले गर्ने असरबारे जनचेतना नहुँदा सानो फाइदाका लागि पनि डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ” आचार्य भन्छन्, “जसले गर्दा मानवीय सँगै वातावरणीय क्षति भइरहेको छ ।”
प्राकृतिक कारणले पनि वनमा डढेलो लाग्छ, तर अहिलेको विनाशमा मानवीय कारण बढी जिम्मेवार छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावले डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । मुलुकी ऐन, २०२० मा आगो लगाउनेको महलले आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ ।
वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने’ व्यवस्था पनि कागजमै सीमित छ ।
सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, कबुलियती वन र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनका कार्ययोजनाहरूमा डढेलो व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइएको पाइँदैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठक भने समूहहरूले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार नै डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको बताउँछिन् ।
सामुदायिक वनको डढेलोलाई उपभोक्ताले नियन्त्रण गरेर वन जोगाएको उनको दाबी छ । “समस्या राष्ट्रिय वनको हो” उनी भन्छिन्, “राष्ट्रिय वनबाट सल्केको डढेलोले सामुदायिक वनहरूमा क्षति पुगेको छ, वन जोगाउने हो भने, सबै वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।”
अध्ययन नै छैन
वनमा लाग्ने डढेलोले वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा क्षति गराउनुको साथै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास बढाउँछ । नेपालमा हरेक वर्ष डढेलोले पुर्याइरहेको क्षतिबारे सरकारी तहबाट अध्ययन भएको छैन ।
वन विभागका महानिर्देशक आचार्य स्रोतसाधनको अभावका कारण अध्ययन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, भौतिक क्षतिको सामान्य लेखाजोखा भए पनि जीवजन्तु र वातावरणीय क्षतिको विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।
वनको डढेलोले वायुमण्डललाई कति प्रदूषित बनाउँछ भन्ने कुरा सन् १९८७ मा ब्राजिलको ५० हजार वर्ग किलोमिटर अमेजन क्षेत्रको डढेलोले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, त्यहाँको डढेलोले ५०० मिलियन टन कार्वनडाइअक्साइड र ४४ मिलियन टन कार्वनमोनोअक्साइड निकाल्यो ।
तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा कार्वनडाइअक्साइड ग्यासको मुख्य भूमिका हुन्छ । डढेलोका अध्येता शर्मा पृथ्वीको तापक्रम र माटोमा सुक्खापन वृद्धिमा डढेलो एउटा प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।
चैतदेखि जेठसम्म अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको हिमालय (हिन्दू–कुश) क्षेत्रको वनजंगलमा लाग्ने डढेलोका कारण भारत, नेपाल, भूटान, बंगलादेश र बर्मासम्मको भू–भागलाई तुवाँलोले छोप्छ ।
यसले पुर्याइरहेको वातावरणीय क्षतिबारे नेपालमा मात्र होइन, दक्षिणएशियाका अन्य देशमा समेत विस्तृत अध्ययन भएको छैन । नेपाललगायत सबै देशमा डढेलोको जोखिम भने बढ्दै गएको छ ।
रणनीतिमै सीमित
२७ चैत २०६५ मा रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीस्थित अस्पताल नजिक लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा १३ सैनिकको मृत्यु भएपछि डढेलोको विषयले संसद्मा प्रवेश पायो । त्यसपछि डढेलो नियन्त्रणका लागि वन मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति– २०६७ ल्यायो ।
डढेलोबाट हुने जन, धन, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको क्षति न्यूनीकरण गर्दै उचित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउनु रणनीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
रणनीतिमा डढेलो निरोधात्मक र नियन्त्रण शीर्षकमा वन जोगाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । रणनीतिमा डढेलो विपत् निर्देश प्रणाली विकास गरी वन क्षेत्रका संरचनाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वर्षमा एक पटक डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह मनाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । काम भने चैत पहिलो साता डढेलो सप्ताह मनाउनेमै सीमित छ ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा छुट्याएको रु.६ करोड ८६ लाखमध्ये रु.४ करोड ५० लाख फ्रिज भयो । आव २०७४/७५ मा त यो शीर्षकमा रु.२ करोड ८६ लाख मात्र छुट्याएको छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)