नबिर्सौं मौलिक हकको जग बसाल्ने २०४७ को संविधानलाई
जनतालाई रैती नभई आफ्नै ज्यान र अस्मिताको आफैं मालिक बनाइदिएको २०४७ को संविधानले हो । नेपालमा शताब्दीयौं गुम्सिएर बसेको पहिचानको सवालमा विद्रोही स्वर र क्रियाशीलता अगाडि आउने अवस्था बनाइदिएको यही संविधानले हो ।
कान्तिपुर दैनिकले ७ फागुनमा आफ्नो २५औं वार्षिकोत्सव मनायो । धेरै संचार संस्थाले एक–दुई वर्ष वरपर गरी यस्तै रजत महोत्सव मनाउँदैछन् ।
मूल कारण के हो भने २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा पारित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले उतिबेलाको बन्द समाजलाई खुलापनतर्फ ह्वात्तै डोर्यायो ।
जनतामा गुम्सिएर बसेका अभिलाषा, आकांक्षा र योजनाहरू प्रस्फुटन भए, नागरिकको सिर्जनशीलता र क्रियाशीलताले ठाउँ पाए ।
खुलापनको संवैधानिक सुरक्षा हुँदा प्रेस र वाक्स्वतन्त्रता फस्टायो र कान्तिपुर पत्रिका र अन्य मिडिया गृह (यस पत्रिकाको लगायत) अगाडि आए ।
प्रेस स्वतन्त्रताले पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनायो, जसले गर्दा पाठक संख्या बढे अनि मिडियालाई विज्ञापनले धान्ने अवस्था आइपुग्यो ।
हरेक क्षेत्रमा यस्तै जागरुकता आयो । पञ्चायतकालको पारिवारिक र आसेपासे पूँजीवादलाई पछार्दै प्रतिस्पर्धी व्यवसाय अगाडि आयो, वायुसेवादेखि दूरसंचार, ब्यांकिङ र सेवा क्षेत्रसम्म ।
गैरसरकारी संस्थाहरू (विज्ञ प्रत्यूष वन्तको शब्दमा ‘जनताका संस्था’) को बाढी नै आयो, हरेक क्षेत्रमा सामाजिक चेत भएका नागरिकहरू जुझारु भई मैदानमा उत्रिए ।
सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्यो, मजदूर हक प्रतिरक्षामा ट्रेड यूनियनहरू जागे । सामुदायिक वन, स्थानीय स्वायत्त शासन जस्ता अवधारणा पञ्चायतकालमा नै आएका भए पनि तिनले रफ्तार लिए २०४६ पश्चात् ।
उतिबेलाका जुझारुहरू (भारतदत्त कोइराला, राजेन्द्र दाहाल, हेमबहादुर बिष्टलगायत) ले रेडियो सगरमाथा स्थापना गरेपछिको रेडियो फैलावटले नेपाल दक्षिणएशियामै अग्रणी बन्यो ।
सरकारी शिक्षाले स्तरीयता दिन नसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरू अघि सरे । सबै राम्रो भएको पक्कै होइन, र आज आएर हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेल जमेका छन्, र यिनलाई निस्तेज पार्नु नै छ, तर जनतासामु ‘च्वाइस्’ भने भयो ।
जनतालाई रैती नभई आफ्नै ज्यान र अस्मिताको आफैं मालिक बनाइदिएको २०४७ को संविधानले हो । नेपालमा शताब्दीयौं गुम्सिएर बसेको पहिचानको सवालमा विद्रोही स्वर र क्रियाशीलता अगाडि आउने अवस्था बनाइदिएको यही संविधानले हो ।
अग्रगमनलाई सम्भव बनाइदिएको थियो मुख्यतः २०४७ को संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हकका प्रावधानहरूले । दफा ११ ले समानताको अधिकार प्रतिपादित गर्यो र सुनिश्चित गर्यो कि नागरिकहरूबीच ‘धर्म, वर्ग, लिंग, जात, जाति वा वैचारिक आधारमा भेद हुने छैन ।’
नेपाललाई सभ्य मुलुक प्रमाणित गरिदियो दफा १२ ले– ‘मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।’
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त सुनिश्चित गर्यो नै २०४७ को दस्तावेजले, ‘विना हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार’ समेत प्रदान गर्यो ।
कोही भन्छन्– आज उपलब्ध संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र उक्त संविधान नमासिकन सम्भव थिएन । तर बिर्सन नहुने कुरा, २०४७ को संविधानको कार्यान्वयन दुई–चार वर्षमै अगाडि बढिसकेको थियो ।
संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता समेत दियो । प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धमा समाचार, लेख र पाठ्यसामग्रीमा ‘पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्यो । कुनै समाचार वा लेख मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द नहुने, पत्रिकाको दर्ता खारेज वा जफत नहुने संवैधानिक प्रबन्ध भयो ।
