राष्ट्रपतिमा भण्डारीकै सम्भावना प्रबल
पार्टीका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमा भने राष्ट्रपति पदको आकांक्षा तीव्र देखिएको छ । तर, खनालबाट भविष्यमा आफूमाथि कुनै चुनौती नदेखेका कारण पनि ओली उनलाई राष्ट्रपति बनाइहाल्न जरूरी ठान्दैनन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफूले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको मिति (२१ फागुन) को एक साताभित्रै एउटा परीक्षामा उत्रनेछिन् । निर्वाचन आयोगको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार २९ फागुनमा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
दोस्रो कार्यकालका निम्ति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले इच्छा देखाएको र वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) ले औपचारिक रूपमा अर्को उम्मेदवार घोषणा नगरिसकेकाले संभवतः उनी नै त्यस दिन निर्वाचनको मैदानमा देखिनेछिन् ।
प्रदेश र संघीय संसद् दुवैमा वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका कारण गठबन्धनको उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित छ । तर, यस्तो सहज परिस्थितिमा पनि गठबन्धनभित्रको शीर्ष नेतृत्वमा राष्ट्रपति पदप्रति खासै चासो देखिन्न वा हुनसक्छ, उनीहरूका पक्षमा माहोल बनिसकेको छैन ।
उदाहरणका लागि, एमालेका पूर्व महासचिव एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपतिको खाँबो समाएर आफ्नो सक्रिय राजनीति विसर्जन गर्न चाहँदैनन् । कुनै दिन फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नेछु भन्ने दमित अभीष्टका कारण राष्ट्रपति पदका निम्ति उनको योग्यता पुगे पनि ‘उमेर’ पुगिसकेको छैन ।
अर्का वरिष्ठ नेता, पार्टीका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमा भने राष्ट्रपति पदको आकांक्षा तीव्र देखिएको छ । तर, खनालबाट भविष्यमा आफूमाथि कुनै चुनौती नदेखेका कारण पनि ओली उनलाई राष्ट्रपति बनाइहाल्न जरूरी ठान्दैनन् ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री पद एमालेको भागमा परेकाले राष्ट्रपतिको दाबी स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्रको गर्नुपर्ने हो । तर, यस्तो दाबी अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन ।
कुनै व्यक्ति हिजो कुनै पार्टीसँग आवद्ध हुन सक्छ । तर ऊ राष्ट्रप्रमुखमा चुनिनासाथ संस्थामा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ । त्यसैले ऊ दलीय मुलाहिजाभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सकल परिवारलाई शीतलनिवासमा रात्रिभोजको निम्तो दिइएको घटनालाई कतिपयले शिष्टाचारभन्दा बढी ‘रणनीतिक’ ठानेका छन् । यी सबै संयोग र परिघटनाको आलोकमा पनि भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल प्रबल देखिन्छ ।
पार्टीको छायाँ
आफ्नो दुई वर्ष लामो कार्यकालमा सौभाग्यवश भण्डारीले पूर्ववर्ती डा. रामवरण यादवले जस्तै पटक–पटक अग्निपरीक्षा दिनु परेको त छैन । तर पनि, राष्ट्रपतिले जस्तो ‘सेल्फ–रेस्ट्रेन्ट’ (आत्मसंवरण) प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने उनको कमजोरी देखिएको छ ।
विशेषगरी, आफू संलग्न पार्टीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा उनी विवादित बन्न पुगेकी छिन् । उदाहरणका लागि, एमाले पार्टीका कतिपय नेताहरूको स्वार्थ गाँसिएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ ।
योभन्दा ठूलो घटनाचाहिं, राष्ट्रिय सभाका निम्ति शेरबहादुर देउवा सरकारको मनोनयनलाई ‘टाइम बाई’ गरी वर्तमान ओली सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरूलाई सदर गर्नु हो । संविधानतः कार्यकारीको निर्णयलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन ।
आफ्ना करनीको जिम्मेवार कार्यकारी नै हुने हुँदा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैनन् भनिएको हो । यो कुरा बुझेकी राष्ट्रपतिमा सीधै अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि स्वीकृतिमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।
प्रश्न उठ्ला, कार्यकारीको कुनै निर्णयले राष्ट्रपतिको अन्तस्करणमै बिझाए के गर्ने ? हो, यस्तो अपवादमा उनले कार्यकारी प्रमुखलाई निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न भन्न वा अदालतको राय लिन सक्नेछन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको सिफारिशबारे सर्वोच्चको राय लिएको दृष्टान्त छर्लङ्गै छ ।
कुनै व्यक्ति हिजो कुनै पार्टीसँग आवद्ध हुन सक्छ । तर ऊ राष्ट्रप्रमुखमा चुनिनासाथ संस्थामा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ । त्यसैले ऊ दलीय मुलाहिजाभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । यसको राम्रो उदाहरण बनेका छन्, भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँगको आधा शताब्दी भन्दा लामो आवद्धतापछि राष्ट्रपति बनेका मुखर्जी आफ्नो कार्यकालभर विवाद भन्दा माथि रहे । कंग्रेसको कट्टर आलोचक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमा पुग्दा समेत मुखर्जी र भाजपाबीच कुनै विवाद सतहमा देखिएन ।
जब मुखर्जी पदबाट बाहिरिए, भाजपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले एक चिठीमा मुखर्जी पितातुल्य रहेको बताउँदै उच्च शब्दमा उनको कार्यकालको प्रशंसा गरेर “प्रणव दा, तपाईं सदैव मेरानिम्ति पितातुल्य रहनुभयो र मलाई मार्गदर्शन गरिरहनुभयो”, लेखे ।
हो, हाम्रो गणतन्त्रको इतिहास छोटो रहेकाले बेलाबेला भूलचुक भइरहन सक्छ । तर, नयाँ व्यवस्था नयाँ थिति बसाल्ने मात्र होइन, नयाँ अनुहार स्थापित हुने मौका पनि हो ।
राजनीतिक संक्रमणका कारण प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकाल अस्वाभाविक रूपमा लम्बिंदा राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमा घट्न पुगेको कुरा स–साना भूलचुक समेतको ठूलो सार्वजनिक चर्चा हुने गरेबाट बुन सकिन्थ्यो ।
तर दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई पाएपछि नेपालको राष्ट्रपति संस्थाको चर्चा र ओज बढ्यो– महिला राष्ट्रपति भएका कारण । अब पुनः अमूक पार्टीको उम्मेदवार हुँदै राष्ट्रपतिमा दोहोरिंदा ‘प्रथम महिला राष्ट्रपति’ को छवि धुमिल हुनसक्छ । त्यसैले कृपया, एउटै व्यक्ति पटक–पटक राष्ट्रपति नबन्नुहोस्, आफूमाथि पार्टीको छायाँ कदापि पर्न नदिनुहोस् ।
-1732353496.jpg)
