लोकमानले कारबाही छल्न राजीनामा गरेका थिए
लोकमानसिंह कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेकोमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा उनको जवाफ सरकारले चित्त बुझाएर बसेको दावी गर्दै आएका छन् । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पठाएका कागजातले भने सरकारले कार्कीलाई कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ‘रायमाझी आयोगको सिफारिश अनुसार कार्कीमाथि कारबाहीको कार्य अघि बढिसकेको देखिएको’ भनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता दाबी गरिएको रिटको पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले १० भदौमा कार्कीसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात माग गर्दा ‘नभेटिएको’ जवाफ दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९ असोजमा भने केही कागजात पठाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले नै कार्कीको नियुक्तिका सम्पूर्ण कागजात भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएको थियो ।
कार्कीलाई संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्ति गर्दाको निर्णय र उनी मुख्यसचिव हुँदा सोधिएको स्पष्टीकरण जस्ता महत्वपूर्ण कागजातसमेत ‘नभेटेको’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कागजातविनै पनि रिटको पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि भने केही फाइल अचानक भेटेका छन् ।
कागजातको सक्कल नआए पनि ३१ भदौमा सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको आफ्नै पूर्व फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरिसकेको छ ।
आदेशपछि ‘भूकम्पमा हराएको वहानामा’ फाइल नपठाएर कार्कीको अयोग्यतासम्बन्धी रिट पुनरावलोकनबारे सर्वोच्चको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास पनि असफल भएको छ । फाइल नपठाई नहुने बाध्यता चाहिं ‘एक साताभित्र फाइल नपठाए कारबाही गर्ने’ सर्वोच्चको आदेशले सिर्जना गरेको हो ।
सर्वोच्चले कार्कीले मुख्यसचिव हुँदा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेको, १० केजी सुन तथा १५० केजी चाँदी तस्करी काण्डमा मुछिएको, अख्तियारले नै २०५१–२०५९ सम्म कार्कीविरुद्ध मुद्दा लडेको, संविधानले अख्तियारको आयुक्तका लागि तोकेको २० वर्षे विषयगत अनुभव नपुगेको तथा उक्त पदका लागि चाहिने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ पनि नभएको भनी परेको रिटको पुनः परीक्षण गर्ने भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले असोज २०७१ मा नै खारेज गरेको भए पनि उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ थाल्ने भएको हो ।
त्यही सुनुवाइकै क्रममा १० भदौमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कागजात पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा गरेको निर्णय पठाएका छन्, जुन विवादास्पद छ । तर, कार्कीलाई कारबाही गर्न सरकारले २०६३ सालमा सोधेको स्पष्टीकरणको फाइल भने सरकारले पठाएको छैन ।
पत्रसाथ पठाइएका अन्य कागजातले भने कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारी तयारी देखाउँछन् ।
‘निर्दोष थिएनन्’
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजकीय शक्ति हातमा लिएपछि मुख्यसचिव बनेका कार्कीले जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
जनआन्दोनल सफल भएपछि गठित अन्तरिम सरकारले २९ वैशाख २०६३ मा शुरूमा दुई महीना र पछि थप एक महीना उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
२२ साउनमा कार्कीलाई मुख्यसचिवबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष अधिकृत पदमा थमौती गरियो ।
३० कात्तिकमा रायमाझ्ी आयोगले कार्कीलाई जनआन्दोलनको दोषी ठहर ग¥यो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीलगायत दोषीमाथि कारबाही गर्न ३ फागुनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्भित्र समिति बन्यो ।
समितिले ११ चैतमा रायमाझ्ी आयोगको सिफारिश बमोजिम कारबाही गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्कीलाई स्पष्टीकरण माग्यो । कार्कीले २५ चैतमा स्पष्टीकरण दिए । (हे. टाइमलाइन)
कार्कीले आफ्ना विरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्– ‘...स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा तद्उप्रान्त नेपाल सरकार (म.प.) बाट मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी सजाय प्रस्ताव गरी कुनै निर्णय, पत्राचार नभएको... मेरो स्पष्टीकरणलाई नेपाल सरकारले सन्तोषजनक मानी कुनै कारबाही अगाडि नबढाई बसेको अवस्थामा मैले २०६५/०५/२५ मा गएर आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ... ।’ (हे. लिखित जवाफ, सबैभन्दा तल)
तर, ९ असोज २०७३ मा सामान्य प्रशासनले सर्वोच्चमा पठाएका कागजातले भने कार्कीले भनेजस्तो सरकार उनको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझएर बसेको नभई उनलाई कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको र कारबाही निश्चित भएपछि त्यसबाट जोगिन मात्र उनले राजीनामा दिएको देखाउँछन् ।
३१ भदौमा कार्कीविरुद्धको रिटमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दासमेत सर्वोच्चले यो कुरालाई जानकारीमा लिएको छ ।
पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः रायमाझी आयोगको सिफारिश निज प्रत्यर्थी लोकमानसिंह कार्कीको हकमा प्रारम्भ भई कारबाहीयुक्त रहेको भन्ने देखियो ।
सो कारबाहीको कार्य अघि बढिसकेको हुँदा निज प्रत्यर्थीको सम्बन्धमा रायमाझी आयोगको सिफारिश अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ ।’
कार्कीको स्पष्टीकरणपछि वैशाख २०६४ मा ओली संयोजकत्वको टोलीले उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भनी अभिलेख राख्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । यसको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
२२ वैशाख २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्य प्रशासनलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । सामान्य प्रशासनले कारबाहीका लागि राय माग गर्दै लोकसेवा आयोगलाई पत्र र कार्कीविरुद्धका कागजातसमेत पठाएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सर्वोच्चलाई ९ असोजमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा पदाधिकार रहेका विशेष अधिकृत लोकमानसिंह कार्कीको विभागीय सजायसम्बन्धी फाइल थान ५, परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको... साथै उक्त विषयसम्बद्ध देहायबमोजिमका कागजात भेटिएकाले यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ ।’ (हे. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र, तल)
आफूलाई योजना आयोगमा विशेष अधिकृत पद सिर्जना गरी पदस्थापना गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनले माग गरे अनुरूप ‘स्टे अर्डर’ जारी नगरेपछि कार्की विदामा बसेका थिए ।
आफूमाथि कारबाही गर्ने सरकारी तयारीका बेला विदामा भारत गएको र कारबाही हुने निश्चित भएपछि मात्र फर्किएर पदबाट राजीनामा दिएको देखिन्छ ।
तत्कालीन मुख्य सचिव कार्कीमाथि जनआन्दोलन दमन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको साथै राज्यको ढुकुटी अपचलन गरेको समेत आरोप थियो । उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रतिवेदनसँगै राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम हिनामिना गरेकोमा छानबीन गरी कारबाही गर्न अख्तियारमा पत्रसमेत पठाइएको थियो ।
“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्मै कारबाहीको निर्णय भइरहेको भन्दै उनको कारबाहीलाई समर्थन गरेको थियो”, कार्कीविरुद्ध रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् ।