फौजदारी कानूनको सन्दर्भमा दफा १४ ले प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय नदिइने व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै, ‘कुनै कसूर वा अभियोगमा आफू विरुद्ध साक्षी हुन लगाइने छैन’ भन्यो, अनि थुनाबन्दीलाई ‘शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने छैन’ भनेर उच्चतम न्यायिक मानक कायम गर्यो । ‘कुनै पनि कसूरमा देश निकाला गरिने छैन’ पनि भन्यो संविधान (२०४७) ले ।
मौलिक हकका यी प्रावधानहरू पढ्दा आज हामीलाई सामान्य र स्वाभाविक लाग्नु नै २०४७ सालको संविधानको सफलता हो । त्यसअघि जनतालाई यी हकहरू निर्धक्क प्राप्त थिएनन्, र यसकारण पनि आज उक्त संविधानका निर्माताहरूलाई सम्झी–सम्झी धन्यवाद दिनै पर्दछ ।
माओवादीको तारो
२०४७ को संविधानलाई हियाउने, ‘असफल संविधान’ भन्ने धेरै छन् आजसम्म पनि । तर, डरका मारे लोकरिझ्याइँमाझ दिइने अभिव्यक्ति हुन् ती किनकि माओवादीको तारो बन्यो, त्यो ।
वास्तवमा नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानता तथा विकृति विरुद्धको पहिलो पाइला थियो संविधान (२०४७) । दस्तावेजलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु काठमाडौंका राजनीतिज्ञ, बौद्धिकवृत्त तथा नागरिक समाजको दोष हो ।
त्यसमाथि संविधान कार्यान्वयनमा अड्को थापिरहने राजदरबार खडा नै थियो । संविधानको मर्म कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा २०–२० वर्ष सामाजिक रूपान्तरण हुनसकेन, त्यो संविधानको गल्ती थिएन । आजसम्म धेरै संशोधन पनि भइसक्थे समयको माग अनुसार ।
२०४७ को संविधानको खिलाफमा बन्दूक उठाएर नेकपा (माओवादी) नेतृत्वले अपराध गर्यो । त्यस क्रममा भएको डामाडोलको कारण संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेन ।
द्वन्द्वकालले निम्त्याएको विसंगतिमाझ पूरै राष्ट्रिय समाज तिनलाई सम्हाल्नतर्फ लाग्यो । तत्पश्चात् आइलाग्यो असोजतन्त्र, विदेशी हस्तक्षेप तथा अन्तर सामुदायिक विग्रहको डरलाग्दो परिस्थिति, र नयाँ संविधान लेखनको संक्रमणकाल ।
कसैले भन्लान् त्यही संविधानको कमजोरीकै कारण हुनेहुनामी भयो । तर परिवर्तनको ढोका खोलेको त्यही दस्तावेजले हो, त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा अक्षम त हामी हौं ।
कोही भन्छन्– आज उपलब्ध संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र उक्त संविधान नमासिकन सम्भव थिएन । तर बिर्सन नहुने कुरा, २०४७ को संविधानको कार्यान्वयन दुई–चार वर्षमै अगाडि बढिसकेको थियो ।
सामाजिक जागरण, आर्थिक अग्रगमनले वेग लिंदै थियो । परेमा उक्त संविधानकै संशोधनबाट जनताको अधिकार अझै फराकिलो हुनेथियो । यी २७ वर्षमा मुलुक कहाँबाट कहाँ पुग्नेथियो !
तर, कस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो भनेर विलाप गर्नुको अर्थ छैन । संविधानसभाबाट विधिवत् नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर तीन तहको निर्वाचनपश्चात् फेरि मुलुक परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ, २०४७ मा जसरी नै ।
अहिले यति सम्झौं कि संघीय गणतन्त्र नेपाल राज्यले र प्रान्त–प्रान्तका नेताहरूले आत्मसात् गर्नुपर्ने मूलभूत मान्यता हो– आम नागरिकको मौलिक हक ।
बाँकी प्रगति, परिवर्तन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र– मौलिक हककै जगमा उभिने छन् । नेपालीलाई मौलिक हक जुराउने दस्तावेज फेरि पनि २०४७ को संविधान नै हो । यो तथ्य नबिर्सने हो भने अगाडिको यात्रा बढी सुखद् हुनेछ ।
-1732353496.jpg)
