अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि सरकार खोई ?

मनिषा गौचन

नेपालमा विशेष अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि सरकार नभए जस्तो अवस्था छ।

बाबु दया तिरुवाका साथ सितला ।

“तिम्रो नाम के हो नानु ?”

‘सुन्तला’

भर्खर बाह्र वर्ष जतिकी बालिका । दैलेखबाट ल्याइएकी । उनको नाम सितला हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भइसकेको थियो । तैपनि उनीसँग खुल्न संवादको बाटो खोल्नु नै थियो ।

त्यसैले उनको नाम सोध्दै म उनी नजिक हुन खोजें । उनले मलाई हेर्दै ‘सुन्तला’ भनिन् । मैले कति राम्रो नाम भन्दै फुक्र्याउन खोजें, तर उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् ।

खासमा कुरा अर्कै रहेछ । दिउँसो कसैले उनलाई सुन्तला दिएका रहेछन् । उनलाई फेरि पनि सुन्तला खान मन लागेको रहेछ । दयाराम महर्जनले यसबारे खोजीनिती गरेपछि मात्र यो कुरा थाहा भयो । दयाराम, जो अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सेवामा समर्पित छन् । उनैले ललितपुरको खोकनामा सञ्चालन गरेको अपाङ्ग सेवा संघ खोकनामा यी बालिकालाई ल्याइएको थियो ।

पढ्न नपाउने त ?
बालिकालाई यहाँसम्म ल्याउन समाज सेवा गर्न रुचाउने एक युवा लागिपरेका रहेछन् । निकै बोलक्कड ती भाइ दैलेखका लोकेश आचार्य हुन् । अपाङ्ग सेवा संघमा बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षाको सुविधा छ भन्ने कसैबाट थाहा पाएका उनले ती बालिकालाई यहाँसम्म ल्याएछन् ।

बालिकाका बाबु दया तिरुवा पनि त्यहीं थिए । लोकेश भन्दैथिए, “यिनीहरूको लागि दुई हजार रुपैयाँ भनेको सुनको डल्ला हो, बरु त्यो पैसा यहीं आओस्, यो नानीलाई यहीं राखिदिनुपर्‍यो सर !”

सरकारले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको छ, जुन सितलाले पनि पाउँछिन् ।

दैलेखको दुर्गम गाउँमा न्यूनतम ज्यालादारीमा गुजारा चलाइआएको एउटा दलित परिवारका लागि दुई हजार रुपैयाँ के हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो नपर्ला । त्यो रकम छोरीकै शिक्षामा खर्च होस् भन्ने भाव सितलाका बाबुको अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

दयाराम भने बालिकालाई राख्ने कि नराख्ने दोधारमा थिए । राखुँ, बालिकाको अपाङ्गताको अवस्थालाई प्रष्ट खुल्ने परिचयपत्र थिएन । भएको परिचयपत्रमा ‘अति अशक्त अपाङ्ग’ भनिएको थियो ।

मतलब, सितलाले ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाएकी थिइन् । यो वर्गमा बहु अपाङ्गता भएर हिंड्न, चल्न नसक्नेहरू पर्छन्, तर सितला हिंड्न सक्छिन् । कान पनि सुन्छिन् । अर्थात् उनी ‘सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता’ को वर्गमा पर्छिन् ।

सरसर्ती हेर्दा यसले सरकारी कर्मचारीहरूको लापरवाही देखाउँछ । बुझ्दै जाँदा भत्ताकै लागि उनलाई अति अशक्त वर्गमा राखिएको स्पष्ट भयो । गाउँका जान्नेसुन्ने र कर्मचारीको मिलेमतोमा यसरी ‘मिलाउने’ काम हुन्छ ।

यस्तो भयो भन्दैमा बालिकाले पढ्न नपाउने त ? यो त पक्कै पनि होइन । तर सितला जस्ता सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कसरी आधारभूत शिक्षा दिने त ?

केही महीना पहिले एउटी १३ वर्षीया किशोरीको कुरा मसम्म आएको थियो । उनी बौद्धिक अपाङ्गता पनि भएकी दृष्टिविहीन थिइन् । महाभूकम्पमा घाइते भएकी उनी सिन्धुपाल्चोकमा हजुरबुबाको संरक्षणमा रहिछन् ।

घर भत्केपछि हजुरबुबासँगै बिचल्लीमा परेकी ती बालिकालाई ग्रामीण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत गैर–सरकारी संस्था ‘फेज नेपाल’ ले उद्धार गरेको थियो । उनको शरीरमा लागेको चोट निको पारेपछि कहाँ पठाउने भन्ने अलमलमा थिए, फेज नेपालका प्रतिनिधिहरू ।

नेपाल नेत्रहीन संघका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा बौद्धिक अपाङ्गता तगारो बनिदियो । बौद्धिक विकासमा समस्या भएका बालबालिकाका लागि कहीं, कतै संरक्षण केन्द्र खुलेको पाइँदैन । त्यसमाथि आँखा नदेख्नु अर्को समस्या बनिदियो ।

अन्त्यमा यो समस्या सल्ट्याउने जिम्मा महिला तथा बालबालिका विभागमा कार्यरत नीरा अधिकारीलाई दिइयो । उनी आफैं पनि दृष्टिविहीन हुन् ।

सरकारको भूमिका के ?

सितला पनि बौद्धिक अपाङ्गतासँगै दृष्टिविहीन छिन् । उनी कुनै चीज चाहियो भने एकोहोरो त्यही नाम भन्दिरहिछन् । सुन्तला र सितलाको प्रसंग यही थियो ।

शारीरिक अपाङ्गता भएका, श्रवण र दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधा दिने अपाङ्ग सेवा संघमा अब दृष्टिविहीन भइकन पनि सुस्त मनस्थिति अर्थात् बौद्धिक अपाङ्गता भएकालाई कसरी राख्ने भन्नेबारे दयाराम महर्जन सोचमग्न थिए ।

केही समय अगाडि म पनि एननिक लामा (दायाँ तस्वीर) को लागि लोकेश जसरी नै दयारामकहाँ पुगेकी थिएँ । ६ वर्षका एननिकका चारओटै हातगोडा छैनन्– ठ्याक्कै अष्ट्रेलियाका निक वुजिकिक जस्तो ।

धनी देशमा जन्मेका निक विश्वमै प्रेरणादायी वक्ताको रूपमा चर्चित छन् । उनैबाट प्रभावित भएर यी बालकको नाम एननिक राखिएको हो । शिक्षा पाए एननिक पनि भविष्यमा अवश्य केही बन्छन् भन्ने विश्वासमा मैले यो आवासमा राख्न अनुरोध गरेकी थिएँ । यसमा एननिकका आमाबाबुको पूर्ण सहमति थियो ।

त्यतिबेला हाम्रो अनुरोध सहर्ष स्वीकारेका दयाराम सितलाको हकमा भने असमञ्जस देखिन्थे । अन्त्यमा उनले जिल्ला बालकल्याण समितिको सिफारिश ल्याउन भनेपछि मलाई हल्का महसूस भयो । सँगसँगै दिमागमा प्रश्न नाच्न थाल्यो– यस्ता बालबालिकाको हेरविचार र शिक्षाको ठेक्का दयारामले मात्र लिएका हुन् त ? राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ?